काठमाडौं - विभिन्न ६ क्षेत्र केन्द्रित गरी राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाको भौतिक पूर्वाधार विकास र पुनर्संरचना तथा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धी स्तर अभिवृद्धिमा केन्द्रित गर्ने गरी शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधि मन्त्रीपरिषद्ले स्विकृत गरे सँगै उक्त कार्यक्रम लागू हुने चरणमा पुगेको हो । मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले गत सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले कार्यविधि स्विकृत गरेको जानकारी दिएका थिए ।   

 

घोषणा भएको १० महिना पछि सरकारले बल्ल कार्यक्रमको कार्यविधि तयार पारेको हो । १० महिना अघि गत बैशाख २० गते संसदको संंयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त कार्यक्रम घोषणा गरेकी थिईन् । त्यसको एक महिना पछि गत जेठ १५ गते अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेका थिए । 

 

मन्त्रीपरिषद् बैठकले स्विकृत गरेको उक्त कार्यविधिमा निर्धारण गरिएका क्षेत्रमा  गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नवीन प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा सिकाइ सामग्री व्यवस्थापन र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि पनि छ । यस्तै सामुदायिक विद्यालयहरुमा खेल सामग्री र खेलकुद शिक्षक व्यवस्थापन र भौतिक अवस्था कमजोर भएका सार्वजनिक उच्च शिक्षा प्रदायक शिक्षण संस्थाको भवन निर्माण, मर्मत, सम्भार र प्रबलीकरण अनुदान व्यवस्था गर्ने गरी कार्यविधि स्विकृत भएको मन्त्रीपरिषद् श्रोतले जनाएको छ । 

 

पहिलो क्षेत्रमा उल्लेख भौतिक पूर्वाधार विकास र पुनर्संरचना अन्र्तगत उल्लेख विभिन्न १० बुँदामा सामुदायिक विद्यालयको भवन निर्माण, मर्मत, सम्भार र प्रवलीकरण गर्ने तथा विज्ञान तथा सूचना प्रविधि प्रयोगशालाको स्थापना, विकास, सञ्चालन र प्रयोगशालाको सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ । यस्तै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम सञ्चालन हुने विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास र उच्च शिक्षा प्रदायक सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरुको भौतिक पूर्वाधार विकासमा कार्य गर्ने गरी कार्यविधिले क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा आवासीय सुविधा सहितको विद्यालय सञ्चालन, खानेपानी तथा सरसफाई सुविधा सहित शौचालय निर्माण,  पुस्तकालयको पूर्वाधार विकास र आवासीय विद्यालय सञ्चालन हुने क्षेत्र बाहेकका भौगोलिक क्षेत्रका सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरुमा यातायातका साधन व्यवस्थापन गर्न अनुदान दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।  

 

अति विपन्न, अभिभावक बिहीन, विपद् प्रभावित, दुर्गम स्थान र अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि आवासीय सुविधा सहितका विद्यालय सञ्चालन र विद्यार्थी संख्या अति न्यून भएका तथा दुरीका हिसाबबाट नजिक रहेका सार्वजनिक विद्यालयहरु एक आपसमा नियम बमोजिम गाभिएर एकीकरण भई सञ्चालन हुने विद्यालयलाई भौतिक तथा शैक्षिक सुविधा विस्तार अनुदान दिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । 

 

दोश्रो क्षेत्र विद्यार्थीको सिकाइ र उपलब्धी स्तर अभिवृद्धिका लागि केन्द्रित छ । यसका लागि शिक्षक दरबन्दी अभाव भएका विद्यालयमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपातको आधारमा तथा विज्ञान, गणित र अंग्रेजी जस्ता विषयमा गुणस्तर अभिवृद्धिको लागी शिक्षण सहयोग उपलब्ध गराईने  कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस्तै प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालयलाई पनि यही कार्यक्रम मार्फत्  विषय प्रशिक्षण सहयोग उपलब्ध गराईने छ । 

 

तेश्रो क्षेत्रमा उल्लेख गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नवीन प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा सिकाइ सामग्री व्यवस्थापन अन्र्तगत सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरुमा कम्प्युटर सेवाको विस्तार र अनलाइन एवं अफलाइन सेवाको उपलब्धता गर्ने उल्लेख छ । गुणस्तरीय सिकाइका लागि सार्वजनिक विद्यालय बीच प्रतिस्पर्धा गराई विकास गरेका नवीन विधि, प्रविधि र नवप्रवर्तनात्मक कार्यमा उत्कृष्टता हासिल गर्ने विद्यालयलाई विशेष पुरस्कारको व्यवस्था पनि गरिने छ । सार्वजनिक शिक्षाको कक्षा दश र कक्षा १२ तथा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा सर्वोत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने छात्रालाई सम्बन्धित स्थानीय तह र प्रदेश मार्फत एक तह माथिको शिक्षाका लागि एकमुष्ट प्रोत्साहन सहयोग दिने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

