गत बुधबार बेलुका करिब साढे नौ बजेको थियो, म shared leadership सँग सम्बन्धित एउटा भिडियो युट्यवमा हेर्दै थिएँ । ल्यापटपको छेउमा नोटिफिकेसन आयो – सर नमस्कार ! 

सोचेँ - यति बेला म्यासेज गर्ने ! वास्ता गरिन । 

एक छिनमा फेरी ४/५ लाइनको म्यासेज आयो र अन्तिममा - 'यो स्थानीय तहको जागिर कसैले नखाउन्' भन्ने लेखिएको रहेछ !

यो वाक्यले मलाई त्यो म्यासेज खोल्न बाध्य पार्यो  । 

म्यासेजमा लेखिएको थियो – स्थानीय तहमा कुनै विधि, प्रक्रिया छैन । हालको शिक्षा ऐन र नियमावलीले जिल्ला शिक्षा कार्यालय, विद्यालय निरीक्षक, स्रोत व्यक्ति आदिलाई चिन्छ, स्थानीय तहलाई चिन्दैन । विभागको कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका पढेर बुझिन्न । त्यो जटिल भाषा बुझ्ने ट्युशन पढ्नु पर्ने भो सर । भर्खरै यता आइयो । निल्नु कि ओकल्नु भयो । जनप्रतिनिधि पेल्न मात्र खोज्दा रहेछन् । जे पनि यो गर र त्यो गर भन्ने । प्रशासकीय अधिकृत भन्नेहरु त राजा महाराजाजस्ता गमक्क फुलेका हुने रहेछन् । जिशिअले गर्ने भनेको काम शिक्षा अधिकृतले गर्ने कि प्रशासकीय अधिकृतले कि प्रमुखले ? अलमल भयो । तालिम कसैले दिदैनन् र केही सिकाउँथे कि ? यो स्थानीयमा कसैले जागिर नखाउन् । 

करिब १ महिना अगाडि साढे पाँच वर्षको स्थायी शिक्षण पेशा छाडेर स्थानीय तहको शिक्षा अधिकृतमा पदस्थापन भएका एक जना मित्रको उक्त म्यासेज पढे पछि मलाई पुरानो कुराको याद आयो । 

मावि स्थायी शिक्षक छाडेर स्थानीयमा जाँदा के होला ? चार पाँचजना साथीहरुले सोधेका थिए । लोकसेवा आयोग पास गरेर पदस्थापन भएपछि राम्रो हुन्न नजाउ कसरी भन्नु ? कामको प्रकृति फरक फरक हो । राम्रै हुन्छ भनियो, उतिबेला । लिखितको परीक्षा फारम भर्नेबेला देखि एक मित्रले निकै धेरै पटक सोधे यही प्रश्न । जाँच दिनुस् नाम निस्केपछी सल्लाह गरौँला भने । 

लिखितको नतिजा आए पछी फेरी तिनै साथीको फोन आयो । 

अन्तरर्वार्ता त दिनुस भनेर पन्छिएँ । 

अन्तरर्वार्तामा पनि सफल भए पछि फेरी पनि के गरौँ ? भने । 

अन्तिममा जानुस् भन्ने बाहेक अरु केही रहेन । 

एक पुराना उपसचिव मातहत काम गर्ने गरी अहिले एउटा नगरपालिकामा पुगेका छन् । 

विडम्वना समायोजनमा परेका ती शिक्षाका पुराना उपसचिवकै मातहत काम गर्दा पनि अप्ठ्यारो भएको अनुभव सुनाउँछन् । 

पटक पटक फोन गर्छन्, भन्छन् – उप सचिवले कार्यक्रम कार्यान्नवय पुस्तिका हेर भनेर पन्छिनु हुन्छ, मैले त यो केही बुझिन कसैले तालिम दिन्नन् ? - उनको पनि यही प्रश्न छ ।  

तीन चार दिन अगाडि कर्णाली प्रदेशका एक शिक्षा अधिकृतसँग पनि यही विषयमा म्यासेन्जरमा कुरा भएको थियो । 

संयोग कस्तो रह्यो भने विहान अर्का एक जनाले फोन गरे । कक्षा ८ मा विनियोजित बजेटले परीक्षा चलाउन नपुग्ने भयो के गर्ने होला ? यो विषयमा मैले सरी भन्ने बाहेक अर्को केही थिएन । 

कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका हेर्नुस र अन्य तहका साथीहरुले के गरेका छन् वा बजेट छ भने टिप्पणी बनाएर खर्च गर्ने भन्नुस् । लेखा शाखा, प्रशासकीय अधिकृतसँग सल्लाह गर्नुस् । 

उनको पनि गुनासो उस्तै – अहिलेसम्म यो टिप्पणी लेख्न नै जानिएन । कसरी लेख्ने भन्यो भने कसैले सिकाउँदैन । प्रशासकीय अधिकृत त गाडीमा आयोजना अनुगमन मूल्याङ्कन, उद्घाटन र चेक काट्नै व्यस्त हुँदा रहेछन् । केही सोध्यो भने फाइल पेस गर्नु बाहेक अरु केही भन्दैनन् । कसैले तालिम दिन्नन् सर हामीलाई ? 

