काठमाडौं - गत साता छापा सञ्चार माध्यममा आएका मुख्य विषयहरुमा शिक्षा मन्त्रालयले विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि पेश गरेको पुर्नसंरचनाको प्रस्ताव, कक्षा ९–१२ मा ऐच्छिक बिषयको रुपमा योगलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने, कलेज प्रशासन र विद्यार्थी संगठन बीचको द्वन्दले गर्दा पठनपाठन अवरुद्ध भएको सम्बन्धी रहेका छन् । 

सरकारले ११ वटा विश्वविद्यालय मध्ये ५ वटालाई संघीय र ५ वटालाई प्रादेशिक विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ । शिक्षा मन्त्रीद्वारा प्रस्तुत उक्त प्रस्तावमा त्रिभुवन, नेपाल संस्कृत, लुम्बिनी बौद्ध, कृषि तथा वन र नेपाल खुला विश्वविद्यालय संघीय विश्वविद्यालयका रुपमा रहने छन भने पुर्वाञ्चल, मध्य पश्चिम, सुदुर पश्चिम र राजर्षी जनक विश्वविद्यालय प्रादेशिक विश्वविद्यालयका रुपमा रहने छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालय कानुन बमोजिम सञ्चालन हुनेछ । प्रस्तावमा संघीय विश्वविद्यालयहरुले कुनै पनि कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । विश्वविद्यालयमा कुलपतिको संस्कृतिको अन्य गर्दै उच्च शिक्षा परिषद् गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसका साथै विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र ११ ओटै विश्वविद्यालयका ऐनहरु खारेज गरी नियमन तथा सञ्चालनका लागि एउटै कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले योगलाई ऐच्छिक बिषयको रुपमा कक्षा ९–१२ को पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने भएको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले योग विषयलाई तल्ला कक्षाका अन्य बिषयवस्तुसँग पनि  एकिकृत गरिने जनाएको छ । यसै गरी प्राविधिक विद्यालयहरूको कक्षा ९–१२ मा पनि योग, प्राकृतिक चिकित्सा र आयुर्वेद विषयलाई समावेश गरिने भएको छ ।   

कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा जारी विद्यार्थी आन्दोलनका कारण एक महिना भन्दा लामो समय देखि पठनपाठन ठप्प भएको छ । भर्ना प्रक्रियामा विश्वविद्यालयले योग्यता प्रणाली विपरित गरेको भन्दै विद्यार्थी आन्दोलन सुरु भएको हो । प्रवेश परीक्षामा न्यून अङ्क ल्याउने विद्यार्थीले छात्रवृत्ती पाएको तर उच्च अङ्क ल्याउनेलाई निजी कलेजमा भर्ना भई पढ्न वाध्य पारिएको आरोप विद्यार्थीले लगाएका छन् ।

हातमा लठ्ठि लिएकी सानी नानीको फोटो सहित विद्यालय उमेरकी सानी बालिकाको दैनिकि भेडा गोठालो रहेको सम्बन्धी विषयको समाचार आएको छ । बाबुआमाले सानै उमेरमा आर्थिक र पारिवारिक काममा लगाएर सानी बालिकाको भविष्य बर्बाद गरेको आरोप लगाइएको छ । घरबाट विद्यालयसम्मको दुरीलाई पनि विद्यालय नपठाउनुको एक अर्को कारणको रुपमा समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । तर सञ्चार माध्यमले उल्लेख गर्ने यस्ता विषयमा विद्यालय र शिक्षा परिवारका लागि सहयोगी बन्न नसकेका सवाल पर्ने गरेका छैनन् । केही नीति र त्यसका पद्धतिकै कारण पनि बालबालिका विद्यालय नजाने कारणको बारेमा समाचार बनेका छैनन् । उल्लेख गरिएको समाचारकै ती बालिका र उनीहरुका अभिभावकको धारणा वहस वा छलफलको विषय बन्न सकेको छैन । केवल विद्यार्थीलाई विद्यालय नपठाइएको विषय उठान गरेर भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षा उनीहरुको दैनिक जीवनका लागि उपयोगी नभएको विषयमा जोड दिनु आवश्यक हुन्छ । विद्यालय शिक्षा सकिए पछी ग्रामीण क्षेत्रबाट शहर वा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा बसाँइ सराँइको कारण यो पनि हुन सक्छ भन्ने गरी विश्लेषण गरिएको छैन । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तरगतको ल क्याम्पसमा एलएलवि बिषयको पठनपाठनमा अनिश्चितता देखिएको छ । विश्वविद्यालय र क्याम्पस प्रशासनको सिमित कोटा प्रणाली लागु गर्ने अडान र विद्यार्थी यसको विपक्षमा भएकाले यस्तो अनिश्चितता आएको हो । गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि निश्चित कोटा प्रणाली कायम गर्न अदालतले क्याम्पसका नाममा निर्देशन जारी गरेको छ ।  पर्याप्त पुर्वाधारका बाबजुद पनि सिमित कोटा प्रणाली लागु गरेर भविष्यमा कानुन बिषय अध्ययनका लागि निजी शैक्षिक संस्थाहरुको स्थापनालाई प्रसय दिन लागेको विद्यार्थीको भनाइ रहेको छ । विगतमा हरेक वर्ष तीन हजार विद्यार्थीले कानून विषय पूरा गरेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । 

