हाम्रो शिक्षामा सत्र प्रकारका शिक्षक लामो समयसम्मको गम्भीर समस्या बनेकै हो । ती मध्ये अस्थायी शिक्षक सधैंको विषय बने । अस्थायी शिक्षक आन्दोलनले दुई दशकसम्म दह्रो चर्चा पाएकै हो । आन्दोलन, वार्ता, सम्झौता, सहमति फेरि उस्तै । यो चक्र अनेकौं पटक घुमिरहेको स्थिति धेरैलाई थाहा छ । लियन शिक्षक, राहत शिक्षक, सट्टा शिक्षक, झोले शिक्षक जस्ता शिक्षकहरुले पनि शिक्षकको पेशागत आन्दोलनमा राम्रै स्थान ओगटेका छन् । शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनबाट भएको व्यवस्था अनुसार अस्थायी शिक्षकलाई आयोगको परीक्षाको सुविधासँगै गोल्डेन ह्याण्डसेक अर्थात् उपदान दिएर गरिएको विदाईले यो समस्या एक हदसम्म सल्टिसकेको छ । 

अहिले चर्चा बनेको छ, राहत शिक्षकको  । सरकार सहमत छ– राहत शिक्षकलाई दरबन्दीमा रुपान्तरण गर्न । शिक्षक महासंघ र संघीय शिक्षा मन्त्रालयसँग दर्जनौं पटक सहमति बनेको छ । तर, कार्यान्वयनमा कसले किन अवरोध बनाएको हो ? त्यो अझै रहस्यमा नै छ । थप आर्थिक भार नपर्ने, नाम बदलिँदा पुग्ने काममा आलटाल गरेर सरकार नै अनेक बहानामा अन्यत्र ध्यान मोड्न खोजिरहेको छ । समस्या सुल्झाउने हो । समस्या हल गर्ने हो । एक पछि अर्को थपेर अनावश्यक झमेला बढाउने तत्वहरु हाम्रो शिक्षामा धेरै रहेछन् । तिनै षडयन्त्रकारीले गर्दा आजसम्म संघीय शिक्षा ऐन रोक्न सफल रहे । गर्छु भन्नेहरु पनि अलमलिए । सन्दर्भलाई स्वयंसेवक शिक्षकसँग जोड्न खोजिएको हो । 

चालु बर्षको लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षक अभावका कारण पठनपाठनमा भएको समस्या समाधान गर्न स्वयंसेवक शिक्षक राख्ने विषय उल्लेख गरिएको थियो । तर, यस्ता शिक्षकको आवश्यकताबारे पुष्टि भएको छैन । हो, सरकारी विद्यालयमा शिक्षक अपुग छन् । सबैले स्वीकारेको स्थिति छ । तर स्वयंसेवक शिक्षक यो अपुगको समाधान कदापि होइन । 
राष्ट्रपति द्वारा संसदको संयुक्त बैठकमा घोषणा भएको ८ महिना पछि शिक्षा मन्त्रालयले बल्ल कार्यविधि बनायो, अब चालु आर्थिक बर्षको बाँकी तीन महिनाका लागि स्वयंसेवक शिक्षक माग गर्नुको अर्थ के हो ? प्रश्न गम्भि छ । 

शिक्षक अपुग वा अभावकै बीचमा यो वर्ष सकियो । शिक्षक सेवा आयोगको नतिजामा प्रतीक्षा सूचीका उम्मेदवारलाई व्यवस्थापन गरेको भए यसमा के बिग्रन्थ्यो भन्ने सबाल उठेको छ । कहाँ, कति, के के विषयका शिक्षक नपुगेको सही तथ्यांक छैन । हचुवामा धेरै कुरा गरिन्छ । बढी भएको कटाउने, घटाउने कुरा पनि ठूलै हुन्छ । तर, व्यवहारमा कारण सहित काम हुँदैन । प्राथमिक तहमा बढी छन् । उपल्लो तहमा पुगेनन्, यो चर्चा छ । यही नै यथार्थ हो भने योग्यता पुगेका दक्ष शिक्षकलाई प्राथमिक तहबाट तहगत प्रमोशन गरेर माध्यमिक तहमा लैजाँदा राम्रो हुन्छ । राम्रो काम गर्न किन आलटाल ? नपुग संख्या किटानी गरेर शिक्षक सेवा आयोगलाई यो जिम्मा दिनुपर्छ । परीक्षा लिएर सफल उम्मेदवार सिफारिस गर्ने काम त आयोगको पो हो । शिक्षक सेवा आयोगको काममा हस्तक्षेप भएन र ? 

