काठमाडौं - राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको कार्यविधि माथि मन्त्रिपरिषद्मा 'चलखेल' भएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि अन्र्तगत दफा ६ को ११ मा राष्ट्रपति कार्यालयबाट सिफारिस भई आएका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयनमा ल्याउने विवादास्पद बुँदा थप गरिएको हो । जब की विद्यालय तह सम्मको शिक्षा सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर त्यसलाई वेवास्ता गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले उक्त कार्यक्रम अन्र्तगत विद्यालयहरुको छनौटमा राष्ट्रपतिलाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउने गरी विवादास्पद बुँदा थप गरेको छ । गत माघ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको उक्त निर्णयमा मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेर मन्त्रीपरिषद्मा दर्ता गरेको कार्यविधिको मस्यौदामा नभएको उक्त बुँदा मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय हुँदा थपिएको हो । यसले राष्ट्रपति कार्यालयलाई अनावश्यक विवादमा तान्ने देखिन्छ । 

मूलुक संघीयतामा गए सँगै संविधानको अनुसूची ८ * ले प्रदान गरेको अधिकार कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकार अघि बढिसकेका छन् । तर, यो कार्यक्रमका लागि विद्यालय छनौट देखि कार्यक्रम तय गर्ने सम्मको अधिकार राष्ट्रपति कार्यालय र संघीय सरकार मातहत राखेर स्थानीय सरकारलाई कार्यान्वयनको मात्रै जिम्मा तोकिएको छ । यसले स्थानीय र संघीय सरकार बिच विवाद सृजना हुने देखिन्छ ।  

यस अघि शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता गरेको कार्यविधिको मस्यौदामा – 'संघीय तहका निकायबाट शैक्षिक संस्थाको अनुगमन एवम् भ्रमण हुँदा र शैक्षिक संस्थाको शैक्षिक एवं भौतिक अवस्था कमजोर देखिएमा र कुनै निकायबाट सहयोग नभएको अवस्थामा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा समितिले यस कार्यविधिको अधिनमा रही त्यस्ता सार्वजनिक शैक्षिक संस्था पूर्वाधार विकास र मर्मत सम्भार सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गर्न सक्नेछ । यस्तो सहयोग स्वर्ण, हिरक र शताब्दी महोत्सव मनाएका सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरुमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाको भौतिक पूर्वाधार विस्तारका लागि अनुदानका रुपमा पनि उपलब्ध गराउन सकिनेछ' उल्लेख थियो । पढ्नुहोस्  :

मन्त्रिपरिषद्बाट पारित कार्यविधिमा थपिएको बुँदा पढ्नुहोस् :

यस्तै कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने निर्देशक समितिमा पनि मन्त्रिपरिषद्ले एक जना सदस्य  थप गरेर निर्णय गरेको छ । मस्यौदामा नरहेको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षलाई सदस्य रहने गरी निर्णय गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको शिक्षा हेर्ने सदस्य, शिक्षा सहित अर्थ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था भने मस्यौदाकै हुवहु छ । निर्देश्क समितिको सदस्यमा शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक र सदस्य–सचिवमा शिक्षा मन्त्रालयको योजना तथा अनुगमन महाशाखाका सहसचिव रहने मस्यौदाको व्यवस्था भने उस्तै छ । 

मस्यौदामा उल्लेख सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरुमा यातायातका साधन व्यवस्थापन गर्न अनुदान दिने बुँदामा विद्युती यातायातका साधन व्यवस्थापनमा अनुदान दिने कुरा थपिएको छ । 
विभिन्न ६ क्षेत्र केन्द्रित गरी लागू गर्न लागिएको उक्त कार्यक्रम शैक्षिक सुधारको जडमा नपुगेको भन्दै आलोचना शुरु भएको छ । 

पढ्नुहोस् : शैक्षिक सुधारको जडमा नपुगेको कार्यविधि 

मन्त्रिपरिषद्बाट पारित कार्यविधि पढ्नुहोस् : 

* सच्याईएको - सं.