देशको समृद्धि र सुशासनका कुरा छन् । स्थानीयमा कर्मचारी भएनन् भनेर कुनै बेला 'रोइलो' थियो । अहिले ३ सय ३९ जना अधिकृतहरु स्थानीय तहमा नियुक्ति भएका छन् । उनीहरुको क्षमता विकास र सवलीकरणमा कसैको चासो छैन । सामाजिक सञ्जाल मार्फत धेरै साथीहरुले मसँग जिज्ञासा राखेका छन् । 

तर अहिले यो विषय कसले सुन्ला म आफैसँग प्रश्न छ । रमाइलो गर्दै एक मित्रलाई भने – मावि विद्यालयको प्रावि शिक्षक र केन्द्रिय अड्डाको अधिकृत उस्तै हो । हामीले भनेर कसले सुन्लान् ? 

कसैलाई त भनिदिनुस - साथीहरुको आग्रह छ ।  

मैले गर्न सक्ने भनेको स्थानीयमा पदस्थापन भएका ३ सय ३९ जना शिक्षा अधिकृत छैटौँ र ४ सय ६६ जना प्राविधिक सहायक पाँचौलाई तत्काल सिद्धान्तको होइन व्यवहारिक कार्य क्षेत्रको तालिम दिउँ भनेर यसै गरी लेख्न सक्ने मात्र हो । यसरी नलेखे को सँग कुरा गर्ने ? तेरो के स्वार्थ भने के भन्ने ? तँलाई किन टाउको दुख्यो ? भने के भन्ने ?

प्रदेश १ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५ दिनको तालिम दिएको छ । बाँकी सबैले ४।५ दिन जति संभव छ, तालिम दिउँ, सिकाउँ सबल बनाउँ । सामुदायिक शिक्षा सुधार नारा भाषणले होइन, कामले हुन्छ । त्यो काम गर्न उत्साहले स्थानीयमा गएका साथीहरुको उत्साह मर्न नदिउँ । एक महिनामा आउने त्यो स्तरको निराशाले कसरी काम गर्ला ? प्रदेश १ ले दिएको ५ दिने तालिममा सहभाहिरुले केही अन्यौलता हटाएको र सहजीकरण भएको भनेका छन् ।  

गार्हो मानेर फर्किने नमस्कार चढाएर कसलाई भन्नु स्थानीय अधिकृतलाई तालिम चाहियो अरे भनेर ? 

माफ गर्नुस् मैले त्यसो गर्न सकिन ? 

त्यसैले यतै लेखेँ । आजै मात्र वाग्मती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश २ मा आफूले चिनेका साथीहरुलाई फोन गरेको छु । कतै उठेन, कतै लागेन । कर्णाली प्रदेशमा शिक्षा विकास निर्देशनालयका निर्देशक सरसँग कुरा भएको छ । हेरौँ । 

साथीहरुसँग वाचा गरेको छु – स्थानीयमा भर्खरै नियुक्त भएका अधिकृतलाई तालिम चाहियो भन्ने एउटा आलेख भने पक्का लेख्छु । निर्णय गर्ने ठाउँमा भएका कसैले सुनि पो हाल्छ कि ! सुनेनन् भने यो आलेख तिनै नयाँ जोश जाँगर साथ गएका साथीहरुलाई गरेको वाचा पुरा गर्ने उद्यममा मात्रै सिमित हुने छ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा हिजो मात्रै शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव आदरणीय डा. हरीप्रसाद लम्सालले सचिवको पद वहाली गर्नुभएको छ । आजै मैले फोनबाट साथीहरुले तालिम माग गरेका छन् है सर ! भनेको छु ।

'त्यो काम मेरो प्राथमिकतामा छ' भन्नुभएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयमा लामो समय विताउनु भएका सचिव आदरणीय टेकनारायण पाण्डे कर्णाली प्रदेशमा प्रमुख सचिव हुनु भएको छ । उहाँ सँग पनि यो विषयमा कुरा गर्छु भनेर वाचा गरेको छु । वहाँ पनि हिजो मात्र पुग्नु भएको छ । वहाँहरुले गर्न सक्ने अवस्था भएमा आशावादी बनौँ पक्कै गर्नु हुनेछ । 

कुनै समय र सन्दर्भमा उपयोगी होला त्यसका लागि इमेल र फोन नम्बर तथा पदस्थापन भएको स्थानीय तहको जानकारी लिने प्रयोजनका लागि एउटा गुगल फर्म बनाएको थिएँ । सामाजिक सञ्जालमा जोडिएका २७ जनाले साथीहरुले त्यसमा प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

२२ जनाको योग्यता स्नातकोत्तर रहेको छ । २१ जना विद्यालय वा कलेजमा शिक्षण अनुभव भएका रहेछन् । २ जना निजामती सेवा तर्फबाटै प्रवेश गरेका छन् । फारम भर्ने २७ ध्ये २ जनाले मात्र वेरोजगार रहेको बताएका छन् । पाँच वर्षसम्म माध्यमिक तहमा स्थायी सेवा गरेका साथीहरु पनि छन् । 

विद्यालय अनुगमन गर्न नपाएको चिन्ताका खबर पनि आएकै थिए । त्यो चिन्ता यता नगराँै, उतै सवल बनाउँ । स्थानीय तहमा यो एउटा गजबको अवसर छ ।  सबैलाई उत्प्रेरीत गर्दै स्थानीयमा हुनु भनेको सानो होइन, काम गरौँ सुधार गरौ भन्दै सवलीकरण गर्दै अगाडि बढाउँ । 

आचार्य शिक्षा सेवामा कार्यरत छन् ।