 

कार्यविधिले निर्धारण गरेको चौथो क्षेत्र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि हो । यसका लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि पाठ्यक्रममा आधारित अनलाइन एवम् अफलाइन सिकाइ सामग्री विकास र सो को पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने उल्लेख छ । यस्तै प्राविधिक शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि कार्यथलोमा आधारित (अन दि जव ट्रेनिङ्ग) अभ्यासका लागि कार्यक्रमबाट आवश्यक व्यवस्था गरिने छ । 

 

पाँचौ क्षेत्र सामुदायिक विद्यालयहरुमा खेल सामग्री र खेलकुद शिक्षक व्यवस्थापन हो । यसका लागि खेल मैदान र खेल पूर्वाधार विकासका कार्यहरु गर्ने र सह क्रियाकलाप र अतिरिक्त क्रियाकलापमा सहयोग एवं खेल सामग्रीको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । 

 

कार्यक्रमको छैठौं क्षेत्र भौतिक अवस्था कमजोर भएका सार्वजनिक उच्च शिक्षा प्रदायक शिक्षण संस्थाको भवन निर्माण, मर्मत, सम्भार र प्रबलीकरणमा अनुदान व्यवस्था गर्ने गरी कार्यविधिमा निर्धारण गरिएको मन्त्रीपरिषद् श्रोतले जनाएको छ । 

 

कार्यक्रम सञ्चालनका लागि शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा सता सदस्यीय निर्देशक समिति रहने छ । निर्देशन, सहजीकरण एवम् समन्वय गर्ने उक्त समितिमा  राष्ट्रिय योजना आयोगबाट शिक्षा हेर्ने सदस्य, सहित अर्थ सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालका सचिव र शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक सदस्य रहने छन् । समितिको सदस्य सचिवको काम शिक्षा मन्त्रालयको योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

 

समितिको बैठकमा आवश्यकता अनुसार नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका पदाधिकारी, सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र कर्मचारीलाई आमन्त्रण गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । समितिको बैठक बर्षको कम्तीमा तीन पटक बस्ने छ ।

 

समितिले कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समग्र निर्देशन गर्ने, माथि उल्लेखित कार्यक्रमको क्षेत्र मध्येबाट प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, कार्यक्रम कार्यान्वयनको मापदण्ड तर्जुमा गर्ने, कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि स्थानीय तहसँग समन्वय र सहजीकरण गर्ने,

आवश्यकता अनुरुप कार्यक्रमको नतिजा मूलक अनुगमन तथा समीक्षा गर्ने गरी अधिकार तोकिएको छ । 

 

उक्त क्षेत्र अन्र्तगतका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न स्वीकृत बजेट स्थानीय तह मार्फत विद्यालयहरूको आवश्यकता संकलन एवम् विश्लेषण गरी सञ्चालन गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यसका लािग समितिले निर्धारण गरेको प्राथमिकता क्षेत्र भित्र रहने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरुको छनौट गर्नेछ । यसरी छनौट गर्दा दोहोरोपना नहुने गरी छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक शैक्षिक संस्था छनौट पश्चात मन्त्रालयबाट कार्यक्रम बाँडफाँट र स्वीकृत गरी अर्थ मन्त्रालय मार्फत स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानको रुपमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको श्रोतले जनाएको छ ।  कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि सम्वन्धित स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाइने उल्लेख गर्दै कार्यविधिमा सार्वजनिक शैक्षिक संस्था माग एवं मापदण्ड अनुसारको स्थानीय तहको सिफारिस सहितको प्रस्ताव अनुरुप कार्यक्रम र बजेट केन्द्रबाट तय गरी कार्यान्वयनमा लगिने उल्लेख छ । कार्यक्रम संचालन गर्दा लागत साझेदारीमा गर्ने प्रस्तावलाई प्राथमिकता दिने बाटो राख्दै कार्यविधिमा छनौट भएका सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरुले पूर्वाधार विकाससँग सम्वन्धित कार्यहरु विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयबाट उपभोक्ता समिति वा ठेक्कापट्टाद्वारा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विद्यालयको भौतिक निर्माण सम्बन्धी कार्यको ड्रइङ डिजाइन केन्द्रबाट निर्धारण गरी आयोजना बैंकमा समावेश भएको हुनुपर्ने, कार्यक्रमको कार्यान्वयन मन्त्रालयबाट स्वीकृत सम्बन्धित विषय क्षेत्रको निर्दशिका तथा केन्द्रको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका बमोजिम हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

