काठमाडौं १० फागुन / सरकारले ‘छोराछोरी बराबरी, छोरीलाई पनि अनिवार्य स्कुल पठाऔं’ भन्दै आए पनि बझाङ जिल्लाको विकट गाउँका छोरीका लागि शिक्षा ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात’ जस्तै भएको छ। नागरिकमा शिक्षामा लैंगिक विभेद छोरा स्कुल, छोरीलाई घरधन्दा शिर्षकमा जगत खड्काले लेखेको खबर अनुसार गाईभैंसीका गोठ, वनपाखा र घरधन्दा नै छोरीका विद्यालय बनेका छन्।

काली र मनुमायाको कथालाई प्रतिनिधि बनाएर लेखिएको उत्तः खबरमा ग्रामीण बस्तीका धेरैजसो छोरीको पीडा काली र मनुमायाको जस्तै रहेको उल्लेख छ । छोरीहरूले विद्यालय गएर पढ्ने इच्छा व्यक्त गरे पनि बाबुआमा राजी हुँदैैनन्। बरु उमेर नपुगेकै छोरीलाई विवाह गरे पराइ घर पठाउन उनीहरू तयार हुन्छन्। गाउँमै सरकारी र निजी विद्यालय भए पनि छोरीका लागि त्यहाँसम्मको यात्रा सहज छैन।

जिल्लाको विकट गाउँका अधिक परिवारका छोरी र केही संख्यामा छोरा विद्यालय जान पाएका छैनन्। तर विद्यालयहरूले विद्यार्थी संख्या बढी देखाएर राज्यबाट पाउने सेवासुविधा लिन भर्ना र हाजिरी पुस्तिकामा उनीहरूको नाम लेख्ने गरेको नागरिक अभियन्ता दीर्घराज जोशीले बताए। उनले भने, ‘राज्यको अनुगमन शैली ठिक छैन। सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आए पछि स्थानीय तहले केही गर्छन् कि भन्ने लागेको थियो तर स्थितिमा सुधार हुन सकेन। स्थानीय तहका पदाधिकारीले विद्यालय अुनगमन तथा निरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी आफू सम्बद्ध पार्टी निकट शिक्षकलाई दिएका छन। गुणस्तरीय शिक्षा र साक्षारता अभियान दुवै कागजमा मात्र सीमित छ।’ जोशीका अनुसार कतिपय शिक्षित बाबुआमाले छोराछोरी दुवैलाई पढ्न पठाए विद्यालय छनोट गर्दा काखापाखा गरेका छन्। उनीहरूले छोरीलाई सरकारी र छोरालाई निजी विद्यालयमा पठाएर लैंगिक विभेद गरेका छन्।