नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षालाई मौलिक हक र आधारभूत तहको शिक्षालाई पूर्णत सार्वजनिक मानेको छ । जब कुनै वस्तु वा सेवालाई राज्यको कानूनले सार्वजनिक स्वरुपमा लिन्छ, त्यसको सुनिश्चितता गर्ने दायित्व पनि सरकारमा रहन्छ । विकसित मुलुकहरुले बीसौँ शताब्दिको मध्य अर्थात पछिल्ला दशकहरु देखि नै शिक्षालाइ पूर्णत सार्वजनिक बनाउने कार्य शुरु गरे । तर यो लहर विकासोन्मूख र कम विकसित मुलुकहरुमा बीसौँ शताब्दि पछि मात्र आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका घोषणा महासन्धि र समझदारी एवम् दिगो विकास लक्ष्य लगायतका कारणले अहिले अन्तरराष्ट्रिय परिवेश पनि शिक्षालाई सार्वजनिक बनाउनु पर्छ भन्ने तर्फ बढिरहेको छ । यसरी मुलुक भित्रको कानूनी अवस्था र बाह्य परिवेश दुवैले विद्यालय शिक्षालाई पूर्णत सार्वजनिक स्वरुपको बनाउन दबाब सृजना गरिरहेका छन् । शिक्षाको सार्वजनिकरण अहिले धेरै मुलुकको गन्तव्य बनि सक्यो जसका लागि समय लाग्न सक्छ, यस क्रममा केहि द्वन्द पनि सृजना हुन सक्छ । तर कति समय, कस्तो प्रकारको द्वन्द र समाधानका उपायको छनोट हाम्रै कार्य र कदमले तय गर्ने विषय हुन् । 

 

विगतका कानून र अभ्यासले मुलुकको विद्यालय शिक्षामा निजी लगानी भित्रिए । कम्पनीहरु नै शिक्षा लिने दिने कार्यमा देखिए । कतिले यसलाइ शिक्षाको निजीकरण भनेका छन् भने कतिका लागि यो शिक्षामा निजीकरण भन्नेमा सिमित छ । दुवै खालका मत पाउन सकिन्छ । अहिलेसम्मको अवस्था अध्ययन गर्दा शिक्षामा निजीकरणको प्रवेश भएको छ, निजीकरणका केहि विशेषताहरु शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने क्रममा शिक्षा प्रणालि भित्र ल्याइएका छन् वा आउन दिइएको छ । शिक्षामा निजीकरण भित्र्याउन जिम्मेवार रहेका यस्ता केहि तत्वलाइ समयमै व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने खडेरीको डढेलो जस्तै गरी समग्र विद्यालय शिक्षाको नै निजीकरण हुन सक्छ, जुन कसैका लागि पनि लाभदायक हुँदैन । यसबाट अहिलेका सार्वजनिक विद्यालमात्र नभइ निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरुलाइ पनि लाभ हुने छैन । हुन त निजीकरणका कुनै पनि तत्व २१ औँ शताब्दिको शिक्षा व्यवस्थापनमा प्रवेश गर्नै नदिने भनेर पूर्णत बन्देज लगाउन सम्भव पनि नहोला । तर विश्वमा केहि मुलुकले शिक्षालाइ पूर्णत सार्वजनिककरण गरेका छन् । उनीहरुले कामै गरेर देखाएका छन् । यसले पनि के देखाउँछ भने सके समग्र शिक्षाको सो नसके विद्यालय शिक्षाको सार्वजनिकरण गर्न सम्भव छ ।

 

हाम्रो चाहना त शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकताका विषयहरु पूर्णत सार्वजनिक स्वरुपका बनुन् भन्ने नै हो । चाहना हुनु एउटा पक्ष हो भने हामी रहेको धरातल अर्को पक्ष हो, जुन हाम्रो वास्तविकता पनि हो । शिक्षाको सार्वजनिकरण गर्न मुलुकको शिक्षा नीतिमा दीर्घकालिन सोच चाहिन्छ । दिगो लगानी चाहिन्छ । भएका निजी लगानीका शिक्षण संस्थाको व्यवस्थापन गर्नु पर्छ । निजी लगानीकै ढाँचामा सञ्चालित सार्वजनिक विद्यालयको व्यवस्थापन पनि कम चुनौतीपूर्ण छैन । निजी लगानी र केहि निजी लगानी भएका सार्वजनिक विद्यालयहरुबाट धेरै मात्रामा रोजगारी सृजना भएको पनि छ । मुलुकको शिक्षाको सार्वजनिकरणको विषय एकातिर राज्यको क्षमतासँग सम्बन्धित छ भने अर्कोतिर वैयक्तिक सम्पत्ती, निजी लगानीको सुरक्षा, व्यवसायको हक आदि जस्ता पक्षमा केहि संवैधानिक सीमा पनि छन् जसलाइ सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ । साथै रोजगारीको विषय पनि पेचिलो हुन्छ । निजी शिक्षण संस्थासँग कतिको जीवन नै जोडिएको पनि छ । किनकी निजी शिक्षण संस्थामा संलग्न कतिको त सम्पुर्ण जीवन नै यसमा लागेको छ, स्रोत र प्रयास परेको छ । त्यहि भएर सिद्धान्तमा भनिए जस्तो विद्यालय शिक्षा तत्कालमा सार्वजनिक स्वरुपको बन्न सम्भव छ छैन भन्नेमा थप अध्ययन र सुक्ष्म विश्लेषण चाहिन्छ । अहिले ‘विन विन’ मोडल चाहिएको छ,जसको विकास सार्थक बहसबाट मात्र सम्भव छ । तर हामी कहाँ यस्तो बहस भएकै छैन । क्रिया र प्रतिक्रियामा आधारित सम्वादले एकछिन आनन्द त देला तर तार्किक निष्कर्शमा पुर्याउन सक्दैन । तसर्थ नेपालमा शिक्षामा लगानीको विषयमा चर्चा गर्दा तीन ओटा पक्षमा बहस गर्नुपर्छ, ती हुन शिक्षाको सार्वजनिकरण, शिक्षामा निजीकरण र शिक्षाको निजीकरण ।    

 

 

