काठमाडौं - छापा सञ्चार माध्यममा गत साता भरी सबैभन्दा बढी स्थान, प्रस्तावित उच्च शिक्षा ऐनको विषयले पायो । प्रस्तावित ऐनका प्रावधानको समिक्षा र विश्लेषण गरी विचारमूलक लेखहरु पनि प्रकाशन भएका छन् ।

मेडिकल काउन्सिलको निर्देशन विपरीत निजी मेडिकल कलेजहरुले अतिरिक्त शुल्क बिना विद्यार्थी भर्ना गर्न अस्वीकार गरेको विषयमा पनि समाचारमा आएको छ । यस्तै अर्को एक समाचार अनुसार २०६ पालिका अन्तरगतका  विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालनमा आएको छ ।

विचार मूलक आलेखमा विद्यालयहरुमा विद्यार्थीको महत्वपूर्ण समय यत्तिकै खेर गएको उल्लेख गरिएको छ । कुनै खास समयमा निर्धारण गरिएका शिक्षण विधि र नमुनाहरू  हालको परिवर्तित आर्थिक सामाजिक परिवेशमा अध्ययन गर्दा ती असान्दर्भिक भएको र यसले बरु बालबालिकाले विद्यालयमा केहि सिक्नुको सट्टामा समय मात्र वर्वाद गरिरहेको भनी उल्लेख गरिएको छ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि स्थानीय सरकारले विभिन्न कार्यक्रम र शिक्षकको समय परिपालना तथा नियमितताकाको प्रभावकारी उपायको रुपमा विद्युतीय हाजिरी लागु गरेको विषय पनि छापामा प्रकाशित छ । यसै गरी आधारभूत तहका बालबालिकाले आफूहरुलाई शिक्षकले यौन दुव्र्यवहार गरेको भनि विद्यालयमा निवेदन दिएका छन् तर विद्यालय र अभिभावकले प्रहरी प्रशासनमा दर्ता नगराएको विषय पनि प्राथमिकता साथ आएको छ ।

‘प्रस्तावित उच्च शिक्षा ऐन माथि केही प्रश्न’ शीर्षकमा प्रकाशित विचार मूलक आलेखमा प्रस्तावित ऐनमा भएका केही प्रावधानहरुले विश्वविद्यालयहरूमा सरकारले आफ्नो नियन्त्रण बढाएको भन्दै पूर्व उपकुलपतिहरूले बिरोध गरेको उल्लेख छ । विश्वविद्यालयहरुलाई संघीय र प्रादेशिक रुपमा गरिएको वर्गीकरणमा पनि असहमति रहेको छ । प्रस्तावित उच्च शिक्षा ऐनले उच्च शिक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न विश्वविद्यालयका १२ ओटा ऐनहरु खारेज हुनेछन् । ऐनमा उच्च शिक्षा सम्बन्धि रणनीतिहरू निर्धारणका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च शिक्षा परिषद् गठन गर्ने प्रावधान राखिएको छ । उच्च शिक्षाको नियमन गर्न शक्तिशाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केन्द्रिय विश्वविद्यालय अन्तरगतका शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति र पदोन्नती सम्बन्धी काम गर्न एकिकृत सेवा आयोग र गुणस्तर प्रत्यायन प्राधिकरण केन्द्रीय संरचनाको रुपमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘उच्च शिक्षा डुबाउने खेल’ शीर्षकमा प्रकाशित अर्को एक आलेखमा सरकारले प्रस्तावित उच्च शिक्षा विधेयकमा आवश्यक टिप्पणी,  समालोचना र रचनात्मक सुझाव लिन नचाहेको र नलिएको उल्लेख छ । लेखकले मन्त्रालय र समितिले उच्च शिक्षाका संस्था विद्यार्थीका वास्तविक समस्या र आवश्यकता संबोधनका लागि विज्ञ तथा नागरिक समाजसँग सुझावहरु लिनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन् ।

नयाँ पुस्ताको भविष्य उच्च शिक्षामा निहित हुने भएकोले कसैले पनि यस बिषयमा खेलवाड गर्न नहुने अभिव्यक्ति लेखकको रहेको छ । लेखकले नेपालका उच्च शिक्षाको अवस्था खस्किदै गएको उल्लेख गर्दै प्राध्यापक, शिक्षक, विधागत संकाय  र सम्बन्धीत निकायहरुले सामुहिक रुपमा अवस्था अध्ययन गरी विद्यमान कठिनाइहरु र सुधारका उपायहरु निकाल्नु उपयुक्त हुँनेछ भनेका छन् । सक्रिय रुपमा पेशागत क्रियाकलाप गरिरहेका पदाधिकारीहरुको सहभागिता बिना निकालिएका सुधारका उपायहरुको अभ्यासले आशातित उपलब्धी ल्याउन नसक्ने लेखकको निश्कर्ष रहेको छ ।

प्रस्तावित मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको संङ्गठन संरचनामा बोर्ड अफ ट्रस्टिको प्रस्ताव प्रति संसदका केहि सदस्यहरुले असहमती राख्दै अन्य विश्यविद्यालयमा जस्तै उपकुलपतिको संरचना राख्नुपर्ने सुझाब दिएका छन् । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा भने बोर्ड अफ ट्रस्टीको सुझाव दिइएको छ ।

