काठमाडौं - गत साता छापामा प्रकाशित समाचार र सम्पादकीयमा खासगरी विश्वविद्यालयको स्वायत्तता माथी हस्तक्षेप हुने गरी सरकारले आफ्नो कार्य क्षेत्र भन्दा बाहिर गएर काम गरेको विषय उठान भएको छ । यसै गरी विश्वविद्यालय  प्राज्ञिक परिषद्को परामर्श बिना कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने गरि मन्त्रीपरिषद्बाट भएको निर्णयको समाचारमा आधारित भई शिक्षा मन्त्रीको राजिनामा माग समेत गरिएको पाठकपत्र र सरकारले बाटो बिराएको दावी गरिएको सम्पादकीय प्रकाशन भएका छन् । 

यौन दुव्र्यवहारका समाचारले गत साता पनि निरन्तरता पाएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको दवावका कारण प्रधानाध्यापकले शिक्षक विरुद्ध उजुरी दर्ता नगरे पनि अभिभावक तथा विद्यार्थीले उजुरी दर्ता गराएका छन्  । 

भोजपुर बहुमुखी क्याम्पसमा आंशिक रुपमा कार्यरत शिक्षकहरुले आँफूहरुलाई करार सम्झौतामा राखिनुपर्ने भन्दै चरणवद्ध रुपमा दवाव मूलक कार्यक्रम थालेका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीले सिटीइभिटिले मूलुकका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न नसकेको बताउँदै अहिले सम्म सिटिइभिटिले कुनै पनि प्राविधिक शिक्षालयहरुलाई  स्थायी सम्बन्धन नदिएको र यसले अस्थायी अनुमति मात्र दिएको छ भनि दिएको अभिव्यक्ति प्रकाशनमा आएको  छ ।

सम्पादकीयमा सरकारले विश्वविद्यालयको स्वायतत्तामा हस्तक्षेप गरेको विषय उठान गरिएको छ । विश्वविद्यालयसँग कुनै परामर्श नगरी मन्त्रिपरिषद्ले कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिएको छ । कलेजलाई सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयका आफ्नै प्रक्रिया हुने र प्राज्ञिक परिषद्मा सिफारिस गर्नु पहिले विभिन्न निकायले अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने गर्छन । तर मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो निर्णय गरेर विश्वविद्यालयको स्वायतत्तालाई स्वीकार नगरेको भनिएको छ । 

आफ्नै अध्यक्षतामा गठन भएको उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको, संघीय शिक्षा ऐनका लागि विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल नगरेको, स्थानीय सरकारका लागि कार्यवातावरण सिर्जना गर्न नसकेको लगायतका थुप्रै कारण उल्लेख गर्दै शिक्षा मन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै सम्पादकलाई लेखिएको पत्र (पाठक पत्र) प्रकाशित भएको छ । 

दार्चुला र बैतडीमा राष्ट्रपतिको भ्रमणमा सार्वजनिक विदा दिएको विषय सञ्चार माध्यममा आएको छ । मन्दिरको भवन तथा विद्यार्थीका होस्टेल उद्घाटन र अन्य धार्मिक कार्यमा संलग्न हुन बैतडी र दार्चुला पुगेकी राष्ट्रपतिको स्वागतमा विद्यार्थी उपस्थितिलाई अनिवार्य गरिएको थियो । सार्वजनिक विदाले विद्यार्थीको सिकाइमा पारेको प्रभावका वारेमा शिक्षकहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

विद्यालय शिक्षा प्रणालीलाई परिवर्तित वातावरणमा कामयावी हुने गरी रुपान्तरणको आवश्यकतामा जोड दिइएको विचार मूलक आलेख प्रकाशन भएको छ । लेखकका अनुसार संसार अब चौथौ औधोगिक क्रान्तितर्फ अगाडी बढीरहेको छ र वर्तमान प्रविधिमा जोड दिन थालेका छन् । 

पर्यावरणको सन्दर्भमा विभिन्न प्रकारका कामहरु जुन यतिबेला नै हराइ सक्लान भनेर हामीले कल्पना गरेका थिएनौं र भविष्यमा पनि यस्तो भइरहने छ । बदँलिदो विश्व परिवेशसँग सामना गर्नका लागि धेरै विकासशील देशहरुले STEAM एजुकेशन (Science, Ttechnology, Engineering, Arts and Maths)

