नेपालमा विद्यालय तहको शिक्षा प्रदायक संस्थाका रुपमा सामुदायिक र संस्थागत गरी दुुई प्रकारका विद्यालयको अवधारणा कार्यान्वयनमा छ ।  शिक्षा ऐन २०२८ ( नवौं संशोधन २०७४ ) को दफा २ मा उल्लेखित परिभाषा अन्र्तगत घ ३ ले “नेपाल सरकारबाट नियमित रुपमा अनुदान नपाउने गरी अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त विद्यालय” लाई संस्थागत विद्यालय भनिने व्यवस्था गरेको छ । 

उक्त ऐनले नेपाल सरकारबाट नियमित रुपमा अनुदान  पाउने गरी अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त विद्यालयका रुपमा सामुदायिक विद्यालयलाई परिभाषित गरेको छ । ऐनकै परिभाषाले पनि संस्थागत विद्यालयले सरकारी अनुदान वा अन्य आर्थिक सहयोग नपाउने तर अनुमति वा स्वीकृतिसम्म सरकारले दिने भन्ने बुझिन्छ ।  यसरी स्थापित विद्यालय स्वभावैले निजी रुपमा व्यक्ति, गुठी वा कम्पनीमा दर्ता भै  सञ्चालन हुने हुँदा यस्ता प्रकृतिका विद्यालयहरु स्वतः निजी विद्यालयका रुपमा देखिन्छन् । 

निजी विद्यालयको स्थापना व्यक्तिको रहर हो वा सरकारी आवश्यकता आज सम्म यकिन हुन सकेको छैन । सरकारले कहीं, कसैलाई निजी विद्यालय खोल्न अनुरोध गरेको, दरखास्त आव्हान गरेको सुनिदैँन ÷पाइदैन । तर, शहर बजारका सामुदायिक विद्यालयका आधा भन्दा बढी विद्यार्थी घटाउन यस्ता विद्यालयले सघाएकै छन् ! विद्यालय जाने उमेरका कुल बालबालिका मध्ये २५ प्रतिशत हाराहारी विद्यार्थी तीनै विद्यालयमा पढिरहेको तथ्याङ्क सरकार सँगै छ । यो यथार्थ सँगै आउने महत्वपूर्ण कुरा के हो भने – निजी विद्यालयको कल्पना बिना सबैका लागि शिक्षा यही अवस्थामा सम्भव छैन । 

फितलो नियमन

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि बनेका हरेक आयोगले सरकारी विद्यालयलाई ध्वस्त बनाउने गरी सिफारिस गर्दै आएका छन् ।  २०४७ सालमा गठित राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले निजी विद्यालय जसले पनि खोल्न पाउने र कक्षा ११ र १२ (१० जोड २) को अवधारणा ल्यायो । अब क्याम्पस पढ्न शहर जानु पर्दैन, गाउँमै १२ कक्षासम्म पढ्न पाइन्छ भनियो ।  उच्च मावि खोल्न मानिस हौसिए । राज्यले कुनै आर्थिक दायित्व लिएन । विद्यालय आफैंले शिक्षक लगायत सम्पूर्ण जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्दा अविभावकको ढाड सेकियो । विश्वविद्यालयबाट प्रमाणपत्र तह हट्ने नीतिले  निजी उच्च मावि शहरै भरि उम्रिए । शिक्षा व्यापारमा परिणत भयो । राज्य स्तरबाट खासै अनुुगमन भएन । 

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०५५ र शिक्षा सम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्य समितिको प्रतिवेदन २०५८ पछि विश्व बैंकको सहयोगमा सरकारी विद्यालयलाई समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने नीति समेत आयो । कक्षा थप भएका सरकारी विद्यालयहरूलाई स्थायी स्वीकृति दिन बन्द भयो । प्रस्तावित विद्यालयहरू अलिकति अनुदान र एकाध राहत दरबन्दीमा लोभिएर समुदायमा हस्तान्तरण भए । राज्य यहाँ पनि दायित्वबाट पन्छिन खोज्यो । उता निजी विद्यालयहरुलाई फष्टाउने मौका मिल्यो । यस्ता विद्यालयहरुका हकमा खासै अनुुगमन, विद्यालयले पालना गनुपर्ने न्युनतम शर्त तथा आधारभूत मापदण्डको प्रवाह गरिएन ।  

पृष्ठ पोषण निजीकै

राज्य संयन्त्रका निर्णायक तहका नेता, प्रशासक र प्राज्ञ कुनै न कुनै रूपमा निजी विद्यालयसँग जोडिएका छन् । कैयौं शिक्षा प्रशासकहरू निजी विद्यालयका सञ्चालक, सल्लाहकार बनेका छन् । जो सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि नियुक्त हुन्छ, ऊ आफ्नै सन्तान निजी विद्यालयमा भर्ना गरेको हुन्छ । आफू निजी विद्यालय चलाउने अनि सरकारी विद्यालय सुधार्न कम्मर कसेर लागेको स्वाङ गर्नेको बिगबिगी छ ।  सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु स्वयम आफ्ना बाबुनानीलाई निजी विद्यालयको गेटबाट भित्र हुलेर त्यही बाटो सरकारी विद्यालयमा जागिरका लागि प्रस्थान गर्छन् । अनि सामुदायिक विद्यालय सुक्ने र निजी विद्यालय फुक्ने नगरेर के गर्छ ?राज्य संयन्त्रका अवयवहरु प्रत्यक्ष,परोक्ष निजीविद्यालयकै पृष्ठपोषणमा लागि परेको देखिन्छ । सबैलाई आफ्ना बाबुनानीहरुलाई स्तरीय विद्यालयबाट गुणस्तरीय शिक्षा दिने रहर  हुनुु स्वाभाविक पनि हो । 