शिक्षामा के कति मात्रामा निजीकरण भएको छ भन्ने विषय निरुपण गर्नका लागि शिक्षाको सार्वजनिकरणमा बहस गर्नै पर्छ । शिक्षाको सार्वजनिकरणमा प्रवेश गर्नु भन्दा अघि शिक्षाका बारेमा नै विचार गर्नुपर्छ । ‘शिक्षा’ आफैले व्यापक अर्थ समेट्छ । शिक्षा समयसँग सापेक्षित बन्दै गइरहेको देखिन्छ । प्रविधि र विकासका कारणले गर्दा शिक्षा समयसँग मात्र नभइ लिने दिनेको बीचको प्रकृयासँग पनि सापेक्षित बन्दै गइरहेको छ । यति व्यापक रुपमा रहेको शिक्षालाई मानिसको सजिलोको लागि औपचारिक, अनौपचारिक र अरितिक्तका साथमा विभिन्न विषय, कक्षा र तहमा पनि सिमित गरिएको छ ।  

 

शिक्षालाइ जे जस्ता तह वा क्षेत्रमा बाँडे पनि एउटा वास्तविकता के हो भने शिक्षा लिन दिनमा लागत वा मूल्य वा रकम जोडिएको हुन्छ । यहि मूल्य वा रकम कसले तिर्ने भन्ने विषयले शिक्षाको सार्वजनिकरणको मात्रा र स्वरुप निर्धारण गर्छ । शिक्षा दिने लिने क्रममा व्यक्ति वा घरपरिवारले केहि तिर्न पर्ने कि नपर्ने ? यदि तिर्न पर्ने भएमा उक्त रकम कसलाइ दिने ? सरकारी वा सार्वजनिक विद्यालयलाइ दिने कि अरु कसैलाइ विद्यालय सञ्चालन गर्ने अनुमति दिइ तीनैलाइ उक्त रकम लिन दिने ?  यी र यस्तै प्रश्नको उत्तरबाट शिक्षामा निजी लगानी आउने बाटो बन्यो । यहि निजी लगानीसँगै शिक्षामा निजीकरणको विषयले प्रवेश पायो ।

 

जब शिक्षा लिन दिनमा व्यक्ति वा घरपरिवारको लगानी लिइयो । अझ सो लगानी सार्वजनिक भन्दा बाहिरका शिक्षण संस्थालाइ लिन दिइयो । यहि बिन्दुबाट नै शिक्षाको सार्वजनिकरण कमजोर बन्न पुग्यो । यसो भन्नुको मतलब शिक्षामा निजीकरणको प्रवेश भयो । शिक्षाको सार्वजनिकरणमा आउने बिचलनबाट नै शिक्षामा निजीकरण वा शिक्षाको निजीकरण हुने हो । तर शिक्षा लिन दिन रकम तिरेकै आधारमा मात्र शिक्षामा निजीकरण भयो कि शिक्षाको निजीकरण भयो भन्ने विषय निरुपण हुन सक्दैन । यसका लागि गहन विश्लेषण चाहिन्छ । शिक्षामा निजीकरण भयो कि शिक्षाको निजीकरण भयो भन्ने बारेमा बुझ्नका लागि लगानीको स्वरुप, क्षेत्र र लगानीको प्रतिफल लिने जस्ता विषयमा सुक्ष्म विश्लेषण आवश्यक हुन्छ । किनकी निजीकरण भित्र पनि विभिन्न मोडल छन् । नाफा संस्थामा नै जाने तथा नाफा नै नलिने जस्ता कार्य पनि यस भित्र पर्दछन् ।

 

यसरी शिक्षाको लागि आवश्यक लागत कसले व्यहोर्ने र शिक्षण संस्थाको व्यवस्थापन के कसरी गर्ने भन्ने विषयले शिक्षाको सार्वजनिकरण, शिक्षामा निजीकरण र शिक्षाको निजीकरणलाइ बुझाउन र निरुपण गर्न सहयोग गर्छ । माथि नै भनिसकियो कि विकसित मुलुकहरुले शिक्षाको सार्वजनिकरण पहिल्यै गरिसके । किनकी उनीहरुले शिक्षामा निजी लगानीको बाटो शुरुदेखि नै अर्थात् त्यतिबेला देखि नै बन्द गरे । यति बेला उनीहरु शिक्षाका विषयवस्तु र शिक्षा लिने दिने प्रकृया एवम् शिक्षाको गुणस्तरका बारेमा चर्चा गर्छन् । तर हाम्रो जस्तो अविकसित मुलुकहरु शिक्षामा निजीकरण कि शिक्षाको निजीकरण भन्ने विषयमा अलमलिइरहेका छन् । खास बहस हुनु पर्ने विषय शिक्षाको सार्वजनिकरण थियो । 

 

नेपालको शिक्षामा लगानीको विषयमा चर्चा गर्दा अहिले यी तीनै सार्वजनिकरण, शिक्षाको निजीकरण र शिक्षामा निजीकरणका विषयमा चर्चा गर्नु आवश्यक छ । यी तीन वटा एक आपसमा सम्बन्धित पनि भएकोले देहायको रेखामा अर्थात कन्टिनममा यीनको अवस्थितिलाई जनाइ सोको आधारमा तुलनात्मक ढँगबाट हेर्दा विषयलाइ थप बुझाउन सहयोग गर्न सक्छ । 

 

 

 

शिक्षाको सार्वजनिकरण भन्नाले शिक्षा सबैका लागि सहज पहुँचयोग्य, स्तरयुक्त, स्वीकारयोग्य र सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने बुझिन्छ । के धनी, के गरीब वा जुनसुकै अवस्था र वर्गको भए पनि सबैले स्तरीय शिक्षा पाउनु पर्छ भन्ने अवधारणा बमोजिम शिक्षाको व्यवस्था राज्यको तर्फबाट हुनुपर्छ । यसका लागि राज्यले आपूर्तिको अवधारणा बमोजिम विद्यालय खोल्ने र सन्चालन गर्ने काम गर्छ । लक्षित समूह सबैले राज्यले व्यवस्था गरेको शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्नुपर्छ । राज्यले नै आवश्यकताअनुसार विद्यालय खोल्नुपर्छ, सन्चालन गर्नुपर्छ । सामान्यतया अभिभावकहरुलाइ आफू रहेको क्षेत्रकै विद्यालयमा छोराछोरी भर्ना गर्नका लागि भनिन्छ । तसर्थ यस अवधारणामा शिक्षण संस्था छनोटको विकल्प नपाउन पनि सक्छन् ।

 

अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा सबै शिक्षण संस्थाको स्तर समान हुने भएकोले त्यहाँ संस्था छनोटको आवश्यकता पर्दैन भन्ने हो । विद्यालयलाइ ‘मिनी समाज’ मानी उक्त समाजका सबैलाई एजुकेट गर्ने दायित्व त्यहि समाजमा रहेको विद्यालय दिइन्छ । शिक्षाका सम्बन्धमा लागतका हिसाबले राज्यले व्यहोर्ने, छनोटका हिसाबले सेवा क्षेत्रमा रहेको विद्यालयमा जानुपर्ने, उद्देश्यका हिसावले विद्यार्थीको बीचमा प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि सबैमा सिकाइ हासिल गराउने जस्ता अवधारणा शिक्षाको सार्बजनिकरणमा लिइन्छ । वेलफेयर अवधारणामा आधारित राज्य निर्माणको सन्दर्भमा शिक्षाको सार्वजनिकरण एउटा आदर्श अवस्था हो । तर आदर्श अवस्था भन्दैमा यसलाइ हासिलै गर्न नसकिने भन्ने पनि होइन । प्रविधिले ल्याएको परिवर्तन र भूमण्डलीकरणको प्रभावका कारणले मानवीय स्वभाव र चाहनामा परिवर्तन ल्याएको छ । यसको असरस्वरुप शिक्षाको सार्वजनिकरणमा क्रमश ह्रास आइरहेको छ,जसबाट संसारका हरेक मुलुक कुनै न कुनै रुपमा प्रभावित बनिरहेका छन् । शिक्षाको सार्वजनिकरणमा आउने ह्रासबाट नै शिक्षामा निजीकरणको शुरुवात हुन्छ । निजीकरणका प्रारम्भिक लक्षणहरु शिक्षामा निजीकरण हो भने चरम रुप शिक्षाको निजीकरण हो ।

 

 

शिक्षाको सार्वजनिकरणमा ह्रास आउनुका प्रमुख कारणमा उदारीकरण, उदार बजार नीति र बजारीकरण आदिलाइ लिने गरिन्छ । सार्वजनिक वित्तमा परेको भार कम गर्न, मितव्ययी बन्न, क्षति कम गर्न र प्रतिष्पर्धा बढाउन जस्ता कारण शिक्षा लिने दिने प्रकृयामा निजीकरणका केहि विशेषताहरूको प्रवेश भए वा गराइयो । प्रतिष्पर्धाले गुणस्तर वृद्धि हुन्छ भनियो, जसको मापन विद्यार्थीले परीक्षामा हासिल गरेको ग्रेड वा अङ्कका आधारमा गरियो । राम्रो ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढाउन प्रवेश परीक्षाको शुरुवात गरियो । विद्यालयका सेवा क्षेत्र वा विद्यालयका आधार क्षेत्र भन्ने अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइएन । 

 

सार्वजनिक विद्यालयहरूले समेत भाषा, प्रविधि वा यस्तै अन्य कारणबाट अभिभावकबाट शुल्क लिन थाले । निजी लगानीबाट खुलेका विद्यालयहरू संस्था निर्माणभन्दा पनि कम्पनी जस्तो किनवेच हुने वस्तु बन्न पुगे । नाफा नभए बन्द गर्ने पसल जस्तो बन्न पुग्यो शिक्षण संस्था । बचत रकम संस्थाको लागि भन्दा पनि व्यक्तिको खातामा जम्मा हुने पद्दति शुरु भयो । संस्था निर्माण गर्ने तर्फ लागिएन वा गरिएन, त्यहि भएर शैक्षिक संस्था बन्न सकेन । शुल्क वा लागत संस्थाको संचालन, संलग्नहरूको सेवा सुविधा र संस्था निर्माणका लागि बचत भन्ने अवधारणाभन्दा बाहिर गए । संस्था निर्माण गर्ने क्रममा लागेका निजी लगानीका विद्यालयहरु लगानीका हिसाबले निजी भए तापनिस्वरुपका हिसावले सार्वजनिक स्वरुपका हुनु पर्थ्यो तर सो हुन सकेन । यसो भन्दैमा सबै बेथिति मात्र छन भन्ने पनि होइन । केहि शिक्षण संस्था वास्तविक संस्था बन्ने प्रयासमा लागेका पनि देखिन्छन् । तर यस्ता संस्थाको सङ्ख्या अति कम छ । वास्तविक सार्बजनिक र वास्तविक निजीका बीचमा रहेका यस्ता संस्थालाइ ग्रे एरियामा रहेका सार्वजनिक निजी शिक्षण संस्था भन्न सकिन्छ ।

 

 

शिक्षाको निजीकरण भन्नाले शिक्षा लिने काम वा प्रकृयाका निजिकरणको अवधारणा वमोजिम काम हुन्छ भन्ने नै हो । वजारको माग अनुसारको शिक्षा हुनुपर्छ, माग र आपूर्तिको अवधारणावाट मूल्य निर्धारण हुनुपर्छ, शिक्षण संस्थाले योग्य र प्रतिस्पर्धी शिक्षक व्यवस्था गरिरहनुपर्छ, नयाँ नयाँ प्रविधि भित्र्याउनु पर्छ जसका लागि लागत र जनशक्ति स्थिर हुनुहुदैन जस्ता अवधारणा यसमा रहन्छन् । यस सन्दर्भमा शिक्षा सम्पूर्ण रुपमा किनबेच गरिने बस्तु वा सेवा जस्तो बन्न पुग्छ । सिद्धान्ततः बजारको माग बमोजिमको शिक्षा, बजारकै माग बमोजिमका शिक्षक, बजारले निर्धारण गरेको शुल्क र बजारकै माग बमोजिम व्यवस्थापन भनेकै शिक्षाको निजीकरण हो । 

 

