काठमाडौं - निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको प्रशंसा गर्दै सत्तारुढ दलका प्रभावशाली नेता समेत रहेका उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले निजी विद्यालय सञ्चालकका पक्षमा काम गर्न शिक्षा मन्त्रीलाई स्मरण गराएका छन् । देशमा निजी विद्यालय हुन्थेनन् भने थप १० प्रतिशत कर उठाउनु पर्ने अवस्था आउने भन्दै उनले उनीहरुको अपेक्षा पुरा गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको पनि बताए । 

विद्यालय सञ्चालकहरुको संस्था प्याब्सनले गरेको राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उनले निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले गुण लगाएको भन्दै प्रसंशा मात्रै गरेनन् कार्यक्रममा उपस्थित शिक्षा मन्त्रीलाई सम्बोधन गरेरै उनीहरुका विषयमा सहयोग गर्न समेत भने । 

'शिक्षा नीति जारी नहुञ्जेल सम्म निजी क्षेत्रको भूमिका बारेमा चिन्तित थियौं, नीतिले त्यो चिन्तालाई सम्बोधन गरेको छ' उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भने, 'शिक्षा मन्त्री जी यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई भन्नको लागि मात्रै भनेको हैन ।'

संविधानले शिक्षालाई मौलिक हक अन्र्तगत राखेर आधारभूत तह सम्म अनिवार्य तथा नि:शुल्क र माध्यमिक तहसम्म नि:शुल्क गरेको आधारमा विद्यालय शिक्षामा भईरहेको निजी लगानीलाई सेवा मूलक बनाउन गुठीमा रुपान्तरण गर्नु पर्ने तर्क जारी रहँदा सरकारका तर्फबाट उनको यस्तो धारणा सार्वजनिक भएको हो । उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले विद्यालय शिक्षामा भईरहेको निजी लगानीलाई नाफा केन्द्रित नगरी सेवा मूलक बनाउन गुठीमा रुपान्तरण गर्न सिफारिस गरेको थियो । समानता सहितको समाज निर्माण गर्ने दर्शनमा आधारित कम्युनिष्ट पार्टिको सरकार भएका बेला शिक्षामा जारी व्यापारीकरण रोकी शिक्षाका माध्यमबाट समाजमा बढ्दो विभेद अन्त्य हुने अपेक्षाका आधारमा आयोगले उक्त प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको आयोगले गत बर्ष माघ १ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई उक्त प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, आयोगको उक्त सिफारिस प्रति विमती जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले सत्तारुढ दलसँग लविङ् गरे पछि सरकारले उक्त सिफारिस सहितको प्रतिवेदन औपचारिक रुपमा सार्वजनिक समेत गरेको छैन । त्यसकै प्रभाव स्वरुप हालै जारी शिक्षा नीतिमा सरकारले विद्यालय शिक्षामा भईरहेको निजी लगानीको विषयलाई थाती राखेको छ ।  

पढ्नुहोस् : मुख्य विषय 'थाती राखेरै' शिक्षा नीति !

उपप्रधान मन्त्री अघि कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भने फाईदा लिने क्षेत्रका रुपमा निजी विद्यालयहरु केन्द्रित रहेको भन्दै आलोचना गरेका थिए । कुनै कालखण्डमा कानून बमोजिम विद्यालय शिक्षामा निजी लगानी स्विकार गरे पनि संविधानको मर्म अनुसार अघि बढ्न जरुरी रहेको भन्दै उनले विद्यालय शिक्षामा भईरहेको निजी लगानी व्यापक रुपमा नाफा केन्द्रित रहेको समेत उल्लेख गरे । यति हुँदा हुँदै पनि सञ्चालनमा रहेका मध्ये आधा भन्दा धेरै विद्यालय आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार र योग्य शिक्षक विनै सञ्चालनमा रहेको पनि उनले बताए । त्यसैले यस्ता विद्यालयहरु मर्जरमा जान उनको सुझाव छ । निजी विद्यालयमा जारी शैक्षिक कृयाकलाप प्रति पनि उनको असन्तुष्टि थियो । 

'निजी विद्यालयहरुमा हुने कार्यका बारे मैले केही कुरा सुनेको छु, विद्यालय भित्र नेपाली बोल्यो भने बकुल्ला बनाईन्छ रे, यस्ता व्यवहार हर हालतमा स्विकार्य हुन्न' उनले भने, 'भाषागत रुपमा अँग्रेजीको साम्राज्यमा केन्द्रित हुँदा राष्ट्र भाषामा प्रहार त गरेका छैनौं ? डोकोलाई पनि बास्केट, डालोलाई पनि बास्केट, थुन्सेलाई पनि बास्केट भन्दै पढाएर हाम्रो मौलिक पहचिान समाप्त पार्दै त छैनौं ?'

निजी विद्यालयले बन्द कोठामा 'रेडिमेट' जनशक्ति तयार पारेको, यूरोप अमेरिका केन्द्रित मानव श्रोत निर्यातका लागि उत्प्रेरित गरेको जस्ता विषय उल्लेख गर्दै शिक्षा मन्त्री पोखरेलले निजी विद्यालयको शैक्षणिक शैली प्रति समेत आपत्ति जनाए । 

शिक्षाका विभिन्न ऐन निर्माण जारी रहेका बेला भएको सम्मेलनले पर्याप्त बहस गरेर ठोस निष्कर्श निकाल्ने अपेक्षा गरेको उनले बताए । 

कार्यक्रममा प्याव्सनका अध्यक्ष टिकाराम पुरीले शिक्षा नीतिले आफूहरुका मागलाई सम्बोधन गरेको उल्लेख गर्दै अब ऐन निर्माणका बेला त्यसलाई थप स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरेको बताए । 

दुई दिने सम्मेलनले वदलिदों परिवेशमा विद्यालय शिक्षालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने बारेमा शिक्षा मन्त्रालयलाई नयाँ ढंगले सोच्ने बनाउने अपेक्षा गरेको  प्याव्सनले जनाएको छ । देश विदेशका विज्ञहरुको प्रस्तुती रहने भनिएको उक्त सम्मेलनमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरु र त्यहाँ कार्यरत शिक्षक बाहेक सरकारी निकायका प्रतिनिधि, विश्वविद्यालका प्राध्यापक, अध्येता, अनुसन्धानकर्ता,  सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सहित शिक्षाका नीति निर्माणमा संलग्न व्यक्तिहरुको सहभागिता रहने जनाईएको छ । 

राजधानीको पाँच तारे होटल हायातमा शुरु उक्त सम्मेलनमा भाग लिन प्याव्सनले आफ्ना केन्द्रिय समितिका सल्लाहकार, पदाधिकारी तथा सदस्यहरु, प्रदेश पदाधिकारी र जिल्ला अध्यक्षहरुलाई अनिवार्य गरेको थियो । सशुल्क सहभागि हुनु पर्ने उक्त सम्मेलनमा भाग लिन चाहनेले अनलाईन मार्फत् बुकिङ् गर्दा प्रति व्यक्ति १३ हजार र कार्यक्रमकै दिन दर्ता गर्दा प्रति व्यक्ति १५ हजार रुपैंया तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यक्रममा देशका सबै जिल्लाबाट सहभागिता भएको सम्मेलनका संयोजक राजेन्द्र वानियाँले जानकारी दिए ।