प्रचलित शिक्षा ऐन नियमले विद्यालय शिक्षामा एक प्रधानाध्यापक रहने गरी २० भन्दा बढी बुँदामा निजको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्याख्या गरिएको छ । प्रधानाध्यापक आफैंमा मर्यादित र जिम्मेवार पूर्ण पद भएको तथ्य निर्विवाद छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा शिक्षक अभिभावक संघसँगै सामाजिक परीक्षण समिति समेत सामुदायिक विद्यालयमा हुनै पर्ने कानूनी व्यवस्था पाइन्छ । प्रधानाध्यापक विद्यालयको कार्यकारी प्रमुख जस्तो देखिन्छ, तर व्यवहारमा प्रत्येक शिक्षण संस्थाको भिन्न स्थिति र अवस्था पाइन्छ । 

कस्तो व्यक्ति प्रधानाध्यापक बन्ने र बनाउने विधि समेत कानूनले निर्धारण गरेता पनि सो को कार्यान्वयन भएको बिरलै पाइन्छ । सो को जिम्मा लिने दिने काम देखिँदैन । 

यस आलेखमा विद्यालय प्रधानाध्यापक बारे संक्षिप्त चर्चाको प्रयत्न सहित विषयलाई सतहमा उजागर गरिएको छ । 

१. प्रचलित ऐन, कानून, नियमानुसार प्रधानाध्यापक (प्रअ) को व्यवस्था किटानी (काम, कर्तव्य र अधिकार सहित) व्यवस्था गरिए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । नियमावलीले निर्धारण गरेको शैक्षिक योग्यता र स्थायी दरबन्दीका शिक्षकहरुबाट तोकिए बमोजिम विद्यालय व्यवस्थापन समितिले प्रस्ताव माग गरी प्रअ नियुक्तिको लागि जिल्ला शिक्षा समन्वय समितिमा सिफारिस पेश गर्ने भनिएता पनि सो बमोजिम प्रक्रिया पूरा भएका प्रधानाध्यापकहरु बिरलै पाइन्छन् । 

स्थायी र माथिल्लो योग्यता तथा श्रेणीका शिक्षकहरु हुँदा हुँदै पनि अस्थायी, राहत अनुदानमा कार्यरत तथा तल्लो तह र श्रेणीका स्थायी शिक्षकलाई प्रअ तोकिएको विद्यमान अवस्था गम्भीर र विचारणीय छ । दरबन्दी नै नभएका, स्थायी शिक्षक नै नभएका विद्यालयको हकमा त्यस्ता कारण देखाएर प्रअ व्यवस्था गर्ने कुरा भिन्न अवस्था र परिस्थिति मान्नु पर्छ । तर, महानगर, उपमहानगर तथा नगरपालिका र सुविधा सम्पन्न गाउँपालिकामा समेत पछिल्लो अवस्थामा पर्याप्त योग्य र स्थायी शिक्षकहरु नियुक्त भइसकेका छन् । नियमानुसार गर्ने हो भने अब समस्या थोरैमा मात्र पर्न सक्छ ।

२.  सेवा सुविधाको हकमा प्राथमिक तहको प्रअ भत्ता मासिक २ सय, निमावि तहको प्रअ भत्ता मासिक ३ सय र माध्यमिक तहको प्रअका लागि मासिक भत्ता ५ सय रुपैयाँ दिइने गरेको २५ वर्ष नाघिसकेको छ । धेरैलाई यो थाहा नहुन सक्छ । शिक्षाकै उच्च प्रशासक र शिक्षा मन्त्रालय त यो सुविधा बारे पूर्ण बेखबर भएको तथ्य स्पष्ट छ ।

३. सिनियर तथा अनुभवी स्थायी शिक्षक छँदा छँदै जुनियर तथा अस्थायीलाई विद्यालयको जिम्मेवारी दिइनु नियमसंगत हुनै सक्दैन । पहिलो प्राथमिकता भनेकै प्रथम श्रेणीकालाई जिम्मेवारी दिइनु पर्छ । प्रथम श्रेणीकाले नपुग्दा मात्र द्वितीय श्रेणीकालाई र त्यो पनि नपुग्दा मात्र तृतीय श्रेणीकालाई प्रअ बनाउनु पर्ने हो । यदि माथिल्लो श्रेणी तथा दरबन्दीका शिक्षकले आफू प्रअ नबन्ने, जिम्मेवारी नलिने भन्ने हो भने त्यस्ता शिक्षकलाई बढुवा गर्ने, स्थायी गर्ने काम नै त्रुटीपूर्ण छ भन्ने सावित हुन्छ । जिम्मेवारी लिन नसक्नेलाई बढुवा गर्नु वा दरबन्दीमा स्थायी गर्नु भनेकै गलत र कमजोर प्रणाली सावित हुन्छ ।

४.पछिल्लो निर्देशिका तथा निर्णयहरुमा चर्चामा आएको विद्यालय प्रअ शिक्षक बाहिरबाट ल्याउने तथा निश्चित पाँच वर्षे वा यस्तै अवधि तोकेर ठेक्का जस्तो दिने भनिएको हल्लाले पनि केही समय बजार पायो । यो झनै सामुदायिक विद्यालय तहसनहस गर्ने मनसायबाट प्रेरित दुराग्रहपूर्ण नियत भएको भन्ने बुझिन्छ । 

