काठमाडौं - आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेर पनि शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्न ध्यान नदिएको सरकारले अझै पनि शिक्षामा चासो दिन जरुरी नठानेको संकेत देखिएको छ । अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडा द्वारा आईतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा शिक्षाको विषय ज्यादै कमजोर रुपमा प्रस्तुत गरिनुले उक्त संकेत देखाएको हो ।

सरकारले शिक्षाका विषयलाई उतिसोरो महत्व नदिएको कुरा बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा उल्लेख भाषाले नै पुष्टि गरेको छ । झण्डै २५ मिनेटमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक बर्षको बजेटको सिद्धन्त र प्राथमिकतामा मन्त्री खतिवडाले शिक्षाका बुँदा निकै कम मात्रै उल्लेख गरे । आईतबार प्रस्तुत बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख 'जीवन उपयोगी शिक्षाबाट उत्पादक नागरिक तयार गर्ने' भाषा पोहोर बैशाख २७ गते अर्थ मन्त्री खतिवडाले नै प्रस्तुत गरेको भाषासँग हुबहु छ ।

पढ्नुहोस् : बजेटको प्राथमिकता : जीवन उपयोगी शिक्षाबाट उत्पादक नागरिक बनाउने !

सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउने अभियानलाई प्राथमिकता दिईने उल्लेख गर्दै मन्त्री खतिवडाले गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी शिक्षाको अवसर सुनिश्चित गरी उत्पादक नागरिक तयार गर्ने प्राथमिकता रहने उल्लेख गरेका छन् । आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै माध्यमिक तहमा प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षालाई जोड दिईने र उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाईने बजेटको प्राथमिकता रहने उनले उल्लेख गरे ।

पोहोरको बजेट प्राथमिकतामा भने शिक्षाका अन्य बँुदाहरु पनि उल्लेख थिए । तर सत्ताधारी दलले प्रस्तुत गरेको विगत २ वर्षको बजेटमा भने आफ्नै प्रतिवद्धतालाई समेत समेट्न सकेको थिएन । कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षाका लागि छुट्याउने गरी अन्र्तराष्ट्रिय मञ्चमा राज्यले गरेको प्रतिवद्धताकै आधारमा तत्कालिन बामपन्थी गठबन्धनले चुनावी घोषणा पत्रमा २० प्रतिशत छुट्याउने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । तर सरकार  सञ्चालन गरेको पहिलो बर्ष अर्थात् २०७५/७६ मा कूल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेटमा शिक्षाका लागि १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड रुपैंया मात्रै विनियोजन गरिएको थियो । यो कूल बजेटको १० दशमलब ६८ प्रतिशत मात्रै हो । आव २०६५/७७ को १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैंयाको बजेटमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि छुट्याएको १ खर्ब ३४ अर्ब ५० करोड ८७ लाख रुपैंया अर्थात् कूल बजेटको १० दशमलब २ प्रतिशत मात्रै विनियोजन गरिएको थियो ।

कोरोना भाईरस कोभिड १९ ले विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री खतिवडाले मानव जिवन माथिको विश्वव्यापी संकटले विकासका सिद्धान्त, मूल्य मान्यता र प्राथमिकताहरु पुन परिभाषित हुन थालेको उल्लेख गरेका छन् ।

भाईरस सक्रमण विरुद्ध सरकारले अपनाएको पूर्व सावधानिले राम्रो काम गरेको बताउँदै उनले विपतको अवस्थाले आर्थिक समस्या निम्तने भए पनि बजेटले अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउँदै लोककल्याणकारी र समाजवाद उन्मुख राज्यको निर्माणमा ध्यान दिने प्रतिवद्धता भने व्यक्त गरे ।

'जनअनुमोदित बाम पक्षीय चुनावी घोषणापत्र, १५ औं योजनाले लिएका विकासका आवधिक एवं दिर्घकालिक लक्ष्यहरु मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नती हुने प्रतिवद्धता र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने हाम्रो राष्ट्रिय रणनीति संगै विश्वव्यापी कोरोना महामारीको कारण सृजना भएका नयाँ चुनौतीको सामना गर्ने तर्फ विशेष ध्यान दिने छु' बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै मन्त्री खतिवडाले भने, 'कोभिड १९ को कारणबाट परेको असरको निराकरण, पूर्वाधार सहितको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको विस्तार, निजी क्षेत्रका लागि प्रोत्साहन सहित आर्थिक पुर्नउत्थान, राष्ट्रिय पुजि निर्माणमा प्रोत्साहन, थप काम र रोजगारीको सृजना, सार्वकालिक सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण, सार्वजनिक सेवाको सहज उपलब्धता, सबै क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिको विस्तार, नागरिक सेवा र सुशासन मार्फत् सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि हासिल गर्ने तर्फ बजेट उन्मुख हुने छ ।'

संघीयता संस्थागत भएको दावी गर्दै अर्थ मन्त्री खतिवडाले विकास प्राथमिकतालाई अघि बढाउन जरुरी रहेको र गत २ बर्षका बजेटले विकासको गति लिएको दावी गर्दै उनले कोरोनाका कारण केही शिथिलता देखिए पनि भुकम्प पछि जस्तो छिट्टै उठ्ने विश्वास व्यक्त गरे । मुलुकभित्र उत्पन्न हुने  बेरोजगारी समस्या र विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्कने युवालाई  कृषि, साना घरेलु र सेवा क्षेत्रमा लगाइने गरी कार्यक्रम आउने  खतिवडाले बताए ।  

२०७७/७८ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कर प्रस्ताव वाहेक को छलफल सोमबार र मंगलबारका लागि निर्धारण गरिएको छ ।

यस अघि प्रतिनिधि सभा बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सार्वजनिक महत्वको विषयमा धारणा राख्दै भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर सडक निर्माण गराएको विषय संसदमा जानकारी गराएका थिए ।

भारतले नेपालको दार्चुला स्थित कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा सडक निर्माण गरेको उनले भताए । यो कुरा नेपाल सरकारलाई सन् २००५ देखि नै जानकारीमा रहेको पनि उनले स्विकार गरेका छन् । सांसदहरुले उक्त घटनाका बारेमा सरकारको धारणा मागेका थिए । सीमा विवादका कारण नेपालमा विरोध र प्रदर्शन जारी रहेको छ ।