काठमाडौं - संविधानले विद्यालय तह सम्मको शिक्षा सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने व्यवस्था गरे पनि यसको विपरित शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा विधेयक तयार पारेको छ । शिक्षा सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको परिच्छेद २ मा उल्लेख शिक्षाको अधिकार सम्बन्धि व्यवस्थामा विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा सर्तको सञ्चालन तथा अभिलेख व्यवस्थापन प्रदेश सरकार अन्र्तगत रहने प्रावधान राखिएको छ । स्थानीय सरकारका लागि विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीको पुरस्कार र प्रोत्साहन व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । 

नजिकैको सरकारले नियमन गर्ने भए पछि 'छलछाम गर्न नसकिने' ठहर साथ शिक्षकका नेताहरुले विरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरुले स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिलाई ल्याप्चेको संज्ञा दिदैं आएका छन् । विद्यालय तह सम्मको शिक्षा सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने संवैधानिक व्यवस्था सँगै विरोधमा उत्रिएका शिक्षकका संघ संगठनलाई खुसी बनाउन मन्त्रालयले उक्त प्रावधान राखेको श्रोतको दावी छ । 

दलगत राजनीतिमा संलग्न शिक्षक नेताहरु आफ्ना 'वफादार कार्यकर्ता' भएकाले कुनै पनि राजनीतिक दल उनीहरुलाई चिढ्याउन चाँहदैनन् । राजनीतिक दल आवद्ध अधिकाँश शिक्षकहरु विद्यालय सुधार र शिक्षण सिकाइमा भन्दा आफ्ना दल र नेताहरु प्रति बढि उत्तरदायी हुने हुँदा सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था खस्कदैं गएको उनीहरु माथि आरोप लाग्दै आएको छ  । विधेयकका बारेमा मन्त्रालयले पछिल्लो समय शिक्षकका नेताहरुसँग लगातार छलफल गर्दै आएको छ । उनीहरुसँगको छलफलकै आधारमा स्थानीय सरकारलाई कमजोर गर्ने गरी उक्त प्रावधान राखिएको छ । उक्त विधेयक चाँडै नै मन्त्रीपरिषद्मा लैजाने गरी काम भईरहेको मन्त्रालयको उच्च श्रोतले जानकारी दियो । 

नजिकैको संयन्त्र मार्फत् शिक्षकलाई नियमन गर्न नसक्ने हो भने सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था झन् विग्रने भन्दै चिन्ता जारी रहेका बेला झन् टाढाको संयन्त्रबाट नियमन गर्नु संविधानको मर्म विपरित हुने शिक्षाविद्हरुको तर्क छ । संविधानले गरेको विद्यालय तह सम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने व्यवस्था विपरित विधेयक बन्नुले संघीयता माथि नै प्रश्न उब्जने शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला बताउँछन् । 

'नजिकको यूनिटबाट सञ्चालन र व्यवस्थापन हुँदा प्रभावकारी हुने दर्शनबाट संविधानमा उक्त प्रावधान समेटिएको हो तर, केन्द्रिकृत मानसिकताबाट शिक्षा मन्त्रालय माथि उठ्न नसक्नु विडम्बना भयो' उनले भने 'कि संविधान बदल्नु पर्यो हैन भने, संविधानले गरेको व्यवस्थाबाट पछि हट्ने गरी कुनै पनि कानून बन्न सक्दैन ।'

शिक्षा मन्त्रालयको ढिलासुस्तिका कारण संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक शिक्षा ऐन समयमा निर्माण नभए पछि कतिपय स्थानीय सरकारले शिक्षा ऐन, नियमावली निर्माण गरेर काम शुरु गरिसकेका छन् । संविधानले जिम्मेवारी स्पष्ट पारिसके पछि अरुको बाटो कुरेर बालबालिकाको भविष्यमा खेलवाड गर्न नसक्ने भन्दै उनीहरु अघि बढिसकेका छन् । खास गरी शिक्षक व्यवस्थापनका विषयमा स्थानीय सरकारद्वारा जारी ऐनमा राखिएका प्रावधानले दलगत राजनीतिमा भन्दा विद्यालयमा धेरै ध्यान दिनु पर्ने भएपछि शिक्षकहरु स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिसँग रुष्ट हुँदै आएका छन् । समय घर्केको यतिका समय पछि बल्ल बनाउन शुरु गरिएको विधेयकमा आफ्नो स्वार्थ अनुरुपको प्रावधान राख्न शिक्षकका नेताहरु सफल भएका छन् । तर नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोककुमार व्याञ्जु यसलाई संघीय शिक्षा मन्त्रालयको 'दुस्प्रयास'को संज्ञा दिन्छन् । 

'संविधानले दिएको अधिकार कुनै पनि कानून बनाएर कटौति गर्न सक्दैन, यदि त्यस्तो गर्ने प्रयास गरिएको हो भने त्यो शिक्षा मन्त्रीको दुस्प्रयास हो' उनले भने, 'संविधानको व्याख्या प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा सरकारले बुझेन भने अदालती प्रकृयामा जानासाथ त्यो स्वतः खारेज हुन्छ, टसलमा जानेकी नजाने भन्ने उहाँहरुकै कुरा भयो, हामी त संविधानको अनुसूची ८ ले गरेको व्यवस्थाका बारेमा स्पष्ट छौं ।'

संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा रहेका स्थानीय सरकारलाई विभिन्न वहाना बनाएर केन्द्रिकृत मानसिकतामा रहेका संघीय मन्त्रालयहरुले हैरानी दिएको भन्दै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले शिाक्षा मन्त्रालयको शैलीले आफूहरु गाह्रो कदम चाल्न वाध्य हुने चेतावनी दिए । 

'संविधान कार्यान्वयनको सवालमा अहिले सम्म स्थानीय सरकार छलफल,  विमर्श र आग्रहबाटै अघि बढिरहेको अवस्था हो' उनले भने 'संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएको अधिकार बलैले कटौति गर्न सकिन्छ भन्ने शिक्षा मन्त्रालयले सोच्ने हो भने हामी कानूनी, प्रशासनिक अवरोधमा उत्रनु पर्ने हुन्छ, यसमा हामी स्पष्ट छौं ।'

विधेयकको मस्यौदामा स्थानीय सरकारलाई प्रारम्भिक बाल विकास, आधारभूत शिक्षा, अनौपचारिक र वैकल्पिक शिक्षा, अभिभावक शिक्षा र खुला तथा दूर शिक्षा सम्बन्धि योजना, कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मुल्याँकन र नियमन गर्ने अधिकार मात्रै उल्लेख गरिएको छ । 

मन्त्रालयमा दर्ता गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको विधेयकको परिच्छेद २ मा उल्लेख शिक्षाको अधिकार सम्बन्धि व्यवस्था पढ्नुहोस् :