गत साता प्रकाशित एउटा विचार मूलक आलेखमा विद्यालयमा सजिलैसँग विज्ञान सिक्न सकिने विधिको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । अहिलेका अधिकांस शिक्षकको जोड कक्षा कोठाको सिकाईबाट बालबालिकालाई विज्ञानका जटिल अवधारणाहरू कसरी बुझाउने भन्दा पनि किताब पढाएर कसरी सक्ने भन्नेमा नै केन्द्रित छ । लेखकले उल्लेख गरे अनुसार यस्ता किताब सकाउनमा केन्द्रित अभ्यासले गर्दा अधिकांस विद्यार्थीका लागि विज्ञान विषय जटिल बन्दै गएको छ । यस्ता शिक्षण अभ्यासले न त शिक्षकलाई अनुसन्धानमूलक शिक्षण गर्नमा प्रेरित गर्छ न त विद्यार्थीमा सिकाइ प्रति उत्सुकता नै जगाउँछ । 

गत साता काठमाडौं महानगरपालिकाले सामुदायिक विदयालयहरुका लागि एउटै रङ्ग तोक्ने उल्लेख गरेको छ । महानगरपालिकाले सबै सामुदायिक विद्यालयलाई धुलो रहित, फलफूलका विरुवाहरु रोपिएका, लैङ्गिक तथा अपाङ्गता मैत्री शौचालयहरुको व्यवस्था भएका, सफा खानेपानीको सुनिश्चितता भएका विद्यालय बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको छ महिनाको अवधि बितिसकेको भएता पनि त्यस्ता कार्यको थालनी नै हुन नसकेको समाचार उल्लेख गरिएको छ ।

भुकम्प प्रभावित विद्यालयको पुर्ननिर्माणका लागि  रकम अभाव भएकाले काम सम्पन्न हुन नसकेका समाचारहरु पनि आएका छन् । उपत्यका भित्रको पठनपाठन लगायत अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि सीपमूलक तालिम समेत सञ्चालन गर्दै आएको विद्यालयलाई केन्द्रित बनाएर यो समाचार प्रस्तुत गरिएको छ ।  

‘शिक्षामा यो साता’ छापा माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । छापा माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरले कान्तिपुर (नेपाली) र द हिमालयन टाइम्स (अंग्रेजी) दैनिक हिमाल साप्ताहिक (नेपाली), मा २०७६ माघ १ देखि ७ गते सम्म प्रकाशित शिक्षा सम्वन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक ।

यो विश्लेषणलाई अंग्रेजीमा पढ्नुहोस् : Submits structural transformation of Higher education

अघिल्लो साताको विश्लेषण पढ्नुहोस् : स्थानीय तहका उदाहरणीय र नवीनतम प्रयासहरु

अहिले सम्म प्रकाशित सबै विश्लेषणलाई एकै ठाउँबाट पढ्नका लागि यो लिंक क्लिक गर्नुहोस् : शिक्षामा यो साता