काठमाडौं - संविधानले शिक्षाका सवालमा गरेको व्यवस्थाका बारेमा थप प्रष्टता खोज्न सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् । विद्यालय तह सम्मको शिक्षा स्थानीय सरकार मातहत हुने एवं शिक्षा, मौलिक हक अन्र्तगत हुने संवैधानिक व्यवस्थाका बारेमा आआफ्ना स्वार्थ अनुकुल ब्याख्या भएकोले अन्योल बढाएको निष्कर्श साथ सरोकारवालाले यस विषयमा स्पष्ट भएर नीति तर्जुमा गर्न सुझाव दिएका हुन् । शिक्षा मन्त्रालयले संघीय कानून निर्माणको कार्य शुरु गरेको सन्दर्भमा एडुखबर, शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानले संयुक्त रुपमा गरेको छलफलका सहभागीहरुले उक्त धारणा  व्यक्त गरेका हुन् । कार्यक्रममा सांसदहरु, शिक्षाविद्, शिक्षकका नेता, निजी विद्यालय सञ्चालक, शिक्षा अधिकारमा कृयाशिल व्यक्तिहरु सहितको सहभागिता थियो । 

विद्यालय तह सम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने संविधानको अनुसुची ८ ले गरेको व्यवस्था प्रति शिक्षकका संघ संगठनले आपत्ति जनाउँदैं आएका छन् । यस्तै आधारभूत तह सम्मको शिक्षा निशुल्क तथा अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य हुने संविधानको व्यवस्था प्रति निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले विमती जनाएका छन् । यी दुई विषय संविधानले नै ग्यारेण्टि गरेका विषय भए पनि आआफ्ना स्वार्थ अनुकुल व्याख्या भएको भन्दै शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले संविधान कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो भने बरु संशोधन गर्न सुझाव दिए । उल्लेखित दुवै पक्ष राजनीतिक दलका नेताहरुको पहुँचमा रहेको बताउँदै उनले उल्टो व्याख्या गर्न भन्दा संशोधन गर्न तर्फ लविङ् गर्न सुझाव दिएका हुन् ।  

'संविधानमा लेखिएको कुरा स्पष्ट छ, तर आफ्ना स्वार्थ अनुकल व्याख्या जारी रहँदा निकाश असहज भयो' उनले भने, 'ज-जसलाई संविधानले गरेको उक्त व्यवस्था चित्त बुझेको छैन उहाँहरुले उल्टो व्याख्या गर्न छाडेर बरु संशोधन गर्न लाग्न उचित हुन्छ ।' 

शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले यस विषयमा उच्च राजनीतिक तहसँग बसेरै निष्कर्शमा पुग्न जरुरी रहेको बताउँदै त्यसमा आफू संस्थागत एवं व्यक्तिगत तवरबाट जुट्ने बताए । लामो समय देखि निजी विद्यालय सञ्चालनमा संलग्न सांसद उमेश श्रेष्ठले राज्यले तीन खम्बे नीति अवलम्बन गरेको स्मरण गराउँदै पव्लिक प्राईभेट सहकार्यको विकल्प नभएकोले यसमा स्पष्ट हुन जरुरी रहेको उल्लेख गरे । 

'शिक्षा नीति स्पष्ट बनाउने चरणमा संसद प्रवेश गर्दै छ, यसमा सरोकारवालाहरुको सकृय सहभागिता आवश्यक छ' उनले भने 'अहिले नै सरकारी विद्यालयहरुले मात्रै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सक्ने अवस्था छैन, नसकुञ्जेल प्राईभेटको विरोध नगरौं मिलेरै जाने हो, सरकारी विद्यालयले सक्ने अवस्था आएपछि प्राईभेट आफैं बन्द हुन्छ ।' 

अर्का सांसद प्रकाश रसाईली स्नेहीले आवश्यक सीप सहितको जनशक्ति उत्पादन गर्ने तर्फ शिक्षा नीति केन्द्रित हुनु जरुरी रहेको बताए ।  

निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको संस्था प्याव्सनका सचिव मधु लोहनीले विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानी कसैको श्रापले बन्द हुने र आर्शिवादले चल्ने नभई अभिभावकको विश्वासका आधारमा चल्ने बताए ।

'जुन कर्दले काट्छ, त्यसैको प्रयोग हुन्छ, नकाट्ने कर्दको प्रयोग गर्न कोही चाहँदैन' निजी विद्यालय अभिभावकको रोजाई भएको दावी गर्दै उनले भने 'अभिभावकको विश्वास रहिञ्जेल यो बन्द हुने अवस्था छैन ।'

निजी विद्यालय प्रिमियर ईण्टरनेशनलकी सञ्चालक पवित्रा सुब्बाले सरकारी विद्यालयको अवस्थाले अभिभावककको आवश्यकता पुरा नभए पछि  निजीमा आर्कषण बढेको दावी गरिन् । 

'पक्कै पनि शिक्षा राज्यको दायत्व हो, यसमा शंका छैन, यो ग्लोवल एजेण्डा नै हो' उनले भनिन् 'तर यो कुराले मेरो आवश्यकता पुरा गेन मैले प्राईभेटमा सन्तान पढाउँछु भन्ने अभिभावकले पढाउन पाउने की नपाउने ?' 

विभिन्न समूह निर्माण गरी कार्यक्रममा सहभागीहरुले आआफ्ना धारणालाई बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए । जस अनुसार स्पष्ट कानून हुनु पर्ने, व्यवहारिक पाठ्यक्रमको खाँचो, शिक्षक कर्मचारी व्यवस्थापनमा ध्यान, आर्थिक लगानी वृद्धि, जनशक्ति प्रक्षेपण र उपयोग, निजी लगानीको व्याख्या, बालबाविकास र आधारभूत शिक्षामा जोड र शुशासनका विषयलाई नीति निर्माण गर्दँ ध्यान दिन जरुरी रहेको सुझाव दिएका छन् । उक्त बुँदागत सुझावलाई क्रमैसँग थप व्याख्या र विश्लेषण गरी नीतिगत पैरवी जारी राख्ने आयोजकले बताएका छन् ।  

कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयमा लामो समय विताएका पूर्व सचिव डा. महाश्रम शर्मा, एनसीईका अध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदी, महासचिव लालबहादुर ओली, शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रका सदस्य सचिव टीका भट्राई, एडुखबरका सम्पादक श्रीधर पौडेल, नेपाल शिक्षक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष यमपी भुषाल, ग्लोव एक्सन नेपालका बाबुकाजि श्रेष्ठ, बालशिक्षा विज्ञ डा मिनाक्षी दाहाल, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका महासचिव गुणराज मोक्तान लगायतले शिक्षा नीति निर्माण अघि स्पष्ट हुन मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छन् ।