काठमाडौं - त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्र्तगतका क्याम्पसमा आँशिक रुपमा कार्यरत शिक्षकहरुले न्यूनतम तलब र सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । उनीहरुले गरेको विरोध गत साताको छापामा प्रकाशित भएको छ । पृथ्वी नारायण क्याम्पसमा चौध वर्षदेखि अध्यापनरत आंशिक शिक्षक (उबचत(तष्mभ) हरुले सामूहिक राजिनामाको चेतावनी दिएका छन् । आंशिक शिक्षक युनियनका प्राध्यापकले पत्रकार सम्मेलनमा १४ वर्षदेखि क्याम्पस व्यवस्थापनले न्यूनतम तलब र सेवा सुविधा उपलब्ध नगराएको बताएका छन् । क्याम्पसमा प्रध्यापनरत ५४९ मध्ये २१८ जना आंशिक शिक्षकहरू रहेका छन । उनीहरु विगत १ महिनाभन्दा बढीदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

गत साता भरी प्रकाशित छापामा सबै भन्दा बढी उच्च शिक्षाको विषयहरु समावेश भएका छन् । ती मध्ये अधिकांश नकारात्मक छन् । पशुपति विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित थुप्रै आलेखहरु प्रकाशित भए । काठमाडौं विश्वविद्यालयमा भइरहेको तालाबन्दीसँग सम्बन्धित समाचार तथा आलेखहरु पनि प्रकाशित भएका छन् । सम्पादकलाई लेखिएको पत्रमा विश्वविद्यालयका सवालमा राज्यका कमजोरीलाई उठाइएको छ । सुदूरपश्चिमबाट आएको एक समाचार अनुसार सरकारी कर्मचारीका छोराछोरी अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने व्यवस्था मिलाउन मुख्य मन्त्रीले आग्रह गरेका छन् ।

विचारमूलक आलेख, समाचार र सम्पादकलाई लेखेको चिठीमा राजनीतिक दलहरूले विश्वविद्यालयका पदहरुमा भागवण्डा गर्न गरेको छलफल समेटिएको छ । लेखमा उच्च शिक्षा बिग्रदंै जानुमा राजनीतिक हस्तक्षेप मुख्य जिम्मेवार छ भनिएको छ । त्यसै गरी नयाँ नीतिमा समेटन खोजिएको विश्वविद्यालयको स्वायत्तताको विषयले प्राज्ञिक उत्कृष्टता हासिल हुन सक्दैन भनिएको छ ।

संसदको शिक्षा र स्वास्थ्य समितिले छात्रवृत्ति ऐन २०२१ र विश्वविद्यालयमा ऐनमा कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई मात्र छात्रवृति दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको विषष समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । यसले धेरै विद्यार्थी र अभिभावकले सामुदायिक विद्यालय रोज्ने छन् । छात्रवृतिका लागि पछिल्लो दुई वर्ष सामुदायिकमा पढ्नेबाटै छनौट हुने गरेकोमा सामुदायिकमा पढ्ने वर्षलाई रणनीति सुधारको रुपमा लिइएको छ ।

पशुपति हिन्दु विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित थुप्रै आलेख र पाठकपत्र प्रकाशित भएका छन् । लेखकले यसको भविष्य र संभावनाको प्रशंसा गरेका छन् तर यो प्रयासमा हुने राजीतिक चासो चुनौती हो भनेका छन् । लेखकले भविष्यमा खोलिने विश्वविद्यालय राजनीतिज्ञका लागि खेल मैदान भन्दा पनि स्वायत्त हुनु जरुरी छ भन्नेमा जोड दिएका छन् ।

सरकारी कर्मचारीका छोराछोरी सामुदायिकमा भर्ना गर्नुपर्ने भन्ने विषय पनि साताको समाचारको रुपमा आएको छ । सुदूपश्चिम प्रदेशका मुख्य मन्त्रीले सरकारी कर्मचारीले आफ्ना छोरछोरी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने बताएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मार्फत बन्ने विद्यालय भवनको शिलन्यास कार्यक्रममा उनले यो कुरा बताएका हुन् । मुख्य मन्त्रीले सरकारी कोषबाट तलब भत्ता खानेले आफ्ना बालबालिका निजी विद्यालयमा पढाएकोमा आफू बेखुस भएको बताएका छन् । उनले प्रदेश सरकारले निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने कर्मचारीको विवरण सङ्कलन गर्ने वताए ।

सिराहाको मिर्चैया नगरपालिका स्थित स्वस्तिक पाठशालाका शिक्षकको कुटाइबाट एक विद्यार्थी घाइते भएको विषय पनि गत साता छापामा आएको छ । नेपाली विषय शिक्षकले कक्षा ६ मा पढ्ने १३ वर्षिय विद्यार्थीलाई गृहकार्य नगरेको भन्दै दण्डित गरेका हुन् । शिक्षकको कुटाइबाट विद्यार्थीको वायाँ हात भाँचिएको छ । समस्या समाधानका लागि भन्दै इलाका प्रहरी कार्यालयमा सर्वदलीय वैठक भएको छ । वैठकमा अभिभावक, नगर प्रमुख, डिएसपी र अन्य स्थानीयको सहभागिता थियो । परिवारले शिक्षकलाई कडा कारवाहीको माग गरेका छन । विद्यालय व्यवस्थापनले भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने र शिक्षण विधिमा सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

शारीरिक दण्डसँग सम्बन्धित विषयले सञ्चार माध्यममा उच्च प्राथमिकता पाइरहेका छन् । विद्यालयमा हुने शारीरिक दण्डका समस्या समाधानमा उच्च तहका पदाधिकारीको संलग्नता हुने गरेको पाइन्छ । यसबाट समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिने गरेको देखिन्छ ।

‘शिक्षामा यो साता’ छापा माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । छापा माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरले कान्तिपुर (नेपाली) र द हिमालयन टाइम्स (अंग्रेजी) दैनिक हिमाल साप्ताहिक (नेपाली), मा २०७६ माघ ८ देखि १४ गते सम्म प्रकाशित शिक्षा सम्वन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक ।

यो विश्लेषणलाई अंग्रेजीमा पढ्नुहोस् : The Sorry State of Universities

अघिल्लो साताको विश्लेषण पढ्नुहोस् : शिक्षाको संरचनात्मक रुपान्तरण गर्ने प्रस्ताव

अहिले सम्म प्रकाशित सबै विश्लेषणलाई एकै ठाउँबाट पढ्नका लागि यो लिंक क्लिक गर्नुहोस् : शिक्षामा यो साता