कोरोना भाईरस कोभिड १९ को संक्रमण फैलने जोखिम सँगै चैत ११ गतेबाट शुरु लकडाउनले समाज नै ठप्प भएको छ । आन्तरिक र वाह्य आवागमनलाई केही हद सम्म नियन्त्रण गरे पनि जुन रफ्तारमा परीक्षण हुनु पर्ने हो त्यो हुन नसक्दा जोखिमको त्रास अद्यावधि बाँकी नै छ । सत्ताधारी दल भित्र देखिएको किचलो, परीक्षणमा प्रयोग हुने सामग्री खरीदमा भएको लापरवाही र ढिलासुस्ति अनी आम नागरिकमा लकडाउन प्रतिको हेलचेक्र्याईले कोरोनाको जोखिम नियन्त्रणमा आउने समय स्पष्ट देखाएको छैन । त्यसो त यो विषय कुनै राजनीतिक जस्तो निर्णय गर्न सकिने विषय पनि हैन । रोगको अवस्था, जोखिमको सम्भावना र त्यसको नियन्त्रणका लागि राज्यको श्रोत साधन परिचालनको चुस्तताका आधारमा मात्रै यस बारेमा निर्णय गर्न सकिन्छ ।

सार्वजनिक भएका खबरलाई आधार मान्ने हो भने सत्ताधारी दलको रस्साकस्सी तत्कालका लागि साम्य भएको छ । तर, सत्ताको जोड घटाउ मिल्ने वित्तिकै कोरोनको संकट समाधानका लागि चुस्त काम भै हाल्छ भन्ने स्पष्ट आधार भने अझै देखिएको छैन । किन भने हाम्रो देशको सामथ्र्य र काम गर्ने शैली चुस्त छैन । यसले पारेको प्रभाव तत्कालका लागि मात्रै हैन आउँदा केही बर्ष वा दशक सम्म रहने छ । आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक क्षेत्रमा पर्ने प्रभावबाट देशले सजिलै मुक्ति पाउने वाला छैन । यसले समाजको हर क्षेत्रमा पारेको र पार्ने असरका बारेमा राज्य, सम्बन्धित क्षेत्रका जानकार र विज्ञले मिहिन तरिकाले छलफल र दिशा निर्देश गर्नु जरुरी छ । आर्थिक, सामाजिक सवाल पनि सरोकारको विषय त हो नै तर हामी विषयगत रुपमा शिक्षामा केन्द्रित सञ्चार माध्यम भएकाले स्वभाविक रुपमा हाम्रो चासो शैक्षिक सवालमा छ ।

चैत ६ गतेका लागि निर्धारित परीक्षा आउन १२ घण्टा पनि बाँकी नरहँदा स्थगित गरिएको कक्षा १० को अन्तिम परीक्षामा सहभागी हुने ४ लाख ८२ हजार र चैत २५ गते स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको बैशख ८ र २१ गतेका लागि निर्धारित कक्षा १२ र ११ को परीक्षामा सहभागि हुने ९ लाख ६२ हजार विद्यार्थी र तिनका अभिभावक यतिखेर अन्योलमा छन् । लकडाउनको झण्डै २ महिना हुन लाग्दा पनि परीक्षाका बारेमा कुनै ठोस निर्णय गर्न नसक्नुले समयमा आवश्यक कार्य सम्पादन गर्न नसक्ने र अलमलिई रहने शिक्षा मन्त्रालयको चरित्र देखाईरहेकै छ ।

नयाँ संविधान कार्यान्वयन भए सँगै तीन तहको सरकार अन्र्तगत शिक्षाका सवाललाई कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक ऐन निर्माणमा अलमलिएकै शैलीमा शिक्षा मन्त्रालय रुमल्लिरहेको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरसँगै काममा जुटेका केही स्थानीय सरकारले सकारात्मक उपलब्धि हासिल गरिरहेका त छन् नै तर केन्द्रिकृत मानसिकताकै जगमा रहेको शिक्षा प्रशासन भित्रको कर्मचारी संयन्त्रको ठूलो तप्काको स्वार्थ र त्यसलाई राजनीतिक तबरमा हल गर्न नसक्ने मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वको शैलीले गर्दा शुरु अलमल झाँगिएर छिचोली नसक्नु भएको छ ।

यस्तैमा अप्रत्यासित रुपमा आईलागेको कोरोनाले शिक्षा क्षेत्र निष्पट्ट बनाएको छ  । संघीय शिक्षा मन्त्रालय त्यही अन्धकारमा आनन्द मानेर फुसफुसाई रहेको छ ।

