विद्यालय शिक्षामा निजी लगानी गर्दै आएका विद्यालय सञ्चालकहरुको कार्यक्रममा पुगेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निजी शिक्षामा राज्यले  प्रोत्साहन दिने स्पष्टोक्तिसँगै सार्वजनिक शिक्षामा संलग्न संस्था र व्यक्तिहरु थलिएका थिए । शिक्षा नीति सार्वजनिक भए पछि अझ निरुत्साहित भएका छन् । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने र त्यस अनुसार संघीय शिक्षा ऐन बन्ने आश्वासनहरु झुटा मात्र होइन बेइमानीपूर्ण रहेको देखिएका सङ्केत शिक्षा नीति सार्वजनिक भए पछि अझ बलिया भएका छन् । यसले एकातिर एक गहिराइमा सत्तारुढ दल भित्र सैद्धान्तिक गम्भीरताको खडेरी र वैचारिक एकताको खोक्रोपन सार्वजनिक गरेको छ भने अर्कातिर नीति निर्माणको राजनीतिक वृत्त पनि शिक्षालाई कर्मचारीको स्वविवेकीय कर्मकाण्ड प्रति छाड्न आत्म समर्पित नै देखाएको छ ।  शिक्षा राजनीतिक  विषय सूचीमा नपर्ने गरेकाले अझै पनि यसमा जनसाधारणको चासो देखिएको छैन । शिक्षालाई यथास्थितिबाट अगाडि लैजान देश व्यग्र रुपमा पर्खिरहेको छ । यसका लागि शिक्षा सम्बद्ध शक्ति समूहहरुको एउटा गोलमेच अत्यावश्यक रहेको महसुस र्गिरएको छ ।
      
शक्ति समूहहरुको उदय

समुदायले आफ्नो पहलमा चलाइ रहेको सार्वजनिक शिक्षा २०२८ सालको राष्ट्रियकरण पछि राजनीति र कर्मचारीतन्त्रको हातमा गयो । अवश्य पनि यो युगका आफ्ना विशेषता र सीमाहरु छन् । यो अवधिमा शिक्षाका विभिन्न पक्षको मानकीकरण भयो : पाठ्यक्रम, शिक्षकको शैक्षिक योग्यता, संयन्त्र आदि । शिक्षाको जिम्मेवारी राज्यले लियो । १–५ कक्षा निःशुल्क गरियो । एक हिसाबले त्यतिबेलै एक खालको समाजवाद शुरु भयो । जताततै स्कूल खुले तर समुदाय र विद्यालयको सम्बन्ध विच्छेद भयो । शिक्षक र राजनीतिको गाँठो जोडियो । शिक्षक सङ्गठन र संघहरु खुले । २०४६ साल आइपुग्दा शिक्षामा राजनीति, कर्मचारी र शिक्षक हावी भए । विद्यालय विस्तार भए पनि गुणस्तर खस्क्यो । सरकारले शिक्षकको अनुगमन गर्न सकेन, समुदायले त्यो अधिकार पूर्णतः निः शुल्क भए पछि झन् गुमायो ।

२०४६ देखि झण्डै बीस वर्षको समय निजी क्षेत्रको उत्कर्षको रह्यो र त्यो जारी छ । माओवादी नेतृत्वको सरकारले नयाँ निजी स्कूल खोल्न अनुमति दिन बन्द गरे पछि त्यो प्रक्रिया अलि मत्थर चाहिँ भएको हो । यस बीचमा राजनीतिज्ञ, कर्मचारी र शिक्षक समेत निजी सापेक्ष हुँदै गए । तै पनि सामुदायिक लेप लगाइएका सरकारी विद्यालयहरुमा उनीहरुको वर्चस्व भने कायम रह्योे यद्यपि ती अधिकांश स्तरहीन र शिक्षक तथा कर्मचारीका रोजगारीका साधनमा सीमित भए । विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरु विशेष गरी माओवादी सशस्त्र द्वन्दका समयमा स्थानीय  नेतृत्वका प्रभाव क्षेत्रमा परिणत भए । शिक्षकको तिरस्कार, सरकारी आदेश र राजनीतिक दलका चपेटामा तिनीहरु अकर्मण्यताका मूल साधन भएर रहन थाले ।