तर यहिँ नेर प्रश्न गर्न सकिन्छ – के शिक्षा नाफामूलक व्यवसाय मात्र हो ? के शिक्षा माग र आपूर्तिको आधारमा मूल्य निर्धारण गरेर किनबेच गर्ने वस्तु हो ? संसारले मानेको के हो भने यो त शिक्षा सामाजिक वस्तु हो । सार्वजनिक वस्तु हो । सबैका लागि हो । कम्तिमा पनि विद्यालय तहको शिक्षा बजारीकरण हुने वस्तु होइन । शिक्षा हुनेका लागि मात्र नभएर सबैका लागि आवश्यक हुन्छ । यदि बजारले मात्र मूल्य निर्धारण हुन्छ भनेर लागियो भने ठूला कम्पनीले ठूलो लगानी र प्रविधि भित्र्याई मुलुकका सबै साना निजी विद्यालय केहि समय पछि विस्थापित हुन्छन् । यस्तो उदाहरण खोज्न अन्यत्र जानै पर्दैन । हामीकहाँ भएका स्मार्ट पसल वा सुपर मार्केट हेर्दा पुग्छ । यदि यहि अवधारणा शिक्षामा आउन दिने हो भने अन्तराष्ट्रिय व्राण्डका आधारमा भोलिका दिनमा खुल्ने ठूला विद्यालयले सानो प्रविधि र पुजीँका सबै विद्यालय खाने छन् । कोहि विद्यालय टिक्न सके भने पनि उनीहरु आफूलाई बजारमा बिकाउन ग्लोबल भ्यालु बोक्नु पर्छ । त्यस अवस्थामा हाम्रा स्थानीय मूल्य र मान्यता सकिने छन् । हाम्रा सांस्कृतिक मूल्य मान्यता सहितका जनशक्ति एक दुई पुस्ता पछि सकिने स्थिति आउने निश्चित छ । 

 

 

नेपालमा अहिले पनि इञ्जिनियरिङ्, चिकित्सा शिक्षा र बन विज्ञान विषयमा स्नातक तह र सो भन्दा माथिल्लो तहमा गर्न चाहने विद्यार्थीको पहिलो रोजाई सरकारी क्याम्पस नै हुन् । यहाँ सरकारी क्याम्पस भन्नाले सरकारी लगानीवाट सञ्चालित भन्ने वुझिन्छ । व्यवस्थापनका सिमित विषयमा पनि सरकारी क्याम्पस तर्फको आकर्षण वढ्दो क्रममा नै छ । तर बिद्यालय शिक्षामा अभिभावकको रोजाई निजी लगानीमा संचालित विद्यालय र विभिन्न किसिमका शुल्क लिने सार्वजनिक विद्यालय तर्फ छ । विद्यालय र उच्च शिक्षामा रहेका यी दुई फरक अवस्थाले मुलुकको शिक्षा पद्धतिमा के समस्या छ भनेर अनुमान गर्न त्यति कठिन छैन् । 

 

उच्च प्राविधिक शिक्षामा अभिभावक र विद्यार्थिले किन सरकारी क्याम्पस रोज्छन् त ? जसको पूर्वाधार तुलनात्मक रुपमा राम्रा छन्, उपकरणहरुको व्यवस्था छ, शिक्षक तथा प्रध्यापकको क्षमता राम्रो छ, पठन पाठन र अभ्यास नियमित रुपमा हुन्छ,जसमा भर्नामा कोटा प्रणाली भएकोले भर्ना पाउनका लागि विद्यार्थीले मेहनेत गर्छन्, सिमित कोटामा धेरै विद्यार्थीले प्रतिस्पर्धा गर्छन् । त्यहि कारण यस्ता विद्यालयमा राम्रा विद्यार्थीले प्रवेश पाउने सम्भावना अधिक हुन्छ । यीनै विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप बढि हुन्छ । यी सबैको कारण यस्ता शिक्षण संस्थाबाट उत्पादित जनशक्तिले वजारमा आफूलाई रोजाइमा पारेका पनि छन् । यसैगरी विद्यालय शिक्षामा किन निजी लगानी भएका निजी र सार्वजनिक विद्यालयतर्फ अभिभावकको चाहाना वढ्दो क्रममा छ त? यसको पछाडि भाषा, प्रविधि, विद्यार्थीले हासिल गर्ने नतिजा र केहि मात्रामा शिक्षण सिकाई कृयाकलाप, प्रभावकारी व्यवस्थापन आदि जस्ता कारणहरु प्रमुख रुपमा रहेका छन् भन्न सकिन्छ । 

 

यस अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा विद्यार्थी तथा अभिभावकको छनोटमा पर्ने शिक्षण संस्था निजी तथा सार्वजनिक मात्रै भएका कारणले भन्दा पनि शैक्षिक संस्थामा भएका विशेषताका कारणले गर्दा हो भन्न सकिन्छ । जसमा राम्रो छ त्यहाँ विद्यार्थी छन् । एउटा अर्कोको विकल्प होइनन् । कसैले कसैलाइ निषेध गर्नै पर्दैन् । राम्रो बनाउन सके त्यसमा विद्यार्थी आइ हाल्छन् । हामीले ‘पसल’ को रुपमा चलाएका विद्यालयमा विद्यार्थी कम छन् । वास्तविक संस्थाको रुपमा रहेका शिक्षण संस्थामा विद्यार्थीछन् । संस्था निर्माण गर्न सक्यौ भने यसवाट विद्यार्थी र अभिभावकका साथमा मुलुकले पनि लाभ लिन सक्छ । 

 

पुजीँवादी, समाजवादी र मिश्रित गरी सबैखालका अर्थ व्यवस्था अवलम्बन गरेका विकसित मुलुकमा विद्यालय तहको शिक्षा राज्यको दायित्वमा छ । तर कम विकसित मुलुकको अवस्था फरक छ । यस्ता मुलुकमा शिक्षामा निजीकरण र शिक्षाको निजीकरण दुवै द्रुत गतिमा भइरहेछ । यसका लागि ती मुलुकका नीतिमात्र जिम्मेबार छैनन् । यसका लागि विश्वव्यापी वा अन्तराष्ट्रिय स्तरको शिक्षाको नामबाट सन्चालित विकसित मुलुकका शैक्षिक कार्यक्रम पनि उत्तिकै जिम्मेबार छन् । नागरिकको आय बढेसंगै सो वर्गले आफूलाई भूमण्डल वा अन्तराष्ट्रिय स्तरको नागरिक बन्ने सपना देख्न थाल्छ¸ जस्को मुख्य आधार यहि खालको शिक्षा बन्न पुगेको छ । यीनै शैक्षिक कार्यक्रमका प्रमाणपत्र विकसित मुलुकप्रवेश गर्ने मापदण्ड बनेपछि सरकार पनि यस्ता कार्यक्रम सन्चालन गर्न विवश देखिन्छ ।नदेखिने यस्ता तत्वले कम विकसित मुलुकको शिक्षा निजीकरणको थप भूमरीमा परेको छ । के यसलाइ रोक्न सकिन्न त ? जहाँ समस्या त्यहाँ उपाय भनेजस्तै यसलाइ पनि व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । आँट र इच्छाशक्ति चाहिन्छ । 

