काठमाडौं ३ माघ / शिक्षा मन्त्रालयले एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान स्थापना गरी पाँचवटा मेडिकल कलेज आफैँले सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । नयाँ पत्रिकामा भवानीश्वर गौतमले चारवटा प्रदेशमा नयाँ मेडिकल कलेज स्थापना गर्दै सरकार शिर्षकमा लेखेको खबर अनुसार नयाँ मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि ‘एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान ऐन, २०७६’ ल्याउन लागेको हो । शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान विधेयकमा स्थापनाको तयारी भइरहेका पाँच मेडिकल कलेज र भविष्यमा स्थापना हुने सरकारी मेडिकल कलेजसमेत आफ्नो मातहतमा रहने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि स्थापना भएका कलेज स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान स्वास्थ्य मन्त्रालयमातहत सञ्चालित छन् ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि आन्दोलनरत डा. गोविन्द केसी र सरकारले एउटा प्रदेशमा कम्तीमा एउटा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको थियो । त्यही सम्झौताका आधारमा सरकारले एक प्रदेश एक मेडिकल कलेज स्थापनाको तयारी गरेको हो । अहिले शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत चार मेडिकल कलेजको भौतिक संरचना निर्माणको काम भइरहेको छ । जसमा गेटा स्कुल अफ हेल्थ प्रोफेसनल एजुकेसन, सुर्खेत स्कुल अफ हेल्थ प्रोफेसनल एजुकेसन, बुटवल स्कुल अफ हेल्थ प्रोफेसनल एजुकेसन, बर्दिवास स्कुल अफ हेल्थ प्रोफेसनल एजुकेसन छन् । विधेयकमा रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई समेटिए पनि अहिलेसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयमातहत काम भइरहेको छ ।

अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतमा रहेका प्रतिष्ठानमा छुट्टाछुट्टै उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार, डिनलगायतका पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ । एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठानमा भने सबै संस्थाको नियमन र अनुगमनका लागि एउटै उपकुलपति र डिन मात्र रहनेछन् । मेडिकल संस्थाहरूमा प्रिन्सिपल र अस्पताल प्रमुख रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, कार्यकारी परिषद्मा पाँच सदस्य रहने व्यवस्था छ । उपकुलपति, डिन, सभाका सदस्य रहेका शिक्षण संस्थाका प्रमुखमध्येबाट एक, प्राध्यापक संघको प्रतिनिधि, प्रतिष्ठानको योजना महाशाखा प्रमुख सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा ऐनले आर्थिक भार कम हुने र मेडिकल संस्थामा गुणस्तर कायम गर्नसमेत सहज हुने बताए । स्वास्थ्य शिक्षाको गुणस्तरीय अध्ययन, अध्यापन एवं अनुसन्धान गर्न तथा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा प्रवाहसमेतका पहुँच सुनिश्चित गरी भौगोलिक सन्तुलन र सामाजिक न्याय कायम गर्ने प्रयोजनका लागि एकीकृत शिक्षा प्रतिष्ठानको स्थापना गरिएको मस्यौदामा उल्लेख छ । प्रतिष्ठानको मुख्य कार्यालय काठमाडौंमा रहनेछ ।

प्रतिष्ठानले आवश्यकताअनुसार शिक्षण संस्था र शिक्षण अस्पताल स्थापना गर्न सक्ने गरी विधेयक तयार भएको छ । प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य विज्ञानसम्बन्धी विभिन्न विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले आवश्यकताअनुसार शिक्षण संस्था र शिक्षण अस्पताल स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।  शिक्षण संस्थामा प्रिन्सिपल र अस्पतालमा अस्पताल निर्देशक रहने व्यवस्था छ । सम्बन्धित शिक्षण संस्थाको प्रिन्सपल चार वर्षका लागि पूरा समय काम गर्ने गरी नियुक्त हुनेछन् ।

अस्पतालमा पनि अस्पतालको प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा काम गर्न डिनको सिफारिसमा उपकुलपतिले चार वर्षका लागि नियुक्त गर्न सक्नेछ । अस्पताल निर्देशक पनि शिक्षण अस्पतालको पूरा समय काम गर्ने व्यक्ति हुनेछ । ऐन आएसँगै सरकारले जारी गरेका गेटा मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास समितिसम्बन्धी (गठन) आदेश, सरकारी मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना, रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी आदेश, ०७५ खारेज हुनेछन् ।

उपकुलपतिले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको वा पदअनुरूपको आचरण नगरेको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको छैन भनी सभामा तत्काल कायम रहेका एकचौथाइ सदस्यले कुलपतिसमक्ष लिखित निवदेन दिएमा छानबिन समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । कुलपतिले सभाको कुनै सदस्यको अध्यक्षतामा अन्य एकजना सदस्य र मन्त्रालयका सचिव रहेको तीन सदस्यीय एक छानबिन समिति गठन गर्नेछन् ।

विधेयकको दफा २४ (२) मा भनिएको छ, ‘छानबिन समितिले उपकुलपतिले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको, इमानदारीपूर्वक काम नगरेको वा कर्तव्यपालन नगरेको सिफारिस गरेमा र त्यसलाई सभाको बैठकबाट पारित भएमा कुलपतिले उपकुलपतिलाई निजको पदबाट हटाउनेछ ।’ छानबिन समिति गठन भएपछि पदाधिकारी आफ्नो पदबाट स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ । त्यसैगरी डिन, प्रिन्सिपल तथा अस्पताल निर्देशकले जिम्मेवारीअनुसारको काम नगरेमा हटाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

सरकारले स्थापना गर्न लागेका चारमध्ये दुई मेडिकल कलेजको भौतिक संरचना तीव्र ढंगले अघि बढाइएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका चार उपसचिवलाई खटाएर कामलाई तीव्रता दिइएको हो ।

फरक संरचनामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षा दिने लक्ष्य छ : दीपक शर्मा, प्रवक्ता, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय