काठमाडौं १ चैत / सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्ने लक्ष्य सहित सरकारले शुरु गर्न लागेको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम माथि प्रश्न उठेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै परेको कार्यक्रमको कार्यविधि बनाउन समेत आठ महिना लगाएको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयको आलोचना भईरहेको छ । यही बेला आर्थिक बर्ष सकिन ३ महिना मात्रै बाँकी हुँदा बल्ल काम शुरु गर्न लागेको भन्दै अन्नपूर्ण पोष्टमा हतार हतारमा स्कुललाई पौने चार अर्ब शिर्षकमा सूर्यप्रसाद पाण्डेले लेखेको खबर अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र खर्च गर्नुपर्ने सर्त राखेर सरकारी विद्यालयलाई पौने ४ अर्ब रुपैयाँ वितरण गर्न लागेको छ। आर्थिक वर्ष सुरु भएको ८ महिनासम्म प्रक्रियासमेत सुरु नगरेको मन्त्रालयले अन्तिममा आएर रकम दिने निर्णय गरेको हो।

स्कुलले सहायता रकम प्राविधिक प्रयोगशाला स्थापना, इन्टरनेट सुविधा विस्तार, स्मार्ट बोर्ड स्थापना, कम्प्युटर तथा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला, पर्याप्त पानीसहितको शौचालय र छात्राका लागि चेन्जिङ रुम निर्माण, हरित विद्यालय वातावरण सुधार तथा रंगरोगन, खेलमैदान निर्माण तथा विस्तार, खेल सामग्री व्यवस्थापनलगायत शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्नेछ।

विद्यालयको प्रस्ताव अध्ययन गरेर अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म दिइने मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बताए। प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। हतारमा रकम दिँदा दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना मन्त्रालयका कर्मचारीले व्यक्त गरेका छन्। सहायता लिन चाहने स्कुलले चैत ७ गतेभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ। प्रस्ताव गाउँ कार्यपालिकाले स्वीकृत गरेर स्थानीय तहले चैत १५ गतेभित्र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा पठाइसक्नुपर्नेछ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत यो रकम दिन लागिएको हो। कार्यक्रमका लागि सरकारले चालू वर्षमा ५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ। उक्त रकममध्ये १ अर्ब २७ करोड ७० लाख ९० हजार रुपैयाँ सरकारी स्कुलका छात्रालाई स्यानिटरी प्याड खरिदका लागि छुट्ट्याइएको मन्त्रालयका उपसचिव जयाप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए।

मन्त्रालयले केही समयअघि मात्र यो कार्यक्रमसम्बन्धी कार्यविधि बनाएको थियो। सामुदायिक स्कुलको स्तरोन्नति गर्न रकम दिनु सकारात्मक भए पनि ३ महिनाभित्र खर्च गरिसक्नुपर्ने हुँदा दुरुपयोग हुनसक्ने मन्त्रालयकै अधिकारीको आशंका छ। देशभरि सरकारी लगानीका २८ हजार स्कुल छन्। प्रवक्ता शर्माका अनुसार धेरै प्रस्ताव आए उत्कृष्टलाई मात्र दिइनेछ। ‘२५ लाख अधिकतम सीमा भनिए पनि सबैलाई दिइँदैन। आवश्यकताका आधारमा दिने हो,’ उनले भने, ‘भौतिक संरचना निर्माण गर्न रकम दिन लागिएको होइन। छोटो समयमा हुने कामका लागि मात्र रकम दिने हो।’ कार्यविधि निर्माणलगायत कामले गर्दा निर्णय गर्न ढिलो भएको पनि उनले बताए।