काठमाडौं - विद्यालयहरुले अहिले सञ्चालन गरिरहेका अनलाईन कक्षा शैक्षिक सत्रको गणनामा अमान्य हुने गरी अहिलेनै सुनिश्चितता गर्न संसदीय समितिले शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । संघीय संसद अन्र्तगतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बुधबार बसेको बैठकले 'लकडाउनको अवस्थामा विद्यालयहरुले विभिन्न माध्यमबाट गरिरहेको पठनपाठन औपचारिक नमानिने' भन्दै यस कुराको अहिलेनै सुनिश्चितता गर्न निर्देशन दिएको हो ।

अध्यक्ष जयपुरी घर्तीको अध्यक्षतामा बसेको समितिको औपचारिक निर्णयमा अनलाईन कक्षा भन्ने भाषा उल्लेख नभए पनि 'अहिले भएको पठनपाठन' भन्ने वाक्याँश उल्लेख गरेर त्यस तर्फ ईगिंत गरेको छ ।  कोरोना भाईरस (कोभिड-१९) को जोखिम नियन्त्रणका लागि भएको लकडाउनका कारण विद्यालयहरु बन्द हुँदा अधिकाँश निजी विद्यालयहरुले अनलाईनबाट पठन पाठन शुरु गर्दै आएका छन् । अनलाईनबाट पठन पाठन हुँदा ईण्टरनेटको पहुँचमा नरहेका अभिभावकका सन्तान वञ्चित हुने भन्दै यसका आलोचकहरुले उक्त कार्यले वर्ग विभाजन गर्ने बताउँदै आएका छन् । अनलाईन कक्षाकै वहानामा विद्यालयहरुले शुल्क उठाउन लागेको भन्दै आलोचना भएपछि मन्त्रालयले यस्ता कक्षाको शुल्क नलिने भनिसकेको छ । पोखरा महानगरपालिकाले त यस्ता कक्षा सञ्चालनमै रोक लगाईसकेको छ ।

'लकडाउनको अवस्थामा घरमा रहेका विद्यार्थीलाई विद्यालयले विभिन्न माध्यमबाट पठनपाठन गरिरहेको सम्बन्धमा यस्ता कुनै पनि क्रियाकलापलाई पछि गएर विद्यालयको तहगत, विषयगत औपचारिक पठनपाठन नमानिने कुराको अहिलेनै सुनिश्चतता गर्ने' शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने प्रयोजनका लागि बैठकले गरेको दुई बुँदे निर्णयको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, 'यस सम्बन्धमा सम्पूर्ण प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर सबैलाई सूचीत गर्ने ।'

कोरोनाको जोखिमका कारण सरकारले कक्षा १०, ११ र १२ को परीक्षा स्थगित गरेको छ । उक्त परीक्षा कसरी र कहिले हुने भन्ने बारेमा अन्योल जारी रहेका बेला विद्यार्थीको पढाइ र परीक्षा सम्बन्धमा छलफल गर्न भन्दै बसेको बुधबारको बैठकमा सांसदहरुले आआफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

आफ्नो औपचारिक निर्णयको बुँदा नम्बर २ मा सामान्य अवस्थामा जस्तो कुनै पनि तहको परीक्षा र पठनपाठन गर्न नसकिने उल्लेख गरे पनि कसरी गर्ने भन्ने बारेमा समितिले कुनै निर्णय गरेको छैन । तर, कोरोनाका कारण अवस्था जोखिमपूर्ण रहेको निष्कर्श सहित समितिले आगामी दिनमा के कसरी कार्य गर्ने भन्ने बारेमा अवधारणा सहित अर्को बैठकमा उपस्थित हुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।  

'कोरोना सक्रमणको हालको जोखिमपूर्ण अवस्थामा विद्यालय  विश्वविद्यालयहरुको पठनपाठन सामान्य अवस्थामा जस्तो गर्न सकिने अवस्था नरहेकोले सो सम्बन्धमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गरिरहेको अध्ययन तयारीको सम्बन्धमा समितिलाई आगामी बैठकमा जानकारी गराउने' मन्त्रालयलाई समितिले दिएको निर्देशनमा उल्लेख छ । 

पढ्नुहोस् समितिले गरेको निर्णय :

लकडाउनको झण्डै २ महिना वित्न लाग्दा समेत स्पष्ट कार्ययोजना र अवधारणा निर्माण गर्न शिक्षा मन्त्रालय असक्षम रहेको भन्दै आलोचना शुरु भएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् : अन्धकारमा आनन्द मानेर फुसफुसाई रहेछ शिक्षा मन्त्रालय !