यसै बीच देशको शासकीय संरचना केन्द्रीय मानसिकताको केन्द्रीय व्यवस्थाबाट केन्द्रीय मानसिकता र अधिकार आफैमा सीमित गर्न चाहने कर्मचारी र राजनीतिक नेताको खटनपटनमा चल्ने संघीय संरचनामा बदलियो । शिक्षाका विषयमा पर्याप्त बहस नहुने कारणले पनि विद्यालय शिक्षा संविधानले स्थानीय सरकारका पोल्टामा हालि दियो यद्यपि हालै दिवङ्गत पूर्व शिक्षा मन्त्री डिआर पौडेलको यो राजनीतिक दलहरुको सचेष्ट सहमति थियो र अहिलेको अविश्वास प्रशासनिक र प्राज्ञिक मात्र भएको दावी थियो । यसले विद्यालय शिक्षाको मैदानमा नयाँ हकवाला जन्मायो यद्यपि स्थानीय सरकारहरुको जुझारुपनमा नै यसमा उनीहरुले कति अंश पाउँछन् भन्ने कुरा अड्किएको छ । अहिलेसम्मका घटनाक्रमले देशमा शिक्षाको स्थिति अपेक्षित रुपमा सजिलो पारेका छैनन् । शिक्षाको स्थिति त सबै तहमा नै उस्तै छ –उच्च शिक्षामा एक थरी, विद्यालय शिक्षामा अर्का थरी कारणहरुले । लेखकको संलग्नताका कारणले यस लेखमा विद्यालय शिक्षामा जोड दिइएको छ यद्यपि यहाँ कुनै अद्भूत र अभूतपूर्व कुरा गरिने छैन । शिक्षा क्षेत्रका यी खेलाडीहरु बीच एक किसिमको समीकरण र सहमति नभइकन शिक्षाको व्यवस्था यथास्थितिमा नै रहने पक्का छ । यहाँ मूल खेलाडीका शक्ति र प्रभाव आँकलन गर्दै गोलमेचका विषयहरुको छनक दिने प्रयास गरिएको छ ।

निजी क्षेत्र

जे जे कुरा गरिए पनि निजी विद्यालयका साइड एफेक्ट सम्बोधन नगरी विद्यालय सुध्रन गाह्रो छ प्रधानमन्त्री देखि शिक्षक र कर्मचारीहरु समेतका पक्ष विपक्षका सबैखाले सत्ताधारीहरु सामुदायिक विद्यालय सुध्रे पछि निजी विद्यालय आफैँ बन्द हुने साइँधुवा कुरा गरेर एक किसिमले आत्मरति गरिरहेछन् । अहिलेका धेरै जसो निजी विद्यालय सार्वजानिक विद्यालयको असफलतामा मौलाएका हुन् । अब निजी विद्यालयहरु ज्ञान र सिकाइको प्रयोजनका दृष्टिले मात्र होइन सामाजिक प्रतिष्ठाका दृष्टिले पनि रोजाइका संस्था भए । अब २–४ पैसा गोजीमा भए सम्म अभिभावकले आफ्ना केटाकेटी सामुदायिक विद्यालय पठाउन चाहन्नन् । ‘नानी तिमी कुन स्कूल पढ्छौ ?’ भनेर सोध्यो भने भित्रबाट धेरैजसो आमा गर्जिन्छिन् 'इस्कूल होइन, बोडिङ जान्छु भन न !'

मानौ त्यो प्रश्नले उनको प्रतिष्ठाको ठूलै अपमान गरि रहेछ ।

आँट्न सक्ने सम्म जो कोही पनि विद्यालय सुधारका लागि शिक्षकको जब्बर जमातसँग लड्नु भन्दा सुरुक्क ऋणपान नै गरेर भए पनि निजी स्कूलमा आफ्ना सकेसम्म दुवै नसके पनि छोरा चाहिँ हाली नै हाल्छन् । निजी विद्यालाय सुधारका लागि चुलिन सक्ने जन दवाव यसले निस्तेज पारि दिन्छ । शिक्षक, नेता, कर्मचारी– सरकारी वा गैरसरकारी सबैका केटाकेटी त्यतै भए पछि बोल्ने को ? अनि लोकतन्त्रका नाममा अभिभावकका अधिकारको तुरुप पनि छ ः चाहे त्यो बहुसङ्ख्यकका अहितमा किन नहोस् । निजी विद्यालयहरुको सङ्गठन स्वार्थ–समूह हो । यसले पनि आफ्नो स्वार्थको रक्षा गर्न अनेक रणनीति अख्तियार गर्छ जुन अस्वाभाविक पनि होइन । उसले कति बेला संविधानको आफ्नो पेशा गर्न पाउने धाराको जोकर पनि लगाउँछ दाउ जित्न । यो संविधानले छोडेको राजनीतिक जस्केलो याने ब्याक डोर हो जुन राजनीतिक सहमतिमा सजिलै हट्न सक्छ ।

