बुटवल - सांसदलाई दिईदैं आएको बजेट खारेज गरी उक्त रकम सार्वजनिक शिक्षाका लागि उपयोग गर्न साझा पार्टीले माग गरेको छ । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा सम्पन्न पार्टीको ‘साझा राष्ट्रिय भेला’ पछि बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै जारी १४ बुँदे घोषणा पत्रको बुँदा ८ मा उक्त विषय समेटिएको छ ।

'सङ्घीय र प्रदेश तहमा सांसदका नाममा छुट्ट्याइँदै आएको बजेट खारेज गर्न र त्यसबाट बचेको अर्बौँ रकम गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षाका लागि उपयोग गर्न दवाव दिन्छौँ' घोषणा पत्रमा भनिएको छ ।

श्रोतको अभाव देखाएर सरकारले शिक्षामा कम बजेट विनियोजन गर्दै आएको बेला साझा पार्टिले श्रोतको उपाय सुझाईदिएको हो । चुनावमा होमिनु अघि तत्कालिन बाम गठबन्धनद्धारा निर्माण गरिएको संयुक्त घोषणा पत्रमा शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको थियो । कूल बजेटको २० प्रतिशत रकम शिक्षामा छुट्याउने अन्र्तराष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले गरेको प्रतिवद्धता पनि सरकारले पुरा गर्न नसक्नुल सरकार सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा गम्भिर नभएको भन्दै आलोचना जारी छ ।

सरकारले चालु आर्थिक बर्षको कूल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका लागि १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड रुपैंया मात्रै विनियोजन गरेको छ । यो कूल बजेटको १० दशमलब ६८ प्रतिशत मात्रै हो ।

शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्न सरकार गम्भिर नहुनु भनेको सार्वजनिक शिक्षा तहस नहस बनाउने संकेतका रुपमा बुझ्नु पर्ने भन्दै विश्लेषण जारी छ । प्रशासन, शिक्षा र सार्वजनिक क्षेत्रलाई पार्टिगत राजनीतिले जरजर बनाएको भन्दै सरकारी बेतनधारीहरू आवद्ध सबै युनियन खारेज गर्न पार्टिको माग छ ।

घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै संयोजक रवीन्द्र मिश्रले साझा पार्टीले धर्मनिरपेक्षता र संघीयताबारे जनमत संग्रह गर्नुपर्ने माग अघि सारेको सार्वजनिक गरे । २०४६ सालदेखि उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक पदमा रहेकाहरुको सम्पत्ति जाँचबुझ गरी अवैध सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नु पर्ने र यसका लागि आम नागरिकले पत्याएका व्यक्तिहरुको संलग्नमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठनको माग पनि गरिएको छ ।
देशभरीका ४ सय ५० भन्दा बढी अगुवाहरु सहभागि भेलाले आगामी एक वर्षको रणनीति र कार्यनीति पारित गरेको जनाईएको छ ।

आगामी एकबर्षको रणनीतिक कार्ययोजनालाई सङ्गठन विस्तार तथा सुदृढीकरण, वैचारिक तथा राजनीतिक दिशानिर्देश र प्रशिक्षणका लागि नीति तथा स्कूलिङ, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान, समान विचार राख्ने ब्यक्ति, समुह र राजनीतिक शक्तिहरुसँग सहकार्य, एकता र ध्रुविकरण तथा पार्टीलाई दरिलो बनाउन स्रोत व्यवस्थापनमा केन्द्रीत गर्ने उद्देश्य लिएको उल्लेख छ ।

२०७८ जेठ १५, १६ र १७ गते पार्टीको महाधिवेशन गर्ने, कुनै पनि पार्टीमा आबद्ध भएर काम गर्न नचाहने तर समाजका विभिन्न तप्काले पत्याएका र आशाका साथ हेरेका व्यक्ति, समूह र पार्टीहरूलाई सहकार्य र एकताका लागि आह्वान गर्ने, युवा पलायन रोक्न कृषि, उद्योग, पूर्वाधार, पर्यटन लगायत विविध सेवा क्षेत्रमा व्यापक रोजगारी सिर्जना हुनेगरी अर्थतन्त्रलाई उद्वेलित गर्ने नीतिहरू अख्तियार गर्न सरकारलाई आह्वान गर्ने, गरिबीको रेखामुनि रहेका मजदुर, किसान, सुकुम्बासी, विद्यार्थी र अन्य नागरिकलाई सक्दो सहुलियत दरमा खाद्यवस्तु उपलब्ध गराउन रासन कार्डको व्यवस्था र कृषि अनुदानलाई विस्तार गर्न माग गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्नु पर्ने, सरकार र प्रतिपक्षी दुबैलाई जिम्मेवार हुन र जनतासँग गरेका वाचाहरु नबिर्सन ध्यानाकर्षण गराउने, दिनमा एक कप चिया कटाएर बचेको रकम वा दिनमा दश रूपैयाँ छुट्याउन नागरिकलाई आह्वान गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ  ।