संविधानको मर्म अनुसार स्थानीय सरकार मातहत विद्यालय शिक्षाका अधिकार कार्यान्वयन हुने गरी संघीय शिक्षा ऐन बनाउन नदिन शिक्षकका नेता देखि शिक्षा मन्त्रालयको उच्च कर्मचारी समेत सकृय हुन्थेनन् भने नयाँ सरकार बनेको साढे २ बर्षको यो अवधिमा स्थानीय सरकारले फरक ढंगले काम गरिसकेका हुन्थे । कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा प्रदेशले सञ्चालन गरिसकेका हुन्थे, हरेक स्थानीय सरकारले आफ्नो स्थान सुहाउँदो शैलीमा शिक्षक व्यवस्थापन सहित शिक्षण गरिसकेका हुन्थे । संघीय शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षकका नेताहरुले संविधानको मर्म अनुरुप उक्त व्यवस्था अंगिकार गरेका हुन्थे भने अहिले अप्रत्यासित रुपमा आईपरेको कोरोनाको संकटमा पनि अवस्था हेरी आआफ्ना क्षेत्रमा शिक्षण कृयाकलापका भिन्न भिन्न मोडेल पक्कै अपनाईसकेका हुन्थे ।

तर, म त सिंहदरबारमा पो छु, सबै काम आफैले गरे मात्रै हुन्छ भन्ने सोचबाट माथि उठ्न नसकेको शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व न लकडाउनको २ महिना पुग्न लाग्दा समेत रोकिएका परीक्षा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट खाका निर्माण गर्छ न नयाँ शैक्षिक सत्र र विद्यार्थीको पठन पाठनको शुरुवात कसरी गर्ने ? भन्ने विषयमा नै निश्कर्षमा पुग्छ ।

माथि नै उल्लेख गरिसकियो पक्कै पनि कोरोना संकट कहिले सकिन्छ भन्ने विषय कुनै राजनीतिक निर्णय गरे जस्तो सजिलो छैन, तर २ महिना पुग्न लाग्दा समेत शिक्षा जस्तो संवेदशनशील विषयमा तत्त्काल गर्नु पर्ने, मध्यम कालमा गर्नु पर्ने र दिर्घकालमा गर्नु पर्ने गरी आवश्यक नीति तर्जुमा गर्न सकृय नभएर बसिरहने शिक्षा मन्त्रालयको अलमलले शिक्षा क्षेत्र अन्योलमा फस्दै गएको छ ।

त्यसो त यो अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरी रिपोर्ट पेश गर्न भन्दै शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पूर्व मन्त्री गणेश साहको नेतृत्वमा एउटा समिति बनाएका छन् । त्यो समिति अन्र्तगतका विभिन्न ६ वटा उपसमिति मध्ये परीक्षाका बारेमा सिफारिस गर्न गठित समितिले अवस्था यही रुपमा सामान्य भयो भने असारको पहिलो साताबाट परीक्षा गर्न सकिने सुझाव दिएको छ ।

यो संकटको घडी हो । वस्तु स्थितीको सहि विश्लेषण र आवश्यकताको उचित पहिचान गरेर संकट समाधान गर्नका लागि त राज्य चाहिएको हो । तर शिक्षाका सवालमा राज्यको उपस्थिती यति फितलो रह्यो की मन्त्री पोखरलले पछिल्ला दिनमा मिडियामा व्यक्त गरेको धारणा विश्लेषण गर्ने हो भने मन्त्रालयको अलमलको स्पष्ट चित्र देख्न सकिन्छ । कोरोना संकट अघिका प्राय भाषणमा विद्यमान ३ घण्टे परीक्षा प्रणालीको आलोचना गर्दै यसमा सुधारको खाँचो रहेको बताउने मन्त्री पोखरेललाई उनको त्यो अवधारणा कार्यान्वन गर्ने सुनौलो मौका कोरोनाले ल्याईदिएको थियो । तर, अहिले रोकिएका परीक्षा पुरानै शैलीमा गर्न उनलाई किन हुटहुटी भईरहेको छ बुझ्न कठिन परेको छ ।

परीक्षा सँगै जोडिएर आउने आर्थिक गतिविधिबाट विमुख हुन नचाहने कर्मचारी प्रशासन र त्यो परीक्षा पछि प्राप्त हुने नतिजालाई भजाएर व्यापार गर्ने नीजि विद्यालय सञ्चालकहरुको स्वार्थका अघिल्तिर परीक्षा गर्नै पर्ने निश्कर्षमा मन्त्री पोखरेल पुगेका छन् ।

पक्कै पनि समय सामान्य त छँदै छैन, हुँदै हैन !

