काठमाडौं - कृषि विषय अध्ययन गरेका विद्यार्थीले प्राविधिक शिक्षालयमै प्रयोगात्मक पढाइ नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् सिटीईभिटीबाट सम्बन्धन प्राप्त प्राविधिक शिक्षालयमा ८० प्रतिशत प्रयोगात्मक पढाइ हुनुपर्नेमा ५ प्रतिशत पनि नभएको उनीहरुको आरोप छ । 

कृषि विषय पढेका प्राविधिकहरुले आईतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो आरोप लगाएका हुन् । पत्रकार सम्मेलनमा विद्यार्थी रवि लामिछानेले सिटीईभिटी तर्फबाट सञ्चालित प्राविधिक शिक्षालय च्याउ जस्ता उम्रिएका बताउादै त्यस्ता शिक्षालयमा ८० प्रतिशत प्रयोगात्मक हुनुपर्नेमा विद्यार्थीले ५ प्रतिशत पनि प्रयोगात्मक शिक्षा नपाएको गुनासो गरे । अर्का विद्यार्थी युनिक घिमिरेले विएस्सी एजी पढ्न महँगो शुल्क तिर्नुपरेको गुनासो गर्दै पाँच लाख लागतमा हुने कोर्सहरु शैक्षिक माफियाहरुको कारण मनोमानी रुपमा शुल्क बढाएको आरोप लगाए । यस तर्फ सरकारले बेलैमा ध्यान दिनु पर्ने र विद्यार्थीलाई महँगो शुल्कको मारमा पार्न नहुने बताए । अर्का विद्यार्थी शीतल केसीले सरकारले कृषि प्राविधिकहरुलाई बेलैमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरे । यदि आफूहरुलाई व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भने निजी कृषि कलेजहरु खारेज गर्न उनको सुझाव छ । सरकारले कुनै विशेष अनुदानको कार्यक्रम ल्याएर रोजगारी नदिने हो भने १० लाख तिरेर कृषि विज्ञान पढेका विद्यार्थी रोजगारीको लागि खाडी मुलुक जानु पर्ने अवस्था आउने उनको तर्क थियो । 

कृषि सम्बन्धी सय वटा जति कलेजबाट वार्षिक २ हजारको संख्यामा कृषि प्राविधिक रुपमा उत्पादन भैरहेको बताउँदै विद्यार्थीले उक्त जनशक्तिलाई रोजगारी सिर्जनाको वातावरण बनाउन प्रदेश स्तरीय करार सेवामा प्रतिष्पर्धा गर्न पाउनु पर्ने गरी फराकिलो दायरा बनाउन माग गरेका छन् । यसरी नियुक्त गर्दा राजनीतिक आधारमा नभई पारदर्शी ढंगले गर्न उनीहरुले स्मरण गराएका छन् । 

कृषि प्राविधिक संघर्ष समिति मञ्चले गरेको पत्रकार सम्मेलन मार्फत् सार्वजनिक विज्ञप्तीमा विज्ञापन नखुल्दा यसै हातमा प्रमाणपत्र लिई लोकसेवा तयारी गरिरहेका विद्यार्थीको उमेर हदबन्दीले समस्या सृजना गरेको उल्लेख गरिएको छ । प्राविधिकहरुले करार सेवालाई पारदर्शी बनाउनु पर्ने र प्रदेश लोकसेवा आयोगले परीक्षा लिनुपर्ने माग गरेका छन् । करार सेवालाई अहिलेसम्म राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा आफ्ना नातेदार तथा कार्यकर्ताहरुको भर्ती केन्द्र बनाईएको आरोप लगाउँदै उनीहरुले नयाँ करार सेवामा राजनीतिक नियुक्ती तत्काल बन्द गर्नुपर्ने पनि माग गरेका छन् । तीन वर्षपछि खोलिएको लोकसेवामा तीन सय वटा पदपूर्ति हुनुपर्नेमा जम्मा तीन वटा मात्रै प्रा.श. (पाँचौं) तहमा विज्ञापन भएकोमा पनि उनीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । 

कार्यक्रममा विद्यार्थी विक्रम शाहीले तत्कालको लागि सातवटै प्रदेशले लिएको करार सेवा नियुक्ती प्रदेश अन्तर्गत पारदर्शी ढंगले गर्नुपर्ने माग गरे । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत एक खर्ब ९४ करोड २० लाखको दश वर्षे परियोजनामा ग्रामिण क्षेत्रका विद्यार्थी तथा किसानहरु लाभ लिनबाट बञ्चित भएको गुनासो गर्दै उनले पढेर पनि बेरोजगार बनेका कृषि प्राविधिकहरुलाई समेट्नको लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजनामा प्रमाणपत्रका आधारमा अनुदान दिन माग गरे । अर्का विद्यार्थी सुमन पराजुलीले ऋण काढेर शिक्षा लिईरहेको बताउँदै अवसर पाउने बेलामा नेताहरुको आसेपासे र कार्यकर्ताहरुले मात्रै पाएको आरोप लगाए ।