जब समस्या आउँछ, समस्या सँगै  समाधानको उपाय पनि आएको हुन्छ  । कतिपय अवस्थामा नयाँ समस्या समाधानका लागि नयाँ नीतिको आवश्यकता पर्छ । कोरोना भाईरस कोभिड १९ संसारकै अघिल्तिर ठूलो समस्या बनेर आएको छ । आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक लगायत समाजमा सबै क्षेत्रमा यसको नकारात्मक प्रभाव परेको छ । देश, क्षेत्र र व्यक्ति अनुसार तल माथि होला तर यसको भुक्तमानले कसैलाई छाडेको छैन ।
यस्तो अवस्थामा नयाँ दृष्टिकोण, नीति र कार्यान्वयनको खाँचो जरुरी हुन्छ । महामारीको जोखिम न्यूनिकरण गर्न भन्दै नेपाल सरकारले देशलाई लकडाउन गरेको सन्दर्भलाई शिक्षा केन्द्रित गरेर हेर्दा विद्यमान समस्या समाधानका लागि गर्नु पर्ने कार्यको बारेमा गम्भिरता पूर्वक छलफल गरी निष्कर्श निकाल्नु जरुरी देखिन्छ ।

परीक्षा आउन १२ घण्टा पनि बाँकी नरहँदा सरकारले कक्षा १० को अन्तिममा लिईने एसईई परीक्षा स्थगित गरयो । प्रतिकूल अवस्थामा अवस्थामा सुधार नआएको निश्कर्ष साथ कक्षा १२ र ११ को परीक्षा पनि स्थगित गरिएको छ ।

सामान्य रुपमा हेर्दा परीक्षा स्थगित भएको देखिए पनि यसले परीक्षाको तयारीमा जुटेका विद्यार्थीको मनोविज्ञानमा भने ठुलै चोट पुयार्याएको छ । वि. सं १९९० बाट सुरू भएको तत्कालिन एसएलसी परीक्षा विषम परिस्थितिका कारण पटक पटक  रोकिएका, केही समय पछि सरेका नजीर प्रशस्त छन् । परीक्षा एक दुई  महिना पछि सर्दा शैक्षिक सत्रमा सामान्य असर पर्ने  देखिन्छ । तर यसको व्यवस्थापनमा भने द्रुतमार्गको खोजी गर्नुपर्छ । साथै, वाधाका रूपमा रहेका ऐन,  नियममा  समयानुसार परिवर्तन गर्नुपर्छ । अप्रत्यासित रूपमा आउने यस्ता समस्या समाधानका लागि तत्काल ठोस निर्णयको आवश्यकता पर्छ । विद्यालयले परीक्षा लिंदा परीक्षाको  विश्वसनीयता र वैद्यता हुन्न भन्ने पुरानो मानसिकतामा  परिवर्तन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

हाम्रो परीक्षा प्रणाली भनेको रटेको र घोकेको कुरालाई ३ घण्टामा ओकल्ने प्रक्रिया हो । यसले बालबालिकहरूमा रहेको ज्ञान, सीप, गुण, वैज्ञानिक सोचाइ र सिर्जनात्मक प्रतिभाको विकासलाई  वस्तुपरक रूपमा  मुल्याङ्कन गर्न सक्दैन । परीक्षाले बालबालिकामा यी गुणहरूको विकास भए नभएको मूल्याङ्कन गर्नसक्नु पर्छ । वर्तमान  परीक्षा प्रणाली औपचारिकतामा आधारित छ । यसमा  कर्मकाण्डीय प्रवृत्ति व्याप्त छ  । यसले भिन्न उमेर, संस्कृति, बुद्धिलब्धी, रूझान र रुचि भएका विद्यार्थीलाई एउटै प्रश्न मार्फत मापन र मुल्याङ्कन गर्छ ।  हेबर, टरजन एवं आसेनबर्गले भनेझैं बौद्धिक उत्तेजनाको कमी भएको  र गरिबीद्वारा ग्रसित परिवारबाट आएका बच्चाहरू लगभग ५८ प्रतिशत मानसिक रूपले दुर्वल हुन्छन् । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्न आउने प्राय विद्यार्थी आर्थिक रुपले विपन्न परिवारबाट आएका हुन्छन् र बाबुआमाको स्नेहबाट बञ्चित छन् ।

करसनका अनुसार आमा बाबुको स्नेहबाट बञ्चित  शिशुमा मानसिक दुर्वलता उत्पन्न हुन्छ । यसले विद्यार्थीको सिकाइमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । वर्तमान परीक्षा प्रणालीले  सबै विद्याथार्थीलाई  एउटै वास्केट भित्र राखेर परीक्षा लिन्छ । यसले परीक्षा प्रणाली समानता होला तर परीक्षा समतामुलक हुन सकेको छैन । परीक्षाले  एउटा अंकलाई आघार मानेर पास फेलको घोषणा गर्छ,वा ए प्लस, ए ,वि प्लस ,वि आदि भनी  ग्रेड छुट्याउँछ । विद्यार्थीको सही मुल्याङ्कन कपीको लेखाइबाट मात्र हुन सक्दैन । सही मुल्याङ्कन त  विद्यालयबाट  हुन्छ र  परीक्षा लिनुको औचित्यता एवं विश्वस्नीयता समेत कायम रहन्छ ।

