सोमबार, १३ माघ २०७६
काठमाडौं १३ माघ / शिक्षा मन्त्रालयले अघिल्लो संसद् अधिवेशनमा दर्ता गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक पारित नहुँदै केही प्रावधान बाझिने गरी उच्च शिक्षाको एकीकृत छाता विधेयक संसद् लाने तयारी भइरहेको छ ।
कान्तिपुरमा डेढ वर्षदेखि थन्किए विधेयक शिर्षकमा लेखिएको खबरमा सुदीप कैनीले लेखेको उच्च शिक्षाका तीन थरी उप शिर्षकको खबरका अनुसार ती उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयकसँग बाझिने गरी तयार पारिएको योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयको छुट्टै विधेयक हालै संसद् पुगेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको उक्त विधेयक हुबहु संसद्बाट पास भए सबै विश्वविद्यालयका ऐन खारेज हुनेछन् ।
शिक्षा ऐन २०२८ लाई विस्थापित गर्न संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताउँदै आएका थिए । सरकारले विद्यालय र प्राविधिक शिक्षाको छुट्टाछुट्टै विधेयकको मस्यौदा पनि तयार गरिरहेको छ । संघीय शिक्षा विधेयकको एकीकृत मस्यौदा फुटाएर छुट्टाछुट्टै विधेयकको तयारी गरिएको हो । सत्तारूढ दल, शिक्षामन्त्री पोखरेल र मन्त्रालयका उच्च अधिकारी प्रस्ट नहुँदा आपसमा बाझिने प्रावधान राखेर विधेयक आइरहेको शिक्षाविद्हरूले टिप्पणी गरेका छन् ।
शिक्षा सचिव महेश दाहालले उच्च शिक्षासम्बन्धी तीन विधेयकका विषयमा तालमेल नमिलेको स्वीकार गरे । ‘तत्कालका लागि विश्वविद्यालयको ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो,’ उनले भने, ‘दीर्घकालीन रूपमा उच्च शिक्षालाई नियमन गर्न एकीकृत छाता ऐन ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको छ । योगमाया पनि पछि छाता ऐनभित्रै आउँछ ।’ उच्च शिक्षा ऐन सबै विश्वविद्यालयका लागि साझा बन्ने उनले प्रस्ट्याए ।
ऐनमा भइरहेको संशोधन विधेयक, त्यसलाई विस्थापित गर्न अर्को विधेयक र बाझिने गरी विश्वविद्यालय विधेयक अघि बढाइएका हुन् । संसद् पुगेका र मस्यौदाका क्रममा रहेका तीन विधेयकका अधिकांश व्यवस्था आपसमा मिल्दैनन् । केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउने प्रावधान छ । उच्च शिक्षा विधेयकको मस्यौदामा विश्वविद्यालयहरू उच्च शिक्षा परिषद्बाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति रहने पद्धति अन्त्य गरेर परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ । योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय ऐनमा भने प्रधानमन्त्री नै कुलपति रहने उल्लेख छ । उच्च शिक्षा ऐन जारी भए योगमाया विश्वविद्यालय विधेयक संसद्बाट पारित भए पनि खारेज हुन्छ । उच्च शिक्षा ऐनको मस्यौदामा विश्वविद्यालयलाई परिषद् मातहत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक छलफलका क्रममा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा पुगेको थियो । सांसदहरूले लगत्तै उच्च शिक्षा विधेयक नआउने भन्दै आंशिक संशोधन गरेर संसद्बाट फर्काइदिए ।
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले भिजनमा प्रस्ट नहुँदा सरकार शिक्षालाई सुधार गर्न अलमलमा परेको बताए । ‘प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र मन्त्रालयका कर्मचारीहरूसमेत स्वार्थमा परेर अनेक पक्षलाई खुसी पार्न थरीथरी निर्णय भइरहेका छन् । सरकार स्वार्थ समूहबाट माथि उठ्न सकेन,’ उनले भने । विश्वविद्यालयलाई छाता ऐनभित्र ल्याउने काम चुनौतीपूर्ण रहेको उनले औंल्याए । सबै विश्वविद्यालयले केन्द्रीय विश्वविद्यालयमै रहने लबिइङ थालिसकेकाले मस्यौदा हुबहु मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्बाट पारित हुनेमा शिक्षाविद् कोइरालाले शंका व्यक्त गरे । काठमाडौं विश्वविद्यालयबाहेक अन्य १० विश्वविद्यालयलाई केन्द्रीय र प्रदेश विश्वविद्यालयमा वर्गीकरणमा गर्ने उच्च शिक्षा विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
उच्च शिक्षा विधेयकको मस्यौदामा त्रिभुवन, नेपाल संस्कृत, लुम्बिनी बौद्ध, कृषि तथा वन र नेपाल खुला विश्वविद्यालय केन्द्रीय विश्वविद्यालय हुने उल्लेख छ । पूर्वाञ्चल, पोखरा, मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम र राजर्षि जनकलाई प्रदेश विश्वविद्यालयमा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेशमा वर्गीकरण गर्न लागिएका विश्वविद्यालयले पनि केन्द्रमै बस्न लबिइङ थालेका छन् । प्रदेश सरकार पनि यी विश्वविद्यालयलाई प्रदेशमा राख्नुभन्दा छुट्टै विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न अग्रसर देखिएका छन् ।
शिक्षाविद् कोइरालाले देशलाई कतिवटा, कहाँ–कहाँ र चलाउँदा कोकोसँग सहकार्य गर्ने भन्नेमा विश्वविद्यालयबारे प्रस्ट नहुँदा यस्ता समस्या आइरहने बताए । विधेयकको मस्यौदामा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च शिक्षा परिषद्को गठन र त्यस मातहतमा कार्यकारी समितिको प्रबन्ध गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई परिषद्को अध्यक्ष बनाएर मातहतमा कार्यकारी समिति राख्न खोजिएको छ ।
लामो समय देखि संसदमा विधेयकहरु थन्किएका छन् । यही प्रतिनिधि सभा अन्र्तगत विभिन्न चरणमा रहेका २७ विधेयक मध्ये १० समितिहरुमा विचाराधिन छन् ।
प्रतिक्रिया