शिक्षक सेवा आयोगले दुई तीन प्रकारका परीक्षा लिएर स्थायी गराएका शिक्षकहरुको अविश्वास गर्ने र अपमान गर्ने काम हुनु हुँदैन । जिम्मेवारीबाट वञ्चित गराएर बाहिर चिया गफमा बनेका काल्पनिक कुराहरुको कुनै दम हुँदैन । सामुदायिक विद्यालयलाई प्रअ भनेको व्यवस्थापक पनि हो भनेर बाहिरी ठेकेदार लगाउने हो भने त्यो झनै अधोगति र ध्वंसात्मक बन्न सक्छ । विद्यमान अवस्थामा विधि र कानून बमोजिमका प्रअ नियुक्त गरेर कार्यादेश सहितका शर्तहरु तोक्न सकिन्छ । यसो गर्दा जिम्मेवारी वृद्धि हुने हुँदा सुविधा र मर्यादामा पर्याप्त ध्यान दिनुपर्छ ।

५. शिक्षा प्रशासनका मुिखयाले माध्यमिक विद्यालयका प्रअलाई हेप्ने संस्कारको अन्त्य नभई यो अवस्थामा व्यवस्थापन सम्भव छैन । प्रअ हली, गोठालो त होइन, अनि घरको कमैया बँधुवा मजदुर पनि होइन, वर्तमानमा वडा देखि संघीय स्तरसम्मका प्रतिनिधिले र निजामतीका नाममा कार्यालय सहायक देखि सचिवसम्मकाले अपमान गर्नैपर्ने, सधैं हेपिनै रहनुपर्ने प्राणी त शिक्षक कदापि होइन । तसर्थ मानिसकता र दृष्टिकोण फेरिनै पर्छ । 

प्रअ एक प्रशासनिक तथा व्यवस्थापक व्यक्ति भनिएको छ । सबै शिक्षकमा खोजे जस्तो प्रशासनिक एवम् व्यवस्थापकीय गुण नहुन सक्छ । त्यो मानवीय चरित्र र प्रकृतिसँग सम्बन्धित सवाल हो । जो सँग खोजिएका र आवश्यक गुणहरु छैनन्, त्यस्ता शिक्षकलाई बढुवा गर्ने, स्थायी गर्ने जस्ता काम नै गर्नु हुँदैन । सबै मान्छे नेता, मन्त्री बन्न सक्दैनन् । सबै भ्रष्टाचारी र कामचोर पनि हुँदैनन् । तसर्थ जुन पेशामा आवश्यक चरित्र हो, त्यो भएका दक्ष, क्षमतावान र कुशल व्यक्तिलाई खोजेर पनि अवसर दिनुपर्छ । यो नीति निर्माता र कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीको जिम्मेवारी हो ।

६. एकताका चर्चाको शिखरमै पुगेका, व्यापक तालिम÷प्रशिक्षण लिने दिने गरेका   तत्कालीन स्रोत व्यक्तिलाई माध्यमिक विद्यालयको प्रअ बनाएर एउटा विद्यालय सुधार गर्ने जिम्मेवारी दिइनु पथ्र्यो । यो नहुनु दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ । आ–आफ्ना दरबन्दीमा फिर्ता भएका कतिपय त प्रअ नै छन् । बाँकीलाई प्रअ बनाएर पठाउनु पर्नेमा सो हुन सकेन । यो गर्दा थप प्रभावकारी बन्न सक्थ्यो । अझै पनि बिग्रिसकेको छैन, विधि बनाएर राम्रो गर्न सकिन्छ ।

७. विद्यालयको व्यवस्थापन समिति (विव्यस) तथा शिक्षक अभिभावक संघ (शिअसंघ) मा प्रअको उपस्थिति र भूमिकाबारे अझै पर्याप्त विश्लेषण हुनु जरुरी छ । शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाले त विव्यसलाई प्रअको क्याबिनेट भएकाले खारेजको माग गर्नुभएको छ । विव्यसको सट्टा निर्देशक समितिको सुझाव दिनुभएको छ । यो चर्चाको विषय बन्ला । कतै विव्यस प्रअको किचेन क्याबिनेट पनि नहोलान् भन्न सकिन्न । कतै ठीक विपरित र मालिकको भूमिकामा पनि छन् । कस्तो हुनुपर्ने भन्नेमा एकरुपता छैन । विधि, कानून एकातिर व्यवहार अर्कै तर्फ पाइन्छ । 

समग्रमा सम्बन्धित विद्यालय सुधार र विकासमा विव्यसको भूमिका परिकल्पना भएको हो । शिक्षक सँगै आ–आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गर्न सो समिति खासगरी समुदायसँग नजिक रहेर स्कूलको प्रगतिमा पुलको काम गर्न विव्यस तथा शिअसंघको व्यवस्था गरिएको हो । 

