काठमाडौं १८ फागुन / दाङ्को घोराही चौघेरास्थित गोरक्षरत्ननाथ मावि व्यवस्थापन समिति अध्यक्षमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय सदस्य निर्मल आचार्य चुनिए। स्कुल व्यवस्थापनमा पनि दलकै हस्तक्षेप शिर्षकमा नागरिकमा देवेन्द्र बस्नेतले लेखेको खबर अनुसार आचार्यलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाउने भूमिका उनकै दलका अन्य नेता–कार्यकर्तालगायतले निर्वाह गरे।

नेकपाकै अर्का केन्द्रीय सदस्य जीवन गौतम पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष छन्। गौतम माध्यमिक विद्यालय रझेना व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन्। घोराही उपमहानगरपालिका–१४ का अध्यक्ष शक्तिराम डाँगी पनि वडाको नेतृत्वले मात्रै सन्तुष्ट भएनन्। शैक्षिक क्षेत्रमा प्रभाव जमाउन सके राजनीतिमा पनि सफलता मिल्ने सोचले उनी वडामा रहेको बालमन्दिर मावि व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष चुनिए।

नेपाली कांग्रेसका स्थानीय नेता दीपक पाण्डे पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष छन्। उनी पुस ११ गते नारायणपुरस्थित सिद्धरत्ननाथ मावि व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा चुनिएका हुन्। यसअघि उनी साबिक त्रिपुर नगर समितिमा नेपाली कांग्रेसको सभापति थिए। घोराही उपमहानगरपालिका बनाउँदा त्रिपुर नगरपालिका गाभिएपछि भने उनी नगर सभापति बन्न सकेनन्। त्यसपछि उनले विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षमा आँखा लगाएका थिए। परिस्थिति मिलाएर उनी व्यवस्थापन समिति अध्यक्षमा चुनिए।

 शिक्षण संस्थालाई सामाजिक सत्ताका रुपमा व्याख्या गर्ने दलका नेताहरूले व्यवस्थापन समितिमा पकड जमाउन सके राजनीतिक प्रभाव पनि विस्तार गर्न सकिने ठानेर अध्यक्ष बन्न मरिहत्ते गर्न थालेका छन्। दलका केन्द्रीय सदस्य पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्नुमा शैक्षिक सुधारभन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थ लुकेको छ।
नेकपा जिल्लास्तरीय नेता देवराज विश्वकर्मा पनि मावि दुधरास व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष छन्। तुलसीपुरस्थित अमर मावि व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पनि नेकपा नगरस्तरीय खुशीरामा चौधरी छन्। उनी नेकपा तुलसीपुरको नगर प्रमुख पनि छन्।

यी परिदृष्यले दलका केन्द्रीय, जिल्ला स्तरीय र स्थानीय तहका नेताहरूले आफ्नो राजनीतिलाई बलियो बनाउन विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई आफ्नो पकडमा राख्न खोजेको देखाउँछन्। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वमा पुग्न दलीय आधारमा प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ। व्यवस्थापन समिति अध्यक्षमा पनि निर्वाचित भएर दलका नेताले शैक्षिक क्षेत्रमा पनि आफ्नो पकड भएको सन्देश दिन खोजिरहेका छन्। व्यवस्थापन समितिमा निर्वाचित भए पार्टीप्रति आममतदाताको दृष्टिकोण पनि सकारात्मक हुने उनीहरूको बुझाइ छ।

सर्वसाधारणले विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा राजनीति नेताको उपस्थितिलाई मनदेखि नरुचाए पनि दलहरूले व्यवस्थापन समितिलाई सामाजिक सत्ताकै रुपमा व्याख्या गर्दै औचित्य पुष्टि गर्न थालेका छन्। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा चुनिएपछि राजनीतिक उचाइ बढ्ने विश्वास उनीहरूको छ। ‘विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्वाचनमा दलीय प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको छ।

