काठमाडौं २१ माघ / राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षमा विज्ञ रहने प्रावधान हटाएर शिक्षा मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्थाका साथ नयाँ कानुनको मस्यौदा गरिएको छ। नेपाल समाचारपत्रमा परीक्षा बोर्डबाट ‘विज्ञ’ झिक्ने प्रशासक राख्ने शिर्षकमा ईश्वरराज ढकालले लेखेको खबर अनुसार यस अघि सार्वजनिकरूपमै निवेदन माग गरी उत्कृष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने विज्ञमध्ये एक जनालाई अध्यक्ष नियुक्त गरिने व्यवस्था थियो।

सरकारले दुई वर्षअघि बोर्डको अध्यक्षमा विज्ञ नियुक्ति गरेको थियो। मन्त्रालयका सचिवको दबाबका कारण सरकारले फेरि कर्मचारीकै अध्यक्षतामा बोर्ड बनाउने तयारी गरेको हो।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको ‘शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०७६’ मा बोर्डको अध्यक्ष सचिवलाई बनाउने तयारी गरेको हो। शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन गरी बोर्डको अध्यक्षमा मन्त्री रहने व्यवस्था खारेज गरी लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष संयोजक रहेको समितिले छनोट गरेको व्यक्तिलाई अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको थियो।

ऐनको मस्यौदामा ११ सदस्यीय बोर्ड रहने, राष्ट्रिय प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्का प्रशासकीय प्रमुख, मन्त्रालयको विद्यालय शाखा हेर्ने सहसचिव, राष्ट्रिय शिक्षा विभाग, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक, विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रकमध्येबाट मन्त्रालयले नियुक्ति गरेको एकजना, शिक्षण, प्राध्यापन, शिक्षा प्रशासन वा परीक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव प्राप्त गरी विशेषज्ञता हासिल गरेका व्यक्ति मध्येबाट मन्त्रालयले मनोनित गरेका महिलासहित दुई जना, स्नात्तकोत्तर उपाधि हासिल गरेका र शिक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष अनुभव प्राप्त व्यक्तिमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनित गरेका कम्तीमा एक महिलासहित दुईजना सदस्य रहने व्यवस्था छ। बोर्डको सदस्य सचिवमा नेपाल शिक्षा सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृतमध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको एकजना रहने व्यवस्था छ।

मस्यौदामा बोर्डको कर्मचारीको हकमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालयमा समायोजन गर्नसक्ने उल्लेख छ। करिब ३ सय ५० कर्मचारी कार्यरत बोर्डमा १ सय २० स्थानीयबाहेक सबै कर्मचारी करार, अस्थायी र ज्यालादारीमा कार्यरत छन्। अस्थायी र करारमा रही सेवा गरिरहेका कर्मचारीको हकमा ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र एक पटकका लागि आन्तरिक विज्ञापन गरी स्थायी पदपूर्तिका लागि हुने प्रतियोगितात्मक परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसरी हुन आउने विज्ञापनमा सहभागी हुन नचाहने र पाँच वर्षदेखि अस्थायी सेवा गरिरहेका कर्मचारीलाई सुविधा दिई अवकाश दिने व्यवस्था गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ। यो ऐन लागू भएपछि करिब २ सय कर्मचारीको रोगजारीमा धक्का लाग्ने देखिएको बोर्डका एक कर्मचारीले बताए।