काठमाडौं ७ फागुन / शिक्षा समूहका कर्मचारीलाई निजामती सेवाको प्रशासन सेवामा समावेश गर्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ । शिक्षा सेवाबाट प्रशासनमा लैजाने विवाद शिर्षकमा कान्तिपुरमा प्रकाशित खबर अनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय भन्दै शिक्षा सेवाका कर्मचारीलाई प्रशासन समूहमा समावेश गर्न पत्राचार गरेपछि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विवाद उत्पन्न भएको हो । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पेस गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथिको छलफलमा शिक्षा मन्त्रालयको मागलाई प्रवेश दिने/नदिनेबारे सदस्यहरूबीच मतभेद भएको हो ।

विधेयकमा उल्लेख नभए पनि एउटा मन्त्रालयको प्रस्तावमा अर्को मन्त्रालयले फरक धारणा राखेपछि समस्या उत्पन्न भएको हो । योसँगै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा ल्याइएको विधेयकका प्रावधान परिवर्तन गर्न मन्त्रालयले अर्को प्रस्ताव ल्याउन सक्ने/नसक्नेबारे अर्को विवाद पनि देखिएको छ ।

समिति सभापति शशि श्रेष्ठले शिक्षाका कर्मचारीको विषय सरकारले नियमसंगत रूपमा ल्याउनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘सबै सांसद र विधेयक पेस गर्ने मन्त्रालयले छुटेको विषयका रूपमा प्रस्ताव ल्याए मात्रै छलफल हुन सक्छ ।’ शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भने कर्मचारीमा समस्या देखिएकाले सुझावका रूपमा आफूले पत्राचार गरेको बताए । ‘प्रस्ताव र निर्णय गर्ने अधिकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र समितिको हो,’ उनले भने, ‘उपसचिवमाथिको पदमा समूह राख्न नपर्ने सुझाव हामीले दिएका छौं ।’

हाल सहसचिवसम्मका शिक्षा सेवाका कर्मचारी अन्य समूहमा सरुवा हुन पाउँदैनन् । शिक्षा मन्त्रालयको मागअनुसारको प्रावधान विधयेकमा उल्लेख गरिए शिक्षाका कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुने बाटोसमेत खुल्नेछ । मन्त्रालयले समितिलाई लेखेको पत्रमा शिक्षाका कर्मचारी अर्थ, परराष्ट्र, सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य वा जुनसकै मन्त्रालयको विभागीय प्रमुख वा सचिव हुन पाउनुपर्ने प्रावधान निजामती सेवा विधेयकमा राख्नुपर्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्थालाई विधेयकमा राखिए उपसचिवको बढुवामा सबैभन्दा बढी प्रतिस्पर्धा हुनेछ । हाल स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाइएका समेत शिक्षामा ४५० र प्रशासनमा ८०० भन्दा बढी उपसचिव छन् । संघमा शिक्षाका ११४ उपसचिव र १४ सहसचिव छन् ।

शिक्षाका कर्मचारीले आफूहरूलाई उपसचिवभन्दा माथि जान कठिन भएको बताउँदै आएका छन् । शिक्षा सेवाअन्तर्गत सबै तहमा करिब दुई हजार कर्मचारी छन् । शिक्षाका कर्मचारीको माथिल्लो तहमा जाने बाटो एवं सबै खालका वृत्तिविकास बन्द भएकाले यस्तो प्रस्ताव अघि सारिएको शिक्षाका एक अधिकारीले बताए । ‘प्रशासन सेवासरह शिक्षाले पनि अवसर पाउनुपर्छ,’ ती अधिकारीले भने । उनले प्रशासन सेवाका कर्मचारीको मात्र सबैतिर हालीमुहाली हुने गरी कानुन बनाउन खोजिएको आरोप लगाए ।