काठमाडौँ, ५ मंसिर । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले शैक्षिक सुधारका लागी १८ बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन् ।   शुक्रबार शिक्षामन्त्री पाखरेलले समानता तथा समतामुलक शिक्षा प्रणालीको स्थापना गरी गुणस्तरीय, प्रतिष्पर्धात्मक, जनमुखी, रोजगारमुलक, बहुप्राविधिक, व्यवसायिक शिक्षा लागु गर्ने उद्धेश्यले प्रतिबद्धतापत्र जारी गरेका हुन् । 

मन्त्री पोखरेलले उच्चस्तरिय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन हुने र त्यसमार्फत बृह्त बहस, अन्तरक्रिया, छलफल तथा अध्ययन गरी शिक्षा निति बनाएर कार्यान्वयन गर्ने जनाएका छन् । 

उनले १८ बुँदे प्रतिबद्धता पत्रमा अधिंकाश पुराना र पहिले नै चर्चामा ल्याएका कार्यक्रम समेत हुन् । उनले संविधानमा उल्लेखित शिक्षासम्बन्धिका संवैधानिक व्यवस्थालाई आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडी बढाउने, आधारभूत शिक्षा निःशुल्क  र अनिवार्य तथा माध्यामिक शिक्षा निशुल्क गरिने दाबी गरेका छन् । 

कर्मचारीका छोराछोरी सरकारीमै

यसैबीच शिक्षामन्त्री पोखरेलले सरकारी कर्मचारीका छोराछोरी अब सरकारी विद्यालयमै पढ्ने वातावरण पनि बनाउने दाबी गरेका छन् ।  शुक्रबार सो प्रतिबद्धता पत्रमा उनले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । धेरै मन्त्रीहरुले यस्तो भन्दै आएपनि कमैले मात्र गर्ने गरेकामा यो पनि भन्ने मात्र होकी कार्यान्वयन पनि हुने हो ? भन्नेमा धेरैलाई चासो छ। 

(आजको प्राय सबै दैनिक पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचार)