भक्तपुर - निजी विद्यालयले लिदैं आएको एक महिनाको शुल्क छुट दिनु पर्ने गरी सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रले सबै स्थानीय सरकारलाई परिपत्र गरेको छ । कोरोना भाइरस कोभिड १९ को कारण प्रभावित क्षेत्रहरुको लागि राहत सुविधा सम्बन्धि नेपाल सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन कार्ययोजना २०७६ लाई उदृत गर्दै केन्द्र अन्र्तगतको विद्यालय शिक्षा मापदण्ड निर्धारण शाखाले उक्त परिपत्र गरेको हो ।

मन्त्रीपरिषद्ले गत चैत १६ गते विभिन्न क्षेत्र लक्षित राहत कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । जस अनुसार बुँदा ४ मा उक्त विषय समेटिएको थियो । निजी विद्यालयले माध्यमिक तह सम्मको एक महिनाको शुल्क मध्ये आवास शुल्क बाहेक अन्य सबै प्रकारका शुल्क छुट दिने व्यवस्था गर्न भन्दै शाखाका निर्देशक गेहनाथ गौतमले उक्त परिपत्र गरेका हुन् ।

सो बुँदा कार्यान्वयन गरी तत्कालै प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्न पनि उक्त परिपत्रमा उल्लेख छ । उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार अन्र्तगतका शिक्षा विभाग र निजी विद्यालय सञ्चालकहरुका विभिन्न संस्था जिम्मेवार हुने पनि परिपत्रमा उल्लेख छ । आवास शुल्क बाहेक अन्य सबै प्रकारका शुल्क छुट सुविधा हुने सूचक निर्माण गरी कार्य गर्न परिपत्रमा भनिएको छ ।

उक्त परिपत्र सबै जिल्लाका शिक्षा विकास समन्वय इकाइहरु, निजी विद्यालय संञ्चालक आवद्ध विभिन्न संस्थाहरु, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, शिक्षा र अर्थ मन्त्रालयमा बोधार्थ पठाईएको छ ।