काठमाडौं - शिक्षकलाई विद्यालयमा पठाउन ढिलो गर्न नहुने भन्दै शिक्षाविद्हरुले नयाँ भर्ना प्रकृया समेत शुरु गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । कोरोना भाईरस कोभिड १९सक्रमणको जोखिम न्यूनिकरण गर्न जारी लकडाउनका कारण बन्द विद्यालयका गतिविधि शुरु गर्न ढिलो गर्न नहुने उनीहरुको सुझाव छ ।

'विद्यालय शिक्षा : कोभिड पछि र बजेट अघि' शिर्षकमा शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरले संयुक्त रुपमा गरेको अनलाईन अन्र्तकृयामा सहभागि शिक्षाविद्हरुले जोखिमको अवस्था विश्लेषण गर्दै सजगता पूर्वक विद्यमान अन्योलको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताएका हुन् । पहिलेको जस्तै गरी सामान्य तरिकाले विद्यालय सञ्चालन गर्न नसकिने भए पनि विद्यालयका गतिविधि र विभिन्न तरिकाबाट विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावक विचको छलफल शुरु गर्न सकिने उपाय उनीहरुले सुझाएका छन् ।

शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले यतिका दिन सम्म विद्यालय नगएको शिक्षकलाई जसरी पनि पठाउन जरुरी रहको बताए । लामो समय सम्म विद्यालयसँग सम्बन्ध विच्छेद हुँदा बालबालिकामा  नकारात्मक प्रभाव पर्ने उल्लेख गर्दै उनले कोरोनाको जोखिम कहिले अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरेर बस्नुको साटो शिक्षकलाई विद्यालयमा पुर्याउने तर्फ सोच्न ढिलो भईसकेको उल्लेख गरे ।

'शिक्षक स्कुल गएको छैन, उ जानै पर्छ, उ डराएको छ भने, मास्क, पञ्जा के के चाहिने हो लगाईदिउँ' उनले भने 'विद्यार्थीसँग जोडिनका लागि प्रविधि सजिलो हुन्छ की शिक्षकको पालो लगाएर हुन्छ की जसरी भए पनि उ विद्यालय जानै पर्छ, विद्यार्थी अभिभावकसँग जोडिनै पर्छ ।'

यस बारेमा संघीय सरकार मात्रै हैन स्थानीय सरकारहरुले पनि पर्याप्त चासो नदिएको उनको आरोप छ ।

अर्का शिक्षाविद् प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्लेले विद्यालयका गतिविधि सञ्चालन गर्न शिक्षकलाई परिचालन गर्नुको विकल्प नभएको बताए । घरमा भएका विद्यार्थीलाई घर र विद्यालय बिच जोड्ने काम शिक्षक बाहेक अर्को कसैले गर्न नसक्ने बताउँदै उनले यस विषयमा  स्थानीय र प्रदेश सरकार चुप लागेको आरोप पनि लगाए ।

'बालबालिका मानसिक रुपमा पिडित भएका छन्, उनीहरुलाई उर्जा थपिदिनु पर्यो, केही समय विद्यालय नजादैँमा आकाश खसेको छैन भन्दिनु पर्यो' यो काम शिक्षकले नै गर्न सक्ने भन्दै उनले भने, 'अभिभावक, विद्यालय अर्थात् शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले बालबालिकाको अधिकारका बारेमा ध्यान दिनु पर्यो ।'

यसै गरी कार्यक्रममा सहभागि शिक्षाविद् प्रा. डा. विनय कुसियतले प्रतिकुलताका कारण सामान्य अवस्थामा जस्तो गर्न नसके पनि भर्ना लगायतका नयाँ शैक्षिक सत्रका कार्य सञ्चालन गर्न जरुरी रहेको र यसका लागि शिक्षकहरु विद्यालय र विद्यार्थीको सम्पर्कमा पुग्नु पर्ने सुझाव दिएका छन् ।

'विद्यालयले कुनै पनि विद्यार्थीलाई कक्षा ९ बाट १० मा जान सक्ने त गर्न सक्छ नी, तह अपग्रेट गर्नका लागि काम गर्न त सक्छ'उनले भने 'यसका लागि पहिलो काम नयाँ भर्ना शुरु गर्नु पर्छ, अनि बल्ल होम स्कुलिङ्को कुरा आउँछ ।'

