काठमाडौं ४ फागुन / विदेशी र गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई प्रस्तावित मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको संरक्षक र पदाधिकारी बनाउन सकिने प्रावधान हटाउन सांसदहरूले माग गरेका छन् । विदेशीलाई विश्वविद्यालय पदाधिकारी बनाउने प्रावधान हटाउन माग शिर्षकमा कान्तिपुरमा सुदीप कैनीले लेखेको खबर अनुसार प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा छलफल क्रममा रहेको मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयकको उक्त प्रावधान हटाउन उनीहरूले ७७ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

विधेयकमा विदेशी र गैरआवासीय नेपालीलाई पदाधिकारीमा नियुक्ति वा मनोनयन गर्न सकिने उल्लेख छ । विधेयक हुबहु संसद्बाट पारित भए विदेशी नागरिक वा गैरआवासीय नेपाली नागरिक विश्वविद्यालयको संरक्षक, संरक्षक सिफारिस समितिको सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्राज्ञिक परिषद्, विश्वविद्यालयका अन्य पदाधिकारी, अध्यापक वा अनुसन्धनकर्ताका रूपमा नियुक्ति हुन सक्छन् । कतिपय सांसदले गैरआवासीय नेपालीलाई भने पदाधिकारी बन्न रोक्न नहुने तर्क गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भने विदेशी नागरिक विश्वविद्यालयको पदाधिकारी हुन पाउने प्रचलन छ । नेपालका अन्य विश्वविद्यालयका पदाधिकारी बन्न नेपाली नागरिक हुनु अनिवार्य छ । सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति, शिक्षामन्त्री सहकुलपति र उपकुलपति रहने व्यवस्था छ ।

मदन भण्डारी विश्वविद्यालय भने संरक्षक समिति (बोर्ड अफ टस्ट्री मोडल) बाट सञ्चालन गर्ने प्रावधान राखिएको छ । विश्वविद्यालयमा संरक्षक समिति, प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद् रहने विधेयकमा उल्लेख छ । विश्वविद्यालयको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा संरक्षक समितिले अध्यक्ष नियुक्ति गर्नेछ । विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायका रूपमा संरक्षक समिति रहनेछ । शिक्षा मन्त्रालयका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको प्रतिनिधि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका प्रतिनिधि, विज्ञान प्रविधि क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त प्राध्यापकमध्येबाट दुई जना, विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयको संरक्षकको अनुभव भएका दुई जना, विज्ञान प्रविधि क्षेत्रका सार्वजनिक संस्थानमा १५ वर्षको अनुभव प्राप्त, उद्योग व्यवसायका दुई जना, मदन भण्डारी फाउन्डेसनका अध्यक्ष र निजले तोकेको व्यक्तिलगायत व्यक्ति समितिको सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

विश्वविद्यालयले विज्ञान प्रविधि क्षेत्रमा जोड दिने गरी विधेयक तयार पारिएको प्रस्तावित मदन भण्डारी विश्वविद्यालको पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका अध्यक्ष राजेन्द्रध्वज जोशीले जानकारी दिए । विधेयकमा भने ‘विज्ञान तथा प्रविधि, मानविकी, समाजशास्त्र, व्यवस्थापन, कानुन र न्यायलगायतका विषय र क्षेत्रमा विश्वस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्न विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको’ उल्लेख छ । सांसदहरूले विधेयकबाट मानविकी, समाजशास्त्र, व्यवस्थापन कानुन र न्यायलगायत विषय हटाउन संशोधन दर्ता गराएका छन् । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्रीद्वय कांग्रेसका गगन थापा र नेकपाका खगराज अधिकारीसहित सत्तारूढ र प्रतिपक्षी सांसदले संशोधन प्रस्तावमा उक्त विश्वविद्यालयलाई विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा मात्रै विशिष्टीकृत गरेर लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय कहाँ रहने भन्नेमा पनि संशोधन परेको छ । विधेयकमा विश्वविद्यालय मकवानपुर जिल्लाको थाहा नगरपालिकास्थित चित्लाङमा रहने तर केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यका वा आसपासमा रहने उल्लेख छ ।

सांसदहरूले केन्द्रीय कार्यालय विश्वविद्यालय रहेकै स्थानमा बनाउन संशोधन दर्ता गराएका छन् । सम्पर्क कार्यालय मात्र काठमाडौंमा राख्न सुझाव दिइएको छ । सरकारले भने विश्वविद्यालयको सम्पर्क कार्यालय उत्पयकामा खोल्न रोकेको छ । विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि चित्लाङमा एक सय ७९ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकिएको छ । काभ्रेको पाँचखाल र नमोबुद्ध नगरपालिकामा पनि ११ हजार ७० रोपनी जग्गा विश्वविद्यालयको भोगाधिकार प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा रहेको जानकारी शिक्षा सचिव महेश दाहालले दिए । विश्वविद्यालयले क्याम्पसहरूलाई सम्बन्धन दिन नपाउने प्रावधान राखिएको छ । काभ्रेको पाँचखाल/नमोबुद्ध क्षेत्र र मकवानपुरको चित्लाङमा छुट्टाछुट्टै क्याम्पस चलाउन सकिने उनले बताए । विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १० करोड ५२ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । पूर्ण रूपमा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि ३० अर्ब बजेट आवश्यक हुने जानकारी विकास समितिका अध्यक्ष जोशीले दिए ।

विधेयकमा नयाँ प्रणालीबाट विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालनको प्रस्ताव गरिए पनि कतिपय सांसदले कुलपति, सहकुलपति, उपकुलपति पद्धतिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने तर्कसमेत गरेका छन् । विश्वविद्यालयहरूको संरचनामा एकरूपता ल्याउनुपर्ने सत्तारूढ सांसदहरूको धारणा छ । सरकारले विश्वविद्यालयको छाता ऐनका रूपमा बोर्ड अफ टस्ट्रको प्रावधानसहित उच्च शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ ।

सांसदहरूको संशोधन प्रस्तावमा कुलपति प्रणालीको विश्वविद्यालय सभामा सम्बन्धित जिल्लाको संघीय सांसद, प्रदेश सांसद, स्थानीय तहको प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष सदस्य रहने व्यवस्था थप गर्न भनिएको छ । विधयेकमा भने कुलपतिको पद्धतिबाट हुने सम्पूर्ण काम संरक्षक समितिले गर्ने प्रावधान राखिएको छ । समितिको रेखदेखमा अध्यक्ष संयोजक रहने प्राज्ञिक परिषद् हुनेछ । अध्यक्षले विज्ञका रूपमा परिषद्का सदस्य चुन्नेछन् । अध्यक्ष संयोजक र उपाध्यक्षहरू सदस्यहरू रहेको कार्यकारी परिषद्को समेत व्यवस्था गरिने प्रावधान छ ।

उपकुलपति पद्धतिमा उनले गर्ने काम अध्यक्षले गर्ने नयाँ पद्धति सुरु गर्न लागिएको हो । अध्यक्ष नियुक्तिका लागि संरक्षक समितिका सदस्यको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्नेछ । सार्वजनिक सूचनाका माध्यमबाट दरखास्त आह्वान गरी अध्यक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ऐन प्रारम्भ भएर अध्यक्ष नियुक्त नभएसम्म भने विकास समितिका अध्यक्ष नै विश्वविद्यालयको अध्यक्ष भई कार्य गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । प्रतिपक्षी सांसदले उक्त व्यवस्था हटाउन संशोधन दर्ता गराएका छन् ।