काठमाडौं १ फागुन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दोश्रो पटक प्रधानमन्त्रीका रुपमा पदवहाली गर्दा शिक्षा सँग सम्बन्धित पहिलो निर्णय गरेका थिए । तर, सरकार गठन भएको २ बर्ष सम्म पनि पहिलो निर्णय नै कार्यान्वयन नभएको विषयलाई कान्तिपुरले प्राथमिकताका साथ छापेको छ । 

कान्तिपुरमा सुदीप कैनीले २०६ पालिकामा पुगेन प्राविधिक शिक्षा शिर्षकमा लेखेको खबरमा उक्त विषय उठाईएको छ । ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो एउटा निर्णय थियो, ‘दुई वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षाको पहुँच विस्तार गरिसक्ने’ । यो निर्णय गरेकै दुई वर्ष भइसक्दा पनि पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको छैन । 

वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमा समेत गैरप्राविधिक विषयमा ३० प्रतिशत र व्यावसायिक तथा प्राविधिक विषयमा ७० प्रतिशत जनशक्ति विकसित गर्ने गरी शिक्षा नीति परिवर्तन गर्ने उल्लेख थियो । तर दुई वर्ष अवधिमा प्राविधिक शिक्षाको पहुँच विस्तार गरिएका पालिकामा समेत पूर्वाधार र शिक्षक अभाव छ । तत्कालीन एमाले र माओवादी गठबन्धनले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षकका लागि साधन स्रोतले युक्त पर्याप्त भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार २७.३६ प्रतिशत स्थानीय तहमा प्राविधिक धारको शिक्षा विस्तार हुन सकेको छैन । ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५४७ वटामा मात्रै प्राविधिक एसएलसी, डिप्लोमा र प्राविधिक धारको कक्षा (९–१२) मा पठनपाठन हुने गरेको छ । यसबाहेक उच्च शिक्षामा प्राविधिक शिक्षा पढाइ हुने विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान मातहतमा २८० क्याम्पस रहेका छन् । प्राविधिक शिक्षामा पहुँच बाहिरका पालिकामा प्राविधिक शिक्षालय खोल्न सरकारले वर्ष ०७६/७७ को बजेटमा २६ करोड विनियोजन गरेको छ । सबैभन्दा धेरै प्रदेश २ को ४९ स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षाको पहुँच पुग्न सकेको छैन । उक्त प्रदेशबाट नेकपा नेता गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्रीसमेत छन् ।

प्रदेश १ को ४५ र वाग्मतीको ३२ स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालयहरू खुल्न बाँकी छ । गण्डकी प्रदेशमा २६, प्रदेश ५ मा १७, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा क्रमशः १८ र १९ वटा स्थानीय तह प्राविधिक शिक्षाको शिक्षण संस्थाविहीन रहेका छन् । केन्द्र र परिषद्मातहत आंगिक, सामुदायिक विद्यालय, साझेदारी र सम्बन्धन प्राप्त संस्थाहरूले माध्यमिक तहसम्म प्राविधिक शिक्षा दिने गर्छन् । यस्ता शिक्षण संस्थाको संख्या १ हजार ३१२ वटा रहेको छ । सबैभन्दा धेरै कक्षा ११–१२ मा प्राविधिक धार सञ्चालित ४३४ विद्यालय रहेका छन् भने निजी सम्बन्धनमा चलेका ४२९ प्रमाणपत्र (डिप्लो) तहका रहेका छन् ।

