काठमाडौं - साविकका उच्च माध्यमिक विद्यालयका शिक्षकहरुको श्रम शोषण भएको भन्दै राज्यले निकासा गरेको सबै तलब भुक्तान नदिए अख्तियारमा मुद्दा हाल्ने माध्यमिक विद्यालय शिक्षक यूनियनले चेतावनी दिएको छ । राज्यले आफ्ना नाममा निकासा गरेको तलब भत्ता समेत प्र्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको मिलेमतोमा सम्बन्धित शिक्षकहरुलाई नदिएको भन्दै यूनियनले उक्त चेतावनी दिएको हो । देशभरका साधारण दरबन्दी र अनुदानमा कार्यरत ६ हजार शिक्षकहरुले आफूले नियुक्ति पाई सेवारत रहेको विद्यालयमा राज्यले उनिहरुको नाममा निकासा गरेको तलब भत्ता समेत प्र्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको मिलेमतोमा सम्बन्धित शिक्षकहरुलाई नदिईएको भन्दै यूनियनले  यथाशीघ्र दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने अन्यथा संगठन अख्तियारमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ । 

यूनियनको गत शनिबार सम्पन्न पहिलो एकता महाधिवेशनले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलन मार्फत् यूनियनले यो सहित विभिन्न १२ बुँदे माग सार्वजनिक गरेको छ । 

'२०४९ साल देखि आजसम्म २७ वर्ष निरन्तर सेवा गरेका साविक उमावि शिक्षकहरु कोही ६० वर्षे उमेर नाघेर रित्तो हात घर फर्किसकेका छन् । कोहीले राज्यले उपलब्ध गराएको मावि द्वितीय श्रेणीको तलब भत्ता बाँडेर खाइरहेका छन् । कोहीले आफ्नो बैंक खातामा जम्मा भएको रकम समेत प्र.अ.लाई फिर्ता गरी ४२ हजारको तलबी भर्पाईमा हस्ताक्षर गरेर दैनिक ३ सयमा  आफ्नो श्रम बेच्न पर्ने बाध्यतामा छन्' एकता महाधिवेशन पछि सर्वसम्मत निर्वाचित अध्यक्ष दीपकराज सुवेदी द्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ 'राजधानीमै यो समस्या विद्यमान हुनुले शिक्षकहरु प्र्रति राज्यले गरेको अपमानको पर्दाफास भएको छ ।'

उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन २०४६ बमोजिम २०४९ सालमा ३८ वटा विद्यालयलाई अस्थायी सम्बन्धन दिएर तत्कालीन समयमा करिव १ हजार ३ सय ४२ विद्यार्थी भर्ना गरी देशमा उच्च मावि सञ्चालनमा ल्याईएको थियो । समय सँगै विद्यालयको संख्या थपिए पनि शिक्षक दरवन्दी र व्यवस्थापनमा राज्यले ध्यान नदिदाँ त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरु अप्ठ्यारोमा परेका छन् । विद्यालयको संख्या थपिएर ३ हजार ५ सय भन्दा धेरै भईसक्दा पनि राज्यले यो तहका लागि एक जना पनि स्थायी शिक्षकको व्यवस्था गर्न सकेको छैन । 

साविक उमावि तहमा ०७१।०७२ को बजेट बक्तव्यबाट बल्ल २ हजार दरवन्दी तोकिएको थियो । त्यस पछि २०६६ सालमा थप ४ हजार अनुदान कोटाका दरवन्दी बाहेक निजी श्रोतका केहि शिक्षकका भरमा साविकका उच्च मावि चल्दै आएका छन् । 

एस.एल.सी. उत्तीर्ण योग्यता भएकाले समेत स्नातकोत्तर उत्तीर्ण शिक्षक भएका विद्यालयको प्रशासनिक पद सम्हालेका कारण शिक्षाको गुणस्तर सोचेजति उपलब्धि मूलक नभएको भन्दै यूनियले यसका कारण सार्वजनिक शिक्षामा राज्यको लगानी बालुवामा पानी खन्याए सरह भएको उल्लेख गरेको छ । गणतन्त्र स्थापना पश्चात् क्याम्पस व्यवस्थापन समितिद्धारा नियुक्त सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापक, उप–प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक र करार पदमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई राज्यले स्वतः स्थायी गरिसकेको स्थापित नजीरलाई मध्यनजर गर्दै साविक उमावि तहमा लामो समयसम्म सेवा गरिरहेका स्नातकोत्तर उत्तीर्ण शिक्षकहरुलाई समेत सोही प्रक्रियामा लिदा न्यायोचित हुने यूनियनले उल्लेख गरेको छ । 