 

लगानीको सुरक्षाका हिसावले शिक्षाको निजीकरण रोक्नका लागि सवै भन्दा अग्रसर हुनुपर्ने नेपालका निजी विद्यालय नै हुन । शिक्षाको निजीकरणले बढि कर तिर्न सक्ला, प्रविधि भित्र्याउला । तर यसले समाजमा थप ध्रुवीकरण गर्ने निश्चित छ, समाजलाइ थप वर्गीकृत गर्छ, साथै साना र कम लगानीका निजी विद्यालयहरु पूर्णत बिस्थापित गर्छ । योग्य र सक्षम शिक्षकका नाममा विदेशी जनशक्ती ल्याई सम्पत्ती बाहिरिने मात्र नभई यहाँको रोजगारी बजार पनि खुम्चन सक्छ । तसर्थ हामीले जानेर वा नजानेर भन्ने गरेको शुल्क बजारले निर्धारण गर्छ भन्ने भनाइलाई नरोके हामीलाई खान अर्को आउने निश्चित छ । नेपालको सन्दर्भमा गर्नै नहुने र जानै नहुने बाटो भनेको शिक्षाको निजीकरण हो । अहिले भइरहेको शिक्षामा निजीकरणलाइ थप व्यवस्थित गर्न लागेनौ भने ग्लोबल भ्यालु भएको जनशक्ति उत्पादन गर्ने र त्यस्तो जनशक्ति विश्व बजार सजिलै बिक्छन भन्ने नाममा यस्ता विद्यालय प्रति आकर्षण स्वतः बढ्ने देखिन्छ । त्यतिबेला हामीले चाहेर पनि यस बाढीलाइ रोक्न सक्दैनौ । 

 

नेपालको सन्दर्भमा शिक्षाको सम्पूर्ण व्यवस्थापन तत्कालै सार्वजनिक स्वरुपमा हुन कठिन छ । विकसित मुलुकहरू मध्ये कतिपयले सन् १९५० पछिको अभ्यासबाट अहिलेसम्म आइपुग्दा पनि शिक्षाको पूर्ण सार्वजनिकरण गर्न सकेका छैनन् । हाम्रो जस्तो कम विकसित मुलुकले एकै पटक शिक्षाको सार्वजनिकरण गर्छु भन्न सिद्धान्तमा त सम्भव छ । तर व्यवहारमा समय लाग्छ । तसर्थ अहिले हामीले चाहे वा नचाहे पनि हामी कुनै न कुनै प्रकारबाट शिक्षामा निजीकरण सम्बन्धी ढाँचामा प्रवेश गर्नै पर्छ । भन्नुको मतलब शिक्षामा कुनै न कुनै प्रकारको निजीकरण आवश्यक छ । यसलाइ सार्वजनिक निजी साझेदारी वा सुधारिएको सफ्ट निजीकरण वा सार्वजनिक निजीकरण भन्दा फरक पर्दैन । के कस्ता विषय वा पक्षमा निजीकरणका तत्वहरु प्रवेश गर्न दिने कुनमा नदिने भन्नेमा थप बहस गर्न सकिन्छ । 

हाम्रो सन्दर्भमा शिक्षालाई सार्वजनिकरण गर्न शैक्षिक संस्था निर्माणमा जोड दिने, निजी लगानीका शैक्षिक संस्थाको नियमन बलियो बनाउने, निजी शिक्षण संस्थालाई लगानी स्थानान्तरण गर्ने अवसर र विकल्प दिने, ट्रष्टको अवधारणामा जाने विकल्प खोज्ने, विदेशी विद्यार्थी ल्याउने शर्तमा अन्तराष्ट्रिय विद्यालय सञ्चालन गर्ने अवसर दिने आदि जस्ता उपायहरु खोजी गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ । यी बाहेक अन्य थप विकल्प पनि हुन सक्छन जसको खोजी गर्नु आवश्यक छ । 

 

यीनै सन्दर्भमा अन्यत्रका अनुभव, कानुनी प्रवन्ध, सिकिएका पाठहरु र बिभिन्न सिद्धान्त तथा मतलाई ध्यानमा राख्दा हाम्रो सन्दर्भमा देहायका उपायहरु छलफलका लागि उपयुक्त हुन सक्छन् । 

 

 

आजको भोली मुलुकको शिक्षाको सार्वजनिकरण सम्भव छैन । यदि हामीले आजका दिन देखि नै सुधारका काम शुरु गर्यौ भने पनि यसको नतिजा देखिन केहि समय लाग्छ । अभिभावकको विश्वास जित्नका लागि पहिला सुधार गरेर देखाउन सक्नुपर्छ । काम र नतिजाबाट विश्वास आर्जन हुने हो । यी सबै कामका लागि पनि केहि समय चाहिन्छ । यस अवस्थामा भएका नियम कानून भित्रै रहि सार्बजनिक विद्यालयको सुधार र निजी विद्यालयको नियमन प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । पुरा समय विद्यालन सन्चालन गर्ने वातावरण बनाउने, शिक्षकहरु पुरा समय कक्षा कोठामा बिताउने, निजी विद्यालयलाइ नियम बमोजिम मात्र शुल्क उठाउन दिने, शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा सुविधामा ध्यान दिने,छात्रवृत्तीलाइ पारदर्शी बनाउने जस्ताकामहरु तत्काल शुरु गर्नुपर्छ ।

 

निजी विद्यालयहरु मापदण्ड बमोजिम सन्चालन गर्न गराउन स्वयम निजी विद्यालयहरु नै अग्रसर हुनुपर्छ । यसबाट निजी विद्यालयहरु गोडमेल गरेकोफूलबारी झैँ थप साइजमा आउने निश्चित छ । केहि निजी विद्यालयहरु एकआपसमा मर्ज हुन पनि सक्छन् । त्यसैगरी मापदण्ड नपुगेका कतिपय निजी विद्यालयहरु रिङ्बाट बाहिरीन पनि सक्छन् । अहिले भएका निजी विद्यालयहरुको सङ्ख्यालाइ राइट साइजमा ल्याउनका लागि पनि यी कार्यहरु आवश्यक छन् । अहिले कै कानून भित्र रहि तत्कालमा गर्न सकिने उपायमध्ये यी उपायहरु कम जोखिमपूर्ण छन् । सबैका लागि उपयोगी पनि छन् । 

