काठमाडौं - उच्च शिक्षा नीति निर्माणका बेला देखि नै नियन्त्रणमा मात्रै ध्यान दिएको भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपतिहरुले सरकारको आलोचना गरेका छन् । निर्माणको चरणमा रहेका उच्च शिक्षा नीतिको मस्यौदा अध्ययन गर्दा सरकार विश्वविद्यालयहरुको उन्नतीका साथै शिक्षक, विद्यार्थी र कर्मचारीको भविष्य प्रति उदासीन भएको तर कसरी हुन्छ नियन्त्रणमा मात्रै चासो देखाएको उनीहरुको आरोप छ । 

त्रिविका ६ जना पूर्व उपकुलपतिहरुले उच्च शिक्षामा अनावश्यक नियन्त्रण नगर्न र विश्वविद्यालयहरुलाई नेतृत्व विहिन नराख्न सामूहिक आग्रह गरेका हुन् । मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै पूर्व उपकुलपतिहरु महेशकुमार उपाध्याय, केदारभक्त माथेमा, कमलकृष्ण जोशी, नविनजंग शाह, हिराबहादुर महर्जन र तीर्थ खनियाले उक्त आग्रह गरेका हुन् । पत्रकार सम्मेलनमा शाह उपस्थित नभए पनि उनको समर्थन रहेको माथेमाले जानकारी दिए ।  

यस अघि पनि आफूहरुले उच्च शिक्षालाई सरकारी नियन्त्रणमा नराख्न माग गरेको स्मरण गराउँदै उनीहरुले उच्च शिक्षामा नियन्त्रण बढाउने सरकारी आकाँक्षा अझै जारी रहेको उल्लेख गरेका छन् । 

'लोकतान्त्रिक एवं विकेन्द्रिकृत राजनीतिक व्यवस्थामा विश्वविद्यालयहरुको स्वायत्तता र प्राज्ञिक स्वतन्त्रतालाई अझ बढि प्रोत्साहन दिनु पर्नेमा नियन्त्रणका नीतिहरुको अबलम्वन गर्नु कुने हालतमा पनि स्विकार योग्य हुन सक्ने छैन' उनीहरुद्वारा सार्वजनिक सामुहिक आग्रहमा भनिएको छ, 'उच्च शिक्षामा अनावश्यक नियन्त्रण बढाउने तर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुको सट्टा देशका विश्वविद्यालयहरुमा लामो समयदेखि नेतृत्व चयन गर्ने तर्फ अस्वभाविक रुपमा सरकार उदासिन रहनु दुर्भाग्यको कुरा हो ।' 

उच्च शिक्षा सम्वन्धि नीति निर्माण गर्दा विज्ञ र सरोकारवालाहरु बीच व्यापक छलफल गर्न सुझाव दिदैं उनीहरुले क्षेत्रीय एवं अन्र्तराष्ट्रिय मान्यता र प्रचलन प्रति चनाखो ही आजको विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाको युग सुहाउँदो शैक्षिक विकासको आधार तयार पार्ने काममा सरकारी नेतृत्वले योग्यता प्रदर्शन गर्न उनीहरुको सुझाव छ । 

पूर्व उपकुलपतिहरुले  यस अघि पनि केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा उल्लेख प्रावधानको विरोध गरेका थिए । उक्त विधेयक संसदमा पुगेको छ भने यही बिचमा शिक्षा मन्त्रालयले उच्च शिक्षा विधेयकको मस्यौदा निर्माण गरिरहेको छ । उक्त मस्यौदामा पाँच विश्वविद्यालयलाई संघीय र अन्य पाँच वटालाई प्रादेशिक विश्वविद्यालय बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदामा मुलुककै जेठो त्रिभुवन, नेपाल संस्कृत, कृषि तथा वन, नेपाल खुला र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयलाई संघीय विश्वविद्यालय बनाउने र पूर्वाञ्चल, पोखरा, मध्यपश्चिमाञ्चल, सुदूरपश्चिम र राजर्षि जनक विश्वविद्यालयलाई प्रादेशिक विश्वविद्यालय बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदामा विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान गरिने सम्बन्धनको अधिकार पनि कटौती गरिएको छ । 

'क्याम्पसहरुलाई मात्रै हैन विभागहरुलाई स्वायत्तता दिनु पर्छ भन्ने अवधारणा आईसक्यो यहाँ भने विश्वविद्यालयलाई नै नियन्त्रण गर्दै केन्द्र मुखि बनाउने तयारी भएको छ जुन पटक्कै ठिक कुरा हैन' माथेमाले भने 'बोर्ड अफ ट्रष्ट्रिज बनाएर विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने भनिरहेका बेला केन्द्रकै नियन्त्रणमा राख्नुको मतलब सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको प्रष्टै हुन्छ ।'

पत्रकार सम्मेलनमा उपाध्यायले राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा विश्वविद्यालयमा हुने नियुक्तिले उच्च शिक्षा उभोँ नलाग्ने भन्दै आपत्ति जनाए । यस्तै अर्का पूर्व उपकुलपति जोशीले चित्त नबुझेमा उपकुलपति हटाउने भन्ने प्रावधानको अर्थ केलाउन जरुरी रहेको बताउँदै चित्त बुझ्ने विद्यार्थीलाई हो की राजनीतिक दलका नेतालाई भन्ने प्रश्न गरे । पूर्व उपकुलपति महर्जन र खनियाले भने विश्वविद्यालयमा हुने नियुक्ति राजनीतिक नै हुने भन्दै नियुक्ति भईसके पछिको कार्य सम्पादनमा हस्तक्षेप हुन नुहने तर्क गरे ।