काठमाडौं २६ पुस / २०७२ बैशाख १२ को भूकम्प आएको यतिका समय सम्म पनि विद्यालय पुर्ननिर्माण हुन नसक्दा विद्यार्थीले भोग्नु परेको कहरका कथा थुर्पै छन् । त्यस्ता विद्यालय पुर्ननिर्माणको जिम्मा केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ शिक्षाको भए पनि उसले विभिन्न प्रकृयागत उल्झन देखाएर विद्यार्थीलाई हैरानीबाट मुक्ति दिन सकेको छैन ।

नयाँ पत्रिकाले धराप कि विद्यालय ? शिर्षकमा भवानीश्वर गौतमले लेखेको खबरलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशन गरेको छ । खबरमा थोरै जग्गा भएका विद्यालयको पुर्ननिर्माण गर्न असहज भएको इकाइका अधिकारीहरुको तर्कलाई उल्लेख गरिएको छ ।

विद्यालय भए पछि त्यहाँ विद्यार्थी हुन्छन्, विद्यार्थी भए पछि पढ्न पाउने उनीहरुको अधिकार सुरक्षित गर्ने राज्यको दायित्व हो । यदी खबरमा उल्लेख गरिएकै जस्तो जग्गा नभएरै इकाइलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भएको हो भने त्यसलाई फुकाउन इकाइले तदारुकता देखाएर सरकारबाट उल्झन् फुकाउन प्रयास गर्नु पर्ने देखिन्छ । अन्यथा विद्यार्थीको कहर उस्तै रहने छन् ।

विभिन्न विद्यालयको स्थलगत अध्ययनपछि प्रकाशित नयाँ पत्रिकाको खबरमा बस्नै नमिल्ने भन्दै पाँच वर्षअघि सरकारले रातो स्टिकर टाँसेका विद्यालयमा अहिले पनि जोखिम मोल्दै बालबालिका पढ्न विवश रहेको विषय पनि समेटिएको छ ।

काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका पुराना सहरी क्षेत्रका अधिकांश त्यस्ता विद्यालय भवन गर्ल्याम्मै नढले पनि जुनकुनै वेला ढल्ने अवस्थामा पुगे । प्राविधिकहरूले त्यस्ता भवनमा अध्ययन–अध्यापन गर्न नमिल्ने भन्दै रातो स्टिकर लगाए । भवन जुनसुकै वेला भत्किन सक्ने खतराको सूचक थियो– रातो स्टिकर । तर, विद्यालय भवन न पुनर्निर्माण भए, न पठनपाठन रोकियो । धराप बनेका उपत्यकाका यस्ता दर्जनौँ विद्यालय भवनमा अहिले पनि सयौँ बालबालिकाको जीवन जोखिममा पारेर अध्यापन गराइँदै छ ।

काठमाडौंमा रातो स्टिकर टाँसिए पनि अध्ययन अध्यापन चलिरहेका तर जग्गा अभावले पुनर्निर्माण नहुने भएका १५ विद्यालय छन् । जग्गा अभावका कारण यी विद्यालयको पुनर्निर्माण गर्न मापदण्ड नपुगेको हो ।
जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ काठमाडौंका इन्जिनियर सागर पौडेलले विद्यार्थी संख्या भए पनि काठमाडौंका १५ विद्यालय भवन पुनर्निर्माण गर्न नसकिने बताए ।

अहिले विद्यालय तहको अधिकार स्थानीय तहलाई भएकाले उसैले पहल गर्नुपर्ने इन्जिनियर पौडेलले बताए । यस्तो समस्या काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र धेरै छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले भने विद्यार्थी कम भएका र जोखिमपूर्ण अवस्थामा पढाइ भइरहेका विद्यालयलाई अबको शैक्षिक सत्रमा व्यवस्थापन गर्ने बताए । ‘विद्यार्थी कम भएका र बनाउन पनि नसक्ने विद्यालयलाई अब मर्ज गरेर राम्रो पूर्वाधार बनाउँछौँ,’ उनले भने, ‘भित्री सहरका विद्यालयका बालबालिका बाहिर निस्किनेबित्तिकै सडकमा आउने अवस्था छ, अब बालबालिका खेल्न मिल्ने बनाउँछौँ ।’ मर्ज गर्ने वा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा महानगरको शिक्षा शाखाले अध्ययन गरिरहेको पनि शाक्यले बताए ।

अहिले विद्यालय तहको अधिकार स्थानीय तहलाई भएकाले उसैले पहल गर्नुपर्ने इन्जिनियर पौडेलले बताए । यस्तो समस्या काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र धेरै छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले भने विद्यार्थी कम भएका र जोखिमपूर्ण अवस्थामा पढाइ भइरहेका विद्यालयलाई अबको शैक्षिक सत्रमा व्यवस्थापन गर्ने बताए । ‘विद्यार्थी कम भएका र बनाउन पनि नसक्ने विद्यालयलाई अब मर्ज गरेर राम्रो पूर्वाधार बनाउँछौँ,’ उनले भने, ‘भित्री सहरका विद्यालयका बालबालिका बाहिर निस्किनेबित्तिकै सडकमा आउने अवस्था छ, अब बालबालिका खेल्न मिल्ने बनाउँछौँ ।’ मर्ज गर्ने वा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा महानगरको शिक्षा शाखाले अध्ययन गरिरहेको पनि शाक्यले बताए ।

ललितपुरमा रातो स्टिकर टाँसेका १२ विद्यालयमा निरन्तर पढाइ, जग्गा र विद्यार्थी अभावलगायत कारण २३ विद्यालय पुनर्निर्माण नहुने

भक्तपुररमा ८० विद्यालय बन्न नसक्ने, रातो स्टिकर टाँसेका ४० विद्यालयमा जोखिम मोलेर पढाइ