निजी विद्यालयको आधिपत्य बढ्नुमा उनीहरु मात्रै दोषी छैनन् । यो शासकीय तथा राजनीतिक दूरदृष्टिको असफलताको द्योतक हो । गर्नु परेको निजी स्कूल बन्द गर्ने चर्का नारा होइनन्, तिनीहरुका दुष्प्रभावबाट देशलाई बचाउने हो । बन्द गर्ने समय गुज्रिसक्यो । अब व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र यसका विकल्पहरु छन् । उनीहरुलाई प्राविधिक र उच्च शिक्षामा स्थानानन्तरित गर्ने उपाय मात्र होइन आवश्यकता पनि छ । जोनिङ गर्ने विकल्पहरु पनि छन् । गैर नाफामूलक बनाउन सिफारिस गरिएको दस्तावेज पनि औपचारिक रुपमा भूमिगत नै रहेर शिक्षा नीतिका रुपमा तुहियो ।

संघीय सरकार

संविधानले अनुसूची ९ मा शिक्षाको अर्को सार्न मिल्ने ठूलो जस्केलो (स्लाइडिङ्ग ब्रोड ब्याक डोर) राखेको छ, जुन बेला बेला मूल ढोका भन्दा ठूलो भएर खुल्न सक्छ । संघीय सरकार भन्दा नेता र कर्मचारी दुवै बुुझ्न सक्ने भए पनि कर्मचारीतन्त्रको तान्त्रिक पकड, नेताको हुति र मति हेर्दा मूलतः यस लेखनको प्रयोजनका लागि कर्मचारीतन्त्र भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ । त्यसै पनि संविधानमा तल्ला तहहरुले बनाएका नियम माथिल्ला तहले बनाउनेसँग बाझ्न नपाउने सामान्य कानूनी नियमको प्रतिकूल प्रावधान केन्द्रीय नेता र कर्मचारीको मिलोमतो बिना बनेको होइन । उनीहरुलाई आफ्नो भाउ चाहिएको हो । उनीहरु सहयोग नगर्ने नै होइनन् । ओहदा दिउँ, जिम्मेवार बनाउँ । समयान्तरमा उनीहरुको स्वार्थ पनि चौडा हुँदै जानेछ । उनीहरुले चाहे भने कामलाई गति दिन सक्छन् । नेता सपार्न भन्दा उनीहरुलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न उत्तम होला ।

शिक्षक

निजामती कर्मचारी सरह हुन पाउने इच्छा गर्दा गर्दै एक दुई पुस्ता बिताइ सकेको शिक्षक समूह, दल र कर्मचारीतन्त्रको मिश्रित रुप हो । जसले जे जे गरे पनि उसले नै विद्यार्थी नपढाइ हुन्न । यद्यपि ती व्यक्तित्व शिक्षक हुनका लागि बनेका हुन् कि होइनन् भन्ने कुराको जाँच गर्न सक्ने कुनै सेवा आयोग रहेन । शिक्षकको स्पष्ट इच्छा बिना शिक्षा कतै पनि राम्रो हुन सक्दैन । इच्छा भएको नभएको त परिणामहरुले देखाइ रहेछन् । अलिकति आम जनताको शिक्षा प्रतिको माग बढ्यो भने उनीहरुको इच्छा बढ्ने थियो । विद्यालय व्यवस्थापन समिति प्रति त असहमति छँदै थियो । उनीहरु आँैठाछाप भनेर स्थानीय सरकारहरु अन्तर्गत नरहने आफ्नो अपेक्षा संघीय सरकारबाट पूरा गराउन सरकारलाई सहमत गराइ सके । कानूनी प्रक्रियाबाट सदर हुन मात्र बाँकी छ । यस विषयमा शिक्षकहरुसँगको सहमति सरकारले अनुसूची ९ को जस्केलो प्रयोग गरेको वा गर्ने नियत राखेको हो । यसबारे एकल अधिकारलाई साझा अधिकारले थिच्न नसक्ने कानूनी मान्यता स्थापित हुनै बाँकी छ । शिक्षकले चाहे भने अहिलेका हालतमा संविधान संशोधन गराउने हैसियत पनि राख्छन् । विपक्षकै एक प्रभावशाली नेताले भने ुअहिलेकै चुनाव प्रणाली रहेसम्म कुनै नेतो पनि शिक्षकलाई चिढाउन चाहन्नु ।

