काठमाडौं १८ फागुन / सरकारले विश्वविद्यालयको क्षेत्राधिकार मिचेर क्याम्पसलाई कार्यक्रम थपका नाममा सम्बन्धन बाँडिरहेको छ । मन्त्रिपरिषद्‌बाटै क्याम्पसलाई सम्बन्धन शिर्षकमा कान्तिपुरमा सुदीप कैनीले लेखेको खबर अनुसार पछिल्लोपटक गत फागुन १२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले भक्तपुरस्थित ख्वप कलेज अफ इन्जियिरिङलाई बीई कम्प्युटरमा नयाँ कार्यक्रम अध्ययन गराउन स्वीकृति दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि माघ २७ मा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानअन्तर्गत थापाथली क्याम्पसलाई बीई अटोमोबाइल र बीई आर्किटेक्चरमा ४८/४८ विद्यार्थी अध्यापन गराउन अस्थायी स्वीकृति दिएको थियो ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाका अनुसार ख्वप कलेजलाई ४८ जना विद्यार्थी अध्यापन गराउन अस्थायी स्वीकृति दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । तत्काललाई सम्बन्धन नदिने निर्णय फुकुवा नहुँदै मन्त्रिपरिषद्ले नै ख्वप कलेजलाई नयाँ कार्यक्रम अध्यापन गर्न अनुमति दिएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ साउनमा अर्को निर्णय नभएसम्म क्याम्पसहरूलाई सम्बन्धन दिन रोक लगाएको थियो ।

उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगलगायत विज्ञ सम्मिलित विभिन्न कार्यदलले पनि सम्बन्धन रोक्न सिफारिस गर्दै आएका छन् । प्रस्तावित उच्च शिक्षा विधेयकमा समेत केन्द्रीय विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्था छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालित ख्वप कलेजलाई मन्त्रिपरिषद्बाटै थप विषय सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिइएको हो ।

त्रिविलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालयमा वर्गीकरण गरिएको छ । सम्बन्धन र थप कार्यक्रम अध्ययन/अध्यापन गराउन अनुमति दिने काम विश्वविद्यालयको हो । विश्वविद्यालयले विज्ञ टोलीबाट क्याम्पसको अध्ययन गरेपछि मात्रै सम्बन्धनको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ । कार्यकारी परिषद्ले क्याम्पसलाई स्थायी र अस्थायी दुवै कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिने प्रावधान त्रिविको संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियममा छ ।

क्याम्पसहरूमा थप कार्यक्रम सञ्चालन स्वीकृतिका लागि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका थिए । जबकि उनी नै अध्यक्ष रहेको आयोगले समेत सम्बन्धन नबाँड्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । यसअघि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लिखित निर्देशनमा त्रिविले निजी शिक्षण संस्थालाई फाइदा पुग्ने गरी सम्बन्धन दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले सम्बन्धन दिन रोक लगाएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले गत वर्ष भदौमा विषय र कार्यक्रम थपको अनुमति दिन विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिएका थिए । त्यही आधारमा बीसीए र बीबीएम विषयमा त्रिविले १ सय १६ निजी कलेजलाई विषय थप्न अनुमति दिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले विश्वविद्यालयको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेकामा पदाधिकारीहरूले गुनासो गरेका छन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका पूर्वअध्यक्ष पराशर कोइरालाले सरकारले विश्वविद्यालयलाई नियन्त्रण गर्न खोजेर सम्बन्धन रोक्ने र अनुमति दिने काम गरिरहेको जनाए । ‘सरकारको काम विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने मात्रै हो, सम्बन्धन रोक्ने भए विश्वविद्यालय आफैंलाई रोक्न दिनुपर्छ, क्याम्पसलाई अनुमति पनि विश्वविद्यालय आफैंले दिन सक्छ,’ उनले थपे, ‘सरकारले सम्बन्धन दिन मिल्दैन, यसले विकृति मात्र भित्र्याउँछ ।’

विश्वविद्यालय सभा र कार्यकारी परिषद्बाट पास गराएर सम्बन्धन दिने वा रोक्ने काम गर्नुपर्ने उनले जनाए । ‘विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री नै कुलपति, सहकुलपति हुनुहुन्छ । निर्णय गराए भइहाल्छ, विश्वविद्यालयको अंगले गर्ने काम सरकारले गर्न थाले सबै प्रणाली नै भताभुंग हुन पुग्छ,’ उनले भने ।

मन्त्रिपरिषद्ले कलेजलाई अनुमति दिएकामा त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले समेत आपत्ति जनाए । उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद् विश्वविद्यालयले गर्ने काम गरेर बसिरहेको छ, सरकारको कामचाहिँ कसले गरिदिन्छ ?’ प्राज्ञिक छलफलपछि सम्बन्धन दिने/नदिने निर्णय विश्वविद्यालय आफैंले गर्नुपर्ने माथेमाको भनाइ छ । ‘मन्त्रिपरिषद्ले अनुमति दिनु भनेको खोला उल्टो बग्नु जस्तो हो । विश्वविद्यालयको स्वायत्तता खोस्न लागिएको छ, त्यसलाई रोक्ने अभियानमा छौं,’ उनले भने, ‘प्राध्यापक र पदाधिकारी सुतेका छन्, विश्वविद्यालयलाई मसानघाट बनाउने भए ।’