 

 

अध्ययन र विश्लेषणका आधारमा नेपालको शिक्षामा लगानीका सम्बन्धमा नयाँ मोडल विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ । सार्वजनिक र निजीको बीचमा अर्को मोडल बनाउन सकिन्छ जसबाट अभिभावकको गुमेको विश्वास फिर्ता लिनसजिलो होओस । नयाँ मोडलको विकासका लागि अहिले भएका मोडलसहित नयाँ खोजी गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसमा जम्मा चारओटा मोडलमध्ये हामीले आफूलाइ उपयुक्त लागेको मोडलमा जोड दिइ त्यसलाइ कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ । 

 

 

मोडल एक : शिक्षाको पूर्ण सार्वजनिकरण, जहाँ राज्यकै शिक्षण संस्थाले राज्यकै लगानीमा शिक्षा लिनेदिने काम गर्छ । शिक्षण संस्थाको सवै सम्पत्ती सरकारी वा सार्वजनिक हुन्छ । शिक्षण संस्थासंचालनका लागि आवश्यक रकम सार्वजनिक हुन्छ अर्थात सरकारले नै व्यहोर्छ । यसमा अभिभावकलाई विद्यालय छनोटको अवसर नहुन पनि सक्छ । यो त एक आदर्श अवस्था हो । नेपालको सन्दर्भमा यस किसिमका विद्यालय छैनन् भन्दा पनि हुन्छ । यदि मुलुका रहेका सार्वजनिक विद्यालय जसले अभिभावकहरुसंग कुनै शुल्क वा रकम लिएको छैन र स्तरीय शिक्षा प्रदान गरेका छन् भने त्यस किसिमका विद्यालयलाई यस समूहमा राख्न सकिन्छ । यस्ता संस्था बनाउनका लागि समय र स्रोत आवश्यक हुन्छ । अबका दिनमा गर्नै काम चाँहि यहि हो ।

 

मोडल दुईः सार्वजनिक सम्पत्ती वा संस्थामा निजी लगानी भित्रिन दिइ विद्यालय सञ्चालन गर्ने नीति यसमा पर्छ । यस्तो निजी लगानी विद्यार्थीसंग शुल्क लिएर पनि हुन सक्छ वा निजी लगानी कर्ताहरुलाइ लगानी गर्न दिएर पनि हुनसक्छ । यसमा वजारको माग वा उदार बजार नीतिको अवधारणा अनुसार शुल्क लगाउन पाईंदैन, बरु यसको सट्टामा शुल्क कम बनाउनु पर्ने हुन्छ । शिक्षण संस्थाले सार्वजनिक सम्पत्ती प्रयोग गर्ने हुनाले विद्यार्थीको शुल्क सब्सीडाइज्ड अवधारणा वमोजिम तय हुने गर्दछ । लगानीकर्ताले पूर्वाधार खरिद वा निर्माणका लागि विद्यार्थीसंग शुल्क संकलन गर्नु पर्दैन । अहिलेका सार्वजनिक विद्यालयहरु जसले विद्यार्थीसँग शुल्क लिएका छन् ती पनि यहि मोडलमा पर्छन् । उक्त शुल्क लिनु हुन्थ्यो वा हुन्थेन वा सो के कति औचित्यपूर्ण थियो भन्ने विषयमा वहस हुन सक्ला । तर शुल्क लिएकाहरु यसै मोडलमा पर्छन् भन्न मात्र खोजिएको हो । शिक्षाको निजिकरण भन्दा त यो ढाँचा उपयोगी हुन्छ । सरकारको खर्च भार पनि कम हुन्छ । तर विपन्न र गरीवलाई थप भार पर्ने निस्चित छ । तत्कालका लागि यो ढाँचा उपयोगी हुने दखिन्छ । सार्बजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा यसमा लगाउन सकिन्छ । सार्बजनिक विद्यालयमा निजीकरणका केहि विशेषताहरु भित्र्याउने कार्यले यस्ता विद्यालयहरुमा निजी विद्यालयका केहि विशेषताहरु प्रवेश गर्न पाउँछन् । सहकारी वा ट्रष्टको अवधारणा पनि यसमा लागू हुन्छ ।  

 

मोडल तीनः निजी लगानीमा विद्यालयहरु सञ्चालन गर्न दिने तर यस्ता विद्यालयहरुमा सरकारको नियमनकारी भूमिका रहने पक्ष यसमा पर्छ । यहाँ विद्यालय स्थापना र सन्चालन गर्नका लागि निजी लगानीलाइ खुला गरिन्छ । यस्ता विद्यालयको सन्चालन र शुल्कमा सरकारको प्रत्यक्ष निगरानी रहनका लागि सरकारले केहि अनुदान दिन्छ । सो अनुदान दिए पछि यस्ता विद्यालयले सरकारले छनोट गरि पठाएका केहि विद्यार्थी निशुल्क रुपमा पढाउनु पर्ने हुन्छ । विद्यालय स्थापना र सन्चालनमा नक्शाङ्कनको अवधारणा लागू हुन्छ । यस्ता विद्यालयहरुमा सरकारले अनुदान दिइ शुल्क कम गर्ने र विपन्न तथा कम आय भएका परिवारका योग्यतम बालबालिकाहरुलाइ यस किसिमका विद्यालयमा अध्ययन गर्न पठाउने नीतिले समावेशीकरणमा पनि केहि मात्रामा जोड दिन सकिने हुन्छ । सरकारले कुनै न कुनै किसिमबाट अनुदान वा अन्य सहयोग गर्न पनि सक्छ । यस मोडल अन्तर्गत निजी लगानीका विद्यालयहरु सन्चालन हुन पाउँछन तर यीनले लिने शुल्क र सन्चालनका अन्य पक्षमा कुनै न कुनै ढँगबाट सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रण रहन्छ ।    

 