तर, के राज्यका संयन्त्रहरुले अहिलेको संकट थप गहिरिएर जान्छ भन्ने यकिन गरेका हुन् ? त्यसो हो भने पुरानै शैलीमा परीक्षा गर्नु जरुरी छ ? यो विशेष परिस्थिती हो, यस अघि विद्यालयले गरेको आन्तरिक परीक्षालाई आधार मानेर विद्यार्थीको मूल्याँकन गरौं, त्यो मूल्याँकन गर्ने जिम्मा शिक्षक, प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई दिउँ, यसरी भएको मूल्याँकन मध्ये कक्षा १० को सम्बन्धमा प्रदेश स्तरीय सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्र्तगत परीक्षाको निकाय तत्कालै खडा गेर त्यसबाटै र कक्षा १२ को सम्बन्धमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट प्रमाणित गराउँ भन्न सकिँदैन ? अहिले मूल्याँकन भएका विद्यार्थीको स्तरका बारेमा शिक्षक, प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई उत्तरदायी बनाउन छोटो बाटोबाट केही बुँदा समेटिएको एउटा नीतिगत निर्णय गर्न सकिँदैन ? जसले गर्दा मनलाग्दी मूल्याँकन हुन्छ की भन्ने शँका पनि रहँदैन । सामान्य अवस्थामा पनि त विद्यार्थीको मूल्याँकन गर्ने मुख्य काम त शिक्षककै हो भने यो असामान्य अवस्थामा अपनाउने प्रस्तावित नयाँ शैलीमा शिक्षकलाई किन नपत्याउने ?

हैन अवस्था त्यस्तो छैन, अन्र्तराष्ट्रिय आवागमनलाई कडाईका साथ रोक्ने र आन्तरिक जीवन शैलीमा पनि केही सजगता अपनाउने हो भने कोरोनाको संकट केही समयमा सामान्य हुने दिशामा गएको छ, अनी हामी सावधानी अपनाएर परीक्षा र पठन पाठन सञ्चालन गर्न सक्छौं भन्ने राज्यका निकायको निश्कर्ष हो भने अहिले खास गरी शहर केन्द्रित निजी विद्यालयहरुमा प्रारम्भिक बाल कक्षा देखिका विद्यार्थीलाई अनलाईन मार्फत् भन्दै नयाँ कक्षाका लागि शुरु पठन पाठनका बारेमा शिक्षा मन्त्रालय किन बोल्दैन ?

निजी र सार्वजनिक गरी दुई खाले शिक्षण संस्थामा नेपाली बालबालिका पढिरहेका छन् । बहुसंख्यक हुने खानेका सन्तान निजीमा पढ्छन् । उनीहरु शहर बजार केन्द्रित छन्, तुलनात्मक रुपमा उनहिरुसँग भौतिक सुविधाको पहुँच सहज छ । कुल विद्यार्थी मध्ये झण्डै ८० प्रतिशत हाराहारीका बालबालिका मध्ये अधिकाँश चाँही गाउँघरमा बस्ने, हुँदा खानेका सन्तान हुन् । उनीहरुको पहुँचमा ईण्टरनेटको अवस्था के छ ? उनीहरुलाई पढाउने शिक्षकको प्रविधि प्रतिको ज्ञान र रुची कस्तो छ ?

विद्यमान शिक्षण संस्थाकै कारण समाजमा हुँदा खानेका र हुने खानेका सन्तानले पाउने शिक्षामै विभेद भईरहेको अवस्था छ । संविधानले समाजवाद उन्मुख समाजको परिकल्पना गर्ने अनी विद्यालयबाटै विभेद सहित नागरिक उत्पादन गर्ने विद्यमान शैलीलाई ईण्टरनेटबाट हुने पठन पाठनले अझै बढाउने हो ?  

पोखरा महानगरपालिकाले ईण्टरनेटबाट हुने पठन पाठनलाई तत्काल बन्द गर्न निर्देशन जारी गरेसँगै दुई थरी मत सतहमा आएको छ । पहुँचमा भएका विद्यालय र सक्ने अभिभावकले सहभागिता जनाउँदै गर्छन्, यसमा वञ्देज लगाउन हुन्न भन्ने आवाज पनि सुनिएकै छ । संसारका विभन्न देशमा यस्तो छ उस्तो छ भन्दै छाँटिएका पण्डित्याईको पनि कमी छैन । तर ईण्टरनेटको उपलब्धता, शिक्षकमा यस प्रतिको ज्ञान र प्रयोगको अवस्थाको धरातलीय समिक्षा विनाका कुराले  संविधानले परिकल्पना गरेको समानतायुक्त समाजको निर्माण असम्भव हुने मत पनि बलियो छ ।

अहिले जारी ईण्टरनेटबाट पठनपाठन गर्ने भन्ने सन्दर्भलाई यस कोणबाट विश्लेषण गर्नु जरुरी छैन र ? कि देशका नागरिक मध्ये कुनै एक वर्गकालाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण एउटा र कुनै अर्को वर्गकालाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन्छ भन्नु पर्यो हैन भने समानताको कसीबाट शिक्षा प्रणाली सञ्चालनका लागि राज्य जिम्मेवार बन्नै पर्छ ।

जानु पर्ने प्रविधि युक्त सिकाइमै हो शंकै छैन । तर, आवश्यकता र विद्यमान अवस्थाको विश्लेषण विनाका कार्य कालान्तरमा फत्तुर सावित हुन्छन् । शिक्षामा प्रविधिको प्रयोगलाई फत्तुर हुनबाट जोगाउन केही तथ्यको निर्मम समिक्षा जरुरी छ ।

निजी विद्यालयका पहुँचमा रहेकाको सवालमा त कुरै भएन, उनीहरुलाई यस अघि पनि तुलनात्मक रुपमा सहजै थियो, छ र अब पनि हुने नै छ । तर राज्यले त पिँधका  नागरिकलाइ पनि समान दृष्टिले हेर्नु पर्छ । त्यस्ता वर्गका नागरिकका सन्तान पढ्ने सामुदायिक मध्ये जम्मा १३ प्रतिशतमा मात्रै ईण्टरनेटको सहज पहुँच रहेको शिक्षा मन्त्रालयसँगै तथ्याङ्क छ । पूर्व विद्यार्थी, कुनै दाता, सहयोगी संस्था वा सरकारकै कोषबाट विद्यालयमा पुर्याईएका कम्प्युटरमा जमेको धुलो र लागेको माकुराको जालो आजको यथार्थ हो । पछिल्लो समय २०७२ सालको भुकम्प पछि देशका एक सय वटा विद्यालयहरुमा निर्माण गरिएका सूचना प्रविधि ल्यावको अवस्था हेर्दा पनि त्यस्तै हालत छ । शिक्षा मन्त्रालयले बनाउने हरेक बर्षका योजना, दातृ संस्थाको अनुदानमा सञ्चालन गरिएको एक विद्यार्थी एक ल्यापटपको उपलब्धिको विश्लेषण गर्दा पनि हाम्रो यथार्थ चित्रण छर्लङ्ग हुन्छ ।

ईण्टरनेट वल्र्ड स्ट्याटले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार ईण्टरनेट पहुँचको आधारमा नेपालको अवस्था सार्क राष्ट्रहरु मध्ये तेस्रो स्थानमा छ । अनुसन्धानमा संलग्न संस्था शेयरकाष्टले यहि बर्ष गरेको अध्ययनले नेपालको कूल जनसंख्याको ४३ प्रतिशत सँग मात्रै ईण्टरनेटको पहुँच देखाउँछ । यी मध्ये ९१ प्रतिशतले एण्ड्रोईड मोवाईल फोनमा डाटा कनेक्ट गरेर ईण्टरनेट हेर्छ र यी मध्ये ८६ प्रतिशत सामाजिक सञ्जाललाई नै ईण्टरनेट ठान्छ । ईण्टरनेट भनेको डाटा मार्फत् फेसबुक हेर्नु हो भन्ने ठान्ने थुर्पै शिक्षक सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत छन् । अभिभावकको साक्षरता प्रतिशत हेर्ने हो भने अर्को चित्र देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रविधियुक्त पठनपाठनको कुरा निकै चुनौतीपूर्ण छ । यस तर्फ शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व समयमै सचेत नहुने हो भने प्रविधिका नाममा हुने पठनपाठनको वहानामा केही व्यापारी मोटाउने बाहेक तात्विक फरक फेरी पनि आउने छैन ।  

त्यसो हो भने के हामी कक्षा कोठामा प्रविधि युक्त सिकाइ गर्दै नगर्ने त ?

