भक्तपुर - पठन पाठन अवरुद्ध भएको 'वहाना'मा स्थानीय सरकार मातहत रहेका शिक्षा शाखा छाडेर जिल्ला स्थित शिक्षा कार्यालय बलियो बनाउने गरी शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्र अग्रसर भएको छ । कोरोना भाईरस (कोभिड - १९) को जोखिम न्यूनिकरण गर्न जारी लकडाउनका कारण विद्यालयहरु बन्द हुँदा रोकिएको बालबालिकाको पठन पाठन शुरु गर्ने प्रयोजनका लागि गर्नु पर्ने काममा केन्द्रले स्थानीय सरकार मातहत रहेका शाखालाई छाडेर शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई परिपत्र गरेको छ । संविधानले विद्यालय तह सम्म सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आलटाल गरेको आरोप लाग्दै आएको केन्द्रको पछिल्लो परिपत्र केन्द्रिकृत मानसिकताकै उपजका रुपमा जारी भएको छ ।

कक्षा ९ र १० का लागि टिभी मार्फत् पढाई भईरहेको र अन्य कक्षाका लागि रेडियो, टिभि मार्फत् पढाउने तयारी भईरहेको तथा  कुनै पनि विद्युतीय सञ्चार माध्यमको पहुँच नभएका ठाउँमा मुद्रित सामग्रीको व्यवस्था गर्ने प्रयास भईरहेको उल्लेख गर्दै उक्त परिपत्रमा  त्यसको विवरण पेश गर्न पालिका स्थित शिक्षा शाखा छाडेर इकाइलाई निर्देशन दिईएको छ ।

ईण्टरनेटको पहुँच पुगेका विद्यालय संख्या, नेपाल टेलिभिजनको पहुँच पुगेका विद्यालय संख्या, स्थानीय  टेलिभिजनको पहुँच पुगेको विद्यालय संख्या, रेडियो नेपालको पहुँच पुगेको र स्थानीय एफ एमको पहुँच पुगेको विद्यालय संख्या र कुनै पनि विद्युतीय सञ्चार माध्यमको पहुँच नभएको विद्यालय संख्याको विवरण बैशाख १५ गते भित्र पठाउन केन्द्रको परिपत्रमा उल्लेख छ । उक्त विवरण भने स्थानीय तहको नाम सहित पठाउन भनिएको छ ।

उक्त परिपत्रमा विद्यालय भर्ना हुन पर्ने बालबालिकाको विवरण स्थानीय तहसँगको समन्वयमा संकलन गर्न र कुनै पनि विद्युतीय सञ्चार माध्यमको पहुँच नपुगेका विद्यालयहरुको नामावली ईमिस कोड सहित उपलब्ध गराउन भनिएको छ ।

जति सक्दो सानो यूनिटमा राज्यको संरचना राख्दा प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुने अवधारणा अनुसार मुलुकले संघीय प्रणाली अपनाएको हो । सोही मान्यतामा संविधानले नै विद्यालय तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने व्यवस्था गरेको छ । तर संविधान जारी भएको यतिका समय सम्म पनि उक्त अवधारणा अनुसार कार्य सञ्चालन गर्न शिक्षा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी अझै  तयार छैनन् भन्ने कुराका लागि यो परिपत्र उदाहरण बनेको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै खारेज गर्नु पर्ने तत्कालिन जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई शुरुमा गृह मन्त्रालय अन्र्तगतको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत राखिएको थियो । 'कलमलाई बन्दुक अन्र्तगत राखिएको' भन्दै आलोचना भए पछि इकाइका रुपमा राखिएको छ । स्थानीय सरकार अन्र्तगत विद्यालय शिक्षाका कार्य हुने भए पछि त्यो निकायको कुनै काम नभए पनि केन्द्रिकृत मानसिकता र इकाइ प्रमुखका रुपमा हुने रवाफको पुरानै 'धँङ्धँङी' रहेको भन्दै स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले उक्त निकाय नै खारेज गर्नु पर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

तर, केन्द्रले कोरोनाको वहानामा फेरी उक्त निकायलाई नै अग्रसर गराउनुले संघीय शिक्षा मन्त्रालय र स्थानीय सरकार बीचको खटपट थप पेचिलो हुने देखिन्छ ।