Edukhabar
बुधबार, १२ मंसिर २०८१
अन्तैवाट

जाडोमा विहान स्कुल खाेल्न दिने निर्णय ‘अव्यावहारिक’

शुक्रबार, ०४ मंसिर २०७२

काठमाडौं ४ मंसिर / चौतर्फी आलोचना र दबाबपछि मधेसी मोर्चाले आन्दोलनको ९८ औं दिनमा स्कुल खोल्न दिने निर्णय त गर्‍यो, तर जाडो याममा बिहान मात्रै। जाडो यामसँगै मधेसमा चल्ने शीतलहरमा बच्चाहरू बिहानी सत्रमा आउन नसक्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। भूकम्प, वर्षे बिदा, दसैंतिहार र छठका कारण ७ महिनामध्ये झन्डै ५ महिना स्कुल प्रभावित भएका बेला मोर्चाको यस्तो निर्णय व्यावहारिक नभएको उनीहरूले बताएका छन्।

मधेसमा यातायात, उद्योगधन्दा, बजारसँगै शिक्षण संस्थासमेत ९८ दिनयता ठप्प छन्। नेपाल–भारत सीमानाका ५८ दिनयता बन्द छ। शैक्षिक क्यालेन्डर प्रभावित हुँदा त्यसको असर बालबालिकामा जति परेको छ, त्यति असर अरू क्षतिसँग तुलनै नहुने भन्दै आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको चौतर्फी आलोचना बढेपछि बिहीबार अपराह्न राजधानीमा बसेको मोर्चा बैठकले बिहान मात्रै स्कुल खोल्न दिने निर्णय गरेको हो।

‘स्कुल नखुल्दा बालबालिकाको भविष्य प्रभावित बनेको भन्ने माग आएकाले भोलिदेखि बिहान ११ बजेसम्म स्कुल खोल्न दिने निर्णय गरेका हौं,’ वीरगन्जमा कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले भने, ‘बालबालिका राष्ट्रको भविष्य भएकाले हाम्रो तर्फबाट संवेदनशीलता देखाएका हौं। अब राज्यले पनि आफ्नो जिम्मेवारी बोध गर्दै आन्दोलनका मुद्दा सम्बोधन गर्ने पहल गरोस्।’

केही दिनअघि जनकपुरमा समाजवादी फोरम उपेन्द्र यादवसमक्ष स्थानीय नागरिक अगुवाहरूले स्कुल खोल्न दिनुपर्ने माग राख्दा उनले अस्वीकार गरेका थिए। उनीजस्तै अन्य मोर्चा नेताहरूले पनि आन्दोलनको स्वरूप फेर्ने कुरामा निरन्तर असहमति राख्दै आएको सन्दर्भमा मोर्चाको यस्तो निर्णय आएको हो।

बिहान ११ बजेसम्म मात्र स्कुल खोल्ने निर्णय बालबालिकाको उमेर, शारीरिक अवस्था सबै हिसाबले उपयुक्त नहुने टिप्पणी हुन थालेको छ। उसमाथि तराई मधेसमा जाडो यामसँगै शीतलहर सुरु भइसकेकाले बिहान स्कुल खोल्ने निर्णय व्यावहारिक र जिम्मेवार नभएको भन्दै दिवा सत्रमै खोल्नुपर्ने माग शिक्षा सरोकारवालाहरूले गरेका छन्।

स्कुले विद्यार्थीका लागि २०७२ सालको पहिलो महिना नै सुखद रहेन। वैशाख १२ गतेको महाभूकम्पले उनीहरूको पढाइ डेढ महिनासम्म प्रभावित भयो। साउन ३१ गते सुरु मधेस आन्दोलनबाट पनि उनीहरू नै सर्वाधिक प्रभावित भए। भूकम्प र आन्दोलनका कारण ७ महिनामध्ये ५ महिनाभन्दा बढी समय स्कुल बन्द भइसकेकाले अझै पढाइ प्रभावित भए क्षति आकलन नै गर्न नसकिने गरी बढ्ने शिक्षकहरू बताउँछन्। तर यस्तो अभिव्यक्ति दिँदा मोर्चाका नेता–कार्यकर्ताले आन्दोलनविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै अप्ठ्यारोमा पार्न सक्ने भयले उनीहरू आफ्नो नाम खुलाउन चाहँदैनन्।

