शिक्षा ज्ञान मात्रै हो की सीप र ज्ञानको समिश्रण पनि ! यो सन्दर्भ देख्दा सामान्य लाग्न सक्छ, तर यसको मिहिन तरिकाले उत्तर नखोज्दा सम्म हामी ठिक ठाउँमा पुग्न कठिन छ । किन भने समयसँगै परिभाषा बदलिदैं जाने शिक्षाको चरित्र हो । कुनै बेला थियो ज्ञान नै शिक्षाको मुख्य पक्ष मानिथ्यो । विज्ञान र प्रविधिको द्रुततर विकास सँगै शिक्षामा प्राविधिक सीपको प्रवेश महत्वपूर्ण पक्ष बनेको छ । ज्ञानलाई सीपसँग जोडे मात्र शिक्षाको अर्थ रहन्छ । सीप उत्पादनसँग सम्बन्ध राख्दछ । उत्पादनको आधुनिकता र सान्दर्भिकता प्रविधिको प्रयोगसँग जोडिन्छ । अधिकतम उत्पादन र त्यसको स्तरीयतालाई बजार व्यवस्थापनको अंग बनाउनु पर्छ । देशले पछिल्लो समयमा सीप मूलक शिक्षा प्रणालीमा जोड दिइरहेको स्थितिमा यसको उपयुक्त व्यवस्थापन अर्थात् वैज्ञानिकता मूल चुनौती बनेको छ । यस आलेखमा प्राविधिक शिक्षालाई थप प्रभावकारी गर्ने सम्बन्धमा संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ ।

१. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद वि.सं २०४५ सालमा ऐनद्वारा विधिवत् स्थापना भएको हो । यस अघि नै प्राविधिक शिक्षाको महत्वलाई आत्मसात गरी बुटवल र बालाजुमा टेक्निकल इन्ष्टिच्यूट स्थापना भएका हुन् । शिक्षा ऐन २०२८ ले व्यावसायिक शिक्षालाई विद्यालय शिक्षामा ऐच्छिक विषयको रुपमा समावेश गरेको थियो । हाल प्राविधिक शिक्षा तथा छोटो अवधिका तालिमको नेतृत्व सीटीईभीटीले गरिरहेता पनि नेपाल सरकारकै शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत तत्कालीन शिक्षा विभागको नेतृत्वमा माध्यमिक तहमा कक्षा ९ देखि १२ को प्राविधिक धार सञ्चालनमा रहेको स्थिति छ ।

सरोकारवर्ग यो दुई नेतृत्वबाट अलमलमा परी अविलम्ब एउटै नेतृत्वको माग गरिरहेका छन्, जुन जरुरी पक्ष हो । उद्देश्य एउटै हो । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको विकास र विस्तार गर्ने नै हो । यसलाई दुई नेतृत्व हुँदैन भन्ने आवाज विगतदेखि उठेकै छ । बन्दै गरेको संघीय शिक्षा ऐनले यो अलमलको अन्त्य गरी एकै ढोकाबाट प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन हुनेगरी कानून बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

२. प्राविधिक शिक्षामा सीटीईभीटीले एउटा अठार महिने कोर्स र अर्को तीनवर्षे गरी तालिम र शैक्षिक कोर्स कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यी दुबै कोर्समा प्रवेश हुन कक्षा १० अर्थात् एसईई परीक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड रहेको छ । विषयगत रुपमा विभिन्न ग्रेडको अनिवार्यता प्रवेशमा तोकिएको छ । उता कक्षा ९ देखि १२ सम्मको प्राविधिक धारमा तालिमको प्रसंग छैन । पूरै एकेडेमिक कोर्स हो र दुबै अवस्थामा (शिक्षा मन्त्रालयको १२ कक्षा उत्तीर्ण र सीटीईभीटीको डिप्लोमा अर्थात् ३ वर्षे कोर्स पूरा गरेपश्चात्) स्नातक तहमा प्रवेशको ढोका खुल्दछ । सम्बन्धित तहको विश्वविद्यालय स्तरको उच्च शिक्षाको लागि उल्लेखित तह उत्तीर्ण विद्यार्थी भर्ना हुन सक्छन् । छोटो अवधिको तालिम तथा १८ महिने कोर्स पूरा गरेकाको हकमा भने यो नियम लाग्दैन । यो एकेडेमिक कोर्स होइन । व्यक्तिले सीप सिकेर तालिम प्राप्त भई दक्ष जनशक्ति बनेर रोजगारीमा प्रवेश गर्दछन् । कत्तिले स्वरोजगारका व्यवसाय प्रारम्भ गरेका छन् । प्रायः कृषि विषय तथा पशुपालनसँग जोडिएकाहरु आफैं उत्पानसँग गाँसिएका छन् ।

३. सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा अहिले आकर्षण बनेको छ । विद्यालयले माग गर्ने वित्तिकै सीटीईभीटी टेक्स महाशाखा सकारात्मक बनेको पाइएको छ । सम्बन्धित स्थानीय तहको आवश्यकता, उपलब्ध साधन स्रोत, विद्यार्थीको रुचि, भूगोलको उपयुक्तता, वरपर अर्थात् नजिकै सोही प्रकृतिका संस्थाहरुको अवस्थाजस्ता कुरामा गम्भीरतापूर्वक ध्यान नदिने, विश्लेषण नगर्ने हो भने केही वर्षमै धेरै प्राविधिक शिक्षालय नाम मात्रका बन्ने कुरा स्पष्ट छ । एउटा विषयको एउटा मात्र संस्था प्रत्येक स्थानीय तहको रोजाई बन्नुपर्छ । सम्बन्धन वा स्वीकृतिमात्र ठूलो कुरा होइन, त्यस संस्थाको भविष्यबारे व्यापक विश्लेषण गर्नैपर्छ । सम्भाव्य दुरावस्थाको आँकलनका लागि हरेक स्थानीय तह, प्रदेश स्तर सँगै संघीय तहमा समेत भिन्न मेकानिज्म जरुरी पर्छ भने त्यो समेत गठन गर्न सम्बन्धित स्तरले चासो देखाउनुपर्छ । यो शिक्षा कहाँ, कसरी, कुन स्तरको, के के विषय सञ्चालन गर्ने बारेमा आवश्यक चर्चा र योजना अपेक्षा गरिएको छ ।