 

संघीय तहका निकायबाट शैक्षिक संस्थाको अनुगमन एवम् भ्रमण हुँदा र शैक्षिक संस्थाको शैक्षिक एवं भौतिक अवस्था कमजोर देखिएमा र कुनै निकायबाट सहयोग नभएको अवस्थामा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा समितिले यस कार्यविधिको अधिनमा रही त्यस्ता सार्वजनिक शैक्षिक संस्था पूर्वाधार विकास र मर्मत सम्भार सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गर्न सक्नेछ । यस्तो सहयोग स्वर्ण, हिरक र शताब्दी महोत्सव मनाएका सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरुमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाको भौतिक पूर्वाधार विस्तारका लागि अनुदानका रुपमा पनि उपलब्ध गराउन सकिने उल्लेख छ । सार्वजनिक उच्च शिक्षा प्रदायक शिक्षण संस्थाको अनुदान सहयोग कार्यक्रमको सञ्चालन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट टोली बनाई कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने उल्लेख गरिएको कार्यविधिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह सहित विभिन्न निकायको भूमिका समेत उल्लेख गरिएको मन्त्रीपरिषद् श्रोतले जानकारी दिएको छ । 

 

 

- समिति गठन, बैठक व्यवस्थापन र बजेट सम्बन्धी कार्य गर्ने,

 

- निर्धारित प्राथमिकता क्षेत्रमा केन्द्रित भई गरिने कार्य र बजेट बाँडफाँड गर्ने,

 

- छानिएका सार्वजनिक शैक्षिक संस्थामा अनुदान उपलब्ध गर्न गराउन स्थानीय तह मार्फत बजेट र कार्यक्रम हस्तान्तरण गर्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गर्ने,

 

- कार्यक्रम कार्यान्वयनको मार्गदर्शनका लागि कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका स्वीकृति, छपाई, वितरण र अभिमुखीकरण गर्ने,

 

- विद्यालय एवं स्थानीय तहबाट आवश्यकता अनुसार प्रस्ताव लिई लागत साझेदारीको आधारमा कार्यक्रम संचालन गर्ने विधि र प्रकृया निर्धारण गर्ने,

 

- सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाको लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी कार्यको लागि विभिन्न नमूना ड्रइङ डिजाइनको प्रबन्ध मिलाउने,

 

- कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रचलित शिक्षा ऐन, नियमावली र निर्देशिकामा निर्धारण भएको प्रावधान बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने गराउने प्रबन्ध मिलाउने,

 

- सार्वजनिक उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरुका लागि सञ्चालन हुने कार्यक्रमको हकमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने । 

 

- कार्यक्रमको नतिजामूखी अनुगमन, मूल्याङ्कन र प्रभावकारिता अध्ययन सम्बन्धी कार्यमा सहजीकरण गर्ने,

 

- कार्यक्रमको कार्यान्वयन एवं सञ्चालनको लागि अन्तर निकाय समन्वय   गर्ने ।

 

 

- शैक्षिक एवं भौतिक सुबिधा विस्तारका लागि सहयोग पुर्याउनु पर्ने विद्यालय एवं शिक्षालयको विवरण तयार गर्ने,

 

- समितिबाट निर्धारित मापदण्ड र प्राथमिकता क्षेत्रको परिधिभित्र रही सार्वजनिक विद्यालय एवं शैक्षिक संस्था छनौट गरी स्थानीय तह मार्फत बजेट र कार्यक्रम हस्तान्तरण गर्न बजेट बाँडफाँड स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पेश गर्ने,

 

- कार्यक्रम कार्यान्वयनमा मार्गदर्शनका लागि कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका तर्जुमा गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पेश गर्ने,

 

- विद्यालय एवं स्थानीय र प्रदेश तहबाट प्रस्ताव लिई लागत साझेदारीको आधारमा कार्यक्रम संचालन गर्ने विधि र प्रकृया विकास गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पेश गर्ने,

 

- विद्यालयको हकमा स्थान विशेषको भौगोलिक अवस्थालाई समेत विचार गरी भौतिक निर्माण सम्बन्धी कार्यको ड्रइङ डिजाइनका विभिन्न नमूना तयार गरी उपलब्ध गराउने, 