सद्भावना अध्यक्ष महतोले भने दिउँसो खोल्न नसकिने अडान लिए। ‘दिउँसो त आन्दोलन भइहाल्छ, बालबालिकाको सुरक्षाको कुरा पनि हेर्नुपर्‍यो नि,’ उनले भने, ‘फेरि कतिपय शिक्षकहरूसमेत दिउँसो आन्दोलनमा आउन उत्साहित छन्।’ आन्दोलनमा विद्यार्थी प्रयोग वर्जित भए पनि यो आन्दोलन अन्तिम र निर्णायक भएकाले विद्यार्थीले पनि योगदान गर्नुपर्ने मोर्चाको तर्क छ।

सर्लाहीका सरकारी विद्यालयमा एक लाखभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। करिब ४५ हजार विद्यार्थी रहेका निजी विद्यालय पनि बन्दका कारण निकै कम चलेका छन्। उच्च मावि पनि बन्दको प्रभावमा छन्। सवारीमा विद्यार्थी ओसार्ने निजी विद्यालय इन्धन अभावका कारण बन्द छन्। निजी विद्यालयको संगठन प्याब्सनको दसैंपछि बसेको बैठकले इन्धन अभावका कारण विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।

लामो समय विद्यालय बन्द हुँदा भएको क्षति अपूरणीय रहेकाले आन्दोलनकारी र सरकार दुवै पक्षले संवेदनशीलता देखाउनुपर्ने नेपाल शिक्षक युनियन सर्लाहीका अध्यक्ष नवलकिशोर रायले बताए। ‘यो क्षति अपूरणीय हो। कुनै हालतमा यो क्षति परिपूर्ति हुन सक्ने अवस्था छैन, त्यसैले दुवै पक्षको गम्भीरता चाहियो,’ उनले भने।

यसअघि समेत आन्दोलनरत दलसँग अनुरोधपछि बिहान कोचिङ जसरी विद्यालयमा पढाउन अनुमति पाएको रायले जनाए। दैनिक ३ घण्टाजति विद्यालयमा विद्यार्थी जम्मा पारेर पढाउने गरेको उनले उल्लेख गरे।

शिक्षासेवी अवकाश प्राप्त शिक्षक महेन्द्रप्रसाद कर्णले सर्वसाधारणका छोराछोरी पढ्ने सरकारी विद्यालयमाथि आन्दोलनको असर बढी परेको भन्दै चिन्ता जनाए। लगातारको बन्दले विद्यार्थीमा नराम्रो असर गरेको उल्लेख गर्दै उनले जसरी पनि निर्बाध रूपले विद्यालय सञ्चालनको वातावरण बनाउनुपर्ने बताए।

रौतहट– बेलाबेलामा खुल्दै बन्द हुँदै आएको पौराईको वाग्मती उच्चमाविमा बिहीबार विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ढलबहादुर पुलामी मगरलगायत समितिका पदाधिकारीहरू मूल गेटमा पहरा दिइरहेका थिए। लामो समयदेखि बन्दको मारमा परेको विद्यालय खुलेको दिन कुनै अप्रिय घटना हुन नदिन र विद्यार्थीको हौसला बढाउन समितिले गेटमै तैनाथी दिएका हुन्। त्यसैले दसैं, तिहार, र छठ पर्वको बिदापछि खुलेको यो विद्यालयमा पूरा घन्टी पढाइ भएपछि विद्यार्थीसमेत मख्ख देखिन्थे।

मधेशमा जारी आन्दोलनले विद्यार्थीको भविष्य चौपट भएको भन्दै जिल्लाको उत्तरी भेगका २ र्दजन विद्यालयले केही समय त्रासमा सञ्चालन गरे पनि शिक्षक र विद्यार्थीहरू निकै मानसिक तनावमा छन्। ‘विद्यालय सञ्चालन भएको थाहा पाउनासाथ फोनबाट धम्की आउँछ अध्यक्ष मगरले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कसरी पढाइ होला? डराइडराई सञ्चालन गर्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘कुनै किसिमको घटना हुन नदिन विद्यालयको मूलगेटमै पहरा दिएर बसेका छौं।’ उनी लगायत सबै पदाधिकारी छुट्टी नहुन्जेल गेटमै सुरक्षा दिई बसेका थिए।