२०५९ सालदेखि शिक्षक बन्न लाइसेन्स अनिवार्य चाहिने गरी कानुनी व्यवस्था गरियो । विज्ञान पढेका तर  शिक्षा  विषय नपढेकाले लाइसेन्स लिनै पाउँदैनन् । तर निजी विद्यालयमा लाइसेन्स नभए पनि हुन्छ । निजी विद्यालयले शिक्षक पाइरहन्छ, सरकारीले पाउँदैन । निजी विद्यालयमा शिक्षक तालिम, लाइसेन्स, न्युनतम योग्यताका शिक्षक र योग्यताअनुसारको तलब आज पनि एकादेशको कथा बनेको छ र पनि भिड त्यतै छ । शैक्षिक सुचांक बढाउनयस्ता विद्यालयहरुको देन अग्रस्थानमा नै छ । 

स्थानीय सरकार जागोस् 

अहिले अवस्था अलि फरक छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था उल्लेख गरिएकको छ । प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने  तथा उक्त तहको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क एवं माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क रुपमा पाउने हक हुुनेछ भनी संविधानमा लेखिएको छ । यसरी शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हकका रुपमा उल्लेख गरेर राज्य नागरिक प्रति थप उत्तरदायी बन्न खोजेको देखिन्छ । राज्यले यसरी अघि सारेका यी मौलिक हकको प्राप्तिका लागि संविधानको धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरु उल्लेख गरिएको छ । धारा ५१ (ज) २ मा“ शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने ”नीति राज्यले अंगीकार गर्ने कुरा उल्लेख गरेर शिक्षामा निजी क्षेत्रको व्यवस्थापन र नियमनमा राज्यले चासो राखेको देखिन्छ । राज्य शक्तिको बाँडफाँट अन्तर्गत नेपालको संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २  तथा  धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को उपधारा १ ले आधारभूत र माध्यमिक तह ( बाल विकासदेखि कक्षा १२ सम्म ) को शिक्षा सम्बन्धी अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरेको छ । यसैकारण पनि अब सबै प्रकारका विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन, रेखदेख र अनुुगमनको जिम्मा स्थानीय तहको हुने कुरामा विवाद रहेन । हाल कतिपय स्थानीय तहले धमाधम शिक्षासम्बन्धी नियम बनाई लागु गर्न खोजेको पनि देखिन्छ ।

निजी विद्यालयका लागि स्थानीय तहले हेर्नु पर्ने कैयौं विषयहरु छन् ।  अहिले खासगरी निजी विद्यालयका हकमा त्यहाँको पठन पाठनको स्तर, शिक्षकको नियमितता, खेताला शिक्षकको अवस्था पढ्ने दिन र समय, विद्यार्थीले पुरा समय पढ्न पाए नपाएको कुरा अनुुगमन गर्न जरुरी छैन । किन भने यी संस्था व्यक्तिबाट स्थापित तथा सञ्चलित भएकोले यस्ता कुरामा संस्थापक नै सरकार भन्दा चार गुणा बढी सचेत हुन्छन् । अब स्थानीय तहले नियमन गर्ने भनेको प्रचलित शिक्षा ऐन, नियमावली अनुसार अनुुमति प्राप्त गरे नगरेको, तोकिएका सुविधाहरु उपलब्ध गराए नगराएको लगायतका छन् । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को  अधीनमा रही नियमन हुन आवश्यक छ । त्यता तर्फ यी तहको ध्यान जान सकेको छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४  को दफा ११ ( ज ) ले स्थानीय तहलाई शिक्षाको अनुुगमन तथा व्यवस्थापनका लागि थप अधिकार दिएको छ । यस अन्तर्गत  खासगरी प्रारम्भिक बाल विकास  शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, अभिभावक शिक्षा सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड , सामुदायिक, संस्थागत, गूठी  र सहकारी विद्यालय स्थापना, अनुुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन, निजी विद्यालयको अनुमति, अनुुगमन  तथा नियमन,  गाउँ तथा नगर शिक्षा  समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा व्यवस्थापन, विद्यालयको नामाकरण, परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन तथा व्यवस्थापन, सिकाइ उपलब्धीको परीक्षण र व्यवस्थापन, छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन,  माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय र नियमन आदि जस्ता विषयमा स्थानीय तहले रेखदेख, व्यवस्थापन र नियमन गर्न आवश्यक छ । 

- शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव पौडेल, तनुहँको भिमाद नगरपालिकामा कार्यरत छन् ।