ललितपुरको प्रगती उच्च माध्यमिक विद्यालय (कुपण्डोल) मा अध्ययनरत मुगुकी अञ्जु देवकोटा एसईईको परीक्षा दिन तम्तयार थिईन् । तर कोरोनाको जोखिम न्यूनिकरण गर्न भन्दै चैत ६ गतेको परीक्षा आउन १२ घण्टा पनि बाँकी नहुँदा सरकारको परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय सँगै उनी इन्तु न चिन्तु भईन् । उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समितिले चैत ६ गतेबाट शुरु हुने परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यो निर्णय सँगै उनी मात्रै हैन परीक्षा दिने फारम भरेका उनी जस्तै ४ लाख ८२ हजार २ सय १९ विद्यार्थी र तिनका अभिभावक अनिश्चित भविष्यको महशुस गर्दै छन्, यो अनिश्चयको समाधान कहिले र कसरी निस्कन्छ भन्ने सन्देशको प्रतिक्षामा  छन् ।

अञ्जु दुई साना भाईसँगै सानेपामा एउटा कोठा भाडामा लिएर बस्दै आएकी थिईन् । उनलाई परीक्षा स्थगितको खबरले जति चिन्तित बनाएको थियो त्यो भन्दा धेरै लकडाउन भए पछि काठमाडौंमा कसरी बस्ने भन्ने कुराले हैरान बनाएको थियो । मुगुका जनप्रतिनिधीले यातायातको व्यवस्था गरे पछि उनी बैशाखको तेस्रो साता घर फर्किएकी छन् ।

उनको परिवारिक अवस्था सम्पन्न भएर काठमाडांै आएकी हैनन् । घरमा आमा छैनन् । भेडीगोड पाल्ने बाबु र दाजुले बहिनीलाई पढाएर नर्स बनाउने सपना पालेर काठमाडौं पठाएका थिए । करिब एक दशक अघि उनी भानिज दाईसँग राजधानी आएकी हुन् । उनका भानिज दाई वर्तमान परराष्ट्र मन्त्री* प्रदीप ज्ञवालीको संरक्षणमा राजधानीमा श्रम गरेर पालिएका छन् ।

परीक्षा अनिश्चित भए पछि अञ्जु मुगु फर्किएकी छन् । फर्किनु वर्तमानमा वाध्यताको उपज हो । किनकी परिश्रम गरेर राजधानीको बसाई र अध्ययनलाई संभव बनाएकी अञ्जुलाई परिश्रम गर्ने अवसर लकडाउनका कारण बन्द भयो । चुलो नबल्ने भए पछि उनी घर फर्कनु परेको हो । अबको उनको चिन्ता सम्भवतः परीक्षामा आफ्नो पूर्ववत तयारी अनुसार सफल हुन सक्छु की सक्दिन भन्नेमा केन्द्रित होला ।  

तर कसरी फर्किने उनलाई थाह छैन । मुगु गमगढीदेखि ४ दिनको पैदलयात्रा टाढा उनको घर छ । सानैमा मातृवात्सल्य गुमाएकी अञ्जुको भाग्यमा कोरोना भाइरसको महामारी अर्को वज्रपात बनेर उदायो । अहिलेसम्म अध्ययन गरेको शिक्षालाई निरन्तरता दिन पाउँछु वा पाउँदिन भन्ने चिन्ता उनमा छ । किनकी त्यस परिवेशमा छोरी १६ वर्ष पुगेपछि पनि विबाह नगरिदिनु भनेको समाजिक बहिष्कारको प्रस्ताव हो । कतै घर पुगेका बेला विबाह गरिन्छिन् की भन्ने उनलाई भय छ । भय राखेर नै लकडाउन कै कारण उनी मुगु फर्किएकी छन् । यस्तो अवस्थामा उनले राजधानी फर्किएर पूर्ववत दैनिकीमा परीक्षमा सहभागी हुन सक्लिन ? अञ्जु वर्तमानमा लाखौँ विद्यार्थीकी प्रतिनीधी पात्र हुन् । यर्थाथमा लाखौ अञ्जुहरुको मानसिकतालाई सम्बोधन गर्नु समयको आवश्यकता भएको छ । यही अवधिमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको संस्था प्याब्सनले ल्याएको विकल्प अञ्जु र अञ्जु जस्ता लाखौँ विद्यार्थीको लागि 'संकट मोचन'को उपाय भएको छ ।

