काठमाडौं - स्थगित गरिएका कक्षा १० र १२ को परीक्षा सञ्चालनका बारेमा अध्ययन गर्न गठित समितिले अहिलेकै जस्तो अवस्था कायमै रह्यो भने असार पहिलो साता सम्म परीक्षा गर्न सकिने निश्कर्ष सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । कारोना भाईरस (कोभिड-१९) को जोखिमका कारण अन्तिम समयमा स्थगित भएका परीक्षा सञ्चालनका बारेमा अध्ययन गर्न परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेल संयोजकत्वमा गठित समितिले शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई बिहीबार प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

कोरोनाको अहिलेको अवस्था हेर्दा जेठ अन्तिम सम्ममा अवस्था सामान्य हुन सक्ने आँकलन सहित समितिले, सोचे जस्तै भएमा स्वास्थ्य सचेतता अपनाउँदै असारको पहिलो साता परीक्षा गर्न सकिने निश्कर्ष निकालेको श्रोतले बताएको छ । दुबै कक्षाको एकै दिन विहान र दिउँसो परीक्षा गर्न सकिने सुझाव दिईएको छ । तर, त्यस अघि विभिन्न ३ वटा निकायबाट मञ्जुरी जरुरी हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजकत्वको कोभिड नियन्त्रण र रोकथाम सम्बन्धि उच्चस्तरीय समिति, शिक्षा मन्त्रालय र जिल्ला तहमा रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजकत्वका जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिले दिने मञ्जुरी पछि मात्रै परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिने प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । कक्षा १२ को परीक्षा आफैंले स्थगित गरेको भए पनि १० को परीक्षा उक्त उच्च स्तरीय समितिले स्थगित गर्ने निर्णय गरेको आधारमा उसको मञ्जुरी खोजिएको हो ।

१८ पृष्ठमा विभिन्न अनुसूची सहित बझाईएको प्रतिवेदनका २ खण्डमा सिफारिस समेटिएको छ । परीक्षा गर्ने निर्णय भयो भने जेठ अन्तिम साता गर्न पनि बोर्ड तयार हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर त्यस अघि माथि उल्लेखित ३ निकायको स्विकृती, सामाजिक दूरी कायम रहने गरी परीक्षा केन्द्रको व्यवस्थापन, स्थानीय सरकार र स्वास्थ्य संस्थाहरुको समन्वयमा परीक्षा केन्द्रमा हेल्थ डेक्सको स्थापना, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभुती हुनु पर्ने प्रतिवेदनम उल्लेख छ ।

यस अघि तोकिएका १ हजार ९ सय ९५ परीक्षा केन्द्र अन्र्तगत उपकेन्द्रहरु बनाएर विद्यार्थीलाई घर पायक पर्ने गरी परीक्षा गर्न सकिने प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ । ५ सय भन्दा धेरै विद्यालयमा अहिले क्वारेण्टाईन बनाईएकोले परीक्षा अघि ती विद्यालयहरुको निर्मलीकरण गर्न जरुरी रहेको पनि प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ ।

परीक्षा लिएको ४५ दिन भित्र नतिजा निकाल्न सकिने बोर्डको क्षमता रहेको भन्दै समितिका संयोजक पौडेलले आफूहरुलाई प्राप्त म्याण्डेडका आधारमा प्रतिवेदन बुझाएको बताए । उक्त प्रतिवेदन सरकारको सम्पत्ति भएकाले त्यसमा भएका विस्तृत कुरा शिक्षा मन्त्रालयबाटै बुझ्न उनले सुझाव दिए ।

'परीक्षा नगरे पनि हुन्छ भन्ने खालका कुराहरु विभिन्न मिडियामा आएको देख्दै पढ्दै त छौं, तर हामीले गरेको छलफलमा सहभागी सबै क्षेत्रका प्रतिनिधिले परीक्षा गर्नै पर्छ भन्ने सुझाव दिएको आधारमा हामीले शिक्षा मन्त्री ज्यूलाई प्रतिवेदन बुझायौं' उनले भने 'कुनै न कुनै दिन त अवस्था नर्मल भईहाल्छ अनी लिदाँ पनि हुन्छ भन्ने मत आएको छ, त्यसो हो भने बोर्ड तयारी हालतमा बस्ने र गृहकार्य गर्ने भन्ने आधारमा हामीले सुझाव दिएका छौं ।' 

प्रतिवेदनका बारेमा विस्तृत बताउन नचाहे पनि उनले ३ वटा विषयमा आधारित रहेर आगामी मार्गचित्र समेत सिफारिस गरेको भने बताएका छन् । कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय सरकार, १० को प्रदेश सरकार र १२ को संघीय सरकार अन्र्तगत रहेको बोर्डले लिने गरी संरचना बनाउन आवश्यक रहेको कुरा प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको बताएका छन् । यसै गरी प्रविधि प्रयोगको अवस्था सुधार र व्यापक बनाउनु जरुरी रहेको तथा शिक्षालाई सीप युक्त तथा जीवन उपयोगी बनाउन सकेमा आगामी दिनमा विद्यार्थीको परीक्षण र मूल्याँकन सहज हुन सक्ने मार्गचित्र बुझाएको उनले बताए ।

प्रतिवेदन तयार पार्नु अघि विभिन्न सरोकारवालाहरु, विज्ञ तथा अभिभावकहरुसँग व्यापक छलफल गरी विभिन्न ८ वर्गमा सूचना वर्गिकरण गरेर विश्लेषण गरिएको पनि उनले बताए । आफूहरुलाई कक्षा १०, ११ र १२ को परीक्षाका बारेमा अध्ययन गर्न म्याण्डेड दिएकोले त्यस तलका कक्षाका बारेमा कुनै सिफारिस नगरे पनि छलफलका क्रममा उठेका विषयलाई जस्ताको त्यस्तै समेटिएको उनो भनाई छ । जस अनुसार वैशाख २५ गते भित्र १ – ९ को नतिजा प्रकाशन गर्ने, २५ पछि भिडभाड नहुने गरी भौतिक दूरी कायम गर्दै भर्ना प्रकिया अघि बढाउने लगायतका कुरा पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । कक्षा ११ को परीक्षा बारेमा भने आफूहरुले केही कुरा नबोलेको उनले बताए ।

फोटो : शिक्षा मन्त्रीको निजी सचिवालय

परीक्षाका सन्दर्भमा हाम्रो सम्पादकीय पनि पढ्नुहोस् : शिक्षा मन्त्रालयको सामुन्ने आएको अपजस मेटाउने मौका