८. विद्यालयमा भए गरेका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि, शिक्षण सिकाईमा पाररर्शी रहोस्, ठग्ने काम कतै नहोस्, कर्तव्य निर्वाहमा खोट नदेखियोस्, हिनामिना र भ्रष्टाचार रत्ति पनि हुनु हुँदैन भन्ने मनसाय अन्तर निहित भावना हो । तर, विव्यस र प्रअ मिलेर भ्रष्टाचार गरेका, आर्थिक हिनामिना भएका, शिक्षण सिकाइमा भन्दा जागिर खाने र खुवाउने स्थान बनाएर उदाहरण हामीसँग धेरै छन् । यसको पछाडि अनुगमन संयन्त्र नभएर दण्डरहित अवस्था नै मूल कारण हो ।

९. शिअसंघमा विव्यसको अध्यक्ष र प्रअ पदेन सदस्य रहनु आवश्यक छ छैन वा कत्तिको कामयावी हो भन्नेमा पनि नीति निर्माताको ध्यान पुगेन । विव्यसको अध्यक्ष नै क्षमतावान, योग्य र कुशल हुने हो भने प्रअले आफ्नो किचेन क्याबिनेट बनाएर दुरुपयोग गर्न सक्दैन । तसर्थ, विव्यसका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु र शिअसंघका पदाधिकारीको समेत शैक्षिक योग्यता तोकेर न्यूनतम मापदण्ड किटानी गर्नै पर्छ । यस्तो समितिमा जनप्रतिनिधि, वडा अध्यक्ष, सदस्य वा अरु पदकाको उपस्थितिलाई समेत पर्याप्त विश्लेषणको दायरामा ल्याउन जरुरी छ ।

सार भनेको शिक्षण संस्थाको सुधार हो । विकास र प्रगतिसँग हामी जोडिएका छौं । युगानुकूल स्तरीय शिक्षा प्रदानमा हाम्रो शिक्षण संस्था अग्रपंक्तिमा आउनैपर्छ । 

१०. संस्थाका प्रमुख भएकाले विद्यालयका प्रअ सम्बन्धित स्कूलका जिम्मेवार व्यक्ति देखिन्छन् । व्यवहारमा उनी कक्षा खाली हुँदा शिक्षक नियुक्त गर्ने, आवश्यक शिक्षक क्षमतावान व्यक्ति छान्ने स्थानमा कहिल्यै छैनन् । महिनौं दिन कक्षा खाली हुँदा शिक्षा प्रशासनका पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि र विव्यसको निगाह र निर्णय बिना सरकारी स्कूलमा शिक्षक हुँदैनन् । गणित विषयको आवश्यकता पर्दा माथिकाबाट नेपाली पठाए पनि प्रअ निरिह बनेर हाजिर गराउन बाध्य हुन्छ । अनि तुलना निजी विद्यालयसँग जोडेर गरिन्छ । 

निजी विद्यालय, जहाँ एउटा कक्षा एक दिन पनि खाली हुनु हुँदैन, त्यो जिम्मेवारी त्यहाँको प्रअले मिलाउँछ  । ऊ स्वतन्त्र र विवेकपूर्ण ढंगले काम गर्न खुला छ । तर, सामुदायिक विद्यालयमा प्रअले भनेको विव्यसले र  जनप्रतिनिधिले नमान्न सक्छ । सँगै शिक्षा प्रशासन भनेको त समस्या हल गर्न भन्दा थप्न विद्यालयमा अप्ठ्यारो बनाउन मात्र बसेको जस्तो देखाउन ठूलै कसरत गरिरहेका हुन्छन् । 

पहिलो कुरा शिक्षण सिकाइ नै हो, त्यस पछि मात्र अन्य कुरा आउँछन् ।   विद्यालयमा राम्रो मान्छे, योग्य मान्छे, सक्षम नेतृत्व नियुक्त गरेर मात्र सामुदायिक विद्यालय सुधार हुन्छ । कमी कमजोरीलाई ढाकछोप गर्ने, मेरो वा उसको मान्छे भनेर राजनीतिकरण गर्ने, शक्ति केन्द्रबाट निर्देशन गराउने, खाजा संस्कार हावी हुने, घुसलाई बढावा दिने जस्ता गलत प्रवृत्तिलाई पूर्ण निषेध र हदैसम्मको कारवाही हुनै पर्छ । त्यस्तालाई सेवाबाट हटाएर जेल पठाउन पर्छ । यहाँ त विद्यालय सारेर सम्मान गरिन्छ । यो झनै गलत प्रणाली हो । यस्ता बेथिति र अन्यौलता चिरेर मात्र हामीले सार्वजनिक शिक्षामा सुधार गर्न सक्छौं । यो काम एउटा व्यक्तिले, एउटा संस्थाले, एउटा अंगले मात्र होइन, जिम्मेवारी बोकेका सबै व्यक्ति र पदबाट व्यवहारमा सिद्ध गर्न आवश्यक छ ।

लामिछाने वंशगोपाल मावि हेटौंडा, मकवानपुरका प्रअ हुन् ।