चितवनको माडी नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नका गर्ने उद्देश्यले विभिन्न २७ कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेको छ । नगरपालिका प्रमुखले सबै सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाको सुनिश्चितता गर्ने बताएका छन । यसैगरी व्यवस्थित रुपबाट विद्यालय सञ्चालन गर्न र प्रति विद्यालय विद्यार्थी संख्या बढाउनका लागि सामुदायिक विद्यालयको  समायोजन कार्यलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ ।

बाजुराको जगन्नाथ गाँउपालिकाले नगर क्षेत्र भित्रका विद्यालयमा  विद्युतीय हाजिरीको सुरुवात गरेको छ । शिक्षकहरु समयमै विद्यालयमा आइपुगुन भन्ने लक्ष्यले विद्युतीय हाजिरीका थालनी गरिएको  गाँउपालिका कार्यालयले जनाएको छ । पहिलो चरणमा माध्यमिक तह सञ्चालित विद्यालयमा उक्त प्रबिधि विद्युतीय हाँजिरी शुरु गरिएको हो । सुरुमा तीन ओटा विद्यालयमा विद्युतीय हाजिरी शुरु गरिएको गाँउपालिका कार्यालयका सुचना अधिकारीले वताएका छन् । शैक्षिक प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र उत्पादनशिल बनाउनका लागि विद्युतीय हाजिरी लागु गरिएको पालिकाका प्रशासकीय प्रमुखको भनाइ हेको छ । विद्युतीय हाजिरीको अभ्यासले शिक्षकहरु समयमै विद्यालय आइपुग्नुको साथै शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई सहज रुपमा अगाडी बढाउन सहयोग पुग्ने एक माध्यमिक तह सञ्चालित विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले बताएका छन् ।

एक विचार मूलक लेखमा ’विद्यालयमा विद्यार्थीको समय खेर गइरहेको’ उल्लेख गरिएको छ । लेखकले हाम्रा विद्यालयले एक्काइसौं शताब्दिका बालबालिकालाई २० औं शताब्दिका शिक्षकले १९ औ शताब्दिको शिक्षण बिधि प्रयोग गर्दै १८ औं शताब्दीको शिक्षा प्रणाली बमोजिम सिकाइरहेको दाबी गरेका छन् । विद्यालयका गतिविधिमा हुने सहभागिताले बालबालिकाको भविष्यमा कति सफल वा असफल हुने भन्नेमा खासै प्रभाव नपार्ने अनुसन्धानको निष्कर्ष उल्लेख गरिएको छ । बरु अहिलेको आवश्यकता भनेको विद्यालयले सिर्जनात्मक चिन्तन, जीवन उपयोगी सीप विकासका क्रियाकलाप र स्वमूल्याङ्कन गर्ने क्षमता लगायतका विषयमा सिकाउनु विद्यालयहरु सबल हुनुपर्ने हो । तर वर्तमान अवस्थामा विद्यार्थीमा वास्तविक रुपान्तरण गराउन सकिएको छैन ।

शिक्षकको दुव्र्यवहार विरुद्ध विद्यालयका १९ जना बालिकाको आरोप शीर्षकमा आएको समाचारलाई पछ्याउँदै प्रकाशित सम्पादकीयमा विद्यालयमा हुने यौनजन्य दुर्व्यबहार र लैंगिक हिंसा नै हाम्रो शैक्षिक प्रणालीको गम्भीर  समस्या भनेर ललितपुर घटनाले देखाएको उल्लेख गरिएको छ । विद्यालयका १३ वर्ष भन्दा कम उमेरका बालिकाहरुले सामाजिक बिषयका शिक्षकले विद्यालय समयमा आफूहरुलाई विभिन्न गलत व्यवहार गरेको भनेर प्रधानाध्यापक समक्ष हस्तलिखित उजुरी पेश गरेका  छन् ।

यस्ता प्रकृतीका घटानामा प्रायजसो उजुरी नै गरिदैन र गरेपनि विद्यालय प्रशासनबाट छानबीन हुने गरेको पाँइदैन । भविष्यमा यस्ता घटनाहरु नदोहोरिउन भनेर विद्यालयहरु जवाफदेही हुने, दोषिलाई कारवाही गर्ने गरेको कमै पाइन्छ । सम्पादकीयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक तथा विद्यालयका सबैले विभिन्न प्रकारका यौन दुराचार, दुर्व्यवहार र हिंसाका विरुद्धमा आफूहरूको जिम्मेवारी बोध गर्ने र त्यस्ता घटनाको छानबिन तथा अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाहीका लागि जिम्मेवार हुनुपर्छ भनिएको छ ।

‘शिक्षामा यो साता’ छापा माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । छापा माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरले कान्तिपुर (नेपाली) र द हिमालयन टाइम्स (अंग्रेजी) दैनिक हिमाल साप्ताहिक (नेपाली), मा २०७६ माघ २९ देखि फागुन ६ गते सम्म प्रकाशित शिक्षा सम्वन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक ।

यो विश्लेषणलाई अंग्रेजीमा पढ्नुहोस् : Game to Sink Higher Education

अघिल्लो साताको विश्लेषण पढ्नुहोस् : दृढ रूपमा कार्य गर्न सरकार असफल

अहिले सम्म प्रकाशित सबै विश्लेषणलाई एकै ठाउँबाट पढ्नका लागि यो लिंक क्लिक गर्नुहोस् : शिक्षामा यो साता