'ठूलो राजनीतिक क्रान्ति पश्चात् निर्माण भएको संविधानले मुलुकलाई संघीय संरचनामा लगेको र २०७४ सालमा सम्पन्न तीनै तहको निर्वाचनले राज्य संचालनको ढाँचालाई परिवर्तन गरी शैक्षिक संरचनालाई समेत पुनः संरचित गरेको अवस्थामा विद्यालय शिक्षाका ९–१२ लाई माध्यमिक तह निर्धारण गरेको भएपनि शिक्षाको एउटै संरचनामा कार्यरत साविक उमावि (११–१२) तहमा अध्यापन गर्ने शिक्षकहरुको राज्यले कुनै चासो र चिन्ता नलिई विभेदपूर्ण र पक्षपातपूर्ण व्यवहार अवलम्बवन गरेकाले हाम्रो संगठन, हिस्टुन घोर आपत्ती प्रकट गर्दछ' यूनियनको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'सरकार अहिले संघीय शिक्षा ऐन बनाउने प्रक्रियामा छ । साविक उमावि शिक्षक र शिक्षाको भविश्य पनि त्यही ऐन माथि निर्भर छ । तसर्थ शिक्षाको संघीय ऐन तयार हुँदै गर्दा साविक उमावि (११–१२) तहमा विगत २७ वर्ष देखि अध्यापनरत शिक्षकहरुको समस्या समेत समाधान हुने गरी उक्त ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने विषयवस्तुका बारेमा  ध्यानाकर्षणका गराउँछौं ।'

संघीय शिक्षा ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने विषय भन्दै सार्वजनिक गरिएको यूनियनको उक्त मागमा उल्लेख भएका बुँदा निम्न छन् 

- साविक उमावि तहको स्वीकृत दरवन्दीको शिक्षक पदलाई यस ऐन लागू हुँदाका वखतसम्म अविछिन्नरुपमा कार्यरत शिक्षकलाई मावि द्धितीय श्रेणीमा एक पटकका लागि उमेरको हद नलाग्ने गरी शिक्षक सेवा आयोगले विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी पदपूर्ति गरिनुपर्ने ।

- साविकको उमावि तह अनुदान कोटाका शिक्षक पदलाई स्वीकृत दरवन्दीमा परिणत गरी बुँदा नं.१ वमोजिम आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी पदपूर्ति गरिनुपर्ने । 

- साविकको उमाविमा कार्यरत शिक्षकहरुले स्थायी पदका लागि खुलाइएको विज्ञापनमा दर्खास्त नदिएका वा दिएर पनि स्थायी पदमा आयोगबाट नियुक्तिका लागि सिफारिश हुन नसकेमा त्यस्ता शिक्षकलाई स्थायी पदपूर्ति नभए सम्म सेवाबाट वर्खास्त नगरी विद्यालयको नियुक्तीका आधारमा तोकिए वमोजिमको सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।   

- महाश्रम शर्माको अध्यक्षतामा गठित शिक्षक दरवन्दी पुनरवितरण सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनले सुझाए अनुसार साविक उमावि तहमा ७८०५ थप दरवन्दी सिर्जना गरी सो दरवन्दीमा जेष्ठताका आधारमा कार्यरत आंशिक शिक्षकहरुलाई पदस्थापनका साथै विशेष सुविधा सहित स्थायी प्रक्रियामा लगिनुपर्ने ।

- माथि उल्लेखित वुँदा नं. १,२,३,४ मा उल्लेख भए वमोजिमका शिक्षक आन्तरिक परीक्षामा सहभागी हुँदा अध्यापन अनुमति–पत्र आवश्यक नपर्ने तर स्थायी भएपछि सम्बन्धित तहको स्थायी अध्यापन अनुमतीपत्र लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने जुन पहिलेनै विद्यालय शिक्षकका लागि नजिर समेत बनिसकेको छ ।

- साविक उमावि तहमा कार्यरत शिक्षकको मर्यादाक्रम मावि स्थायी तृतीय श्रेणी भन्दा माथि कायम हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

- संविधानमा व्यवस्था भएको माध्यमिक तहलाई सिनियर मा.वि (११–१२) र जुनियर मावि (९–१०) मा विभाजन गरेर व्यवस्था गर्नुपर्ने । जसमा कक्षा १० र कक्षा १२ मा फरक फरक परीक्षा प्रणाली अवलम्बन गरिसकिएको छ । 

- सामुदायिक साविक उमावि तहको विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुलाई आन्तरिक विशेष प्रक्रियाद्धारा स्थायी गरिनुपर्ने ।

- देशभरका साधारण दरबन्दी र अनुदानमा कार्यरत ६००० शिक्षकहरुले आफूले नियुक्ति पाई सेवारत रहेको विद्यालयमा राज्यले उनिहरुको नाममा निकासा गरेको तलब भत्ता समेत प्र्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको मिलेमतोमा सम्बन्धित शिक्षकहरुलाई धेरै ठाउँमा पुरा रकम नदिएकाले यथाशीघ्र दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने अन्यथा संगठन अख्तियारमा जान बाध्य हुनेछ । 

- प्राविधिक विद्यालयहरुमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई समेत आवश्यक दरवन्दी श्रृजना गरी स्थायी गरिनुपर्ने ।

- साविक उच्च मावि तहमा तत्काल अनुदानमा कार्यहरुलाई शिक्षहरुलाई स्थानीय भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

- संस्थागत साविक उमावि तहमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गरी पेशागत सुनिश्चितताको ग्यारेण्टी गर्नुका साथै शिक्षकहरुको सेवा, सर्त र सविधा सम्बन्धि तयार भएको निर्देशिका तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने । 

युनियनको पहिलो एकता महाधिवेशनले सुवेदीको नेतृत्वमा सर्वसम्मत रुपमा ९७ सदस्यीय केन्द्रिय कार्यसमिति चयन गरेको पनि उक्त पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराईयो ।