काठमाडौं - निम्न माध्यमिकका द्धितीय तहका शिक्षकहरुले आफूलाई माध्यमिक तृतीय श्रेणीमा पदस्थापना गर्न माग गरेका छन् । शैक्षिक योग्यता, तलब मान, ग्रेड, भत्ता लगायत अन्य सबै सेवा सुविधा माध्यामिक तह तृतीय श्रेणी बराबर हुने तर पद भने निम्न माध्यमिक द्धितीय श्रेणी रहँदा आफ्नो बढुवा लगायतका वृत्ति विकासमा असर परेको भन्दै उनीहरुले उक्त माग गरेका हुन् । २०५१ सालमा शिक्षक सेवा आयोगले खोलेको निमाविको विज्ञापनमा अर्थशास्त्र र भूगोल जस्ता बिषयको समेत शिक्षक माग भएका आधारमा उक्त विषय निमावि तहमा पढाईनै नहुने भएकाले पनि आफूहरुलाई मावि तृतीयमै पदस्थापना गर्नु सान्दर्भिक हुने उनीहरुको तर्क छ । 

त्यति खेरको विज्ञापनमा ५ सय २७ जना शिक्षकहरु छनौट भएको र ती मध्ये अधिकाँशको पदस्थापना मावि तृतीयमा भएको आधारमा पनि उक्त माग जायज भएको शिक्षकहरुको तर्क छ । शिक्षा ऐन निर्माणको चरणमै उक्त विषयलाई ध्यान दिन माग गर्दै आफूहरु संगठित भएको शिक्षक राजु घिमिरेले बताए । 

'सेवा सुविधा माध्यामिक तह तृतीय श्रेणीका शिक्षक बराबर हुने, अध्यापन पनि माध्यमिक तहमै गरिरहेका कारणले शिक्षक सेवा आयोगले २०५२ सालमा, निमावि द्वितीय तहको लागि दिएको नियुक्ती माध्यामिक तहमै अध्यापन गर्नको लागी थियो भन्ने पुष्टि भईसकेको छ' घिमिरेले भने, 'आइ.ए. वा आई.एड शैक्षिक योग्यता पेश गरी निमावि तह तृतीय श्रेणीमा नियुक्ति लिएर ५ बर्ष पछी निमावि तह द्वितीय श्रेणीमा बढुवा भएका शिक्षकहरूले प्रथम श्रेणीमा बढुवा हुनको लागी प्रतिष्पर्धा गर्नु पर्ने व्यवस्थाले हामी कुन हौसला र जाँगरले कक्षा कोठामा जाने ?' 

यस अघि नै कक्षा ८ सम्मलाई  निमावि तह घोेषणा गरेका आधारमा तत्कालिन शिक्षा मन्त्रालयले निमावि तहमा विज्ञान, गणित र अंग्रेजी बिषय अध्यापन गर्नको लागी बि.ए. र बि.एड शैक्षिक योग्यता भएको एउटा शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था गर्ने नीति अबलम्बन गरेको थियो । उक्त दरबन्दीलाई निमावि द्वितीय तह बनाएर उक्त दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकको तलब तथा अन्य सबै सुविधा मावि तृतीय श्रेणीको शिक्षक बराबर नै हुने शिक्षा नियमावलीको व्यवस्था अनुसार मन्त्रालयले उतिखेर ७५ वटै जिल्लामा सर्कुलेसन गरेको थियो । उक्त दरबन्दीमा अस्थायी शिक्षक नियुक्ति गरिएको थियो । 

उही शिक्षा ऐन र नियमावली अनुसार तृतीय श्रेणीमा नियुक्ति लिएका कुनै पनि तहका शिक्षकहरूले सेवा अवधि भित्र दुई पटक बढुवा हुन पाउने त आफूहरु एकपटक भन्दा बढुवा हुन नपाउने व्यवस्थाले विभेद भएको उनीहरुको तर्क छ । 

'उही विज्ञापनबाट उही पदमा एकै समयमा स्थायी भएका कसैले माध्यामिक तहमा पदस्थापन भएर आफ्नो वृत्ति विकास गर्न पाउने कसैले नपाउने पनि कानुनी राज्यको प्रावधान हुन सक्छ ?' निमावि द्वितीयमा स्थायी नियुक्ति लिएका शिक्षकले माध्यामिक तहमा पदस्थापन भै सकेको पत्र बुझेको प्रमाण देखाउँदै घिमिरेले प्रश्न गर्दै भने, 'कहिले कानुनले त कहिले अर्थ मन्त्रालयले नमानेको, कहिले कर्मचारीले सहमति नदिएको जस्ता अनेकौ प्रकारका कुराहरू सुन्नमा आइरहेका छन्, ऐन बनाउने बेलामा त्यस विषयमा मनत्रालयले ध्यान दिने अपेक्षा गरेका छौं ।' 

२०६१ फागुन २० गते शिक्षा विभागले नै निमावि तह द्वितीय श्रेणी र प्रावि तह द्वितीय श्रेणीमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई क्रमशः मावि तृतीय र निमावि तृतीयमा गर्नु पर्ने भएमा सो सम्बन्धि विवरण यथाशीघ्र विभागमा पठाउन क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयलाई निर्देशन दिएको थियो । उक्त पत्रले पनि आफूहरुको माग जायज भएको शिक्षकहरु तर्क गर्छन् । 

पढ्नुहोस् पत्र :

आफूहरूको समस्यालाई मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गर्न माग गर्दै दिएको निवेदनमा २०७४ माघ ११ गते तत्कालिन शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले तोक लगाएको पत्रलाई पनि शिक्षकहरुले सरकारले आफ्नो विषयलाई ग्रहण गरेको रुपमा व्याख्या गर्दै आएका छन् । 

गत बर्ष फागुन ९ गते नेपाल शिक्षक महासंघ र शिक्षा मन्त्रालय बीच भएको सहमतीमा पनि यो विषय समाधान गर्ने उल्लेख छ । उक्त सम्झौताको बुँदा नम्बर १५ मा  निम्न माध्यमिक द्वितीय र प्राथमिक द्वितीय तहको पद समायोजनको विषय उल्लेख छ । 

'निम्न माध्यमिक द्वितीय तहबाट सेवा प्रवेश गरेका निम्न माध्यमिक द्वितीय तथा प्रथम श्रेणीको पदलाई क्रमशः माध्यमिक तृतीय तथा माध्यमिक द्वितीय तहमा समायोजन गर्ने । त्यस्तै, उच्च प्राथमिक तहबाट स्थायी सेवा प्रवेश गरेका प्राथमिक द्वितीय र प्रथम श्रेणीको पदलाई क्रमशः निम्न माध्यमिक तृतीय र निम्न माध्यमिक द्वितीय तहमा समायोजन गर्ने । साथै आवश्यक न्यूनतम योग्यता र लाइसेन्स भएका स्थायी शिक्षकको हकमा तहगत बढुवाका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्ने । निम्न माध्यमिक शिक्षक द्वितीय पदमा रही माध्यमिक शिक्षक तृतीय पदमा आन्तरिक परीक्षा उत्तीर्ण गरेका शिक्षकलाई पदस्थापन गर्दा सोही दरबन्दी माध्यमिक शिक्षक तृतीय रूपान्तरण गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने' उक्त बुँदामा उल्लेख छ । 

तर अहिले शिक्षा ऐन निर्माणका बारेमा भईरहेका छलफलमा उक्त विषयले प्रवेश नपाएको बुझिन आएको भन्दै आफूहरु आन्दोलित मनस्थितीमा पुगेको शिक्षक घिमिरेले बताए । 

'भन्न त शिक्षकका नेताहरु हाम्रा विषय समाधान हुन्छ भन्नु हुन्छ तर ऐनको मस्यौदामा यो कुरा नै उल्लेख नभएको थाह पाएका छौं यसले हामीलाई आन्दोलित हुने वातावरण निर्माण गर्दै छ' उनले भने, 'त्यसैले आफ्नो पेशागत विभेद अन्त्य गर्न निमावि द्धीतीय समूहलाई देशभरबाट संगठित गर्ने काम शुरु भएको छ ।'