यसको मूल कारण शैक्षिक क्षेत्र सामाजिक सत्ताका रुपमा विकसित भएको छ,’ गोरक्ष रत्ननाथ मावि व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष तथा नेकपा केन्द्रीय सदस्य आचार्यले भने, ‘यो सामाजिक सत्तामार्फत व्यक्तिगत र दलको राजनीतिक पहिचान स्थापित गर्न सकिन्छ।’ उनले आफू भने विशुद्ध शैक्षिक सुधारका लागि मात्र व्यवस्थापनि समितिको अध्यक्ष बनेको बताए। ‘मेरो राजनीतिक क्षेत्रमा आफ्नै पहिचान र प्रभाव छ,’ उनले भने, ‘साथीहरुको अनुरोधमा शैक्षिक सुधारका लागि मात्रै मैले व्यवस्थापनि समितिको पनि नेतृत्व लिएको हुँ, अरु उद्देश्य वा लक्ष्य भने मेरो हकमा केही छैन।’

सिद्धरत्ननाथ मावि व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पाण्डे व्यवस्थापन समिति असल राजनीतिको गतिलो खुड्किलो भएको ठान्छन्। उनले अभिभावक र विद्यार्थीसँगको प्रत्यक्ष सामीप्यताले राजनीतिक ‘करियर’ पनि राम्रो हुने बताए। ‘पार्टी राजनीतिमा चाकडी, चाप्लुसी गरेर मात्रै नेतृत्व तहमा पुग्ने प्रवृत्ति हाबी छ,’ उनले भने, ‘सबै राजनीतिकर्मी यो गलत राजनीतिक संस्कारको पक्षमा लाग्न सक्दैनन्। इमानदार व्यक्तिलाई विद्यालय जस्तो सामाजिक संस्था राजनीतिक प्रभाव बढाउने उपयुक्त थलो हो।’

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वका लागि हुने दलीय प्रतिस्पर्धालाई सहज मान्नुपर्ने तर्क पनि उठाइएको छ। कुनै पनि राजनीतिक दल र नेता सामाजिक बन्नुपर्ने भन्दै नेकपा केन्द्रीय सदस्य आचार्यले भने, ‘विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वमा चासो देखाएर राजनीतिक दलहरु पनि सामाजिक क्षेत्रप्रति उदार देखिएका छन्, यो राम्रो पक्ष हो।’

राजनीतिक प्रभाव बढ्ने तथा भौतिक निर्माण, शिक्षक नियुक्ति र सरुवामा चलखेल गर्न पाइने भएकाले पनि व्यवस्थापनि समिति अध्यक्ष बन्न तँछाडमछाड हुने गरेको हो। सामुदायिक विद्यालयमा सरकारको आर्थिक दायित्व ६० प्रतिशत रहने व्यवस्था शिक्षा नियमावलीमा छ। नियमावलीमा ४० प्रतिशत आर्थिक दायित्व विद्यालय व्यवस्थापन समितिले बेहोर्नुपर्ने उल्लेख छ।

भौतिक निर्माण, शिक्षक सरुवा तथा नियुक्तिमा दिइएको अधिकारले विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षलाई शक्तिशाली बनाइदिएको छ। यसले गर्दा पनि व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व हत्याउन सके सामाजिक सत्ताको बागडोर पनि आफ्नै पकडमा गर्न सकिने मोहले नेताले शिक्षण संस्थामा पनि आँखा लगाउन थालेको विश्लेषण राजनीतिशास्त्रका शिक्षक सुदीप गौतमको छ।

‘मूलतः विकास निर्माण, शिक्षक सरुवा, नियुक्ति जस्ता महत्वपूर्ण कामको जिम्मेवारीले विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई शक्तिशाली बनाएको छ,’ गौतमले भने, ‘यी सबै अधिकार प्रयोग गर्दा राजनीतिक रुपमा प्रभाव जमाउन सकिने भएकाले दलका नेताहरूको चासो यसतर्फ बढेको छ।’ उनका अनुसार विद्यालयमा हुने हरेक गतिविधिको जस विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षले पाउने र त्यसबाट राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्न सहज हुने भएकाले पनि यतातिर पनि नेताहरूको आकर्षण बढेको हो।