काठमाडौं - सरकारले अर्को महिना सम्मका लागि बन्दाबन्दीको अवधि बढाए पछि एसईई परीक्षाको अन्योलता र विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी विरोधाभाष पूर्ण समाचारहरूले गत साता पनि निरन्तरता पाएका छन् । अनलाइन कक्षाको सान्दर्भिकता र प्रविधिमा सहज पहुँच नपुग्दा अनलाइन कक्षाले असमानता बढाउने बिषयलाई संचार माध्यमहरूले बहसमा ल्याएका छन् । अन्तराष्ट्रिय समाचारको रुपमा विभिन्न देशमा विद्यालयहरू खुल्न थालेको विषयलाई उठान गरिएको छ । चिनका विभिन्न प्रान्तमा बन्दाबन्दिलाई खुकुलो पार्दै र विद्यालयहरू पुन सञ्चालन गर्दै गरेको अवस्थामा कोरोनाबाट जोगिन तथा  अरूमा फैलिन नदिन नियमित रूपमा विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सबै जिल्लामा मानवअधिकार अनुगमन टोली गठन गरि बन्दाबन्दिको बेलामा मुलुक भित्र र बाहिर समेत वसाइ सराइ गरेर गएका मजदुर तथा विद्यार्थीहरु सुरक्षित भएनभएको मूल्याङ्कन गर्न आह्वान गरेको छ ।  

गत साताको अन्त्यतिर अर्को सूचना नभएसम्म सरकारले विद्यालयहरूलाई नयाँ भर्ना सम्बन्धी कामहरू रोक्न निर्देशन दिएको छ । सूचना जारी हुनु भन्दा पहिले निजि विद्यालय र कतिपय पालिका तथा सामुदायिक विद्यालयहरूले समेत गत वार्षिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दै मिति समेत तोकेर भर्ना खोलेको समाचार आएको थियो ।  सरकारको तर्फबाट आधिकारिक सूचना जारी हुनु पहिला भर्ना प्रक्रिया खुल्ने सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रीको भनाइ भन्दै गलत समाचारहरू पनि आएका थिए। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ताका अनुसार सबै विद्यालयका सबै तह र कक्षामा भर्ना गर्ने काममा रोक लगाइएको छ । अनलाइन माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन भएको भन्दै निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थी नयाँ कक्षामा भर्नाका गराउनका लागि अभिभावकहरूलाई दबाब दिएका समाचारहरू पनि आएका थिए ।  सरकारले  वर्तमान जटिल अवस्थामा आफ्ना बालबालिकालाई नयाँ कक्षामा  भर्ना नगर्न र अनलाइन कक्षाका नाममा मासिक शुल्क नबुझाउन अभिभावकहरूलाई पनि आग्रह गरेको छ । अर्को एक समाचार अनुसार प्याव्सनले निजी विद्यालयहरूले भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । निजी विद्यालयहरूले आफ्नो सम्बन्धित पालिकामा  भर्ना शुल्क नलिएको जानकारी दिनु पर्ने सरकारले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बन्दाबन्दीको समय बढ्दै जाँदा एसइइ परीक्षा कहिले हुने भन्ने अन्यौलतामै रहेको छ । कक्षा दश (माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा) को परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा आधिकारिक निकायबाट प्रस्ट योजना बनाउँन नसक्दा एसइइ दिने लाखौ विद्यार्थी अन्यौलमा परेका छन् । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले सरकारलाई एसइइ परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी तीन बुँदे सुझाब पेश गरेको छ ।
केही पाठक पत्र र विचारमूलक आलेख मार्फत माध्यमिक शिक्षा परीक्षाका सम्बन्धमा निर्णय लिन भइरहेको ढिलाइ र यसले गर्दा बालबालिकामा परिरहेको मानसिक दबाब सम्बन्धमा सरकारलाई अवगत गराइ  अहिलेको विशेष परिस्थितिमा उपयुक्त निर्णय लिन सुझाब दिइएको छ । अन्य देश र अन्तराष्ट्रिय बोर्डहरूले जस्तै नेपालमा पनि आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा विद्यार्थीको नतिजा निकाल्न उपयुक्त हुने विज्ञहरूको सुझाब रहेको छ । उक्त विषयलाई सम्बोधन गर्न गठित विशेष समितिले भने बन्दाबन्दी खुलेको तीन हप्ता पछि परीक्षा लिन उपयुक्त हुने सिफारिस गरेको छ ।

साताका विचारमूलक लेखहरूमा अनलाइन शिक्षाका कठिनाइ तथा जटिलता बारेमा छलफल भएका छन् । प्रविधिका सम्बन्धमा  देशभरी नै कायम रहेको  सिमितता र शहरी क्षेत्रमा समेत सबै विद्यार्थीले प्रबिधि प्रयोगका लागि खर्च गर्न नसक्ने अवस्थालाई विचारमूलक लेखले प्राथमिकता साथ प्रस्तुत गरेका छन्। लेखमा विश्वविद्यालयहरूले समेत अनलाइन कक्षा सुरू गरेको अवस्थामा उच्च शिक्षामा समेत सबै विद्यार्थीको पहुँच र्पुयाउनका लागि सरकारका तर्फबाट केहि काम हुन नसकेको विषयमा पनि जोड दिइएको छ । शिक्षाका बैकल्पिक माध्ययमका रूपमा रेडियो र टेलिभिजनको प्रयोगनै सबैभन्दा उपयोगी हुने विचार लेखमा प्रस्तुत गरिएको छ । विश्विद्यालयहरूले प्राबिधिक शिक्षा सुरु गरेको २५ वर्ष वितिसक्दा पनि दुर शिक्षा सम्बन्धमा कुनै उल्लेख्य अनुसन्धानहरू हुन नसकेको पक्षलाई लेखमा विशेष जोड दिइएको छ ।  मूलुकको दुर शिक्षा सम्बन्धी दीर्घकालिन आवश्यकता सम्बोधनका लागि राष्ट्रिय शिक्षा सञ्जाल स्थापना हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

अर्को एक विचारमूलक लेखमा अहिलेको अनिश्चितकालिन बन्दाबन्दिको अवस्थाको शिक्षा र सिकाइ सम्बन्धि विभिन्न पक्षमा फरक दृष्टिकोण सहित छलफल गरिएको छ । हाम्रो वर्तमान विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा कायम रहेका मूल्यमान्यता, प्राप्ताङ्क, भर्ना भएका विद्यार्थी सङ्ख्या, शिक्षक, उत्तीर्ण प्रतिशत जस्ता अङ्क गणितीय जोडघटाउको घेराभन्दा माथि रहेर हाम्रा प्राथमिकता सहितको विद्यालय शिक्षा प्रणालीको खोजी गर्न सुझाइएको छ । पालिकाहरुले अनलाइन कक्षाका अलावा कोरोना महामारीका विरुद्ध जनचेतना जगाउनका लागि फिल्ड भिजिट, रेडियो स्टेशन लगायतका बैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षकहरू परिचालन गर्नुपर्ने भनि पनि लेखमा सुझाइएको छ । अहिलेको बन्दाबन्दिको अवस्था र बन्दाबन्दिको अन्त्य पछि लागू हुने नयाँ शैक्षिक सत्रमा पनि पाठ्यक्रममा तोकिएको विषयवस्तु सिकाउने भन्दा पनि साक्षरता, प्रविधि लगायतका जीवनोपयोगी सिप विकासमा सरकारले हस्तक्षेपकारी भूमिका  खेल्नुपर्ने विचार लेखकले सुझाएका छन् ।

भर्चुअल कक्षा सञ्चालनमा शिक्षक र विद्यार्थीले  सामना गरिरहेका चूनौतीहरु प्रस्तुत गर्दै यसको सञ्चालन सोचेजस्तो सहज नभएको समाचार आएको छ । केहि दिनको तयारी र शिक्षकहरूका लागि आधारभूत तालिम चलाएपछि गतसाता देखि केहि निजी विद्यालयहरूले कक्षा एक देखि दश सम्म अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन गरेका छन् । केहि विद्यालयहरूले आवश्यक परेमा सोमबार विहान ९ बजे देखि दिउसो १२ बजे सम्म अनलाइन कक्षा चलाउने भनेर पनि समय निर्धारण गरेका छन् । माथिल्ला कक्षामा (कक्षा ८(१०) सबै विषयको पढाइ भैरहेको छ भने कक्षा एक, दुइ जस्ता आधारभूत कक्षामा भाषा, कला र अलिअलि गणित तथा विज्ञान पनि सिकाइएको छ । प्रविधिसँग साक्षर बन्न नसकेका शिक्षकहरू यसमा पछाडी सरेको भएतापनि अहिलेको नयाँ पुस्तालाई प्रविधि आवश्यक रहेको र यसको निरन्तरता हुनुपर्नेमा  प्रिन्सिपलहरूको भनाइ रहेको छ । यो समाचार सरकारले अनलाइन कक्षालाई औपचारिक कक्षाका रुपमा सञ्चालन र विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया रोक्न निर्देशन जारी गर्नुभन्दा पहिलेको हो ।

‘शिक्षामा यो साता’ छापा माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । छापा माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरले कान्तिपुर (नेपाली) र द हिमालयन टाइम्स (अंग्रेजी) दैनिक मा २०७७ बैशाख १७ देखि २३ गते सम्म प्रकाशित शिक्षा सम्वन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक ।

अघिल्लो साताको विश्लेषण पढ्नुहोस् : अनलाइन सिकाइको समालोचनात्मक विश्लेषण

यो विश्लेषणलाई अंग्रेजीमा पढ्नुहोस् : Uncertainty about exam, admission and online classes

अहिले सम्म प्रकाशित सबै विश्लेषणलाई एकै ठाउँबाट पढ्नका लागि यो लिंक क्लिक गर्नुहोस् : शिक्षामा यो साता