प्राविधिक एसएलसीमा इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, वन विद्यामा पढाइ हुने गरेको छ । यसका अतिरिक्त डिप्लोमा तहमा होटल व्यवस्थापन, वन विज्ञानको समेत पठनपाठन हुन्छ । उच्च शिक्षामा विज्ञान प्रविधि, चिकित्साशास्त्र, वन विज्ञान, इन्जिनियरिङ, आयुर्वेद, पशु विज्ञान, पशु चिकित्सा, मत्स्य पालन र कृषि संकायको अध्यापन हुने गरेको छ । ‘श्रम बजारको आवश्यकताका आधारमा सीप नक्सांकन गरी तोकिएको मापदण्डका आधारमा सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप प्रदायक संस्थाहरूको स्थापना गरिनेछ,’ शिक्षा नीतिमा भनिएको छ, ‘मुनाफा नलिने निजी र सहकारी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराइनेछ ।’ प्रदेश स्तरमा प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी विषयगत प्रयोगशालासहितका अनुसन्धानशालाहरू स्थापना गर्ने नीति लिएको मन्त्री पोखरेलले बताए । चालु आर्थिक वर्षभित्र सबै पालिकामा प्राविधिक शिक्षा पुर्‍याउने उनले दाबी गरे ।

सरकार गठनको १९ महिनापछि मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय शिक्षा नीति स्वीकृत गरी लागू गरेको हो । शिक्षा नीतिले भने स्पष्ट दिशा निर्देशन गर्न नसकेको र संविधान/संघीयताविरोधी व्यवस्था राखिएको भनेर आलोचना हुँदै आएको छ । आफैंले गठन गरेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको र उसका सुझावहरूको समेत बेवास्ता गरिएकामा शिक्षाविद्हरू असन्तुष्ट छन् । संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको माध्यमिक तहसम्मको अधिकार नीतिले कटौती गरिदिएको छ । नीति अस्पष्ट रहेको र संविधानसँग बाझिने बुँदाहरू राखिएको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले बताए । शिक्षा नीतिले संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गरेको उनले टिप्पणी गरे । ‘स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर काम गर्न खोजेका थिए, काम गर्न दिइएको छैन,’ कोइरालाले भने, ‘विकेन्द्रीकरणमा जानुपर्नेमा जनवादी केन्द्रीयता लाद्न खोजिएको छ ।’ संविधानको मर्मअनुसार नीति, नियम नआएकामा उनले असन्तुष्टि जनाए ।

चुनावी वाम घोषणापत्रमै शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट पुर्‍याउने प्रतिबद्धता गरिएको छ । त्यसपछि सरकारले दुई पटक बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्‍यो तर २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धतामा भने चुकेको छ । विज्ञान प्रविधिसहित शिक्षा क्षेत्रका लागि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त बजेट गत वर्षभन्दा करिब २९ अर्ब बढी हो । गत वर्ष १०.२३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यस वर्ष कुल बजेटको १०.६८ प्रतिशत हुन आउँछ । यसरी हेर्दा ०.४५ प्रतिशत बजेट मात्रै वृद्धि भएको देखिन्छ । शिक्षामा गत वर्षको तुलना खर्च गर्ने क्षेत्र भने वृद्धि हुँदै गएको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्न अर्बौं खर्च आवश्यक छ । यी दुई ऐनको सुरुवाती कार्यान्वयनका लागि मात्रै कम्तीमा १० अर्ब हाराहारीमा रकम आवश्यक पर्ने शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

त्यस्तै बजेट बढे पनि सँगसँगै शिक्षकहरूको तलब भत्ता पनि बढेको छ । यी दुई ऐनले आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको ग्यारेन्टी गरेको छ भने चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने ७५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने प्रावधान छ । यीबाहेक सरकारले घोषणा गरेका सामुदायिक विद्यालय सबलीकरण दशक, राष्ट्रपति शैक्षिक विकास कोष कार्यक्रममा पनि थप रकम आवश्यक हुन्छ ।

घोषणापत्रमा २० प्रतिशत बजेट पुर्‍याउने प्रतिबद्धता गरे पनि मन्त्रालयले तयार पारेको दिगो विकास लक्ष्यका सूचकहरूमा २०८७ सालमा मात्र कुल बजेटमा शिक्षाको २० प्रतिशत बजेट पुर्‍याउने उल्लेख छ । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले समेत कम्तीमा २० प्रतिशत बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । शिक्षाविद् कोइरालाले सरकारले लगानीमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगरेकामा असन्तुष्टि जनाए । मन्त्री पोखरेलले भने संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेट जोड्दा क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको तर्क गरे । ‘बजेट वृद्धिको प्रक्रियामा छ, २५ प्रतिशत आवश्यक छ,’ उनले भने ।