स्वयंसेवक शिक्षकको नाममा छुट्याइएको बजेट सक्नै पर्ने दवावका बीच यो काम भएको प्रष्ट बुझिन्छ । यस्ता नयाँ शिक्षकको व्यवस्थाको नीतिगत पक्ष नै कमजोर छ । पर्याप्त विश्लेषण नभई आउनै हुँदैनथ्यो । यस्ता शिक्षकको भविष्यको बारेमा किन सोचिएन ? भोलि पर्न सक्ने सम्भाव्य अवस्थाहरुको थोरै आँकलन जरुरी छ । राहत अनुदान लगायतका शिक्षक समस्या हल गर्न नसकेर अनेकौं बहाना गरिरहने सरकार हाल स्वयंसेवक शिक्षकको प्रवेश गराएर नयाँ रोग सुरु गर्न चाहन्छ । यो कामलाई सकारात्मक कतै पनि मानिएको छैन । बजेट खर्च भइहाल्छ । उम्मेदवार शिक्षाकै मुख्य विषय गणित, विज्ञान, अँग्रेजी, कम्प्युटर, कृषि, वन, इन्जिनियरिङ भनिएकै छ । यी विषयका शिक्षक व्यवस्थापन कि कक्षामा पढाई सिकाइको व्यवस्थापन भन्ने सवालमा बहस जरुरी छ । आयोगको प्रतीक्षा सूचीमा यस्ता उम्मेदवार कति छन् भन्ने संख्या यकिन गरिनुपर्छ । अपुग नै हो भने अनुदान उपलब्ध गराएर सम्बन्धित संस्थालाई हाल करारमा राख्न भन्न सकिन्छ । कोर्स कन्ट्रयाक्ट, पिरियड बेसिसजस्ता अन्य उपायबाट पनि कक्षा खाली नगर्ने सिद्धान्त पूरा गर्न सकिन्छ ।

तर, छुट्टै शीर्षकमा स्वयंसेवी शिक्षकको नाममा एउटा ठूलो संगठित समूह शिक्षामा प्रवेश गराउँदा स्वभाविक रुपमा उनीहरुको भोलिको पेशागत जीवनबारे सवाल उठ्छ र उठाइनु पर्छ । तसर्थ यो स्वयंसेवक शिक्षकको माग र प्रवेशबारे पुनर्विचार गर्नैपर्छ भन्ने आवाज शिक्षामा धेरै नै उठाइरहँदा सरकारी पक्ष एकोहोरो बन्न हुँदैन । 

उता कम सुविधामा प्राविधिक विषय शिक्षक आउँछन् भन्ने सपना पनि त्रुटीपूर्ण नै छ । बरु भोकै बस्ने, घाँस खान नजाने बाघको स्वभाव थाहा भएका धेरै छन् । सामान्य विषयकाले आफ्नो भन्दा दोब्बर सुविधा लिएर काम गर्ने, त्यही विद्यालयमा यी स्वयंसेवी शिक्षकको मनोदशाबारे हामीले सोच्न जरुरी छैन र ? नयाँ शीर्षक भन्दैमा गुणस्तर राम्रो हुने ग्यारेण्टी गरिनु भनेको अर्को मूर्खता बन्न सक्छ । शिक्षक अभाव हुनु हुँदैन । दरबन्दी मिलान जरुरी छ । प्रत्येक शैक्षिक सत्रको प्रारम्भमा शिक्षकको व्यवस्थापन प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । बढी भए सरुवा गर्न विलम्ब गर्नु हुँदैन । नपुगे दिन पनि ढिला गर्न हुँदैन । 

कार्यरत शिक्षकबाट हल हुने अवस्थासम्म पहिलो चरणमा मिलाउनु पर्छ । दोस्रो चरणमा शिक्षक सेवा आयोगको प्रतीक्षा सूचीकालाई अवसर दिनु राम्रो हुन्छ । यति गर्दा हाम्रा धेरै समस्या हल हुन्छन् । बाँकी अवस्थामा सम्बन्धित शिक्षण संस्थामा अनुदान दिएर कोर्स कन्ट्रयाक्ट लगायतका उपाय निकाल्न सकिन्छ । 

तर, स्वयंसेवक शिक्षकको नाममा नयाँ शीर्षकमा संगठित समूहलाई प्रवेश गराउँदा पक्कै समस्या धेरै पर्न सक्छन् । यो विश्लेषण एकदमै जरुरी छ । कसैको मनको लहडमा समग्र शिक्षा प्रणालीमा खेलवाड गर्न मिल्दैन । यो एक गम्भीर रोग बन्न सक्छ । यो प्रकृतिका शिक्षक प्रवेश गराउनु अघि यसका प्रभाव तथा असरलाई विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । विद्यालयलाई प्लेटफर्म बनाउनु हुँदैन । लोकसेवा आयोग तथा यस्तै आयोगमा नाम निकाल्नु अघि समय गुजार्ने स्थल हाम्रा शिक्षण संस्था बन्नु हुँदैन । यो अर्को रोग बन्न सक्छ । सहज प्रवेश गराएर भोलि पेशागत स्थायित्वका अनेकौं मुद्दाहरु झेल्नु हुँदैन । अहिले नै चनाखो बन्नुपर्छ । उता प्राविधिक तथा दक्ष, योग्य नागरिकलाई स्वयंसेवक शिक्षकको नाममा कतै अल्झाएर भविष्यलाई असहज बनाउँदै सधैं आन्दोलनमा जाने अवस्था उत्पन्न हुनु राम्रो होइन । 

स्थानीय तहमा समेत यस प्रकृतिका शिक्षक माग गर्नु अघि पर्याप्त छलफल हुनुपर्छ । अहिले क्षणिक पीडा होला, तर जीवनभरको असहजतालाई बोक्न झनै कठिन हुने सवालमा जिम्मेवार पक्षको ध्यानाकर्षण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।