काठमाडौं  - सरकारले अर्को सुचना नआएसम्मका लागि एसईई परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले सर्वसाधारणलार्इ कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगाउनका लागि यस्तो निर्णय गरेको हो । परीक्षा विहिवार देखि सुरु हुँदै थियो ।

विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय लगायतका शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णय यस अघि नै गरेको थियो । एसइइसँगै विश्वविद्यालयका पुर्व निर्धारित परीक्षाहरू पनि रोकिएका छन् । सबै परीक्षा केन्द्रमा हेल्प डेस्कको व्यवस्था गर्दै एसइइ परीक्षा सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो । अब परीक्षा कहिले हुने भन्ने अनिश्चित नै  रहेको छ ।

एसइइ परीक्षासँग सम्बन्धित र कोरोना भाइरसले शिक्षालार्इ राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय तहमा पार्ने प्रभावलार्इ साताको प्रमुख विषयको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । साताको अन्त्यसम्म पनि एसइइ परीक्षा सञ्चालन हुने वा नहुने भन्नेमा अन्यौलै रहेको थियो । विभिन्न निजी संघसंस्थाले शैक्षिक संस्था, सामुदायीक विद्यालय र सामुदायीक विद्यालयका क्षेत्रमा काम गर्ने सामाजिक संघसंस्थालार्इ अनुदान उपलब्ध गराएको विषयले पनि स्थान पाएको छ ।

संसदमा आयुर्वेद विश्वविद्यालयको विधेयकले प्रवेश पाएको समाचारका आधारमा त्यसको प्रशंसा गर्दै सम्पादकीय छापिएको छ । प्रजातान्त्रिक पद्धति मुल्यमान्यता विपरित सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलहरुबीच विश्वविद्यालयका महत्वपुर्ण पदहरु भागवण्डा गररेको गलत अभ्यासको आलोचना गर्दै एउटा विचारमूलक लेख छापिएको छ ।  विद्यालय शिक्षाको नयाँ पाठ्यक्रमसम्बन्धी र गणितलार्इ ऐच्छिक विषयमा सिमित गरिएको बारे प्रश्न उठाउँदै अन्य थुप्रै विचारमूलक लेखहरु आएका छन् ।

प्रतिपक्षी दलले संसदिय मान्यता विपरित भागवण्डामा भाग लिएको विषयलार्इ विचार लेखमा उठान गरिएको छ । सत्तापक्षसँग मिलेमतो गरी विश्वविद्यालयको नियुक्ति प्रक्रियामा कांग्रेसका तर्फबाट मनोनयन भएका व्यक्तिलार्इ क्रमशः उपकुलपति र  राजदुतका रुपमा नियुक्त गर्नु संसदिय मुल्य मान्यता विपरित भएको र यसले वास्तविक कांङ्ग्रेसका स्वयमसेविहरू मारमा परेको लेखकले उल्लेख गरेका छन् । सरकारसँगको यस किसिमको साँठगाँठले गर्दा प्रतिपक्षले प्रभावकारी रुपमा भुमिका खेल्न सक्दैन ।  यस किसिमको राजनैतिक चलखेलले गर्दा प्राज्ञिक निकायहरुको अनुगमन प्रभावकारी हुन नसक्ने विषयलार्इ भने लेखमा समेट्न सकिएको छैन ।  उच्च शिक्षामा राजनैतिक तहबाट भैरहेको हस्तक्षेप  र प्राज्ञिक निकायहरुको खस्किदो अवस्थालार्इ भने लेखमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

अर्को एक विचारमूलक आलेखमा विद्यालय तह अन्तरगत कक्षा ११ र १२ को नयाँ पाठ्यक्रम अवैज्ञानिक भएको उल्लेख गरिएको छ । यसले मुलुकको भावी पुस्तामा गम्भिर असर पर्‍याउउने भन्दै अपरिपक्व पाठ्यक्रम खारेजीको माग गरिएको छ । आधुनिक वैज्ञानिक युग र अर्थशास्त्र देखिसम्म महामारीसम्म व्यापक रुपमा प्रयोग हुने गणितको अपरिहार्यता भएको उल्लेख गर्दै लेखकले पाठ्यक्रम विकास केन्द्र मार्फत कक्षा ११ र १२ मा ऐच्छिक विषयको रुपमा ग्रणित विषय रहने गरि प्रस्ताव गरिएको नयाँ पाठ्यक्रम माथि प्रश्न उठाएका छन् । यसले भौतिक विज्ञान र रसायन विज्ञानसँग हुने गणितको सम्बन्धलार्इ अवमुल्यन गरेको लेखकको दाबी रहेको छ ।  अर्को एक विचारमूल लेखमा विज्ञान र वाणिज्य विषयका विद्यार्थीलार्इ गणित अनिवार्य नगर्दा उनीहरुको गणितको आधार कमजोर हुने र त्यसले उच्च तहमा धारणा विकास गर्नसमेत कठिन हुने उल्लेख गरिएको छ । गणितलार्इ अरु विषयबाट छुट्याउनुको सट्टा अझ सरलिकृत र व्यवहारिक बनाउँदै अनिवार्य विषयको रुपमा लागु गर्नुपर्नेमा लेखकले जोड दिएका छन । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अध्ययन तथा अनुसन्धान मार्फत आयुर्वेद, परमपरागत स्वास्थ्य उपचार पद्धतिमा सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य सहित राष्ट्रिय सभामा योगमायाँ आयुर्वेद विश्विद्यालयको विधेयक दर्ता गराएको छ । आयुर्वेद सम्बन्धी एकिकृत शिक्षण सिकाइ र अनससन्धानमूलक कार्यहरू सञ्चालन गर्नका लागि विश्वविद्यालय स्थापना गर्न लागेको विधेयकमा उल्लेख छ । यसको केन्द्रिय कार्यालय अरुण उपत्यका स्थापना गरिने छ । उक्त विश्वविद्यालय अविछिन्न उत्तराधिकारीवाला स्वशासित निकायको रूपमा रहने विधेयकमा उल्लेख छ । विश्वविद्यालयमा विश्विद्यालय सभा, कार्यकारी परिषद,  प्राज्ञिक परिषद्, अनुसन्धान केन्द्र, सिकाइ परिषद लगायत अन्य निकायहरु रहने गरि प्रस्ताव गरिएको छ । विश्वविद्यालयले आयुर्वेद, आयुर्वेद नर्सिङ्ग,  ‍औषधिजन्य जडिबुटी/वनस्पति, योग शिक्षा र प्राकृतिक उपचार सम्बन्धी विद्यालयहरू सञ्चालन गर्न सक्ने पनि विधेयकमा उल्लेख  गरिएको समाचार छ । यसले नेपाल आयुर्वेद चिकित्सा परिषदले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम हुनेगरि शिक्षण अस्पतालको स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्ने प्राबधान रहेको छ । प्रधानमन्त्री उक्त विश्विवद्यालयको कुलपति र सभाध्यक्ष रहने प्राबधान रहेको छ । उक्त समाचारकै आधारमा यस कार्यको प्रसंसा गर्दै सम्पादकिय पनि छापिएको छ ।

  महिनाको दुइ दिन जातीय पोसाक अनिवार्य गरेको सिन्धुलीको एक विद्यालयमा प्रार्थना हुँदै, २०७६ फागुन  २ गते, कान्तिपुर दैनिक ।

विद्यालयले जातीय/सांस्कृतिक पोसाकलार्इ महिनाको दुइ दिन अनिवार्य गरेको विषयले समचारको स्थान पाएको छ । उक्त दिनमा  विद्यार्थीलार्इ नेपाली बोल्ने छुट समेत भएको समाचारमा उल्लेख छ । अन्य दिनमा भने नेपाली बोले वापत विद्यार्थीले जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । शिक्षकलाई समेत विस्तारै जातीय/सांस्कृतिक पोसाक लगाउन सुझाव दिएको जानकारी प्रधानाध्यापकले दिएका छन् । विद्यार्थीमा आफ्नो परम्परागत पहिचानप्रति रुचि जगाउन र ती परम्परा तथा संस्कृतिसँग जोडिराख्न यस किसिमको अभ्यास गरिएको प्रधानाध्यापकले बताएका छन् । यस्ता अभ्यासले विद्यार्थीलार्इ विविधता र समावेसीताका बारेमा अवधारणा बुझ्न सहयोग पुग्ने भनिएको छ । तर विद्यालयमा विद्यार्थीलार्इ नेपाली बोल्न समेत दिन छुट्टाएको पक्षलार्इ भने समाचारमा उल्लेख गरिएको छैन ।

सम्पादकलार्इ लेखिएको पत्रमा नेपाली बोले बापत विद्यार्थीलार्इ सजाँय गर्ने प्रवृत्तिले विद्यालयमा प्रसय पाँउदै गएको विषय उठान गरिएको छ । अंग्रेजीप्रतिको मोह र यस्तै अन्य कुराहरूले गर्दा पढाइ तथा कामका लागि छोरा छोरीलार्इ विदेश पठाउने प्रवृति समाजमा स्थापित हुने अवसर पाएको छ । लेखकले विद्यालयमा नेपाली भाषाको पुर्नजीवित गर्नुपर्ने र अन्यथा यसले नयाँ पुस्तालार्इ नराम्रोतर्फ लैजाने विचार प्रस्तुत गरेका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षाको लागि एकिकृत शैक्षिक कार्यतालिका तयार गरेको छ । उक्त एकिकृत कार्यतालिकामा चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्राबधान बमोजिम प्रवेश परीक्षा, भर्ना अवधि, वार्षिक परीक्षाको तालिका लगायतका विषयवस्तु समावेस गरिएको छ । आयोगका प्रतिनिधिका अनुसार मेडिकल कलेजहरू लागि एकिकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि पनि बनिसकेको छ ।

काठटमाण्डौ विश्वविद्यालयले दुइवटै डिग्री एकैचोटी पुरा गर्ने गरि स्नातक र स्नातकोत्तर तहका इञ्जिनियरिङ्ग विषयका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एआटीसँग सम्झौता गरेको छ । पाँच वर्षमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहका दुवै ड्रिग्री पुरा गर्न सकिनेछ । विभाग र प्रोफेसरसँग  परामर्स नगरिकनै विश्वविद्यालयले यस किसिमको प्राज्ञिक निर्णय लिन नहुने भन्दै प्राध्यापकहरूले समा विरोध जनाएका छन् ।

‘शिक्षामा यो साता’ छापा माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । छापा माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरले कान्तिपुर (नेपाली) र द हिमालयन टाइम्स (अंग्रेजी) दैनिक हिमाल साप्ताहिक (नेपाली), मा २०७६ फागुन २८ चैत ४ गते सम्म प्रकाशित शिक्षा सम्वन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक ।

यो विश्लेषणलाई अंग्रेजीमा पढ्नुहोस् : Uncertain SEE

अघिल्लो साताको विश्लेषण पढ्नुहोस् : विश्वविद्यालयमा बोर्ड अफ ट्रष्टिज 

अहिले सम्म प्रकाशित सबै विश्लेषणलाई एकै ठाउँबाट पढ्नका लागि यो लिंक क्लिक गर्नुहोस् : शिक्षामा यो साता