 

- कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रचलित शिक्षा ऐन, नियमावली र निर्दे्शिकामा निर्धारण भएको प्रावधान बमोजिम हुने गरी संचालन गर्ने गराउने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्ने, 

 

- प्रदेश सरकारसँग कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने,

 

- कार्यक्रमको अनुसन्धान, अनुगमन र मूल्यांकन सम्बन्धी कार्य गर्ने,  

 

 

-  स्थानीय तहमा यस निर्देशिका र स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकाको अभिमुखीकरण गर्ने,

 

- कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहसँग सञ्चार, समन्वय, प्रतिवेदन र संकलन जस्ता कार्यको सहजीकरण गर्ने,

 

- कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा उपलब्धीको समष्टिगत प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी निर्धा्रित समयमा केन्द्रमा पेश गर्ने ।

 

 

-  कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुसार समिति गठन, बैठक सञ्चालन र बजेट ब्यबस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने,

 

- छनौट भएका सार्वजनिक विद्यालय एवं सार्वजनिक शैक्षिक संस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराउने,

 

- विद्यालयको भौतिक निर्माण सम्बन्धी कार्यको लागि स्वीकृत विभिन्न नमूना ड्रइङ डिजाइन सहित छानिएका सार्वजनिक विद्यालय एवं सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाका सरोकारवालालाई कार्यान्वयन प्रकृया बारे अभिमुखीकरण गर्ने,

 

- आवश्यकता अनुसार विद्यालयबाट प्रस्ताव लिई लागत साझेदारीको आधारमा कार्यक्रम संचालन गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउने,

 

- स्थानीय तहबाट सञ्चालित कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन र मूल्यांकन सम्बन्धी कार्य गर्ने,

 

- सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरुको आर्थिक विवरण शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा समेत पेश गर्ने । 

 

 

- स्थानीय तहबाट माग भएका विवरण निर्धा्रित समयमै पठाउने,

 

- छनौट भए पश्चात विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय सहित तोकिएको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्झौता गर्ने,

 

- तोकिएको समय सीमाभित्रै निर्धारित मापदण्ड बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने,

 

- कार्य सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति आफैले वा उपभोक्ता समिति गठन गरी कार्य सञ्चालन गर्ने,

 

- कार्यक्रमको प्रकृति र प्रगति हेरी तीन किस्तामा रकम निकासाका लागि स्थानीय तहमा माग गर्ने,

 

- कार्य सम्पन्न भए पश्चात सामाजिक परीक्षण र लेखा परीक्षण गर्ने, गराउने व्यवस्था मिलाउने,

 

- तोकिएको ढाँचामा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी स्थानीय तहमा बुझाउने,

 

- सम्पन्न कार्यक्रमको मर्मत, सम्भार र निरन्तर उपयोग गर्ने, गराउने ।

 

गत बैशाख २० गते संसदको संयु्क्त बैठकमा चालु आर्थिक बर्षका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले यसका लागि छुट्टै कोष खडा गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने घोषणा गरेकी थिईन् । शैक्षिक क्षेत्र सुधारमा योगदान पुर्याउने उद्धेश्यले उक्त  कार्यक्रम सञ्चालनका लागि छुट्टै कोष खडा गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।  

 

सोही आधारमा गत जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत बजेट मार्फत् सरकारले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोष स्थापना गरी सामुदायिक शिक्षामा गुणस्तर अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो । चालु आर्थिक बर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थ मन्त्री खतिवडाले उक्त कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब विनियोजन गरेका थिए । कार्यक्रम अन्र्तगत सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार विकास, पुर्नसंरचना, गुणस्तरीय पाठ्यपुस्तक, शिक्षक पर्याप्तता, शिक्षण सामग्रीको उपलब्धता, प्रयोगशाला र खेल मैदानको ब्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै प्राविधिक तथा व्ययसायिक शिक्षाको पहुँच अभिवृद्धिमा जोड दिने भन्दै बजेटले उक्त कार्यक्रम अन्र्तगत एक विद्यालय एक खेलकुद शिक्षकको थालनी गर्ने पनि उल्लेख गरेको थियो । 

 

बजेटका बारेमा संसदमा भएको छलफलमा विपक्षी दलका सांसदहरुले  भएकै कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको प्रति ध्यान नदिई सरकारले नयाँ  कार्यक्रम घोषणा गरेको भन्दै कार्यक्रम प्रभावकारी हुनेमा शँका व्यक्त गरेका थिए ।