काठमाडौं २७ पुस / प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहनेगरी राष्ट्रिय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकास सभा गठन हुने भएको छ। प्राविधिक सीप विकास सभा गठनको प्रस्ताव शिर्षकमा नेपाल समाचारपत्रमा ईश्वरराज ढकालले लेखेको खबर अनुसार  सभाले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकाससम्बन्धी राष्ट्रिय नीति निर्माण, वित्तीय स्रोतको व्यवस्था र बाँडफाँडको ढाँचा स्वीकृत, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकासको एकीकृत कोष स्थापना र सञ्चालको नीतिगत ढाँचास्वीकृत गर्ने र कार्यान्वयन सम्वन्धी निर्देशन दिने छ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकाससम्बन्धी राष्ट्रिय नीति निर्धारण तथा संघीय अन्तर निकाय, अन्तर प्रदेश र अन्तर स्थानीय तहबीच समन्वय र सहजीकरण गर्नको लागि संघमा राष्ट्रिय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकास ऐन २०७६ को मस्यौदामा सो व्यवस्था गरिएको हो।

समितिको सदस्यमा विभागीय मन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, लोकसेवा वित्त आयोयको सदस्य, विश्वविद्यालयका उपकुलपतिमध्येबाट अध्यक्षले मनोनित गरेका दुई जना, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति, स्थानीय तहका प्रमुखमध्येबाट अध्यक्षले मनोनित नगरपालिका र गाउँपालिका प्रमुखमध्येबाट सात जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।

मस्यौदामा सभामा पेस हुने सम्पूर्ण प्रस्तावहरू राष्ट्रिय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकास परिषद्ले मन्त्रालयमार्फत पेस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मस्यौदामा शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकास परिषद् रहने व्यवस्था गरेको छ।

संघमा रहने सो परिषद्ले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकाससम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिबमोजिम कार्यक्रम निर्माण गर्नेछ। परिषद्मा सातवटै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्यसहितको व्यवस्था गरेको छ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मन्त्रालयले यही हिउँदे अधिवेशनमा उच्च शिक्षा, माध्यमिक र प्राविधिक शिक्षा ऐनको मस्यौदा संसद्मा पेस गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको बताउँदै सबै ऐन निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिनुभयो।

मस्यौदामा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी वा सोसरहको परिषद्को स्थायी कर्मचारीमध्येबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

मस्यौदामा मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहेको प्रादेशिक प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकास सभा र नगर तथा गाउँपालिका प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकास समिति गठन गर्ने उल्लेख छ।