सरकारले प्याब्सनको आग्रहलाई कार्यन्वयनमा ल्याउने प्रतिवद्धता जनाए अनिश्चित भविष्यको त्रासमा बाँचेका विद्यार्थीलाई पक्कै राहत पुग्ने छ । प्याब्सनले ल्याएको उपाय कार्यान्वयन गर्दा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले केही दिन अघिमात्र शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई बुझाएको प्रतिवेदन कार्यन्वयन नभएको भ्रम पर्न सक्छ । यद्यपी प्याब्सनको प्रस्ताव वा आग्रह कार्यान्वयन भैरहँदा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा कलान्तरमा यो सन्र्दभलाई जोडेर व्यावसाियक फाईदा उठाउन खोज्नु व्यावससिायकता र मानवीय भने हुने छैन ।

परीक्षा नलिईकनै विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्याँकनकै आधारमा विद्यार्थी उत्तीर्ण गर्न ठिक हुने प्याब्सनको ठहर समय सान्दर्भिक र उचित छ । प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले मंगलबार विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै सरकारलाई गरेको आग्रह कार्यन्वयन गर्न सकिए कसैलाई क्षति हुने छैन । क्षति वा घाटा भए कमिसनमा पालिएका विचौलियाहरुलाई मात्र हुनेछ । अप्ठ्यारो अवस्थामा निकास दिन सक्नु सरकारको बुद्धिमत्तता ठहर्ने छ । अनिश्चित भएको परीक्षाका बारेमा तत्कालै निर्णय गर्न सक्दा घट्दो लोकप्रियतामा रहेका शिक्षा मन्त्रीको लोकप्रियताको ग्राफ पक्कै बढ्नेछ ।

विद्यमान परिस्थितीमा प्याब्सनले सुझाएको उपाय सर्प पनि मरोस लाठी पनि नभाचियोस् भन्ने उखान जस्तै मध्यममार्गी उपाय हो । यो उपाय कार्यान्वयन गर्दा न सरकारलाई घाटा हुन्छ । न विद्यार्थीलाई मानसिक भय रहन्छ । पछिल्ला वर्षमा हामीले अपनाएको ग्रेडिंग पद्धतीको परीक्षा प्रणालीले करिब करिब सबै विद्यार्थीलाई माथिल्लो तहको अध्ययनमा प्रवेश गराउने विधि अँगिकार गरेकै छ ।

परीक्षा लिन सम्भव नदेखिएको हुनाले २०७६ सालको परीक्षामा सम्मिलित हुने विद्यार्थीका लागि मात्र लागु हुने गरी विद्यालयहरुले गरेका आन्तरिक मूल्याँकनलाई नै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रमाणिकरण गर्न र आन्तरिक मूल्याँकनका आधारमा प्रमाणिकरण गर्न आवश्यक निर्णय गर्न प्याव्सनले गरेको आग्रह समयको उपयुक्त समाधान हो । एसएलसीको ईतिहास नामक पुस्तक (प्रकृति अधिकारी) अध्ययन गर्दा पनि २००७ सालमा राजनीतिक कारणले परीक्षा छुटेका विद्यार्थीले पुन परीक्षा गर्न गरेको मागलाई तत्कालिन सरकारले परीक्षा बिना नै एक पटकका लागि उत्र्तिण गराएको सन्र्दभ उल्लेख छ । राष्ट्रका सामु आएको वर्तमान परिस्थिती र शिक्षा जगतमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्न ००७ सालमा अपनाइएको निर्णयलाई नजीर मानेर यस पटक फेरी त्यो इतिहासको पुनरावृती गर्ने की ?

*सच्याईएको - सं.