तर २०२८ साल पछिको अनुभवले के देखाएको छ भने विद्यालयको निगरानी नजिकको एकाइबाट भएन भने विद्यालय सुध्रन सक्दैनन् । नियुक्ति सहितको शिक्षक व्यवस्थापन स्थानीय तहमा नपुगेसम्म विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा फेर बदल आउने देखिन्न । यसको मतलब उनीहरुको सुविधा, मान सम्मान घटाउनु भनेको हैन । बरु प्रभावकारी परिणाम दिएर शिक्षकवर्गले राजनीतिक बैशाखी टेक्न छाड्यो भने वहाँहरुको सम्मान बढ्ने छ । यो त शिक्षकको वर्तमान नेतृत्वले भविष्यका शिक्षकको सराप कति मात्र खाने भन्ने हो । एक दिन त हिसाबमा सरल गरे जस्तै धनात्मक कि ऋणात्मक उत्तर त आइहाल्छ – शिक्षकको प्रतिष्ठा देखि देशको स्वास्थ्य सम्म । सामुदायिक विद्यालय नै धमाधम बन्द भए पछि नेपाली कहाँ रहन्छन् होला, नेपालै नरहे ! खास गरी अहिले स्थानीय सरकारहरु र शिक्षकहरु बीचको चर्काचर्की संघीय सरकारको मध्यस्थताले मात्र पुग्दैन । शिक्षकहरु एक किसिमले संघीय सरकार नै हुन् ।  

स्थानीय सरकार

शिक्षक प्रति संघीय सरकारको रवैया स्थानीय सरकारहरुको जुझारुपनमा भर पर्छ । स्थानीय सरकार अनुभव कम भएको शिक्षा क्षेत्रको कनिष्ठ खेलाडी हो यद्यपि एक हदसम्म पहिले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको केही गन्ध कता कता बाँकी होला । सङ्गठित भएमा यो संघीय सरकार भन्दा पनि शक्तिशाली हुन सक्ने समूह हो । यद्यपि यिनको स्विच केन्द्रीकृत राजनीतिक दलहरुसँग छ । शिक्षा राजनीतिक सवाल नरहेका कारणले पनि यो जमातले शिक्षाको विषयमा आफ्नो अधिकारलाई नीच मार्न सक्छ । तर यसले टाउको नहल्लाई विषय वस्तु अगाडि गएर कार्यान्वयनमा जान सक्दैन । अघिल्लो पटक संघीय शिक्षा विधेयक सरकारले मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन लाग्दा आफूले चर्को प्रतिवाद गरेका कारणले रोकिएको गाउँपालिका नगरपालिका महासँघहरुको दावी छ । संसद्को सम्बन्धित समितिका केही सदस्यहरु यसले आफ्नो विधेयक विश्लेषण गर्ने अधिकारमा गापा/नपा महासंघले खलनायकी प्रवृत्ति देखाएर आफूलाई विश्वास नगरेकोमा रुष्ट देखिन्छन् ।

राजनीतिक दल

शिक्षामा छिट्टै सर्व सहमति हुन्छ किन भने यसमा कुनै दलको गहिरो चासो छैन । शिक्षा सामूहिक जन चासोको विषय रहेन । नेताजीहरुले आफ्ना मतदाता नचिनेका होइनन् । जति विद्वान्, राजनीतिज्ञ र विकासेले समाजवादी राज्य व्यवस्थामा आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ भने पनि यसमा मध्यमवर्गको ठूलो चासो देखिन्न जसले नेताका भोट तलमाथि पार्न सक्छन् । मुख्य कुरा शिक्षा बिना दीर्घकालसम्म उन्नतिको परिकल्पना गर्न सकिन्न । यी दलहरुलाई नै दोस्रो चुनाव र दलको स्वार्थ भन्दा माथि उठ्न र जनतालाई शिक्षाको माग गर्न उत्प्रेरित गर्नु जरुरी छ । पर्याप्त ध्यान नदिए पनि लाजगालै पनि दल शिक्षा निरपेक्ष रहन सक्दैनन् ।