शिक्षाविद् डा. प्रमोद भट्टले शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा  परिस्थिती असहज छ भनेर बस्न नहुने उल्लेख गर्दै शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि कोरोनाले सुवर्ण मौका ल्याईदिएको उल्लेख गरे ।

नेपाल शिक्षक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष यम पी. भुसालले* अहिलेकै अवस्थामा सबै शिक्षकहरु विद्यालय जान नसक्ने भए पनि उपस्थित हुन सक्नेहरुलाई लकडाउनको प्रभाव नपर्ने गरी विद्यालमा पठाउने उपाय खोज्न सकिने बताए । तर, धेरै गर्न सक्ने हुँदा हुँदै पनि शिक्षकहरु प्रति न मन्त्रालय न स्थानीय सरकार कसैले पनि चासो नगरेको भन्दै उनले आलोचना पनि गरे ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष समेत रहेका जुगल गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले यस्तो अवस्थामा कसरी शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा आगामी जेठ १ गते शिक्षकहरुसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको बताए ।
अभिभावक, शिक्षक र जनप्रतिनिधि सँग सँगै अघि बढ्दा मात्रै ठिक ठाउँमा पुग्न सकिने उल्लेख गर्दै उनले सबै गाउँपालिकामा गर्न सकिने अभ्यासका बारेमा विधि निर्माण गरेर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

शिक्षाकर्मी शिशिर खनालले अवस्था प्रतिकुल भए पनि जहाँ जे सकिन्छ त्यही आधारमा शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । सुदुरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालले अहिलेको अवस्थामा विद्यालय सञ्चालनका हकमा शिक्षकसँग मिलेर सूचना तथ्याङ्क निर्माण गर्दै अघि बढ्न सकिने उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा साुमदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कृष्ण थापा, शिक्षा पत्रकार समुहका अध्यक्ष तुला अधिकारी, शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रका टीका भट्टराई, एडुखबरका श्रीधर पौडेल, कृषि तथा शिक्षाका क्षेत्रमा कृयाशिल डा. कृष्णप्रसाद पौडेल लगायतले शिक्षा क्षेत्र सञ्चालनका सन्दर्भमा अहिलेको अवस्थामा गर्नु पर्ने कार्यका बारेमा आ आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

विद्यमान अवस्थामा जहाँ जुन विकल्प र साधन उपलब्ध हुन्छ त्यस बाटै बालबालिकाको सिकाइ सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख गर्दै कार्यक्रममा सहभागिहरुले अभिभावकबाटै पनि सिक्न सकिने कुराहरु प्रति चासो दिनु पर्ने सुझाव व्यक्त गरेका थिए । रोकिएका परीक्षा सञ्चालनका विषयमा विद्यार्थीलाई आतंकित पार्न जरुरी नरहेको बताउँदै उनीहरुले परीक्षाको विद्यमान संरचनामा परिवर्तन गर्ने मौका आएको पनि उल्लेख गरे । रोकिएका परीक्षाको साटो विद्यालयले यस अघि नै लिएका परक्षिाको मूल्याँकनका आधारमा नतिजा निकाल्ने  गरी नीतिगत निर्णय गर्न उनीहरुको सुझाव छ ।

आगामी बर्षको बजेटमा कोभिडका कारण शिक्षा क्षेत्रमा उत्पन्न अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी निर्माण गर्न लविङ् गर्न जरुरी रहेको विषयमा सहभागिहरु एक मत भएका थिए । संसदको जारी बजेट अधिबेशनमा प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकतामा शिक्षा बजेटका विषय झारा टार्ने रुपमा आएको भन्दै उनीहरुले आलोचना पनि गरे । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले दुइ दिन अघि संसदमा पेश गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पोहोरकै शब्दावली हुबहु राखेर प्रस्तुत गरिएको छ ।

पढ्नुहोस् : शिक्षामा राज्यको चासो कम, बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पोहोरकै भाषा 'हुबहु'

* सच्याईएको - संं.