कक्षा १ देखि कक्षा ११ सम्मको परीक्षाको औचित्य भनेको केवल माथिल्लो तहमा पढ्ने प्रमाणपत्र प्रदान गर्नु मात्र भएको छ । कोभिड १९ को महामारीका कारण यस बर्षका परीक्षा केही समय पछाडि सरेका       छन् । यसलाई लिएर अनेक तर्क र वितर्क हुने गरेको छ । विगतमा पनि एस. ई.ई. को पुन परीक्षाको नतिजा साउन महिनामा आएपछि कक्षा ११ को शैक्षिक सत्रका कक्षाहरू सुरू हुने गरेका छन् । त्यस्तै , अधिकांश पहाडी जिल्लामा शैक्षिक सत्रको सुरूवात साउन महिना देखि सुरू हुने गरेको छ । विद्यालयले पछि दिने विदामा कक्षा सञ्चालन गर्ने हो भने भाद्र महिनाको पहिलो साताबाट पठनपाठन सुरू गर्दा पढाइमा कुनै असर पर्ने देखिदँैन  । अहिले  एकातर्फ परीक्षालाई अतिरञ्जित गरिंदैछ भने अर्कोतर्फ परीक्षालाई औचित्यहीन कानुनका दफा उल्लेख गरेर श्राद्धमा विरालो बाँध्ने  प्रवृत्तिलाई  जोड दिईरहेको देखिन्छ । परीक्षालाई  औचित्यताको आधारमा समयानुसार सञ्चालन गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ । यसले विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, सरकारलाई समेत सहयोग पुग्छ । परीक्षालाई समयानुसार  सुधार गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

परीक्षा प्रणाली सुधारका प्रयासहरू भने निरन्तर   भईरहेका छन् । प्रश्नपत्र निर्माण, परीक्षा केन्द्र व्यवस्थापन, कपी परीक्षण, सम्परीण  एवं नतिजा प्रकाशनमा समेत सुधारोन्मुख छ । तर उक्त कार्यहरूमा राम्रा भन्दा पनि हाम्रा मान्छेको प्रवेशले परीक्षाको विश्वसनीयतामा भने कमी आएको छ । सुधारकै क्रममा विगतमा १०० अंकको लिखित परीक्षा लिइँदै आएकोमा २५ अंकको प्रयोगात्मक परीक्षा लिने व्यवस्था भएको छ । यसले विद्यार्थीको सीप र गुण पक्षको मूल्याङ्कनमा जोड दिएको छ । निबन्धात्मक प्रश्न भन्दा छोटो उत्तरात्मक प्रश्नहरू निर्माण हुन थालेका छन् । प्रश्न पत्र बेन्जामिन एस ब्लुमको अवधारणा अनुरूप तयारी तर्फ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अग्रसर रहेको दखिन्छ ।

थप सुधारका उपायहरू

सर्वप्रथम, शिक्षा ऐनको दफा ४ ट अनुसार परीक्षा प्रणालीमा विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ । विद्यार्थीको  सिकाइको मुल्याङ्कन विद्यालयबाट  हुनुपर्छ ।

दोस्रो,  कक्षा ११ को परीक्षा  विद्यालयलाई सञ्चालन गर्न दिनु पर्छ ।

तेस्रो,  ऐनको दफा ४ ट को उपदफा २ अनुसार कक्षा १० को अन्त्यमा  हुने परीक्षा प्रदेश स्तरमा सञ्चालन  हुनेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसका लागि  सम्बन्धित विद्यालयमा परीक्षा केन्द्र तोक्ने । विद्यालयमा नै कपी परीक्षण गराई, विद्यालयबाट प्राप्त प्राप्ताङ्कको  आधारमा नतिजा प्रकाशन प्रदेश स्तरमै गर्ने ।

चौथो, कक्षा १२ को परीक्षा ऐन अनुसार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड बाट सञ्चालन गर्ने । कक्षा १२ को परीक्षालाई बाह्य र आन्तरिक दुबै रूपमा लिने व्यवस्था गर्ने । बोर्डले ६० अंक र विद्यालयले ४० अंकको परीक्षा लिने । साथै, आन्तरिक मुल्याङ्नलाई थप प्रभावकारी बनाउने । विद्यार्थीमा  ज्ञानको प्रयोग गर्ने क्षमता, सीप र नागरिक गुणहरूको विकास भए नभएको मुल्याङ्कन गर्ने गरी व्यवस्था गर्ने । आन्तरिक परीक्षामा न्युनतम डि ग्रेड नल्याउने विद्यार्थी बाह्य परीक्षा समावेश हुन नपाउने व्यवस्था गर्ने । मानौं, कुनै विद्यार्थीले आन्तरिक परीक्षामा डि.ईप्लस. ई . ग्रेड ल्यायो भने उसलाई फेरि उहीँ ग्रेड ल्याउन बोर्ड परीक्षामा किन समावेश गराउने ? उसलाई थप सुधार्ने कि ? सरकार र विद्यालयले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको महशुस गर्ने ?

पाँचौ, निरन्तर र अनौपचारिक मूल्याङ्कन (पर्यवेक्षण) लाई प्रभावकारी  बनाउने ।           

छैठौं, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षा लिने मात्र होइन,  प्राप्त  नतिजाको विश्लेषण गरी थप सुधारका लागि मन्त्रालयलाई  सुझाव  दिने ।

सातौं, परीक्षामा वस्तुगत  प्रश्न समेतको प्रयोग गर्ने ।

भट्टराई माध्यमिक शिक्षक युनियन नेपाल( हिस्टुन)का केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् ।