आन्दोलनकारीका आँखा छल्दै विद्यालय केही समय सुचारु भए पनि फोनबाट आउने धम्कीको त्रासका कारण ढुक्कले पढाइ हुन पाएको छैन। त्यसले गर्दा पछिल्लो समय स्कुल खुल्दै बन्द हुँदै गरिरहेका छन्। दक्षिणी भेगका विद्यालय भने आन्दोलनको सुरुवातदेखि नै पूर्णरूपमा बन्द छन्। लामो बन्द हडतालको प्रत्यक्ष मारमा १० कक्षाका विद्यार्थीहरू बढी परेका छन्। ‘नियमित विद्यालय जान पाएका छैनौं, पढ्न गयो, तुरुन्तै धम्की आयो भनेर बन्द हुन्छ,’ विद्यार्थी सरोज मगरले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कसरी एसएलसी दिनु?’ आगामी चैतमा एसएलसी परीक्षा दिने तयारीमा जुट्नुपर्ने बेला विद्यार्थीहरू त्रासको पढाइले मानसिक तनावमा छन्।

बन्द अवधिमा यहाँका विद्यालयहरू मुस्किलले डेढ महिना मात्र खुलेका थिए। त्रासमा विद्यालय खोल्नुपर्ने बाध्यताले विद्यार्थीमा मानसिक तनाव बढेको छ, जनज्योति उच्चमाविका प्रमुख शंकर भट्टराईले भने, ‘५० प्रतिशत पढाइ सक्नुपर्नेमा जम्माजम्मी ४० पुरा भएको छैन।’ घरी खोल्दै, आन्दोनलकारीको धम्की आएपछि बन्द गर्दै डेढ महिना सञ्चालन गरे पनि विद्यार्थीले चैनसँग पढ्न नपाएको उनले बताए।

संघीयता, सीमांकन र संविधानमा अपनत्व नभएको भन्दै संयुक्त मधेसी मोर्चाले आहवान गरेको आमहडतालसँगै साउनदेखि नै जिल्लाभरिका ४ सय ५० सामुदायिक विद्यालय बन्द हुँदा झन्डै सवालाख विद्यार्थी पठनपाठनबाट वञ्चित भएका छन्। यसले अभिभावकलाई समेत चिन्तामा पारेको छ। जिल्लाका ३ सय १३ प्रावि, ६८ निमावि र ६९ माविहरू बन्द भएको शिक्षा कार्यालय गौरले जनाएको छ।

विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिएको भए पनि आन्दोलनकारीले लिखित रूपमा विज्ञप्ति जारी गरेर स्कुल बन्द गर्न भनेका छन्। शिक्षा कार्यालयले लामो समयदेखि विद्यालयहरू बन्द भएको मन्त्रालय र विभागमा लिखित जानकारी गराइसकेको जनाएको छ।

यसअघि आन्दोलनकारीलाई शिक्षक संघ संगठन, युनियन र निजी तथा अवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) ले सञ्चालनमा रोक नलगाउन मोर्चासमक्ष अनुरोध गरेका थिए। प्याब्सनले ३ पटक विद्यालय खोल्न सहयोगको अपिल गरेकोमा मोर्चाले कुनै हालतमा नदिने अडान लिएको छ। ‘हामीले कम्तीमा बालबालिकाको भविष्य त हेर्नुस् भनेर अनुरोध गरेका थियौं,’ प्याब्सनका जिल्ला सचिव गौतम श्रेष्ठले भने, ‘मोर्चाले अस्वीकार गरेकाले जिल्लाका ५० भन्दा बढी निजी विद्यालय बन्द भएका छन्।’ सरकार वार्ताबाट मधेसको माग सम्बोधन गर्ने पक्षमा नरहेको भन्दै मोर्चा आन्दोलन अझ बढी सशक्त बनाउने तयारीमा जुटेपछि विद्यालय खुल्ने छाँट छैन।

वीरगन्जमा पनि उस्तै
उद्योग बन्दका कारण निराश बनेका यहाँका उद्यमीलाई आफ्नो व्यापारको घाटाले जति पिरोलेको छ, त्योभन्दा ज्यादा चिन्ता बच्चाको पढाइ रोकिँदा भएको छ। ‘अहिले व्यापारमा भएको घाटा भविष्यमा पूर्ति पनि होला,’ वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका एक पदाधिकारीले भने, ‘तर पढाइमा गुमेको समय कसरी फर्केला?’