जो विद्यार्थीले STEAM  विषय अध्ययन गर्छन् उनीहरुले प्रयोगात्मक अभ्यास र सिकाइ, सहकार्य, समस्या समाधानमा सहभागीता, संरचनाभन्दा बाहिरबाट सोच्ने र सिर्जनात्मकता समेत विकास हुने गरी काम गर्ने बन्छन् भनिएको छ । आलेखमा STEAM  एजुकेशन अनिवार्य रुपमा विद्यालय शिक्षामा कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ र यसले सिर्जनात्मकता, नवीनता र समस्या समाधान गर्न सिकाउँछ भन्नेमा जोड दिइएको छ । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक बीचमा समन्वय आवश्यक पर्ने बताएका छन् । सिराहा जिल्लामा आयोजित “सामुदायीक विद्यालयको सवलीकरणका लागि नगर शिक्षा” विषयक गोष्ठीको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्रीले सामुदायीक विद्यालयलाई सबल बनाउने काममा शिक्षकको एक्लो प्रयासले मात्रै केहि हुन सक्दैन भनेका छन् । उनले सरकारले सन् २०१९ देखि २०२९ सम्मको अवधिलाई सामुदायिक विद्यालय सवलिकरण दशकको रुपमा घोषणा गरेको बताएका छन् ।  

सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि शिक्षकलाई उत्प्रेरणा शीर्षकमा प्रकाशित विचार मूलक आलेखमा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षकहरुले सक्ने जति पनि प्रयास नगरेको र अभिभावकहरु आफ्ना बालबालिका निजी विद्यालयमा पठाउन बाध्य भएको उल्लेख गरिएको छ । अध्ययनमा निजी र अस्थायी शिक्षकको तुलनामा स्थायी शिक्षकमा जवाफदेहिताको अभाव भएको पाइएको आलेखमा उल्लेख गरिएको छ । यसै गरी निजी शिक्षकहरुले विद्यालयमा मेहनत गरेर आफ्नो जागिर सुरक्षित गरिरहेका छन् । स्थायी शिक्षकलाई सेवाबाट हटाउनै नसकिने र बढीमा सरुवासम्म मात्र हुने व्यवस्थाले जवाफदेहिता नभएको उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी शिक्षकहरुबाट राम्रो काम लिनका लागि उनीहरुलाई संवेगात्मक रुपमा उत्प्रेरीत गर्नुपर्छ भन्नेमा जोड दिइएको छ । लेखकले शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउन प्रत्येक ५ देखि ७ वर्षमा सरुवा गर्नु पर्ने सिफारिस गरेका छन् । यसैगरी शिक्षकको निरन्तर कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र त्यसका आधारमा पुरस्कृत गर्नुपर्नेमा लेखकले जोड दिएका छन् । 

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसले प्राथमिकता पाउने समाचार आएको छ । यस अगाडी भने कार्यक्रम छनौट प्रक्रियामा राष्ट्रपतिको सक्रिय सहभागीता रहने व्यवस्था मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । सो विषयमा ब्यापक आलोचना भए पछि प्रधानमन्त्रीको सक्रिय सहभागिता रहने गरी कार्यविधिमा शंसोधन गरिएको हो । संविधान अनुसार स्थानीय सरकारलाई दिएको शिक्षाको अधिकार केन्द्रमै कब्जा गरेर राख्ने संघीय सरकारको आसय रहेको विज्ञहरुको भनाइ रहेको छ । विद्यालयमा पठाइने बजेट संघीय सरकारका निकाय मार्फत पठाइनेछ । 

सरकारले शिक्षक अभाव रहेका ६ सय ४८ पालिकाहरुमा अंग्रेजी, विज्ञान, गणित र प्राविधिक विषयमा स्वयं सेवक शिक्षकहरूलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । शिक्षक हुनका लागि लाइसेन्स अनिवार्य गरिएको भए पनि स्वयं सेवक शिक्षकको हकमा भने सम्बन्धित बिषयमा स्नातक भए पुग्ने बताइएको छ । देशका कूल ६५०१ माध्यमिक तहका विद्यालयमध्ये जम्मा ७१ विद्यालयमा मात्र अंग्रेजी, विज्ञान र गणितका विषयका सबै शिक्षक उपलब्ध छन् । यो सँगै कम्प्यूटर बाहेकका विधामा कम्प्यूटरलाई ऐच्छिक विषय नबनाएको भन्दै कम्प्यूटर फ्याकल्टी एसोशियशन सरकारको बिरोधमा उत्रिएको छ ।

‘शिक्षामा यो साता’ छापा माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । छापा माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरले कान्तिपुर (नेपाली) र द हिमालयन टाइम्स (अंग्रेजी) दैनिक हिमाल साप्ताहिक (नेपाली), मा २०७६ फागुन १४ देखि २० गते सम्म प्रकाशित शिक्षा सम्वन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक ।

यो विश्लेषणलाई अंग्रेजीमा पढ्नुहोस् : Intervenes in autonomy

अघिल्लो साताको विश्लेषण पढ्नुहोस् : स्वयंसेवक शिक्षक नियुक्तिका दीर्घकालीन असर

अहिले सम्म प्रकाशित सबै विश्लेषणलाई एकै ठाउँबाट पढ्नका लागि यो लिंक क्लिक गर्नुहोस् : शिक्षामा यो साता