नि:शन्देह गर्ने ।

आज हैन धेरै पहिले गर्नु पर्ने थियो ।

सत्ता सञ्चालकहरु र मुख्य राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा शिक्षा नपर्नु, शिक्षामा घट्दो लगानी र कम चासोका कारण हामी आजका दिनमा पनि प्रविधियुक्त सिकाइका सवालमा संसय गर्नु पर्ने ठाउँमा उभिन अभिसप्त भएका छौं ।  

त्यसैले कोरोनाले ल्याएको यो संकटकै सन्दर्भबाट हाम्रो शिक्षण शैली बदल्नका लागि ईण्टरनेटको पहुँच नपुगेका विद्यालयमा पहुँच पुर्याउने, विद्यालयका लागि आवश्यक भौतिक सुधार गर्ने, अभिभावकलाई पनि आफ्ना बालबालिकाको सिकाइको रुवरुप बदल्ने बारेमा व्यापक सहभागिता सहित जानकारी गराउने तर्फ राज्य केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।

त्यो भन्दा पहिले शिक्षण सिकाइका मुख्य मियो शिक्षकलाई सक्षम बनाउन जरुरी छ ।

हाम्रा गाउँघर र जीवन शैली हेर्ने हो भने हरेक विद्यार्थीको पारिवारिक अवस्था समेतको जानकारी भएको व्यक्ति शिक्षक छ । उसलाई उत्प्रेरित गरियो वा यसो गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने उपाय बुझाउन सकियो भने उ सँगै भएको सञ्चार साधन वा निश्चित समय निर्धारण गरेरै उसले अभिभावक वा विद्यार्थीलाई  भेट्न र सिकाइको शैलीमा जोड्न सक्छ ।

अवस्था प्रतिकुल हो, चलिआएको जस्तो समय र सामग्री सहित सिकाइ नहुन सक्छ । प्रविधिको पहुँचमा भएकाहरुले त विभिन्न माध्यम अपनाउन सकि हाल्छन्, कुरै भएन ! तर जो पहुँचमा छैनन् तिनको लागि मुख्य साधन शिक्षक नै हो । आम अभिभावकको तुलनामा उ सँग प्रविधिको पहुँच पनि सहज छ । कमसेकम अधिकाँश शिक्षकका हातमा एण्ड्रोईड फोन छ । त्यो फोन कुरा गर्न बाहेक फेसबुक चलाउन मात्रै हैन सिकाइका सन्दर्भमा पनि उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाउने र त्यही अनुसारका संसारले अपनाएका र यहाँ तत्काल गर्न सक्ने केही अवधारणा बुझाउन सकियो भने पनि ठूलै उपलब्धि हुने छ ।

त्यसो त 'तपाईंहरु समय सापेक्ष रुपमा अपडेट हुनुपर्छ' भन्ने वित्तिकै कतिपय शिक्षकहरु 'झडङ्ग रिसाएको' पनि भोगिएकै हो ।

- 'त्यही शिक्षकले पढाएर यत्रो भईस् अहिले हामीलाई नै यसो गर्नु र उसो गर्नु भन्दै सिकाउँछन्' भन्ने शिक्षकहरु पनि देखिएकै छ ।

तर, यही भिडमा अधिकाँश शिक्षक समयानुकुल अपडेट हुन व्यग्र रहने, चासो दिने, सिक्न चाहनेहरु पनि छन् ।

समय यस्तो आयो लौन हामी कसरी समय सुहाउँदो हुने ? संसारमा भएका सिकाइ शैलीका बारेमा हामी कसरी जानकार हुने ?

विद्यार्थीलाई कसरी सिकाउने त्यसका लागि हामीले के सिक्ने ?

सिक्न जागरुक केही शिक्षकहरुबाट आएका यस्ता प्रश्नको सम्बोधन तत्काल गर्नु पर्ने देखिन्छ । त्यसो त साविकको शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले दिने तालिमको उपादेयता र प्रयोगको भुक्तमान ताजै छ । तर पनि राजनीतिक दलका झोले हुन ईन्कार गरेका र पछिल्लो पुस्ताका शिक्षक सिक्न र बुझ्न जागरुक छन् । तिर्खा लागेको बेलामा पानी पायो भने आँतै हरर हुन्छ, त्यसैले प्रविधि युक्त शिक्षणको सन्दर्भमा रुची राखेका शिक्षकको आँत हरर बनाउने तर्फ बेलैमा ध्यान दिन जरुरी छ, अनी बल्ल हामी प्रविधि युक्त सिकाइको संसारमा प्रवेश गर्न तयार हुने छौं ।  

- प्रविधिबाट पठन पाठनका सवालमा संसारमा भईरहेका अभ्यास, देशमै अपनाईएको शैली र विषय विज्ञका धारणालाई सन्दर्भ अनुसार आलेख वा भिडियोका रुपमा प्रकाशन/प्रशारण गर्ने गरी शुरु गरिएको स्तम्भको पहिलो अँक : अनलाइन शिक्षणको तयारी : सिन्क्रोनससँगै असिन्क्रोनसको आवश्यकता