अभिभावक

सबै भन्दा ठूलो तर असङ्गठित जमात सामुदायिक विद्यालयका अभिभावकको हो । निजी विद्यालयका अभिभावकहरु निजी स्कूल बन्द गर्न पाइन्न भनेर जुलूस निकाल्छन् । सामुदायिक विद्यालयका अभिभावक विद्यालयमा शिक्षक आएनन् भन्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । अभिभावक सङ्गठनहरुको नेतृत्व जुलुस निकाल्नेहरुका हातमा छ । सरकार, शिक्षक, कर्मचारी कसैले पनि अभिभावक सङ्गठित भएको रुचाएको देखिन्न । विव्यसका संघहरु, अभिभावक संघहरु, सरकारी अधिकारीलाई देखाउने दाँत भएका छन् । सामुदायिक विद्यालयका अभिभावकको प्रतिनिधित्व गर्ने भन्दा पनि विव्यसहरु प्रधानाध्यापक र शिक्षा कर्मचारीका अवैतनिक कार्यकर्तामा परिणत भएका छन् । अभिभावक नजुर्मुराउञ्ज्याल नागरिक समाजले अभिभावकको आवाज उठाउनु पर्ने हो । त्यो समूह पनि शिक्षा प्रति व्यवहारिक रुपमा निरपेक्ष नै छ । शिक्षाका विषयमा गैर शिक्षावालाहरुले आफ्नो मुख खोल्ने गरेका देखिन्नन् । अभिभावकका दृष्टिकोण समावेश गर्न अभिभावकका संघ संस्था र नागरिक समाजको यथोचित प्रतिनिधित्व आवश्यक छ ।
शिक्षामा रहेको यथास्थितिको सङ्कटलाई पार लगाउने हो भने शिक्षाका यी मूल शक्ति समूहहरुको गोलमेच गर्नु जरुरी छ । अन्यथा शिक्षा परिवारका तहमा गरिने सामाजिक काममा मात्र सीमित हुनेछ ।

विषय सूची के हो ?

सबै भन्दा यी माथिका सरोकारवालाहरु बीच शिक्षाका विषयमा सम्बोधन गर्नुपर्ने ५, १० या २० यी मुख्य विषय हुन् भन्ने सहमति हुनु प¥यो । यसका लागि विभिन्न तालिमे तौर तरिकाहरु छन् यद्यपि हाम्रा जस्ता देशमा ठूला मान्छेहरु बसेर सिक्न वा सिकेर बस्न चाहन्नन् । अर्को कुरा, कानूनले व्याख्या गर्न बाँकी वा पर्याप्त व्याख्या नभएका विषयमा सहमति बनाउनु प¥यो । यस्ता उदाहरणमा अनुसूची ९ ले कुन अवस्था र हदमा अनुसूची ८ लाई उछिन्न सक्छ भन्ने एउटा अर्को विषय हो । त्यसै गरी अनुसूची ८ मा विद्यालय शिक्षा उल्लेख भए पछि त्यस भित्र आइपर्ने पाठ्यक्रम, शिक्षक नियुक्ति वा व्यवस्थापन र निजी विद्यालयहरुको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार आदि कति पर्दछन्, आधारभूत तहसम्म निःशुल्क र अनिवार्य भए पछि निजी विद्यालयहरुबाट यी तहमा प्रदान हुने सेवाको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने अरु निक्र्यौल गर्नुपर्ने प्रश्नहरु हुन् ।

कति ठाउँमा विद्यालय नक्साङ्कनको कुरा चलिरहेछ । स्थानीय तहले जोनिङ्ग गरेर व्यवस्थापन गर्दा निजी विद्यालयहरुको स्थिति के हुने स्पष्ट रहनु प¥यो । अनिवार्य निः शुल्क भन्ने, सरकारले पर्याप्त रकम नदिने तर शुल्क उठाएकाहरुले चाहिँ उठाइरहन हुने कस्तो पाखण्ड हो ? यसको निक्र्याैल पनि हुनु पर्ने छ । जे जति मीठा वा खस्रा कुरा गरिए पनि अनिवार्य निःशुल्क जस्ता प्रावधान राखे पनि नराखे पनि हरेक विद्यालयको शैक्षिक उपलब्धि प्रति कोही जिम्मेवार देखिन्न । स्थानीय तह, शिक्षक (प्रअ), विव्यस वा संघीय सरकारको कुन अघिकारी जिम्मेवार हो स्पष्ट पार्नु जरुरी छ । गोलमेच गर्ने प्रयत्नहरु भइरहेका पनि छन् । यसको अपरिहार्यता अनुभव भएमा विशेष सूचीमा पनि सहमति हुने नै छ । 

भट्टराई शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रमा आवद्ध छन् ।