वाम घोषणापत्रमा गुरुकुल, विहार, गुम्बा, मदरसा, खुला एवं वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीसँग आबद्ध गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो । अनौपचारिक, खुला र परम्परागत विद्यालयबाट प्रदान गरिने शिक्षालाई राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीमा आबद्ध गरी औपचारिक विद्यालय शिक्षाको समकक्षी बनाउने नीति लिइएको छ । ‘धार्मिक प्रकृतिका परम्परागत विद्यालयको नियमन र सहजीकरणका लागि गुरुकुल शिक्षा बोर्ड, मदरसा शिक्षा बोर्ड र गुम्बा शिक्षा बोर्ड गठन गर्न सकिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘परम्परागत शिक्षासम्बन्धी बोर्डले सम्बन्धित संस्थाको मूलप्रवाहीकरण र गुणस्तरीयताका लागि सबै तहका शिक्षाको मापदण्ड निर्धारण, पाठ्यक्रम निर्माण र परिमार्जन, ब्रिज कोर्स र समकक्षता निर्धारण लगायत समन्वय र सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’ मन्त्रालयले विद्यालय, उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षाको छुट्टाछुट्टै ३ विधेयकको मस्यौदा तयार पारिरहेको छ । नीतिअनुसार ऐन स्वीकृत गरेर कार्यान्वयन गरिने मन्त्री पोखरेलले जनाए ।

दुई वर्षभित्र विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकाको विद्यालयमा भर्ना गरिसक्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो । उक्त प्रतिबद्धता भने सरकारले पूरा गर्न सकेको छैन । शिक्षा मन्त्रालयले भने कक्षा (१–५) को भर्नादर ९६.९ प्रतिशत पुगेको दाबी गरेको छ । कुनै सर्वेक्षणबिना मातहतको निकायको तथ्यांकका आधारमा उक्त दाबी गरिएका मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । युनिसेफले हालसालै सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षणमा विद्यालय उमेर समूहमा ७ लाख बालबालिका अझै पनि कक्षाकोठा बाहिर छन् । सबै बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउन सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

पाँच वर्षमा सबै नागरिकलाई साक्षर तुल्याउन सरकारले २०७६ लाई साक्षर वर्ष घोषणा गरेको छ । हालसम्म ५१ जिल्लाहरू साक्षर जिल्ला घोषणा भइसकेका छन् । ०६८ को जनगणनामा १५ वर्षमाथिको जनसंख्याको साक्षरता ५८ प्रतिशत रहेको थियो भने वर्ष २०७४/७५ मा १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहको साक्षरता ८८.६ प्रतिशत पुगेको दाबी गरिएको छ । ५ वर्षभित्र सबै नागरिकलाई साक्षर बनाइसक्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । १ सय ७२ स्थानीय तहले सबै बालबालिका विद्यालय भर्ना भएको घोषणा गरिसकेका छन् ।

स्थानीय तहमार्फत बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराउने नीति लिइएको हो । ‘छिटो छरितो ढंगले बढ्नुपर्ने काम प्रणालीले गर्दा ढिला भएको मन्त्री पोखरेलले स्वीकार गरे । उनले भने, ‘सर्वाधिक महत्त्वको विषय भनेको नीति ल्याउन सफल भयौं, यहीअनुसार ऐन–नियम बन्छ, अधुरा काम पनि ५ वर्षभित्र पूरा गरिछाड्छौं ।’

कान्तिपुरले ओलीका २ वर्ष : पूरा भएनन् वाचाहरू शिर्षकमा लेखेको खबरमा सरकारले गरेका वाचा पुरा नभएका विषयलाई समेटिएको छ । जस अनुसार रहेका उक्त खबरमा अधिकार हस्तान्तरणमा कन्जुस्याइँ, संक्रमणकालीन न्याय घोषणामा मात्रै, कूटनीतिमा अलमल, सम्बन्ध विस्तारमा भने सफल जस्ता विषय उल्लेख छ ।