मोडल चार : खुला बजार वा उदार अर्थतन्त्र एवम् बजारीकरणको अवधारणा बमोजिम विद्यालय स्थापना र सन्चालन गर्न दिने अवधारणा यस अन्तर्गत पर्छ । कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको आधा सङ्ख्या वा सोभन्दा बढि विद्यार्थी विदेशी हुने हो भने यस्ता विद्यालय सन्चालन गर्न दिदाँ पनि हुन्छ । यसले विदेशबाट विद्यार्थी ल्याउने मात्र नभइ स्वदेशी विद्यार्थीलाइ बाहिर जानबाट पनि रोक्न सक्छ । शुल्क पनि लिन दिने र यसमा अध्ययनका लागि पठाउने विद्यार्थीका अभिभावकसँग अतिरिक्त कर पनि लिने नीति यस व्यवस्थामा लागू गर्न सकिन्छ । मुलुकिभत्र केहि न केहि सङ्ख्यामा यस्ता विद्यालयहरु आवश्यक हुन्छन् भन्न सकिन्छ । यसमा पूर्णत निजीकरणको अवधारणा लागू हुन सक्छ । 

 

नेपालको सन्दर्भमा सार्वजनिक भवन र सम्पत्तीको सदुपयोग गरी निजी व्यवस्थापनबाट विद्यालय सन्चालन गर्ने विषय थप बहसको विषय हुन सक्छ। अति कम विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई मर्ज गरेर निजी विद्यालयलाई ठाउँरस्पेश खाली गर्नुभन्दा नजिकै रहेको निजी विद्यालय नै रित्तो वा विद्यार्थी नभएको सार्वजनिक विद्यालयमा ल्याइ मोडल दुइको अवधारणा बमोजिम विद्यालय सन्चालन गर्न उपयुक्त हुन्छ । कतिपय सार्वजनिक विद्यालयलाइ नै निजी व्यवस्थापनको अवधारणामा सन्चालन गर्दा पनि हुन्छ । यी र यस्तै अनुभवबाट सिक्ने हो भने नेपालको सन्दर्भमा शिक्षामा निजीकरण अन्तर्गत यस्ता धेरै विकल्प तयार गर्न सकिन्छ, जुन हाम्रो लागि तत्कालमै उपयोगी हुन सक्छन्, लाभदायक हुन सक्छन् । शिक्षामा निजीकरण गर्दा पनि कमजोर मर्कामा पर्ने, छनोटले वर्ग सृजना गर्ने, सामाजिक न्याय छाँयामा पर्ने सम्भावना रहिरहन्छ, जसको न्यूनिकरणका लागि उपयुक्त उपायहरु समयमै खोजी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ । 

 

 

अहिलेका केहि सार्वजनिक विद्यालयहरुले सरकारबाट अनुदान पनि लिने र विद्यार्थीबाट विभिन्न नाममा शुल्क पनि लिने प्रवृत्ती देखिएको छ । नाम सार्बजनिक हुने,सोहि नामको आधारमा सरकारी लगानी पनि लिइरहने, अभिभावक एवम् विद्यार्थीहरुवाट शुल्क पनि लिने । यस्ता निजी लगानी भएका सार्वजनिक विद्यालयको लक्षित समूह भनेकै समाजका उच्च मध्यम वर्ग हुन् । यस्ता वर्ग शुल्क तिरेर निजी विद्यालयमा पनि जान सक्छन् होला । तर यीमध्ये धेरै सरकारले दिने सुविधा र छात्रवृत्तिका कारण यस्ता विद्यालयमा भर्ना हुन आउँछन् । तल्ला तह निजीमा पढि माथिल्लो कक्षामा यस किसिमका विद्यालयमा आउने प्रवृत्त्ती पनि बढ्दो क्रममा छ । गरीब र बिपन्न वर्गकामध्ये धेरै जना यस किसिमका विद्यालयमा भर्ना हुन सक्दैनन् किनकी या त पहुँच पुग्दैन या कोटाका कारण त्यहाँको प्रवेश परीक्षा पास गर्न सक्दैनन् । यहि कारणले गर्दा गरीब र बिपन्नको सुविधा उनीहरु आफैले प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । बरु समाजका उच्च मध्यम वर्गले प्राप्त गरिरहेका छन् ।

 

समाजमा रहेका न्यून आय भएका वर्ग र न्यून मध्यम वर्ग यस्ता निजि लगानीका सार्वजनिक विद्यालयमा पुग्न कठिन छ । अनि यीनीहरु वास्तविक सार्वजनिक विद्यालयमा जान वाध्य छन् जहाँ अभावै अभाव छ, क्षमता कमजोर छ । यस्ता कमजोर भनिएका रदेखिएका सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुले सरकारले प्रदान गर्ने छात्रवृत्ती प्राप्त गर्ने सम्भावना कम छ । किनकी यस्ता विद्यालयले सो अनुसारको शिक्षा प्रदान गर्न सकेकै छैनन् । यदि यहि अवस्थालाई यथावत रुपमा कायम हुन दिने हो भने मुलुकका लगभग सवै सार्वजनिक विद्यालयहरु कुनै न कुनै रुपमा अभिभावक वा विद्यार्थीसँग निजी लगानीलिन बाध्य बन्ने देखिन्छ । अनि यीनीहरु निजी लगानीसहितका सार्वजनिक विद्यालयको रुपमा रुपान्तरण हुनेछन् ।

 

यसवाट के समस्या आयो त ?  भन्न पनि सकिएला । उत्तर सरल छ, जब आधारभूत तह वा विद्यालय शिक्षामा निजीलगानी संलग्न हुन्छ, त्यस समाजमा फरक आर्थिक हैसियत भएकाहरुले फरक बिन्दुवाट यात्रा आरम्भ गरे पछि समतामूलक समाज वन्ने सम्भावना न्यून हुन्छ । समाजमा विभेद हुन्छ नै, तर शुरुवाती दिनमा शिक्षामा निजी लगानी गर्न दिदाँ यस्तो विभेद वढ्ने हुन्छ । तसर्थ यो विषय हामी कस्तो समाज बनाउँदै छौँ भन्ने विषयसँग पनि जोडिएको हुन्छ ।

तसर्थ सार्बजनिक विद्यालयले शुल्क लिन चाहन्छ भने माथि दिइएका मोडल दुइमा जान दिनु पर्छ । अन्यथा पूर्ण सार्बजनिकमा रहन प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । 

 

 

