काठमाडौं २९ माघ / विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको शुल्कअनुसार एमबीबीएस र बीडीएसमा विद्यार्थी पढाउन अटेरी गरेको छ । कान्तिपुरमा सुदीप कैनीले विद्यार्थी पढाउन नोबेलको अटेरी शिर्षकमा लेखेको खबर अनुसार विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क असुल्दै आएको कलेजले आयोग र काठमाडौं विश्वविद्यालयको निर्देशनलाई समेत अवज्ञा गर्न थालेको हो । 

चिकित्सा शिक्षा ऐनमा आयोगको निर्देशन पटकपटक उल्लंघन गर्ने मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन खारेजीसम्मको कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ । कलेज सञ्चालक सुनील शर्माले आयोगले निर्धारण गरेभन्दा बढी शुल्क लिने अडान दोहोर्‍याएका छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई कलेजले लेखेको पत्रमा तोकिएको शुल्क कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धताको साटो त्यसमाथि उल्टै प्रश्न उठाइएको छ ।

आयोगको निर्देशनपछि नोबेलले ‘कुन–कुन शीर्षकमा रकम लिन पाइने हो ?’ भनेर विश्वविद्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । विश्वविद्यालयले अतिरिक्त रकम नलिन सचेतसमेत गराएपछि कलेजले पुनः पत्राचार गरेर आयोगले तोकेको शिक्षण शुल्कमाथि नै प्रश्न गरेको हो । कलेजका प्रशासकीय अधिकृत दीपेश राईले स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेजका डिनलाई लेखेको पत्रमा आयोगले तोकेको शुल्कले झनै अन्योल भएको उल्लेख छ ।

पत्रमा कलेजले इन्टर्नसिप, परीक्षा, रजिस्ट्रेसन, सम्बन्धनलगायतका शुल्क लिन पाइने तर्क गरेको छ । आयोग र विश्वविद्यालयले भने यी शीर्षकको रकम शिक्षण शुल्कभित्रै पर्ने स्पष्ट पार्दै आएका छन् । कलेजले भने आयोग र विश्वविद्यालयले गोलमटोलमा जवाफ दिएर गुमराहमा पारेको आरोप लगाएको छ । ‘राज्यका जिम्मेवार निकायको अस्पष्ट कुराको जवाफ दिन मिल्ने कि नमिल्ने ?’ पत्रमा प्रतिप्रश्न गरिएको छ । थप शुल्कबारे विश्वविद्यालयले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिए कानुनी उपचारको बाटो अवलम्बन गर्ने चेतावनी कलेजको छ ।

अभिभावकहरूले भने राजनीतिक पहुँचका आधारमा शर्माले बढी शुल्क लिएर ठगी गरेको गुनासो गरेका छन् । शर्मा प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका महासमिति सदस्य हुन् । उनी कांग्रेस नेता शेखर कोइरालानिकट मानिन्छन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेस उम्मेदवार बनेका उनी मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ मा पराजित भएका थिए ।

विश्वविद्यालयबाट छनोट भई नोबेलमा एमबीबीएस भर्नाका लागि गएका अभिभावकसँग शर्माले अतिरिक्त रकम मागेका हुन् ।

कलेज प्रशासनले प्रतिविद्यार्थी २९ लाखसम्म बढी शुल्क मागेको उनीहरूको भनाइ छ । अतिरिक्त रकम नतिर्ने विद्यार्थीलाई उनले कलेज प्रवेशमा समेत रोक लगाएका छन् । ४० भन्दा बढी अभिभावकले तोकेभन्दा बढी शुल्क नतिर्ने भन्दै विद्यार्थी भर्ना गराएका छैनन् ।

अतिरिक्त रकम तिर्नुपरे आयोगमा धर्ना थाल्ने चेतावनीसमेत अभिभाकवहरूले दिएका छन् । उनीहरूले मंगलबार शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई भेटेर कलेजले बढी रकम मागेको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् । आयोगले तोकेको ४४ लाख ३६ हजारभन्दा धेरै रकम नतिर्न आग्रह गर्दै पोखरेलले एक/दुई दिनमा समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।

कलेज प्रशासनले बढी रकम मागेपछि अभिभावकले आयोग, विश्वविद्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत दिइसकेका छन् । उजुरीबारे कुनै पनि निकायले सुनुवाइ नगरेको अभिभावकहरूको गुनासो छ । ‘अतिरिक्त रकम मागेपछि त्यसविरुद्ध जहाँसुकै पुग्यौं, हाम्रा कुरा सुनुवाइ नै भएन,’ ती अभिभावकले भने, ‘कलेज सञ्चालकले बढी पैसा मागेका मागै छन्, अब हामीले छोराछोरी भर्ना गर्ने कि नगर्ने ?’

कलेजले अतिरिक्त शुल्कसम्बन्धी आफ्नो नीतिनियम मान्ने विद्यार्थीलाई मात्र पठनपाठनमा सहभागी गराउने धम्कीसमेत दिएको छ तर अभिभावकहरू थप शुल्क नतिर्ने अडानमा छन् । ‘नियामक निकायले शुल्क कार्यान्वयन गर्छन् भनेर कुरेका छौं,’ एक अभिभावकले भने, ‘कलेज सञ्चालक सुनील शर्माले बढी रकम नतिरे विद्यार्थी भर्ना गर्दिन भन्दै च्यालेन्ज गरिसके, हामी कहाँ जाने ?’

काठमाडौं विश्वविद्यालयको विस्तारित कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित विराटनगरकै विराट, बाँकेको नेपालगन्ज मेडिकल कलेजले पनि बढी रकम उठाउन थालेका छन् । आयोगका सदस्यसचिव हरिप्रसाद लम्साल र डिन राजेन्द्र कोजूले शुल्क कार्यान्वयन गराउन एकआपसमा समन्वय गरिरहेको बताए । नोबेलसहितका कलेजले बढी रकम उठाउन थालेपछि आयोगले मंगलबार डिन कार्यालयका पदाधिकारीलाई छलफलमा समेत डाकेको थियो । आयोग पदाधिकारीले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिने कलेजलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।