काठमाडौं ११ फागुन / विद्यालय शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्म नै शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी हाबी हुने गरी ऐनको मस्यौदा बनाइएको छ । नयाँ पत्रिकामा भवानीश्वर गौतमले परीक्षा बोर्डदेखि उच्च शिक्षा परिषद्सम्म कर्मचारी हाबी हुने गरी ऐन बनाइँदै शिर्षकमा लेखेको खबर अनुसार शिक्षा मन्त्रालयलले संघीय शिक्षा ऐनमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अहिलेको व्यवस्था परिवर्तन गरी शिक्षाका उच्च तहका कर्मचारीले नै सञ्चालन गर्ने गरी मस्यौदा तयार गरेको हो । उच्च शिक्षा ऐनको मस्यौदामा समेत उच्च शिक्षा परिषद्मा कर्मचारी हाबी हुने गरी मस्यौदा तयार गरिएको छ ।

देश संघीयतामा गइसकेपछि बनेको कर्मचारी संगठन संरचनामा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिवको दरबन्दी कम छ । धेरै अवसर प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डसम्बन्धी व्यवस्था शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिवको प्रमुख भूमिका हुने गरी मस्यौदा तयार भएको छ । संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदाको परिच्छेद ८ मा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र दफा ७३ मा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

उच्च शिक्षा ऐनको मस्यौदामा समेत उच्च शिक्षा परिषद्मा कर्मचारी हाबी हुने गरी मस्यौदा तयार गरिएको छ ।

दफा ७३ को उपदफा (१)मा भनिएको छ, ‘माध्यमिक शिक्षाको अन्त्यमा लिइने परीक्षाको सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियन्त्रण, समन्वयन र प्रमाणीकरणसमेतका कार्य गर्नका लागि एक राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड रहनेछ ।’ बोर्डमा अहिले खुला प्रतिस्पर्धाबाट अध्यक्ष रहने व्यवस्था हटाएर शिक्षासचिव अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

अहिलेको व्यवस्थाअनुसार बोर्डमा सहसचिवसरहको कर्मचारी वा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सदस्यसचिव रहन सक्ने व्यवस्था छ । मस्यौदामा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव मात्र बोर्डको सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ ।

शिक्षा सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृतमध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको कर्मचारी सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ । बोर्डमा शिक्षा मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयका अध्यक्षसहित सदस्य गरी पाँचजनाको प्रतिनिधित्व रहने गरी व्यवस्था गरिएको छ । बोर्डको सदस्यसचिव पूर्णकालीन काम गर्ने प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारी रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐन प्रारम्भ हुने समयमा बोर्डमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालयमा समायोजन गर्ने भएको छ । साबिकको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को छुट्टै ऐनबाट भर्ना भएका कर्मचारी शिक्षा ऐनको संशोधनले खारेज गरी सबै कर्मचारी बोर्डमा समायोजन गरेको थियो । अब बन्ने शिक्षा ऐनले बोर्डका कर्मचारी प्रदेशस्तरमा मात्र समायोजन गर्ने भएको छ ।

प्रदेशमा समायोजन भए पनि अहिलेका बोर्डका कर्मचारीको सेवासर्तमा प्रतिकूल व्यवस्था नहुने उल्लेख छ । ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत बोर्डमा अस्थायी वा करारमा रही सेवा गरिरहेका कर्मचारीलाई एक वर्षभित्रमा एकपटकका लागि आन्तरिक विज्ञापन गरी स्थायी पदपूर्तिका लागि हुने प्रतियोगितात्मक परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । विज्ञापनमा सहभागी हुन नचाहेमा बोर्डमा कम्तीमा विगत पाँच वर्षदेखि अस्थायी सेवा गरिरहेका कर्मचारीलाई सुविधा दिई अवकाश दिने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

प्रस्तावित ऐनमा प्राविधिक धारका परीक्षा सञ्चालन पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डअन्तर्गत हुने व्यवस्था गरिएको छ । माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा (स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट एक्जामिनेसन) को सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रमाणीकरणसम्बन्धी काम बोर्डले गर्नेछ । माध्यमिक तहको साधारण शिक्षा र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा (तीनवर्षे डिप्लोमा तहसमेत)को परीक्षा सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डअन्तर्गत अलग–अलग परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय रहने उल्लेख छ । ऐनको मस्यौदामा प्रदेश परीक्षा बोर्ड गठन हुनेसमेत उल्लेख छ ।

- सरोकारवालासँग छलफल गरेर शिक्षा ऐन, उच्च शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार पारिएको हो । मस्यौदा तयार गर्दा कतिपय विषयमा अर्थ, कानुन मन्त्रालयमा सहमति लिन पठाइएको छ । अहिले प्रस्तावित विषयमा छुट्टाछुट्टै विषयमा बोल्दिनँ । सहमति ल्याएपछि क्याबिनेटमा जान्छ । ऐनका विषयमा अहिले नै अन्तिम होइन, बहस हुन्छ - गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षामन्त्री