काठमाडौं ३ चैत / सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्ने लक्ष्य सहित सरकारले शुरु गर्न लागेको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम माथि  काठमाडौंबाट प्रकाशित छापाहरुले लगातार आलोचना गरिरहेका छन् ।   सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै परेको कार्यक्रमको कार्यविधि बनाउन समेत आठ महिना लगाएको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयको आलोचना भईरहेका बेला छापा माध्यामले पनि यसलाई महत्वका साथ प्रकाशित गर्दै आएका छन् ।  कार्यक्रमको पौने चार अर्ब बजेट भौतिक निर्माणमा खर्च गर्ने गरी विद्यालयलाई बाँड्न लागिएको र उक्त काम हतारमा हुन लागेको भन्दै छापाले आलोचना गरिहेका छन् । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले तीन अर्ब ७३ करोड खर्च गर्नका लागि देशभरका सामुदायिक विद्यालयसँग प्रस्ताव माग गरे पछि बल्ल यो विषय छापाको प्राथमिकतामा परेको छ ।

सोमबार प्रकाशित नयाँ पत्रिकामा भवानीश्वर गौतमले शिर्षकमा लेखेको खबर अनुसार  हतारमा खर्च गर्न लागिएको बजेटको सदुपयोग तथा शैक्षिक सुधार हुनेमा शंका उब्जिएको छ । विद्यालयले स्थानीय तहमा परियोजना प्रस्ताव पेस गरी निर्णय गरेर केन्द्रमा आउँदा रकम खर्च गर्ने समय नै अभाव हुने देखिन्छ । 

केन्द्रले विद्यालयको आवश्यकताका आधारमा विभिन्न ११ क्षेत्रमा प्रस्ताव माग गरेको छ । स्थानीय तहमा प्रस्ताव पेस गर्ने समय ७ चैतसम्म तोकेको छ । स्थानीय तहले निर्णय गरी १० चैतभित्र जिल्लास्थित स्थानीय विकास तथा समन्वय इकाइमा पठाउनुपर्नेछ । इकाइले आवश्यक सहजीकरण र स्थानीय तहबाट प्राप्त प्रस्ताव संकलन गरी पेस भएको प्रस्तावसम्बन्धी कार्यक्रम यसअघि विद्यालयमा परे–नपरेको परीक्षण गरेर १५ चैतभित्र केन्द्रमा पठाउनुपर्नेछ । 

प्रस्ताव स्वीकृत भएर बजेट पाए तीन महिनामा काम सक्नुपर्छ । सरकारले खेलमैदान, अधुरा रहेका भवन निर्माण, कक्षाकोठा निर्माणलगायत भौतिक संरचनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रत्येक विद्यालयलाई २५ लाखसम्म दिने तयारी गरेको छ । १० लाखभन्दा बढी बजेटको काम गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत टेन्डर प्रक्रियामा जानुपर्छ । तर, हतारमा काम गर्ने नाममा टेन्डर गर्नु नपर्ने गरी बजेट खर्च गर्ने तयारी भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा अनियमितता हुन्छ । 

तर, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक डा. तुलसी थपलियाले छिटो प्रक्रियाबाट काम गर्ने तयारी रहेको बताए । ‘कार्यविधि बनाउन ढिलो भयो, त्यसैले समयमा कार्यक्रम सुरु गर्न सकिएन,’ उनले भने, ‘अब कार्यक्रम सुरु नगर्ने हो भने बजेट फ्रिज हुने भयो । त्यसैले छोटो प्रक्रियाबाट कार्यक्रम गर्नुपर्ने भयो ।’ महत्वपूर्ण कार्यक्रमलाई छोटो समयमा सक्ने गरी प्रयास भइरहेको उनले बताए ।

सरकारले तोकेको प्राथमिकताका क्षेत्रमा सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन, प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भएका विद्यालयमा प्राविधिक प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन, विद्यालयमा इन्टरनेट सुविधा विस्तार÷स्मार्ट बोर्ड सुविधाको व्यवस्थापन परेका छन् । त्यस्तै माविमा कम्प्युटर तथा सूचनाप्रविधि प्रयोगशाला, पुस्तकालय स्थापना र सञ्चालन, पर्याप्त पानीको सुविधासहितको शौचालय र छात्राका लागि चेन्जिङ रुमसहितको छुट्टै शौचालय बनाउने कार्यक्रम छन् । 

हरित विद्यालय, वातावरणीय सुधार एवं विद्यालय रङरोगन, माध्यमिक तहमा गणित, विज्ञान र अंग्रेजी विषयका शिक्षक तथा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भएका विद्यालयमा प्रशिक्षकको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम पनि समेटिएका छन् । खेलमैदान नभएका विद्यालयमा खेलमैदान निर्माण, भएको हकमा मर्मतसम्भार र सुदृढीकरण तथा खेल सामग्रीको व्यवस्थापन, अधुरा विद्यालय भवन र कक्षाकोठा निर्माण गर्ने योजना पनि छ । आगामी वर्षमा ठूला आवासीय सुविधासहितका विद्यालय पूर्वाधार निर्माण गर्न विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

महोत्तरीको भंगहा नगरपालिका–६ मजरामा सञ्चालित श्री दलित प्राविको दयनीय भवन । सरकारबाट उपेक्षित सो विद्यालय गाउँटोलका मान्छे जम्मा हुने, सुर्ती मोल्ने, चुरोट खाने र गाईवस्तुले समेत आराम गर्ने थलो बनेको छ । तस्बिर : रञ्जन भण्डारी

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि चालू आर्थिक वर्षमा पाँच अर्ब बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्ये विद्यालयमा सेनेटरी प्याड वितरणबाहेकका कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेको छैन । देशभरका विद्यालयमा सेनेटरी प्याड वितरणका लागि शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहका खातामा एक अर्ब २७ करोड पठाएको हो ।

कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालयको शैक्षिक र भौतिक सुधार ल्याउने उल्लेख छ । तर, रकम कसरी र केमा खर्च गर्ने भन्ने कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइ हुँदा कार्यक्रम नै प्रभावित भएको हो । पुस अन्तिम साता मात्र कार्यविधि निर्माण भएको थियो । शिक्षाका नियमित कार्यक्रमसँग मिल्ने गरी नै राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै छ ।

कार्यक्रममा गुणस्तरीय पाठ्यपुस्तक, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, पुस्तकालय निर्माण, भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नेलगायतमा सुधारका काम गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ । भौतिक पूर्वाधार र शैक्षिक सामग्री अत्यावश्यक भएका विद्यालयमा खर्च गर्ने बाटो खुलेको छ । कतिपय विद्यालयले माग गरेको आधारमा वा मन्त्रालयले आवश्यक ठानेको विद्यालयमा लगानी गर्न सक्नेछ ।