 ४. जनशक्ति व्यवस्थापन अर्को महत्वपूर्ण सबाल हो । सीटीईभीटीका आंगिक संस्थामा सोही संस्थाले स्थायी प्रकृतिका जनशक्ति अर्थात् प्रशिक्षक कर्मचारीको व्यवस्था गरेको हुन्छ । उता कक्षा ९ देखि १२ को प्राविधिक धारतर्फ पनि शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्र (तत्कालीन शिक्षा विभाग)ले प्रशिक्षक तथा प्रशासनिक कर्मचारीका लागि बजेट अनुदान व्यवस्था गरेको छ । अब बाँकी सीटीईभीटीका स्वीकृति तथा सम्बन्धन प्राप्त सामुदायिक विद्यालय अर्थात् टेक्स विद्यालयमा ल्याबका लागि भनिएको सिमित अनुदान एक पटक बाहेक जनशक्तितर्फ रत्ति पनि बजेट अनुदान हुँदैन । प्रशिक्षक तथा कर्मचारी व्यवस्था सबै विद्यार्थीसँग लिएको शुल्कबाट आ–आफ्नो अनुकूलतामा व्यवस्था गरेका हुन्छन् । प्रशिक्षकहरु स्वभाविकरुपले अन्यत्र स्थायी प्रकृतिको जागिर पाउने वित्तिकै विद्यालय छोड्छन् । यो कारणले संस्थामा समस्या उत्पन्न हुन्छ नै । त्यस्तै ल्याब हेर्ने, प्रशासन हेर्ने, परीक्षा लगायतका कमचारीको पनि अवस्था उही हुन्छ । यसले जनशक्तिको सवालमा सधैं अस्थिरता हुनु भनेको शिक्षण संस्थामा राम्रो हुँदैन । स्थायी प्रकृतिका प्रशिक्षकहरुको व्यवस्था र कर्मचारीको समेत पेशागत स्थायित्व हुनेगरी नियम कानूनले निर्देशन गर्नै पर्छ । सधैं अस्थिरताबाट गुज्रेर यहाँका सामुदायिक स्कूलले प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्न कठिनाई बन्छ नै । सुविधाका सवालमा समेत न्यूनतम यति हुने भनेर तोकिनु झनै सहज बन्छ । हाल जस्तो शिक्षण संस्थाको निर्णयमा आ–आफ्नो अनुकूलता हेरेर प्रदान गरिने तलब तथा सुविधाबाट प्राविधिक शिक्षाका प्रशिक्षकहरु टिकाउन नसकिने तथ्य स्पष्ट छ । त्यस्तै समस्या कर्मचारीको सवालमा पनि टड्कारो छ ।

५. प्राविधिक शिक्षालाई विद्यालय स्तरसम्म मात्र खुम्च्याउनु पनि सान्दर्भिक हुँदैन । विश्वविद्यालय स्तरमा इञ्जिनियरिङ, डाक्टर, कृषि र वन विज्ञ तथा अन्य प्राविधिक विषयका विज्ञ बनाउने गरी अध्ययन अध्यापन गरिन्छ । तर, यो प्राविधिक शिक्षा र उच्च शिक्षा बीचको तालमेल छैन र निरन्तरता पनि पटक्कै छैन । विद्यालय शिक्षाबाट दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने उद्देश्य राख्ने हो भने उच्च शिक्षामा उच्च दक्ष जनशक्ति उत्पादनको लक्ष्य राख्न सकिन्छ । प्राविधिक शिक्षाको डिप्लोमा तथा कक्षा १२ कै पाठ्यक्रमको निरन्तरता बन्ने गरी विश्व विद्यालयस्तरमा स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफील तथा पीएचडीको कोर्स सञ्चालन गर्नु आजको माग र आवश्यकता बनेको छ । यसका लागि प्राविधिक विश्वविद्यालयको स्थापना त्यो पनि सातवटै प्रदेशमा एक–एक रहनेगरी सुरुवात गर्नुपर्छ ।

प्राविधिक विद्यालय भिन्न बनाएर लैजानुपर्ने हुन्छ । हालजस्तो प्राविधिक र साधारण शिक्षालाई एकै संस्थामा गोलमटोल बनाएर सञ्चालन गर्दा दुवै शिक्षा कमजोर भएको तथ्य स्पष्ट छ । प्राविधिकमा मात्र प्राविधिक विषय, त्यो पनि योजनावद्ध तोकेर मात्र विशिष्टिकरण गर्ने हो भने निश्चय नै अपेक्षित उपलब्धी हासिल हुनसक्छ । साधारण शिक्षा पनि अपेक्षित नुहने र प्राविधिक पनि भने जस्तो नहुने हालको स्थितिलाई समयमा नै हल गर्नुपर्ने वर्तमान अवस्थाको संकेत र माग हो । प्राविधिक शिक्षाको सबलता, सक्षमता र स्तरीकरण सँगै विस्तारित तथा व्यापक गर्न संघीय शिक्षा ऐनले नै निर्धारण गरी मापदण्ड एवम् प्रक्रिया र प्रकार किटानी हुनुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।