निजी लगानिका विद्यालयहरुले पनि विदेश जान चाहने र विदेशवाट आउन चाहने विद्यार्थी र तीनका अभिभावकलाई लक्षित गर्ने हो भने मुलुकलाई राम्रै हुन्छ । विदेशी विद्यार्थी ल्याउन सक्ने गरी केहि विद्यालय सन्चालन गर्न पनि आवश्यक छ । विदेशी शैक्षिक कार्यक्रमका लागि पनि साझेदारीता गर्न सकिन्छ । हामीलाई हाम्रो शिक्षा उद्योगको रुपमा रहन सक्छ, अर्थतन्त्रको मूख्य हिस्सा वन्न सक्छ भन्नेमा सन्देह छ ।

 

तर अमेरिका,वेलायत र अष्ट्रेलिया जस्ता मुलुकले शिक्षा उद्योगवाट प्रसस्त मात्रामा बैदेशिक मुद्रा आर्जन गरेका छन् । नेपालका हामीले यस बारेमा सोचेका छौँ त ? केहि विद्यालय यसमा जाँदा मुलुकलाइ बेफाइदा नहुन सक्छ । तर यस्ता विद्यालय सन्चालनका लागि विशिष्ट खालका मापदण्ड बनाइ कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ । राज्यको काम धारामा सफा र पिउनयोग्य पानी आपूर्ति गर्ने हो यति गर्दा पनि कसैले बोटलको पानी किनेर खान्छु भन्छ भने अतिरिक्त शुल्क तिर र सो सुविधा उपभोग पनि गर भन्ने आँट चाहिन्छ ।

 

नेपालमा लगानीका बारेमा चर्चा गर्दा शिक्षाको निजीकरण भइरहेछ कि शिक्षामा निजीकरण भइरहेछ भन्ने विषयको वहस गर्दै माथि उल्लेख गरिएका विषयहरुलाइ पनि सहतमा ल्याउनु पर्छ । मेरो विचारमा अझसम्म शिक्षामा निजीकरणको अभ्यास छ, यसलाई व्यवस्थापन समयमै गर्न नसके शिक्षाको निजीकरण हुन सक्छ जसबाट लाभ भन्दा हानी बढि छ । 

 

शिक्षाको निजीकरण भन्नाले शिक्षाको सम्पत्ती र दायीत्व निजी क्षेत्रमा सार्ने हो जसले सेवाग्राही संग सेवाको प्रकार र अवस्था अनुसार लागत मूल्य लिने गर्दछ । तर सवै दायित्व नसारी केहि दायित्व सरकारले लिने र केहि दायित्व निजी क्षेत्रमा राखेर नयाँ मोडल पनि बनाउन सकिन्छ । माथि दिइए अनुसार शिक्षा लिन दिनको लागि सरल रेखाका दुई छेउ मध्ये एक छेउमा शिक्षाको सार्वजनिकरण र अर्को छेउमा निजीकरण रहन्छ र सोको बीचमा शिक्षा लिने दिने ढाँचा विकास गर्न सके तत्कालका लागि हामीलाइ वीन वीन खालको मोडल हुनसक्छ । यस अन्तर्गत समुदायको अपनत्वमा शिक्षण संस्था संचालन गर्ने, विभिन्न संघ संस्था र ट्रस्टको ढाँचामा सञ्चालन गर्ने जस्ता कार्यहरु पर्छन् । सिद्धान्तत पनि शिक्षाको समग्र व्यवस्थापन मध्य केहि काम सरकारले आफैले गर्न सक्छ भने केहि काम समुदाय तथा निजिक्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ । 

 

राज्यले अवलम्वन गर्नु पर्ने गन्तव्य भनेको शिक्षाको सार्वजनिकरण नै हो अहिलेनै यो सम्भव छैन । यसकालागी समय लाग्छ । यसैगरी शिक्षाको निजिकरण तर्फ त जानै हुँदैन् । अहिलेकालागी शिक्षाको सार्बजनिकरण र शिक्षामा निजिकरण भन्ने अवधारणालाइ अवलम्वन गर्नु पर्छ । मुलुकको गति बढि भन्दा बढि सार्वजनिकरणको छेउमा पुग्ने हुनु पर्छ । किनकी शिक्षाको पूर्णत सार्वजनिकरण आदर्स अवस्था हो । आदर्स अवस्था हाँसिल गर्न कति समय लाग्ला र कति सम्भव होला । यदि मुलुकको शिक्षालाई साच्चिकै सुधार गर्ने हो यो मुलुकमा रहेका ३५००० भन्दा बढि विद्यालयलाई चार ओटा मोडल मध्ये कुनमा वदल्ने भन्ने दृष्टिकोण राखेर अघि वढ्नु पर्छ । यस पछि कुन घटाउने र कुन वढाउने भनेर सोहि वमोजिमका काम गर्नु पर्छ । चाहिने वीन वीन मोडल हो । यस सन्दर्भमा इटालियन माक्र्सवादी चिन्तक एन्टोनियो ग्राम्सीको संकट सम्बन्धी भनाइ उपयोगी हुन्छ । उनले कुनै प्रसङ्गमा पुराना मूल्य मान्यता भत्कने तर नयाँ मूल्य मान्यता नबनिसकेको बीचको अवस्था नै संकट हो भनेका छन् । उनको यस भनाइ आजका दिनमा पनि शिक्षाको सन्दर्भमा उत्तिकै सान्दर्भिक देखिन्छ । नयाँ बनाउँदै पुरानालाइ भत्काउँदै जाँउ । अहिलेको उपयुक्त मार्ग यहि हुन सक्छ । 

 

- शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव, लम्साल हाल चिकित्सा शिक्षा आयोगमा सदस्य सचिवका रुपमा कार्यरत छन्  । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको संस्था प्याब्सनले हालै काठमाडौंमा गरेको विद्यालय शिक्षा राष्ट्रिय सम्मेलनमा लम्सालद्वारा प्रस्तुत कार्यपत्रमा समेटिएको विषयका आधारमा यो आलेख तयार पारिएको हो । संविधाानले गरेको आधारभूत तह सम्म अनिवार्य र नि:शुल्क तथा माध्यमिक तह सम्म नि:शुल्क हुने व्यवस्था र विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीका बारेमा निर्मम तथा सपाट बहस / समिक्षा विना शिक्षा अधिकारको कार्यान्वयन सही ढंगले हुँदैन भन्ने निष्कर्शसँगै यो आलेख प्रकाशन गरिएको हो । यो आलेखमा समावेश भएका धारणा तथा मत आफ्ना निजी विचार रहेको लम्सालले बताएका छन् – सं.