अर्को शैक्षिक सत्रदेखि आर्थिक नगरीका अधिकांश उद्योगी व्यापारीले आफ्ना बालबालिकाको विद्यालय परिवर्तन गर्ने सोच बनाइ सकेका छन्। ‘हामीले कमाउने भनेकै बच्चाका लागि हो,’ ती उद्योगीले भने, ‘उनीहरूले पढ्नै पाएनन् भने पैसाको के काम?’

विद्यालय खोल्ने मोर्चाको निर्णय सकारात्मक भए पनि जाडोयाममा तल्लो कक्षाका बालबालिका अझ बढी प्रभावित हुनेमा सरोकारवालाले चिन्ता प्रकट गरेका छन्। ‘विद्यालय खोल्ने निर्णय सकारात्मक हो,’ अधिवक्ता वीरेन्द्र यादवले भने, ‘तर, मौसम प्रतिकूलतालाई पनि ध्यानमा राख्न सक्नुपथ्र्यो।’

 जनकपुरका अभिभावकको पीडा
न्यूनतम ७० प्रतिशत हाजिर पुर्‍याउन कठिन भएकाले यस भेगका लाखौं विद्यार्थी एसएलसी परीक्षाबाट वञ्चित हुने खतरा छ। विद्यार्थी र अभिभावक चिन्तित छन्। ‘आन्दोलनका जायज माग सम्बोधन हुनैपर्छ,’ शिवचोकका अभिभावक रामकुमार साहले भने, ‘तर विद्यार्थीको पढाइ रोकिनु भएन।’

सिरहाका मोर्चा सम्बद्ध दलहरूले विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपछि पुलचोककी गृहिणी संगीता देवीले भनिन्, ‘पहाडका विद्यालयहरू खुल्ने, छिमेकी सिरहाका विद्यालय खुल्ने अनि धनुषाका विद्यार्थीहरू पढ्नबाट वञ्चित हुने?’ धनुषाका ७० माध्यमिक विद्यालय, ८२ निम्न माध्यमिक विद्यालय, २ सय ९२ प्राथमिक विद्यालय तथा २ सय १ निजी आवासीय विद्यालयका १ लाख ८० हजार विद्यार्थी विभिन्न तहमा छन्। ती सबै विद्यालय जानबाट वञ्चित छन्। यहाँँका निजी तथा सामुदायिक क्याम्पसहरूमा अध्ययनरत करिब २५ हजार विद्यार्थी पनि कलेज जान पाएका छैनन्।

नेपाल शिक्षक संघ धनुषाका अध्यक्ष मेघनाथ यादवले लामो बन्दीका कारण विद्यालयको पठनपाठन नराम्ररी प्रभावित भएको बताए। ‘शिक्षक संघले लिखित रूपमै मधेस आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ,’ उनले भने, ‘हामी अधिकार आन्दोलनको पक्षमा छौं तर आन्दोलनसँगै विद्यार्थीहरूको पढ्न पाउने अधिकार पनि सुनिश्चित हुन पाए अझ राम्रो हुन्थ्यो।’

चालु शैक्षिक सत्र सुरु भएको ८ महिनामा विद्यार्थीहरू ३०/३२ दिनमात्र विद्यालयमा उपस्थित भएको उल्लेख गर्दै यादवले भने, ‘एसएलसी परीक्षामा सहभागी हुन न्यूनतम २ सय २० दिन कक्षाकोठामा हाजिरी हुनुपर्ने प्रावधान छ। यथाशीघ्र विद्यालय सञ्चालन भएन भने धनुषाका हजारौं विद्यार्थी एसएलसी परीक्षा दिनबाट वञ्चित हुनेछन्।

कान्तिपुरमा  बसन्त बस्नेत, भूषण यादव, अमन कोइराला, श्यामसुन्दर शशि, शिव पुरी ले लेखेका छन् ।

प्रतिक्रिया