काठमाडौं २५ माघ / चिकित्सा शिक्षा आयोगले अतिरिक्त शुल्क लिने मेडिकल कलेजहरूसँग स्पष्टीकरण सोध्न थालेको छ ।

कान्तिपुरमा सुदीप कैनीले बढी शुल्क लिने कलेजसँग स्पष्टीकरण  शिर्षकमा लेखेको खबर अनुसार  काठमाडौं विश्वविद्यालय मातहतका मेडिकल कलेजले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिन थालेपछि आयोगले पहिलो चरणमा त्यसको कारण सोध्न थालेको हो ।

आयोगले बढी शुल्क माग्ने सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेजसँग स्पष्टीकरण सोधिसकेको र विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजलाई पनि सोध्ने तयारी भइरहेको बताएको छ । काठमाडौं मेडिकल कलेजका सञ्चालकलाई आयोग कार्यालयमा बोलाएर लिखित र मौखिक रूपमा सोधिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले नोबेललाई काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेजमार्फत सचेत गराइसकेको छ । बढी शुल्क माग्ने र लिने मेडिकल कलेजलाई पहिलो चरणमा स्पष्टीकरण सोध्ने, चित्तबुझ्दो जवाफ नदिए राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार कारबाही गरिने आयोगका सदस्यसचिव हरिप्रसाद लम्सालले बताए ।

उनका अनुसार बढी शुल्क असुल्ने बाँकेस्थित नेपालगन्ज मेडिकल कलेजमाथि जाँचबुझ भइरहेको छ । ‘पहिलो चरणमा विश्वविद्यालयलाई कलेजमाथि नियमन गर्न भनेका छौं,’ उनले भने, ‘अटेरी गरे आयोगले हस्तक्षेप गरेर कारबाही थाल्छ ।’

कलेजहरूले शिक्षण शुल्क सँगसँगै अस्वाभाविक होस्टल शुल्क लिएको गुनासो पनि अभिभावकले गरेका छन् । होस्टललगायतका शुल्क आयोगको क्षेत्राधिकार बाहिरका विषय भएकाले विश्वविद्यालयमार्फत समस्या निरूपण गर्ने प्रयास गरिएको हो । गत वर्षभन्दा अतिरिक्त शुल्क असुल्ने प्रवृत्तिमा कमी आएको आयोगका निर्देशकहरूले दाबी गरेका छन् । चालु शैक्षिक सत्रमा बढी
शुल्क लिन काठमाडौं विश्वविद्यालय मातहतका मेडिकल कलेजले अभिभावकहरूसँग मोलमोलाइ गरिरहेका छन् ।

नियमित गतिविधिबारे जानकारी दिन आयोगले शुक्रबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले एमबीबीएस तथा बीडीएसको शुल्क कार्यान्वयन गराइछाड्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए । स्पष्टीकरणपछि काठमाडौं मेडिकल कलेजकी प्रिन्सिपल चन्दा कार्कीले बढी शुल्क नलिने जनाएकी छन् । नोबेलका सञ्चालक सुनील शर्मा र नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका सञ्चालक सुरेश कनौडियालाई आयोगका अधिकारीहरूले बढी रकम नलिन पटक/पटक लिखित र मौखिक निर्देशन दिइसकेका छन् ।

शैक्षिक सत्र २०७२ देखि २०७४ सम्म बढी शुल्क लिने कलेजहरूबारे अध्ययन भइरहेको आयोगले जनाएको छ । कार्यकारी समितिद्वारा गठित कार्यदलले अध्ययन अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको सदस्य सचिव लम्सालले जानकारी दिए । चालु शैक्षिकसत्रमा चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको अध्ययन गर्ने ६७२ जना विद्यार्थीलाई ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएको छ । त्यसका लागि ७० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । ऐनमा स्नातक तहमा मेडिकल शिक्षा अध्यापन गराउने सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले ७५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ ।

स्वेदशी लगानीका निजी र स्वेदशी–विदेशी संयुक्त लगानीमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाले क्रमशः १० र २० प्रतिशत छात्रवृत्ति कोटामा विद्यार्थी पढाउनुपर्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान, पाटन र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले मात्र ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएका हुन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेज धुलिखेल र सेनाको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले ऐनको प्रावधानअनुसार छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएका छैनन् ।

आयोगले स्नातकोत्तर तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षा चालु शैक्षिकसत्रमा नै सञ्चालन गर्न गृहकार्य भइरहेको जनाएको छ । एकीकृत प्रवेश परीक्षाको कानुनी र व्यवस्थापकीय व्यवस्था मिलाउन उपाध्यक्ष गिरी, विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका डिनहरू सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरिएको छ । ‘स्नातकोत्तर तहको चैतमा हुने एकीकृत प्रवेश परीक्षा लिन पाठ्यक्रम निर्माणको काम भइरहेको छ,’ लम्सालले भने, ‘आगामी शैक्षिक सत्रदेखि स्नातक तहमा पनि एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्न पाठ्यक्रम तयार भइरहेको छ ।’